विरोधकांची तोंडे बंद

राजकीय अनिश्चितता कायम असल्याचा ‘नरेटिव्ह सेट’ करण्यात गुंतलेल्या राज्यातील इनमिन विरोधकांना आता राज्यातील फडणवीस-शिंदे-पवार यांचे सरकार विकासकामांतून प्रत्युत्तर देत असल्याचे आश्वासक चित्र निर्माण झाले आहे. राज्याच्या कानाकोपर्‍यातील नागरिकांच्या हिताचा विचार करून या सरकारने गेल्या अडीच वर्षांत जे घाणेरडे राजकारण करून काम करणार्‍या लोकप्रतिनिधींनादेखील बदनाम करून ठेवले होते, तो शिक्का आता हळूहळू पुसला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक नागरिक आता, जो कालपर्यंत या लोकप्रतिनिधींना शिव्यांची लाखोली वाहत होता, तो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीमुळे संभ्रमातून बाहेर पडत आहे. त्यात देशातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार राज्यातील विकासासाठी नेहमी तत्पर असल्याने नागरिकांचा आता या शासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत विश्वास अधिक वृद्धिंगत होत आहे, विरोधक मात्र हे सरकार पडेल, या सरकारमधील मंत्र्यांमध्ये मतभेद आहेत, अजितदादा एकनाथ शिंदेंना भारी पडत आहेत, अशा कपोलकल्पित कथा रचून स्वतःचे समाधान करून घेण्यातच धन्यता मानीत आहे. त्यामुळे या विरोधकांनाच आता धडा शिकविण्याची गरज आहे, असा निर्धार करण्याची जनतेची मानसिकता होत आहे, ही फार मोठी जमेची बाजू म्हणता येईल. आता हे सरकार खरोखर कोणता विकास करीत आहे, असे जर बघायचे असेल, तर पुण्याचा विचार केला, तर ज्या मेट्रोचे काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते सुरू झाले होते, त्याचे लोकार्पण करून या मेट्रोचा लाभ लाखो लोक घेत आहेत, गेल्या आठवड्यात ‘भारत मेट्रो’च्या तिजोरीत लाखो रुपयांची भर ही केवळ शासन आणि जनतेचा एकमेकांवरील विश्वास याचेच प्रतीक मानले पाहिजे. ज्या बहुचर्चित चांदणी चौकातील वाहतूककोंडी सोडविण्याच्या दृष्टीने विकासकामाचा शुभारंभ आमदार मुक्ता टिळक यांच्या शुभहस्ते झाला होता, त्या कामाचे लोकार्पणदेखील होत आहे, यामुळे या भागातील वाहतूककोंडी आपसूकच कमी होत आहे. तेव्हा, एकूणच काय तर या त्रिशूळ सरकारच्या विकासकामांनी विरोधकांची तोंड हळूहळू का होईना बंद व्हायला सुरु झाली आहे, हेही नसे थोडके!

पावसाचा जोर यंदा राज्यात बहुतांश भागांत समाधानकारक नाही. त्यामुळे भविष्यात राज्यात पाणीटंचाईचे संभाव्य संकट निर्माण होणार की काय, ही शंका घ्यायला वाव आहे. अर्थात, आगामी १५ दिवस आणि सप्टेंबर महिन्यात येणार्‍या पावसावर हे सारं अवलंबून आहे. वस्तूतः निसर्गाचे बदलते चक्र विशेषतः पाऊस एकाच वेळी सरासरीपेक्षा अधिक येणे आणि काही ठिकाणी कोठेच न येणे, या अनिश्चिततेने नियोजनातदेखील अडथळे येत असतात. मात्र, पाणी जपून वापरणे, हे प्रत्येक नागरिकाच्या हाती आहे. अर्थात, आपल्या राज्यातील कोट्यवधी जनतेला ही जाणीव नाही, असे म्हणण्यापेक्षा जी पाणी वापरण्याची सवय जडली आहे, तीच कदाचित येत्या दीड महिन्यांत पुरेसा पाऊस आला नाहीच, तर तीव्र टंचाईला कारणीभूत ठरेल की काय, अशी शक्यता आहे. गेल्या अडीच महिन्यांत राज्यात ९६ टक्के पाऊस झाला असला, तरी राज्यातील ३५५ तालुक्यांपैकी आठ तालुक्यांत २५ ते ५० टक्के पाऊस झाला आहे, यातून पाऊस सर्वत्र समाधानकारक नाही, हे स्पष्ट होते. राज्यातील ११ जिल्ह्यांतील ८४ तालुक्यांत पाणीटंचाईची स्थिती आताच गंभीर आहे. पाणी उपलब्ध करून देणारी धरणे भरली नाहीत. १३९ मोठ्या धरणात केवळ ६६.९३ टक्के पाणीसाठा आहे. गेल्यावर्षी तो ८१.६१ टक्के होता. पुण्यातील ३५ धरणात ७२.८० टक्के जलसाठा असल्याचे सरकारी आकडे सांगतात, त्यात हवामान खात्याकडून राज्यात किमान दहा दिवस, तरी पाऊस विश्रांती घेणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पिकांची स्थिती ठीक असली, तरी जिल्ह्यात टँकरची संख्या वाढत आहे. पुणे जिल्ह्यात ११ टँकर वाढलेत, सध्या ३७ टँकर सुरू आहेत. एकूणच काय पाणी जपून वापरणे, हाच यावर एकमेव उपाय आहे. भविष्यात मुबलक पाऊस आला तर उत्तमच; मात्र आता राजकारणाचा ट्रेंड बघता, या पाणीटंचाईला हे सरकारच जबाबदार आहे, असे म्हणायला विरोधक उतावीळ झालेले असतील, तेव्हा नागरिकांनी आधी वस्तुस्थिती समजून घ्यावी, खोटे ‘नरेटिव्ह सेट’ करून लोकांना नेहमी संभ्रमित करणार्‍या विरोधकांच्या टोळीपासून सावध राहावे.