अमर्त्य सेन यांचा अनधिकृत निवारा आणि ‘विश्व भारती’चा लढा

'नोबेल’ पुरस्कारप्राप्त अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन यांनी विश्व भारती विद्यापीठात जे निवासस्थान उभारले आहे, ते विद्यापीठाची जमीन अनधिकृतपणे बळकावून उभारण्यात आले असल्याचे ‘विश्व भारती’ने म्हटले आहे. विश्व भारती विद्यापीठाची बाजू खरी असली, तरी अमर्त्य सेन यांचे देशातील आणि विदेशातील समर्थक या मुद्द्यावरून त्यांच्या मागे उभे असल्याचे दिसते. दि. २१ जुलै रोजी अमर्त्य सेन यांचे समर्थक असलेल्या ३०४ शिक्षणतज्ज्ञांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिले आणि या प्रकरणी हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती त्यांना केली. जर विद्यापीठाची जमीन अमर्त्य सेन यांनी बळकावली असेल, तर ती ताब्यात राहावी, यासाठी थेट राष्ट्रपतींना भरीस घालण्याचे काहीच कारण नव्हते. ‘विश्व भारती’ची जमीन बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतली असेल, तर अमर्त्य सेन यांनी काही खळखळ न करता त्या संस्थेला परत करायला हवी. ‘नोबेल’ पुरस्कार प्राप्त करून जागतिक कीर्ती मिळविलेल्या अमर्त्य सेन यांनी खरे म्हणजे ‘विश्व भारती’शी भांडण्याची आणि राष्ट्रपतींना आपल्या समर्थकांच्यावतीने साकडे घालण्याची काही गरजच नव्हती. पण, विश्व भारती विद्यापीठानेही सेन यांच्या दबावापुढे झुकायचे नाही, असे ठरविलेले दिसते. विद्यापीठाची जमीन पुन्हा मिळविण्यासाठी आम्ही न्यायालयातही लढा सुरू ठेवू, असे विश्व भारती विद्यापीठाने म्हटले आहे.

भारतातील आणि जगातील काही मान्यवर विश्व भारती विद्यापीठाचा दावा खोडून काढण्यासाठी सेन यांच्या मागे उभे राहतात, हे आश्चर्यकारक आहे. या जमिनीचा जो कायदेशीर भाडेपट्टा आहे, त्यातील नोंदींपेक्षा अमर्त्य सेन यांनी विद्यापीठाची जास्त जमीन ताब्यात घेतली आहे. अमर्त्य सेन यांच्या पाठीशी उभे असलेल्यांना विद्यापीठाने खणखणीत इशारा दिला आहे. अगदी अब्जावधी लोक आणि जगातील मान्यवर जरी त्यांच्या समर्थनार्थ उभे राहिले, तरी आपल्या म्हणण्यापासून विश्व भारती विद्यापीठ तसूभरही मागे सरणार नाही, असेही विश्व भारतीने स्पष्ट केले आहे.

‘नोबेल’ पुरस्कार विजेते गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांनी ‘विश्व भारती’ची स्थापना केली. जी जमीन अमर्त्य सेन यांनी ताब्यात घेतली आहे, ती कायद्याद्वारे या संस्थेची आहे. ‘विश्व भारती’च्या मालकीची जमीन परत मिळविण्याचा प्रयत्न कुलगुरू करीत आहेत. ते आपली जबाबदारी पार पडत आहेत. आपले कर्तव्य पार पाडण्याचे कार्य करीत असलेल्या कुलगुरूंना तसे करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. अमर्त्य सेन यांच्यासाठी भांडत असलेल्या त्यांच्या समर्थकांना ‘विश्व भारती’ने एक प्रश्न विचारला आहे. राष्ट्रपतींना पाठविलेल्या पत्रावर ज्यांनी स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत, त्यातील किती जण आपली स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता इतरांनी ताब्यात घेण्यास अनुमती देतील? हे तथाकथित समर्थक आमच्या प्रश्नास प्रामाणिकपणे उत्तर देतील का, असा प्रश्नही विद्यापीठाने उपस्थित केला आहे. अमर्त्य सेन यांच्याबद्दल अत्यंत आदर असल्याचा पुनरुच्चार विद्यापीठाने केला आहे.

प. बंगालमधील बिरभूम जिल्ह्यात असलेल्या शांती निकेतनच्या जमिनीचा बेकायदेशीरपणे ताबा घेतल्याबद्दल विद्यापीठाने अमर्त्य सेन यांना काही महिन्यांपूर्वी जमीन ताब्यात देण्यासंदर्भातील नोटीस बजावली होती. पण, या ’नोबेल’ पुरस्कार विजेत्याने त्यास नकार देऊन आपल्या बाजूने अनेक मान्यवरांना उभे केले. अगदी देशाच्या राष्ट्र्पतींनाही साकडे घातले. जागतिक कीर्ती मिळविलेली मोठी माणसेही किती कोत्या वृत्तीची असतात, हे अशा घटनांवरून दिसून येते.

दिल्लीमधील आम आदमी पक्षाचे सरकार पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्या सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. सोमवार, दि. २४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आप सरकारला क्षेत्रीय जलद वाहतूक प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याचे आदेश दिले. गेल्या तीन वर्षांत हे सरकार जाहिरातींवर १ हजार, १०० कोटी रुपये खर्च करू शकते, तर अशा पायाभूत सुविधा देणार्‍या प्रकल्पांसाठी नक्कीच योगदान देऊ शकेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

दि. ३ जुलै रोजी दिल्ली-मेरठ क्षेत्रीय जलद वाहतूक प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस विलंब होत असल्याबद्दल न्यायालयाने आप सरकारवर टीका केली होती. त्यावर अशा प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करण्यामध्ये सरकार असमर्थ आहे, असे उत्तर सरकारच्यावतीने देण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने दिल्ली सरकारकडे जाहिरातींवर खर्च करण्यासाठी पैसा आहे. मग वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या प्रकल्पांसाठी दिल्ली सरकार निधी का उपलब्ध करून देऊ शकत नाही, असा प्रश्न केला होता.

गेल्या सुनावणीच्या वेळी गेल्या तीन वर्षांमध्ये जाहिरातींवर किती खर्च करण्यात आला, याचा हिशोब देण्यास न्यायालयाने दिल्ली सरकारला सांगितले होते. तीन वर्षांच्या काळात जाहिरातींवर १ हजार, ७३ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती न्यायालयास देण्यात आली. न्यायालयाने दिल्ली सरकारचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना सांगितले की, ‘एक तर तुम्ही अशा प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करून द्या, अन्यथा आम्हास तुमच्या जाहिरातींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीवर टाच आणावी लागेल.‘ न्यायालयाने असा इशारा दिल्यावर दिल्ली सरकारने पायाभूत प्रकल्पांसाठी पैसे उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे आश्वासन न्यायालयास दिले. या प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्ली सरकारने न्यायालयास दिले. दिल्ली सरकारकडून आपल्या सरकारची टिमकी वाजविण्यासाठी जाहिरातींवर प्रचंड पैसा खर्च करण्यात आला आहे. न्यायालयाने नेमके त्यावर बोट ठेऊन दिल्लीच्या आम आदमी सरकारला चांगलेच फटकारले आहे.

पाकिस्तानमधील सिंध प्रांतामध्ये वास्तव्यास असणार्‍या अल्पसंख्याक हिंदू समाजावर अत्याचार केल्याचा घटना घडत असतात. हिंदू मुलींना पळविणे, त्यांच्याशी बळजबरीने विवाह करून त्यांचे धर्मांतर करणे, अशा घटना तेथे आता नित्याच्याच झाल्या आहेत. सिंध प्रांतातील लीलाराम नावाच्या एका उद्योजकाच्या तीन मुलींचे अपहरण करण्यात आले. नंतर त्या तीन मुलींचे धर्मांतर करून त्यांचे विवाह मुस्लिमांशी लावण्यात आले. ‘पाकिस्तान दारावर इत्तेहाद’ ही पाकिस्तानमधील हिंदूंची संघटना असून, त्या संघटनेने दि. २२ जुलै रोजी या अपहरणाची माहिती दिली आहे. ही अपहरणाची घटना सिंध प्रांतातील धारकी येथे घडली. या अपहरण सक्तीचे धर्मांतर आणि हिंदू मुलींच्या मनाविरुद्ध त्यांचे विवाह मुस्लिमांशी लावण्याच्या घटनांचा ‘पाकिस्तान दारावर इत्तेहाद’ने तीव्र निषेध केला आहे. या संघटनेच्यावतीने निदर्शनाचेही आयोजन करण्यात आले होते. या संघटनेचे प्रमुख शिव कच्छी यांच्यानुसार, “आपल्या संघटनेच्यावतीने अनेक आवाहने आणि विनंत्या कहरूनही हिंदू मुलींच्या अपहरणाचे, त्यांचे धर्मांतर करण्याचे प्रकार थांबलेले नाहीत. स्थानिक पोलीस हा विषय गंभीरपणाने घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. सीमा हैदर प्रकरणानंतर अल्पसंख्याक समाजावर हल्ले करण्याचे प्रमाण वाढले आहे,” असेही कच्छी यांनी म्हटले आहे. या घटनेनंतर हिंदूंना धमकाविले जात आहे. बदल घेतला जाईल, अशी भाषा बोलली जात आहे.

जानेवारीमध्ये एका विवाहित हिंदू तरुणीचे सिंधमधील उमरकोट येथून अपहरण करण्यात आले. अपहरण करणार्‍यांनी तिचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्या महिलेने नकार दिल्यावर तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. जून २०२२ मध्ये करीन कुमारी नावाच्या मुलीने आपले अपहरण करून सक्तीने धर्मांतर करण्यात आल्याची माहिती न्यायालयास दिली. मार्च २०२२ मध्ये तीन हिंदू मुलींचे त्यांच्या घरातून अपहरण करण्यात आले आणि आठ दिवसांमध्ये मुस्लिमांशी विवाह लावून देण्यात आले. अशा घटनांची यादी मोठी आहे. पाकिस्तनमध्ये हिंदू समाजास कसे वागविले जात आहे, त्याची कल्पना या अशा उदाहरणांवरून यावी.

स्वीडनमध्ये कुराणाच्या प्रतीचा अवमान केल्याच्या निषेधार्थ अनेक मुस्लीम राष्ट्रांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ काही देश रस्त्यांवर उतरून उग्र निदर्शने करण्याची योजना आखत आहेत. स्वीडनच्या स्टॅाकहोम शहरात राहणार्‍या एका इराकी ख्रिस्ती व्यक्तीने तेथील इराकी दूतावासासमोर कुराणाच्या प्रतीचा अवमान केला. ही घटना दि. २० जुलै या दिवशी घडली. या घटनेनंतर इराकने आपल्या देशातील स्विडिश राजदूताची हकालपट्टी केली. तसेच, स्वीडनमधील इराकी राजनैतिक अधिकार्‍यास माघारी बोलावून घेतले. पण, त्यामुळे वातावरण शांत झाले नाही. इराक, इराण, लेबनॉन या देशांमध्ये त्या घटनेची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. या सर्व उद्रेकास स्वीडिश सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप इराणच्या परराष्ट्र खात्याने केला आहे. सौदी अरेबिया आणि कतार या देशांनीही स्वीडिश राजदूतास बोलावून घेऊन त्या घटनेचा निषेध केला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनीही स्वीडनमधील घटनेचा निषेध केला आहे.

स्वीडनशी संबंध तोडावेत, असा आग्रह त्यांनी पाकिस्तानमधील मुस्लीम पंतप्रधानांकडे धरला आहे. कुराणाचा अवमान होण्याची ही स्वीडनमधील तिसरी घटना आहे. ‘आम्ही कुराणाचे आमच्या रक्ताने कसे संरक्षण करतो. हे सर्व जगास शुक्रवारी दिसून येईल,’ असे लेबनॉनमधील एका कट्टर शियापंथी नेत्याने म्हटले आहे. तुर्कस्ताननेही कुराणाच्या अवमानाच्या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. स्वीडनच्या घटनेनुसार, सार्वजनिक निदर्शने करण्याचा अधिकार तेथील जनतेला दिला आहे. पण, आपल्या धर्मग्रंथाचा किंवा प्रेषिताचा अवमान करणारी कोणतीही घटना कट्टरपंथी मुस्लीम राष्ट्रांना मान्य नाही. त्यातूनच अशा सर्व राष्ट्रांनी स्वीडनला या घटनेबद्दल धारेवर धरले आहे. तसेच, या घटनेच्या निषेधार्थ निदर्शने करून उर्वरित जगाला आपले सामर्थ्य दाखवून देण्याची योजना आखली आहे.