विदर्भातील वाघोबा

एकीकडे विदर्भात ‘कोणी वाघ घेतं का वाघ?’ अशी परिस्थिती, तर दुसरीकडे सह्याद्रीमध्ये मात्र एकही वाघ नाही, अशी महाराष्ट्राची दुहेरी टोकांची अवस्था. याविषयीच नागपूरचे वन्यजीव संशोधक ‘मिलिंद परिवाकम’ यांच्याशी नुकत्याच संपन्न झालेल्या आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिनानिमित्त साधलेला हा अभ्यासपूर्ण संवाद...

भारतात 2008 साली झालेल्या पहिल्या व्याघ्र गणनेत महाराष्ट्रात एकूण १०३ वाघ होते, तर आता महाराष्ट्रातील एकूण वाघांची संख्या जवळपास ४५० इतकी झाली आहे. म्हणजेच गेल्या १०-१५ वर्षांमध्ये वाघांची संख्या चौपट झाली आहे. त्याचबरोबर ‘वाईल्डलाईफ मॅनेजमेंट’ म्हणजेच वन्यजीवांच्या व्यवस्थापनामध्येही गेल्या दशकभरात महाराष्ट्राने खूप प्रगती केली आहे. पण, जसजशी वन्यजीवांची संख्या वाढत जाईल तसतसे आपल्याला व्यवस्थापनाची क्षमता वाढवणे ही तितकेच गरजेचे आहे. त्यामुळे ही एक न संपणारी प्रक्रिया आहे. अजूनही पुढे भरपूर गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला करता येऊ शकतात.

वाघांची संख्या वाढल्यामुळे आपसुकच मानव-वाघ संघर्षाच्या घटनांमध्येही वाढ झालेली आहे त्यासाठी ‘कॉन्फ्लिकट मॅनेजमेंट’ म्हणजेच मानव वन्यजीव संघर्षांच नियोजन करणं आवश्यक आहे.

विदर्भातील टायगर कॉरिडोर्स किंवा ज्याला आपण ‘वाईल्डलाईफ कॉरिडोर्स’ असेही म्हणू शकतो, जो वन्यजीवांचा भ्रमण मार्ग असतो. एका क्षेत्रातून दुसर्‍या क्षेत्रामध्ये जाण्यासाठी वन्यजीव या भ्रमणमार्गांचा वापर करीत असतात. वाघाबरोबरच हत्ती, बिबटे, रानकुत्रे, लांडगे अशा सर्वच जंगली प्राण्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. त्यामुळेच हे कॉरिडोर्स वाघांइतकेच त्यांनासुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहेत. नागझिरा ते पेंच कॉरिडोर, नागझिरा ते ताडोबा कॉरिडोरमध्ये ब्रह्मपुरीचे जंगल आहे, त्याचबरोबर गडचिरोली हा एक महत्त्वाचा कॉरिडोर आहे. बोर ते उमरेड आणि बोर ते मेळघाट असाही एक कॉरिडोर आहे.

महाराष्ट्राचे कॉरिडोर्स प्रामुख्याने विदर्भातील कॉरिडोर्स संपूर्ण मध्य भारताचा जो वाघाचा लँडस्केप आहे, त्यांना जोडते. त्यामुळेच विदर्भातील कॉरिडोर्स केवळ महाराष्ट्राच्या जंगलासाठी महत्त्वाचे नाही, तर आजूबाजूच्या सगळ्या राज्यांसाठी महत्त्वाचे आहेत. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश, तेलंगण, ओडिशा या सर्व राज्यांना विदर्भाचे कॉरिडोर्स जोडतात.

दोन वनक्षेत्र किंवा अभयारण्यांच्यामधील जी जागा वन्यजीव ये-जा करण्यासाठी वापरतात, त्याला ‘वाईल्डलईफ कॉरिडोर’ म्हणतात. यात कधी कधी जागा वनविभागाच्या मालकीची असते किंवा महसूल विभागाच्या मालकीची असते. वेगवेगळ्या प्रकारच्या जमिनीही यामध्ये येतात. जसे की, काही झुडपी जंगले तर काही शेतीची जमीन ही यामध्ये आहे. आपल्याला लँडस्केप व्यवस्थापन करण्याची गरज सध्या आहे. कारण, लँडस्केपमध्ये केवळ व्याघ्र प्रकल्प येत नाहीत, तर शेतजमीन, लहान गावे अशा बर्‍याच गोष्टी आहेत. जंगलांची गुणवत्ता हळूहळू कमी होत चालली आहे. तणप्रजातींची संख्या जसे की लँटाना किंवा रानतुळस यांचे प्रमाण वाढते आहे, तर शाकाहारी प्राण्यांना खाण्यासाठी लागणार्‍या प्रजातींचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. यामुळेच शाकाहारी प्राण्यांचे प्रमाण कमी होईल आणि म्हणूनच जंगलातले वाघ खाद्य न मिळाल्यामुळे बाहेर पडू लागतील आणि परिणामी मानव वाघ संघर्ष वाढेल. तसेच, विकास प्रकल्पांमुळे जंगलांचे मोठमोठे भाग तोडून छोटे केल्यामुळे फ्रॅगमेंटेशन म्हणजेच जंगलांचे छोटे छोटे तुकडे पाडले जात आहेत.

जसे की, रस्ते, रेल्वे मार्ग, कॅनल, पॉवर लाईन्स इत्यादींची मागणी वाढल्यामुळे फ्रॅगमेंटेशन होते. तसेच, पूर्वी असलेल्या दोन पदरी रस्ते दुप्पटीने वाढत आहेत. याचा परिणाम प्राण्यांची संख्या वाढत चालली आहे, तर जंगले छोटी होत चालली आहेत. मानवनिर्मित वणवे, विकासप्रकल्प आणि मानव अतिक्रमणामुळे जंगले नष्ट होत चालली आहेत.

चंद्रपूरहून नवेगाव नागझिरा अभयारण्यात वाघ स्थानांतरित केले हा एक चांगला प्रयोग म्हणता येईल. यापुढे जिथे वाघ नाही अशा कोणत्याही ठिकाणी वाघ न्यायचे, तर त्यासाठीचा पाया म्हणून हा एक चांगला प्रयोग म्हणू शकतो. काही जणांना असं वाटत आहे की, चंद्रपुरातील मानव वाघ संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी हे केलं आहे. पण, हा संघर्ष सोडविण्यासाठी हा प्रयोग केलाय असं मला वाटत नाही. नागझिरातील हे वाघ एकतर तिथेच राहतील किंवा पुढे छत्तीसगढ, मध्य प्रदेशातील बालाघाट किंवा जिथे व्याघ्र संवर्धित क्षेत्र आहे तिथेही जाऊ शकतात. ते कुठे जातात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

मानव-वन्यजीव संघर्ष सगळीकडेच वाढलेला नाही. आपण पाहिलं, तर ब्रह्मपुरीमध्ये संघर्षाचं प्रमाण वाढलेलं आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील इतर काही भाग पाहिला, तर तिकडे वाघांची संख्या वाढलेली आहे. मात्र, तिथे संघर्ष हा फार मोठ्या प्रमाणावर नाही. यासाठी काही भागांमध्ये निश्चितच वन विभाग व्यवस्थापन सुधारायला हवे. जंगलातील स्रोतांवर अवलंबून असलेल्या लोकांसाठी काही उपाययोजना अंमलात आणायला हव्यात. उदा. लाकडासाठी लोक जंगलात जात असतील, तर त्यांना सोलर पॅनल्स दिले, तर त्यांचं जंगलात जाणं टळू शकते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जंगलामध्ये असणार्‍या वीड्स म्हणजेच तणप्रजाती कमी करण्याचा प्रयत्न करायला हवेत. तसेच, तृणभक्षींची संख्या वाढविण्यासाठी ही प्रयत्न करायला हवेत.

प्रत्येक वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्याने, व्याघ्र प्रकल्प यांच्या स्वतःच्या काही योजना आखलेल्या असतात. तसेच, महाराष्ट्राने आत्तापर्यंत बर्‍याच सुधारणा केल्या आहेत. वाघ संवर्धित क्षेत्रामध्येही अनेक सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्राने विदर्भात काही नवीन सँच्युरीजसुद्धा बनवल्या आहेत. जसे की, घोडाझरी सँच्युरी, कोका वाईल्डलाईफ सँच्युरी, न्यू नवेगाव, न्यू बोर, न्यू नागझिरा अशा बर्‍याच सँच्युरीज विदर्भात बनवल्या आहेत. आता आपल्याला संघर्ष जास्त असलेल्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करून तिथे काम करायला हवे असं मला वाटतं. अजून एक चांगली गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र असे पहिले राज्य आहे. ज्याने स्वतःचा ‘वाईल्डलाईफ अ‍ॅक्शन प्लॅन’ बनवला आहे. राज्याचा वन्यजीव मंडळाने तो ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ बनवला आहे. यानंतर आता त्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष द्यायला हवे.

भारतातील महाराष्ट्र या एकमेव राज्यात मिटीगेशन मेजर्स राबविण्यात आलेले आहेत. वन्यजीवांसाठी अंडरपासेस आणि ओव्हरपासेस यात बनविण्यात आलेले आहेत. तरीही यात अनेक सुधारणा आपल्याला करता येऊ शकतात. आपण मध्य प्रदेशमध्ये पाहिलं, तर तिकडे गाड्यांच्या आवाज आणि ट्रॅफिकमुळे, तीव्र प्रकाशामुळे प्राण्यांना होणारा त्रास थांबविण्यासाठी ‘नॉईज बॅरियर्स’ लावलेले आहेत. वन्यजीवांना याचा फायदा होत असल्यामुळे आपण ही हे ‘नॉईज बॅरियर्स’लावायला हवेत. प्रामुख्याने, मिटीगेशन मेजर्स बनवले आणि काम संपले असे होत नाही, तर त्याची सातत्याने देखभाल आणि परिक्षण केले जायला हवी. समृद्धी महामार्गाबद्दल बोलायचं झालं, तर वन्यजीव तिथे यायलाच नकोत अशाप्रकारचे ‘रिटेनिंग वॉल’ म्हणजेत संरक्षक भिंत तिथे उभारणं गरजेचं आहे, जेणेकरून वन्यजीवांचे रक्षण होईल.