परदेशातील छुपे युद्ध
04 Jul 2023 21:44:50
कॅनडामध्ये शीखधर्मीय लक्षणीय संख्येत राहत असून ते आता ‘व्होट बँक’ बनले आहेत. त्यामुळे शीख समाजाला शक्यतो न दुखावण्याचे धोरण तेथील राजकीय नेते अवलंबताना दिसतात. पण, सध्या फ्रान्समध्ये जो आगडोंब उसळला आहे, त्यावरून बोध घेऊन पाश्चिमात्य देशांनी आपल्या देशातील खलिस्तानींसारख्या कट्टर प्रवृत्तींना देखील वेळीच आळा घातला नाही, तर तेथेही सध्याच्या फ्रान्ससारखी स्थिती उत्पन्न होण्यास वेळ लागणार नाही.
गेल्या नऊ वर्षांत खलिस्तानींचे फुटीरतावादी मनसुबे देशात ध्वस्त करण्यात मोदी सरकारने आघाडी घेतलीच. परंतु, खलिस्तानींचे आव्हान हे देशांतर्गत स्तरापेक्षा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक व्यापक पातळीवर, संघटनात्मकरित्या मुरलेले दिसते. परिणामी, फक्त कॅनडाच नाही, तर अमेरिका, युके, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांत खलिस्तानी प्रवृत्तींची उपद्रवशक्ती दिवसेंदिवस हिंसक स्वरुप धारण करताना दिसते. पूर्वी विरोधप्रदर्शन, खलिस्तानसाठी जनमत वगैरे फुटकळ आंदोलनांची मजल आता भारतीय दूतावास, तेथील अधिकारी, मंदिरे यांना लक्ष्य करण्यापर्यंत गेली आहेत. २ जुलै रोजी खलिस्तानी समर्थकांच्या अशाच एका गटाने सॅनफ्रान्सिस्कोमधील भारतीय दूतावासाला आग लावली. तसेच कॅनडामधील भारतीय दूतावासातील दोन अधिकार्‍यांची नावांसह छायाचित्रे पोस्टरवर प्रसिद्ध झाल्याने त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यात आली.
कॅनडातील भारतीय दूतावासांची सुरक्षा व्यवस्थाही कठोर करण्यात आली. गेल्या महिन्यात हरदीपसिंग निज्जर या खलिस्तानी दहशतवाद्याची कॅनडात हत्या करण्यात आली होती. ती हत्या कोणी केली हे स्पष्ट झाले नसले, तरी त्यामागे भारताची गुप्तहेर यंत्रणा असावी, असा निष्कर्ष खलिस्तानी संघटनांनी काढला आहे. या हत्येचा सूड घेण्यासाठीच भारतीय दूतावासातील या दोन अधिकार्‍यांची नावे प्रसिद्ध करण्यात आली असावीत, असे कॅनडाच्या सुरक्षा संस्थांचे मत आहे. म्हणूनच या घटनेविरोधात भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी कॅनडाच्या परराष्ट्र खात्याकडे तीव्र शब्दांत निषेध नोंदविला. फक्त कॅनडाच नाही तर ब्रिटन, अमेरिका वगैरे देशांमध्येही अलीकडच्या काळात अशाच खलिस्तानसमर्थकांनी मंदिरे, दूतावासांवरील हल्ल्यांच्या घटना समोर आल्या आहेत. पण, हा कट्टरतावाद त्या देशांसाठी तर हितावह नाहीच, पण अशा घटनांमुळे भारताबरोबरच्या संबंधांमध्येही तणाव निर्माण होतो, असा सूचक इशारा जयशंकर यांनी दिला आहे. त्यांच्या या इशार्‍याकडे दुर्लक्ष करणे कॅनडालाही परवडणारे नाही.
कॅनडातील भारतीय दूतावासांची सुरक्षा व्यवस्थाही कठोर करण्यात आली. गेल्या महिन्यात हरदीपसिंग निज्जर या खलिस्तानी दहशतवाद्याची कॅनडात हत्या करण्यात आली होती. ती हत्या कोणी केली हे स्पष्ट झाले नसले, तरी त्यामागे भारताची गुप्तहेर यंत्रणा असावी, असा निष्कर्ष खलिस्तानी संघटनांनी काढला आहे. या हत्येचा सूड घेण्यासाठीच भारतीय दूतावासातील या दोन अधिकार्‍यांची नावे प्रसिद्ध करण्यात आली असावीत, असे कॅनडाच्या सुरक्षा संस्थांचे मत आहे. म्हणूनच या घटनेविरोधात भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी कॅनडाच्या परराष्ट्र खात्याकडे तीव्र शब्दांत निषेध नोंदविला. फक्त कॅनडाच नाही तर ब्रिटन, अमेरिका वगैरे देशांमध्येही अलीकडच्या काळात अशाच खलिस्तानसमर्थकांनी मंदिरे, दूतावासांवरील हल्ल्यांच्या घटना समोर आल्या आहेत. पण, हा कट्टरतावाद त्या देशांसाठी तर हितावह नाहीच, पण अशा घटनांमुळे भारताबरोबरच्या संबंधांमध्येही तणाव निर्माण होतो, असा सूचक इशारा जयशंकर यांनी दिला आहे. त्यांच्या या इशार्‍याकडे दुर्लक्ष करणे कॅनडालाही परवडणारे नाही.
कॅनडामध्ये शीखधर्मीयांची लोकसंख्या तशी लक्षणीय. अनेक शीखधर्मीय कॅनडाच्या संसदेवर निवडून गेले असून, पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी हरजितसिंग सज्जन यांची तर देशाच्या संरक्षणमंत्रिपदी नियुक्ती केली आहे. दुर्दैवाने हा समाज तेथे ‘व्होटबँक’ बनला आहे. म्हणूनच कॅनडातील शीख समाजात असलेल्या काही खलिस्तानवादी प्रवृत्तींवर कारवाई करण्यास तेथील सरकार टाळाटाळ करताना दिसते. या बोटचेप्या धोरणामुळेच आज भारतीय राजनैतिक अधिकार्‍यांची नावे उघडपणे पोस्टरवर प्रसिद्ध करून त्यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यापर्यंत या दहशतवादी संघटनांची मजल गेली आहे. इतकेच नव्हे, तर निज्जरच्या हत्येच्या निषेधार्थ शनिवार, दि. ८ जुलै रोजी भारतीय दूतावासावर मोर्चाही काढण्यात येणार आहे. या मोर्चाद्वारे निज्जरच्या हत्येस भारत जबाबदार असल्याचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. या अधिकार्‍यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध करण्यामागेही हाच हेतू आहे. निज्जर हा खलिस्तानी दहशतवादी होता आणि भारताने त्याच्यावर दहा लाख रुपयांचे बक्षीसही घोषित केले होते.
पण, या संकुचित राजकारणाचे दूरगामी तोटे आणि परिणाम भीषण होऊ शकतात, याची कॅनडाच्या सरकारला कल्पना असेलच. गेल्या वर्षभरात भारतात खलिस्तानवादी कारवायांमध्ये वाढ झाली होती. ‘वारिस पंजाब दे’ या टिनपाट संघटनेचा प्रमुख असलेल्या अमृतपाल सिंग याला खलिस्तानवादी शक्तींनी बुजगावणे म्हणून उभा केला आणि त्याला भारतविरोधी आणि खलिस्तानसमर्थक वक्तव्ये करण्यास भाग पाडले. नंतर भारत सरकारने अमृतपाल सिंगवर कायदेशीर कारवाई सुरू करताच, हा शूरवीर खलिस्तानी बिळात लपून बसला होता. दीड-दोन महिने भारतीय पोलिसांशी लपाछपीचा खेळ खेळल्यावर त्याला अटक करण्यात आली. तेव्हापासून भारतातील खलिस्तानवादी कारवाया बंद झाल्या आहेत. याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खंबीर खलिस्तानविरोधी धोरणाला दिले पाहिजे. काश्मीरमधील फुटीरतावाद संपुष्टात आल्यावर पाकिस्तानने पुन्हा एकदा खलिस्तानच्या आंदोलनाला हवा देण्याचा प्रयत्न चालविला होता. अमृतपाल हा त्यातील एक प्यादा होता. त्याला जेरबंद केल्यापासून भारतातील खलिस्तानी आंदोलन विरून गेले. मोदी सरकारने कठोर पावले उचलून तो प्रयत्न विफल ठरविला. परिणामी, या शक्तींनी आता परदेशातून हे आंदोलन छेडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. हे परदेशात भारताविरोधात छेडलेले छुपे युद्धच म्हणावे लागेल.
पण, या संकुचित राजकारणाचे दूरगामी तोटे आणि परिणाम भीषण होऊ शकतात, याची कॅनडाच्या सरकारला कल्पना असेलच. गेल्या वर्षभरात भारतात खलिस्तानवादी कारवायांमध्ये वाढ झाली होती. ‘वारिस पंजाब दे’ या टिनपाट संघटनेचा प्रमुख असलेल्या अमृतपाल सिंग याला खलिस्तानवादी शक्तींनी बुजगावणे म्हणून उभा केला आणि त्याला भारतविरोधी आणि खलिस्तानसमर्थक वक्तव्ये करण्यास भाग पाडले. नंतर भारत सरकारने अमृतपाल सिंगवर कायदेशीर कारवाई सुरू करताच, हा शूरवीर खलिस्तानी बिळात लपून बसला होता. दीड-दोन महिने भारतीय पोलिसांशी लपाछपीचा खेळ खेळल्यावर त्याला अटक करण्यात आली. तेव्हापासून भारतातील खलिस्तानवादी कारवाया बंद झाल्या आहेत. याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खंबीर खलिस्तानविरोधी धोरणाला दिले पाहिजे. काश्मीरमधील फुटीरतावाद संपुष्टात आल्यावर पाकिस्तानने पुन्हा एकदा खलिस्तानच्या आंदोलनाला हवा देण्याचा प्रयत्न चालविला होता. अमृतपाल हा त्यातील एक प्यादा होता. त्याला जेरबंद केल्यापासून भारतातील खलिस्तानी आंदोलन विरून गेले. मोदी सरकारने कठोर पावले उचलून तो प्रयत्न विफल ठरविला. परिणामी, या शक्तींनी आता परदेशातून हे आंदोलन छेडण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. हे परदेशात भारताविरोधात छेडलेले छुपे युद्धच म्हणावे लागेल.
कॅनडासारख्या देशात शीख धर्मीयांची संख्या लक्षणीय असून, तेथे अनेक श्रीमंत शीख हे खलिस्तान आंदोलनाला छुपा पाठिंबा देत असतात. अमेरिका, युरोप आदी देशांतील उदार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा गैरफायदा घेत या प्रवृत्तींनी भारतविरोधी आंदोलने सुरू ठेवली आहेत. गेल्या वर्ष-दीड वर्षांत ब्रिटन आणि अमेरिकेतील हिंदू मंदिरांवर झालेले हल्ले हे या बोटचेप्या धोरणाचे फलित आहे. सुदैवाने जयशंकर यांच्या रूपाने भारताला एक खंबीर आणि स्वतंत्र बाण्याचा परराष्ट्रमंत्री लाभला आहे. जयशंकर यांनी भारतविरोधी कट्टर संघटनांच्या आंदोलनांबाबत परदेशी सरकारांना कठोर इशारे दिले आहेत. भारताचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील वाढते महत्त्व लक्षात घेता, या देशांना भारताला दुखावणे जड जाईल.
सध्या फ्रान्सच्या विविध शहरांमध्ये आगडोंब उसळला असून, त्यामागे त्या देशात राहणारे आफ्रिकी शरणार्थी आणि मुस्लीम वंशाचे नागरिक आहेत, असे दिसून आले आहे. फ्रान्सच्या आधी जर्मनी, बेल्जियम, स्वित्झर्लंड, इटली, ब्रिटन वगैरे अनेक युरोपियन देशांमध्येही या मुस्लीम शरणार्थींनी अशाच दंगली घडवून आणल्या होत्या. गेल्यावर्षी ब्रिटनमधील भारतीय दूतावासावर झालेल्या हल्ल्यांमागे खलिस्तानी प्रवृत्ती होत्या आणि त्यांना पाकिस्तानने पोसलेल्या दहशतवादी संघटनांनी मदत केली होती. फ्रान्स आणि या युरोपियन देशांच्या अनुभवांवरून अन्य पाश्चिमात्य देशांनी काही बोध घेतला नाही, तर लवकरच तेथेही या घटनांची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे.
कॅनडाने निदान आपल्या देशाच्या सुरक्षेसाठी तरी या खलिस्तानी प्रवृत्तींवर कठोर कारवाई करून हा दहशतवाद मुळापासून उखडून काढला पाहिजे. कारण, खलिस्तानी असो की इस्लामी, कट्टरवादाला कोणत्याही देशाने अजिबात थारा देता कामा नये आणि तो ताबडतोब मुळापासून खुडून टाकण्याची गरज आहे. तसे न केल्यास त्याचा फ्रान्स होण्याची दाट शक्यता कदापि नाकारता येत नाही!
