शाश्वत खत व्यवस्थापनासाठीचे भारताचे नवे उपक्रम

धोरणात्मक हस्तक्षेप, गुंतवणूक, आर्थिक पाठबळ, तंत्रज्ञान विषयक हस्तक्षेप तसेच मूल्यवर्धन यांसाठी विविध प्रयत्नांच्या एकत्रीकरणातून भारतीय कृषी क्षेत्रामध्ये संरचनात्मक परिवर्तन घडवून आणणे, हे या उपक्रमांचे उद्दिष्ट आहे. परिस्थितीची निकड लक्षात घेऊन, दि. २८ जून रोजी आर्थिक व्यवहारविषयक संसदीय समितीने (सीसीईए) ’युरिया अनुदान योजना’ सुरू ठेवण्यासाठी आणि सेंद्रिय खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एकूण ३७०,१२८.७ कोटी रुपये खर्चाच्या उपक्रम साखळीला मंजुरी दिली. यातून शाश्वत कृषी व्यवस्था तसेच देशातील १४१ अब्ज हेक्टर जमिनीचे धारक असलेल्या १२० दशलक्षांहून अधिक शेतकर्‍यांच्या हिताप्रती असलेली सरकारची दृढ कटिबद्धता दिसून येते. केंद्र सरकारने हाती घेतलेले काही महत्त्वाचे उपक्रम खालीलप्रमाणे आहेत.

‘सीसीईए’ने ३६८,६७६.७० कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह ‘युरिया अनुदान योजने’च्या अंमलबजावणीची कालमर्यादा दि. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. या कालमर्यादेतील वाढीच्या परिघामध्ये आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ते २०२४-२५ यांचा समावेश आहे. युरियाच्या स्वदेशी निर्मितीला मोदी सरकारने दिलेल्या विशेष चालनेमुळे देशाच्या युरिया उत्पादन क्षमतेत मोठी वाढ होऊन, वर्ष २०१४-१५ मध्ये असलेली २०७.५४ लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) युरिया उत्पादन क्षमता वर्ष २०२२-२३ मध्ये २८३.७४ ‘एलएमटी’ इतकी झाली आहे. हे वाढीव उत्पादन आणि ‘युरिया अनुदान योजने’ला देण्यात आलेला विस्तार यांच्यामुळे संपूर्ण देशातील शेतकर्‍यांना किफायतशीर दरात युरिया मिळू शकण्याची सुनिश्चिती होऊ शकेल.

 

 

 

भारताने जगातील सर्वात पहिले ‘नॅनोयुरिया’ द्रावण स्वदेशी पद्धतीने विकसित केले आहे आणि भारतीय शेतकर्‍यांना अभिनव पद्धतीचे, पर्यावरणस्नेही आणि परवडणारे उत्पादन उपलब्ध करून देऊन त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी त्याचे व्यावसायिक पातळीवर उत्पादन केले आहे. मार्च २०२३ पर्यंत देशात ७६.५ दशलक्ष बाटल्या द्रवरूप ‘नॅनोयुरिया’चे (३३.६ एलएमटी पारंपरिक युरियाला समतुल्य अशा)उत्पादन करण्यात आले असून, ५४.२ दशलक्ष बाटल्यांची विक्रीदेखील झाली आहे. वर्ष २०२५-२६ पर्यंत १९५ ‘एलएमटी’ पारंपरिक युरियाच्या समतुल्य अशा ४४० दशलक्ष बाटल्यांचे उत्पादन करण्याची क्षमता असलेले ‘नॅनोयुरिया’ उत्पादन करणारे आठ कारखाने सुरू होणार आहेत. पारंपरिक ’डीएपी’चा अधिक कार्यक्षम आणि किफायतशीर पर्याय ठरणार्‍या ‘नॅनो डीएपी’चीदेखील शेतकर्‍यांना ओळख करून दिली जात आहे.

 

‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाअंतर्गत सरकारतर्फे, राजस्थानातील कोटा येथील चंबळ फर्टिलायझर्स, पश्चिम बंगालमधील पानागड, तेलंगणमधील रामगुंडम, उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर, झारखंडमधील सिंद्री आणि बिहारमधील बरौनी येथील ‘मॅट्रिक्सफर्टिलायझर्स’ हे सहा युरिया उत्पादन कारखाने उभारून, पुनरुज्जीवित करण्यात आले आहेत. हे स्वदेशी उत्पादन कारखाने आणि ’नॅनोयुरिया’ संयंत्रे यांच्यामुळे देशाचे सध्याच्या युरिया आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि अंतिमतः वर्ष २०२५-२६ पर्यंत आपण युरिया उत्पादनाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर (स्वावलंबी) झालेले असू.

 

 

बाजारपेठ विकास साहाय्य (एमडीए) या घटकाच्या अंतर्गत ‘गोबरधन’ या वैशिष्ट्यपूर्ण, बहुआयामी, कचर्‍यापासून संपत्ती निर्माण करणार्‍या उपक्रमाशी संबंधित कारखान्यांमध्ये उत्पादित झालेल्या सेंद्रिय खतांच्या खरेदीसाठी केंद्र सरकार दीड हजार रुपये प्रतिटन या दराने मदत देणार आहे. समग्र आणि एकात्मिक दृष्टिकोनातून सुरू केलेल्या या उपक्रमामध्ये विविध बायोगॅस आणि नवीकरणीय उर्जा योजना, कचरा व्यवस्थापन कार्यक्रम आणि स्वच्छताविषयक विविध उपक्रमांचा समावेश आहे.

 

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ ते आर्थिक वर्ष २०२५-२५ या कालावधीसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या एकूण १ हजार, ४५१.८४ कोटी रुपयांमध्ये संशोधनविषयक दरी भरून काढण्यासाठीच्या ३६० कोटी रुपयांचादेखील समावेश असून, त्यामुळे भारतातील सेंद्रिय खतांच्या विकासाला अधिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. शेतकर्‍यांना पिकांच्या लागवडीसाठी आवश्यक असणारे (सेंद्रिय खतांसह) सर्व साहित्य तसेच सेवा एकच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यांना सक्षम करण्यासाठी ‘पंतप्रधान किसान समृद्धी केंद्रे’ या शीर्षकाखाली देशभरात सुमारे एक लाख वैशिष्टयपूर्ण नमुन्यातील शेती साहित्य आणि सेवा केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.

 

एक पर्यावरणस्नेही तसेच शाश्वत उपक्रम म्हणून केंद्र सरकारने भूमातेचे पुनर्संचयन, जागरूकता निर्मिती, पोषण आणि उद्धार विषयक पंतप्रधान कार्यक्रमाची (पीएम प्रणाम) सुरुवात केली आहे. योजनेतून नैसर्गिक शेती पद्धती स्वीकारणे, पर्यायी खतांच्या वापराला प्रोत्साहन आणि रासायनिक खतांचा संतुलित वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना मदत म्हणून अनुदान देण्यात येते. वर्ष २०२५-२६ साठी करण्यात आलेली निधीची तरतूद वर्ष २०२६-२७ मध्ये वितरित केली जाणार असून, यातून शाश्वत शेतीसाठीची केंद्र सरकारची दीर्घकालीन दृष्टी दिसून येते.

 

 

या कार्यक्रमाच्या मंजुरीमुळे ’युरिया गोल्ड’ या गंधकाचे लेपन असलेल्या, नव्या युगातील, मूल्यवर्धित युरियाचीदेखील सुरुवात करण्यात आली आहे. या अभिनव लेपनामुळे पिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणारे गंधक हे दुय्यम वनस्पती पोषण द्रव्य उपलब्ध होईल. ‘युरिया गोल्ड’मुळे पिकांमधील युरियाचे शोषण कमी होते आणि पिकांमध्ये युरियाचे हळूहळू स्त्रवत जाणे आणि त्यामुळे नायट्रोजनच्या वापराची कार्यक्षमता सुधारणे, याची सुनिश्चिती होऊन पिकांची उत्पादकता सुधारते. शाश्वत खताचा हा पर्याय सरकारच्या पोषण व्यवस्थापन सुधारण्याच्या आणि युरिया उत्पादन प्रक्रियांचा अधिकाधिक वापर करून घेण्याच्या प्रयत्नांशी जुळवून घेणारा आहे.

 

आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित संसदीय समितीने नुकत्याच मंजूर केलेल्या काही उपक्रमांतून भारत सरकारची शाश्वत शेती आणि शेतकर्‍यांच्या हिताप्रती असलेली अढळ वचनबद्धता दिसून येते. ’युरिया अनुदान योजने’च्या कालमर्यादेचा विस्तार, ’पीएम प्राणम’ उपक्रमाची सुरुवात, ’गोबरधन योजने’च्या माध्यमातून सेंद्रिय खतांना पाठबळ आणि अभिनव असा ’युरिया गोल्ड’ उपक्रम या सर्वांनी देशात अधिक पर्यावरणस्नेही आणि कार्यक्षम कृषी क्षेत्र उभारण्यात मोठे योगदान दिले आहे. या सर्व उपक्रमांसोबतच सरकारने रासायनिक खतांच्या संतुलित वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच ’सेंद्रिय’, ’बायो‘ आणि ’नॅनो‘ या प्रकारांच्या पर्यायी खतांचा स्वीकार करून वापर करण्याबाबत देशातील शेतकर्‍यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती अभियानेदेखील सुरू केली आहेत. देशातील मातीचा कस सुधारणे आणि भूमातेचे पोषण करणे, हा या सर्व प्रयत्नांच्या मागचा उद्देश आहे.

मोदी सरकारने देशाच्या समर्पित सेवेची नऊ वर्षे पूर्ण केली आहेत, अशा वेळी या सरकारने देशातील कृषी क्षेत्राला सक्षम करून या क्षेत्राची उन्नती करण्यासाठी लागू केलेल्या बहुसंख्य कल्याणकारी योजनांच्या यशाची पोचपावती देणे महत्त्वाचे आहे. ‘सर्वांची सोबत, सर्वांचा विकास, सर्वांचा विश्वास‘ या तत्त्वाच्या आधारावर उभारलेल्या नव्या भारताची संकल्पना सरकारने मांडली आहे आणि ‘शेतकर्‍यांचे कल्याण’ हा या संकल्पनेचा अविभाज्य घटक आहे. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न सुधारणे, शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देणे आणि कृषी क्षेत्रातील समग्र विकासाची जोपासना करणे, हे या सर्व योजनांचे उद्दिष्ट आहे. देशाच्या प्रगतीमध्ये शेतकर्‍यांची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असेल, अशा समृद्ध आणि समावेशक भारताची उभारणी करण्याप्रती सरकारची कटिबद्धता यातून अधोरेखित होते.

-नरेंद्र सिंग तोमर