मणिपूरमधील आंदोलनामागे देशविरोधी मनसुबे?

मणिपूरमध्ये दि. ३ मे रोजी आदिवासी विद्यार्थी संघटनेने काढलेल्या मोर्चानंतर त्या राज्यात जो हिंसाचार उफाळून आला, तो अजूनही शमलेला नाही. अजूनही हिंसाचाराच्या घटना त्या राज्यात घडत आहेत. मणिपूरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारामुळे सुमारे १४२ लोक मृत्युमुखी पडले आहेत, तर ६० हजारांहून अधिक नागरिक विस्थापित झाले आहेत. इंफाळच्या खोर्‍यात राहणारा मैतेयी समाज अजूनही मोठ्या संख्येने मदत शिबिरांमध्ये राहत आहे. मैतेयी समाजाचा मागास जमातींमध्ये समावेश करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने देण्याचे निमित्त झाले आणि या निसर्गसुंदर राज्यात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला. मैतेयी समाजाची वस्ती असलेल्या ठिकाणांवर हल्ले करण्यात आले. घरे पेटवून देण्यात आली. या हिंसाचारामुळे हजारो लोकांना आपली घरेदारे सोडून पळ काढावा लागला. मणिपूरमध्ये झालेला संघर्ष हा केवळ मैतेयी समाजाचा मागास जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयापुरता मर्यादित नाही. या हिंसाचाराचे निमित्त करून फुटीर शक्ती आपले मनसुबे साधण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे.

मणिपूरमध्ये इंफाळ खोर्‍यात राहणारे मैतेयी हे हिंदू आहेत, तर त्या राज्यातील पर्वतीय प्रदेशांमध्ये राहणारे कुकी हे प्रामुख्याने ख्रिस्ती आहेत. या दोन्ही समाजामध्ये पूर्वी चांगले संबंध होते. स्थानिक कुकी समाजाच्या लोकांबद्दल आम्हाला आकस नाही, असे मैतेयी समाजाचे लोक अजूनही सांगतात. पण, जे ‘चीन कुकी’ (चीन नावाची म्यानमारमध्ये नदी आहे. त्यावरून त्यांना ‘चीन कुकी’ म्हणून ओळखले जाते) आहेत त्यांच्यामुळे सर्व वातावरण बिघडून गेले आहे, असे त्यांचे म्हणणे. या चीन कुकींना मणिपूरच्या राजाने १९३८ मध्ये उदारपणे आश्रय दिला आणि त्यांनी आपले हातपाय पसरले. अफूची शेती, अमली पदार्थांचा व्यापार यामध्ये ते गुंतले आहेत. मणिपूरचे महाराज चुराचंद सिंह यांच्या नावावरून ‘चुराचंदपूर’ असे नाव देण्यात आले होते. चुराचंदपूरमधील असंख्य घरे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. नेसत्या वस्त्रांनिशी लोकांना घरेदारे सोडून परागंदा व्हावे लागले. आता मदत शिबिरांमध्ये राहत असलेल्या नागरिकांना आपण आपल्या घरी कधी जाणार, याची चिंता वाटत आहे.

मणिपूरमधील हिंसाचारामागे असलेले म्यानमार सीमेवर कुंपण नसल्याने सर्रास ये-जा करीत असतात. चीन कुकींकडे अत्याधुनिक शस्त्रेही असतात. मणिपूरमधून अफूची बोंडे म्यानमारमध्ये पाठविली जातात आणि त्यापासून अमली पदार्थ बनवून ते भारतात पाठविले जातात. या कुकींपासून मैतेयी समाजास असुरक्षित वाटते. मैतेयी समाज या परिस्थितीतही आपले मनोबल राखून आहे. मैतेयी स्त्रिया रात्रीच्या वेळी गस्त घालण्याचे काम करतात. येणार्‍या-जाणार्‍या वाहनांमध्ये कुकी आणि शस्त्रास्त्रे नाहीत ना याची तपासणी त्यांच्याकडून केली जाते. पोलीस आणि लष्करांची वाहनेही त्यांच्याकडून तपासली जातात. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी, यासाठी गेल्या दि. १७ जून रोजी मैतेयी समाजाने रात्री ७ ते ८ दरम्यान मानवी साखळी केली होती. ही मानवी साखळी तीन ते चार किलोमीटर लांबीची होती. ‘आम्हाला विघटन नको, आम्हाला शांतता हवी, कुकी अतिरेक्यांना मणिपूरमधून हुसकावून लावा, फोडा आणि राज्य करा हे धोरण थांबवा,’ अशा आशयाचे फलक मैतेयींच्या हाती होते.

एकीकडे असे चित्र दिसत असताना सशस्त्र कुकी मैतेयी समाजावर ठरवून हल्ले करीत आहेत. ‘चीन कुकी-मिझो-झाऊया’ नावाने हे अतिरेकी ओळखले जातात. या हिंसाचाराचे निमित्त करून ‘वर्ल्ड कुकी - झो इंटेलेक्च्युअल कौन्सिल’ या संघटनेने थेट संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिवांना दि. २९ जून रोजी आणि इस्रायलच्या पंतप्रधानांना दि. ३० जून रोजी पत्र पाठवून या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. तसेच, मणिपूरच्या पर्वतीय क्षेत्रातून वेगळे कुकी राज्य निर्माण करण्यासाठी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली. भारत सरकारने कुकी राज्य निर्माण करण्यामध्ये खळखळ केल्यास, कुकी देश घोषित करण्यासाठी आपला हस्तक्षेप आवश्यक आहे, असे आवाहन इस्रायली पंतप्रधानांना करण्यात आले आहे. मणिपूरमधील सध्याची हिंसाच ही त्या राज्याची आणि देशाचे अंतर्गत बाब असतानाही संयुक्त राष्ट्र महासचिवांना आणि इस्रायलच्या पंतप्रधानांना पत्र पाठविण्याची गरजच काय होती? यातूनच तेथील फुटीर शक्तींचे राष्ट्रविरोधी मनसुबे स्पष्ट होतात. भारतातील अमेरिकी राजदूतांनी मणिपूरमधील हिंसाचार हा त्या राज्याचा अंतर्गत मुद्दा असला तरी विचारणा केल्यास मदत करण्याचे तयारी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

अशा विविध शक्ती मणिपूरमध्ये कार्यरत असतानाच युरोपियन संसदेलाही मणिपूरच्या प्रश्नामध्ये नाक खुपसण्याचा मोह आवरला नाही. मणिपूरमधील हिंसाच, जाळपोळ, जीवितहानी यांचा निषेध करणारा ठराव युरोपियन संसदेने संमत केला. युरोपियन संसदेने ही जी नसती उठाठेव केली, त्याचा भारताने तीव्र शब्दात निषेध तर केलाच; पण त्याचबरोबर भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे अस्वीकारार्ह आहे, असे युरोपियन संसदेस बजावले. हा प्रस्ताव म्हणजे वसाहतवादी मानसिकतेचे द्योतक आहे, असे परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी युरोपियन संसदेला सुनावले. युरोपियन संसदेने आपला वेळ, आपले अंतर्गत प्रश्न सोडविण्यावर अधिक खर्च करावा, असा सल्लाही भारताने त्या संसदेला दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे फ्रान्सच्या दौर्‍यावर जाण्याच्या तयारीत असतानाच युरोपियन संसदेने हा प्रस्ताव संमत केला होता. भारतातील काही मोदीविरोधी माध्यमांनी या प्रस्तावास अनावश्यक प्रसिद्धी देऊन या भारतविरोधी प्रचारास हातभार लावला होता.

मणिपूरमधील हिंसाचारास केवळ मैतेयी समाजाचा मागास जमातीमध्ये समावेश करण्याचा न्यायालयाचा आदेश हे एकमेव कारण नव्हते. या हिंसाचाराचे निमित्त करून फुटीर शक्तींनी मणिपूरचे तुकडे पाडण्याचे कारस्थान कसे रचले होते, याची थोडी फार या सर्व घटनांवरून येईल.

इराणमध्ये ‘हिजाब’ला विरोध करण्यासाठी तीव्र आंदोलन झाले होते. या देशव्यापी आंदोलनामध्ये अनेकांना अटक करण्यात आली होती. त्या आंदोलनानंतर आता तेथील शासनाने पुन्हा ‘हिजाब’परिधान करण्याचे कायदे अधिक कडक केले आहेत. इस्लामनुसार ‘हिजाब’ परिधान न करणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. योग्य प्रकारे ‘हिजाब’ परिधान न करणार्‍या महिलांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची गस्ती पथके तैनात ठेवण्यात आली आहेत. इराणने ‘हिजाब’विरोधी आंदोलन हे ‘ईश्वराविरूद्धचे युद्ध’ असल्याचे घोषित करून काही निदर्शकांना लटकविले होते. ‘हिजाब’ला विरोध करणार्‍या महसा अमिनी या महिलेचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर त्या देशात ‘हिजाब’विरोधी आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले होते. या ‘हिजाब’विरोधी आंदोलनामध्ये ९०हून अधिक लोक ठार झाले होते. इस्लामच्या नियमानुसार, ‘हिजाब’ परिधान केलेल्या महिलांना प्रवेश दिल्याबद्दल इराणमधील अनेक उपहारगृहे, दुकाने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. ‘हिजाब’ नीट परिधान करा किंवा पोलिसांच्या वाहनात बसण्यास तयार राहा, असे महिलांना धमकाविले जात असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. अभिनेत्री अझादेह समदी हिला ‘हिजाब’ला विरोध केल्याबद्दल समाजमाध्यमांचा महिने वापर न करण्याची शिक्षा सुनविण्यात आली होती. ‘हिजाब’विरोधी आंदोलन इराणमधील राजवट कशाप्रकारे चिरडून टाकत आहे त्याची कल्पना यावरून यावी.

प्रेषिताची बदनामी करणारा प्रश्न प्रश्नपत्रिकेत विचारल्याबद्दल २०१० मध्ये ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ आणि ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ने तीव्र आंदोलन केले होते. या प्रकाराबद्दल संबंधित टी. जे. जोसेफ नावाच्या प्राध्यापकास संस्थेने निलंबित केले असतानाही तेवढ्यावर मुस्लीम धर्मांधांचे समाधान झाले नाही. प्रेषित आणि इस्लाम धर्माचा अपमान केल्याबद्दल ‘पीएफआय’च्या कथित समर्थकांनी त्या प्राध्यापकाचा हात तोडून टाकला होता. या घटनेची २०१० साली खूप चर्चा झाली होती. हात तोडण्याच्या या घटनेत सहभागी असलेल्या सहा आरोपींना एर्नाकुलम येथील विशेष ‘एनआयए’ न्यायालयाने गुरुवार, दि. १३ जुलै रोजी शिक्षा सुनाविली. साजील, नासर आणि नजीब या तिघांना जन्मठेपेची आणि एम के. नौशाद, पीपी मोईदीनकुन्हु आणि पीएम अयुब यांना तीन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा देण्यात आली. या सर्व आरोपींना त्यांच्या कृतीबद्दल काहीही पश्चाताप वाटत नसल्याने त्यांना दया दाखविण्याचा प्रश्नच नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. प्राध्यापकाचा हात तोडण्याच्या घटनेने केवळ केरळमध्येच नव्हे, तर देशात खळबळ उडाली होती.