सौदी-युएईत सुप्त संघर्ष

आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या सुरुवातीसाठी व्यापार महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. हडप्पा असो वा मेसोपोटामिया संस्कृती यांच्या संपर्काचा आधारही व्यापार अर्थात व्यवसाय हाच होता. आधुनिक काळातही गुंतवणुकीचा शुभारंभ व्यापारामुळेच झाला. १७व्या शतकात ह्युगो ग्रोटियसने अर्थव्यवस्था युद्ध आणि शांततेपासून वेगळी नसल्याचे म्हटले होते. जे आजही खरे आहे. जागतिक महासत्तांमधील चढाओढ आणि क्षेत्रीय राजकारणातही व्यापार महत्त्वपूर्ण आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अस्थिर मध्य पूर्व आशियात नेहमीच वर्चस्वाची लढाई सुरू असते.

एकीकडे सौदी अरेबिया स्वतःला मध्य पूर्वेचा बादशाहा मानतो, तर तिकडे इराणचीही तिच भूमिका कायम असते. परंतु, इराण कमजोर पडल्यानंतर सौदीने आपला दबदबा पुन्हा निर्माण केला. मध्य पूर्वेत बदलत्या समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर सौदीच्या वर्चस्वाला एकेकाळचा मित्रराष्ट्र संयुक्त अरब अमिरातकडून अर्थात युएईकडून आव्हान दिले जात आहे. या संघर्षाचा केंद्रबिंदूही व्यापारच आहे. हवामान बदलाच्या वाढत्या जागतिक चिंतेने आखाती देश तेलाबरोबरच अन्य पर्याय शोधत असून त्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासह दुसर्‍या देशांसोबत फ्री क्रेडिट अ‍ॅग्रिमेंटसारखे करार करणे काळाची गरज बनली आहे. म्हणूनच सौदी आणि युएई दक्षिण पूर्व आशियात आपल्या नव्या सहकार्‍यांच्या शोधात आहे.

नुकतेच युएई आणि व्हिएतनाममध्ये व्यापक आर्थिक सहकार्य करारावर चर्चा झाली. तसेच, सौदी अरेबियाकडूनही थायलंड, फिलिपिन्स आणि इंडोनेशियासोबत चर्चा सुरू आहे. म्हणजेच, मध्य पूर्वेतील या दोन्ही मित्र देशांत हजारो किलोमीटर दूर सुप्त संघर्ष सुरू आहे. तत्पूर्वी या संघर्षाची कारणे आणि त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, हे जाणून घेऊया. सौदी आणि युएई या दोन्ही देशांनी ‘व्हिजन २०३०’ नुसार अनेक सुधार कार्यक्रम देशात लागू केले असून याअंतर्गत दोन्ही देश मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या प्रयत्नात आहे. हे निर्णय भले देशांतर्गत असले तरीही त्याचे परिणाम क्षेत्रीय राजकारणावर होऊ शकतात. हवामान बदलामुळे जग नवे पर्याय शोधत असल्याने भविष्यात आखाती देशांची चिंता वाढणार आहे. दुसरीकडे कोरोनामुळे आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्यामुळे आर्थिक नीती आणि अर्थव्यवस्थेत व्यापक बदलांशिवाय आपण स्पर्धेत टिकू शकणार नाही, हे दोन्ही देश जाणून आहे.

याच कारणामुळे दोन्ही देश एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहे. व्यापाराला गती देण्यासाठी परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे महत्त्वपूर्ण असते, त्यासाठी मित्र राष्ट्रांची आवश्यकता असते. अशात भविष्याची चिंता आणि हितसंबंधांमधील दुराव्याने दोन्ही देश एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी बनले आहेत. परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सौदी व युएई आता टोकाची भूमिका घेऊ लागले आहे. दोन्ही देशांनी असे कायदे बनविण्यास सुरुवात केली आहे, जे आखाती सहकार्य परिषदेच्या नियमांना धरून नाही. विशेष म्हणजे, हे दोन्ही देश या परिषदेचे सदस्य देश आहे.

 

महिनाभरापूर्वी युएईचे राष्ट्रपती शेख मोहम्मद बिन जैद यांनी अबुधाबीत व्हिएतनामचे उपराष्ट्रपती वो थि आन जुआन यांच्याशी चर्चा केली. वर्षअखेरीस युएईत होणार्‍या ‘सीओपी’२८ शिखर परिषद हा चर्चेचा विषय असला तरीही यावेळी दोन्ही देशांदरम्यान आर्थिक सहकार्य करारावर चर्चा करण्यात आली. हा करार यशस्वी झाला, तर तो दक्षिण पूर्वेतील चौथा करार ठरेल. जो युएईने केलाय. याआधी इंडोनेशिया, भारत आणि कंबोडियासोबत युएईने असे करार केलेले आहेत. तसेच मलेशिया, थायलंड आणि व्हिएतनामसोबतही युएई चर्चा करतोय. दुसर्‍या बाजूला सौदी अरेबियाच्या अधिकार्‍यांकडून थायलंड, फिलिपिन्स आणि इंडोनेशियासोबत चर्चा केली जात आहे.

त्यामुळेच सौदीने ३० वर्षांनंतर थायलंडसोबत आपले संबंध सामान्य करण्यासाठी प्रयत्न केले. एवढेच नाही, तर २०१९ ते २०२२ दरम्यान सौदी अधिकार्‍यांनी आपल्या दक्षिण-पूर्व आशियाई मित्र देशांसोबत नऊ उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित केले. याव्यतिरिक्त दक्षिण-पूर्व आशियाच्या जवळपास सर्व संमेलनांत सौदीचे प्रिन्स मोहम्मद यांनी सहभाग घेत या देशांसोबत आपले संबंध मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला. दक्षिण पूर्व आशिया आता युएई आणि सौदीसाठी एक रणांगण बनलेय. दोन्ही देश ऊर्जेसह डिजिटल आणि अन्य क्षेत्रात विस्तार करत आहे. मात्र, संरक्षणासंदर्भात कोणताही करार केलेला नाही. त्यामुळे हा सुप्त संघर्ष विनाशकारी नक्कीच नसून विकासपर्वाला बळ देण्याची एक अनोखी संधी आहे. ज्यामध्ये कोणाचाही पराभव होणार नाही.