‘समान नागरी कायदा’ आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब

 

केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने २१व्या भारतीय विधी आयोगाच्या शिफारशीनुसार भारतीय नागरिक व तज्ज्ञ मंडळींकडून समान नागरी कायदा भारतात लागू करण्याबाबत सूचना व प्रस्ताव देण्यासाठी परिपत्रक जारी केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही काही दिवसांपूर्वी आपल्या भाषणात ’समान नागरी कायदा’ भारतात लागू करण्याविषयी सूचक विधानदेखील केले होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा भारतात ’समान नागरी कायद्या’चा विषय जोर धरू लागला आहे.

 

भारतीय राज्यघटनेनुसार भारतीय कायद्यांचे ‘नागरी कायदे’ आणि ‘गुन्हेगारी कायदे’ अशा दोन भागात वर्गीकरण केले जाते. गुन्हेगारी कायद्यात खून, मारामारी, बलात्कार अशा गुन्हेगारी स्वरुपाच्या प्रकरणांची सुनावणी व कायदेशीर प्रक्रिया असते. सदरची प्रक्रिया ही सर्व धर्मीयांसाठी समान असते, तर लग्न, संपत्ती, वारसदार यांसारखे कुटुंब किंवा व्यक्तीशी संबंधित प्रकरणं ही नागरी कायद्याअंतर्गत येतात. देशातील विविध धर्माच्या लग्न, संपत्ती व वारसा हक्कांसाठी त्या-त्या धर्मांचे खासगी कायदे आहेत. याच खासगी कायद्यांमध्ये समानता आणण्याच्या उद्देशाने देशात ’समान नागरी संहिता’ र्(ीपळषेीा लर्ळींळश्र लेवश) लागू करण्याविषयी प्रक्रिया सुरू होते आहे.

मात्र, हा कायदा लागू करताना त्याचा विपरित परिणाम हिंदूंच्याही काही खासगी हक्कांचे संरक्षण करणार्‍या कायदेशीर तरतुदींवरही होणार आहे. त्यापैकी एक बाब किंवा तरतूद म्हणजे ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब.’ भारताचा सांस्कृतिक वारसा म्हणून हिंदू अविभक्त कुटुंबाला कायद्याने एक स्वतंत्र स्थान दिले गेले आहे. प्राप्तीकर कायद्याच्या तरतुदीनुसार, वैयक्तिक करदात्याप्रमाणे ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ (एचयुएफ) एक स्वतंत्र करदाता म्हणून अस्तित्वात आहे. वैयक्तिक करदात्याला लागू होणार्‍या बर्‍याच तरतुदी ’एचयुएफ’साठीसुद्धा लागू होतात. त्यामुळे कर नियोजन करताना हिंदू अविभक्त कुटुंबाचा विचार करणे फायद्याचे ठरते. मात्र, समान नागरी कायदा लागू करताना ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ ही कायदेशीर तरतूदही संपुष्टात येईल, अशी काही तज्ज्ञांना भीती सतावते आहे. याच अनुषंगाने ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ म्हणजे नेमके काय आणि त्याबाबतच्या तरतुदी कोणत्या, याबाबतची माहिती सांगणारा हा लेख.

आपला भारत देश हा बहुसंख्य हिंदूंचा देश आहे. पूर्वापार भारतात अनेक पिढ्या एकाच घरात एकत्र राहतात, संपत्ती वापरतात, एकत्र धंदा-व्यवसाय करतात, शेती करतात. भारताच्या संस्कृतीत प्राचीन काळापासून एकत्र कुटुंब पद्धती अस्तित्वात आहे. त्यामुळे भारतात ‘हिंदू अविभक्त कुटुंबा’ला कायद्याने एक स्वतंत्र स्थान दिले गेले आहे. प्राप्तिकर कायद्याच्या म्हणजेच ‘इन्कम टॅक्स’च्या तरतुदीनुसार, वैयक्तिक करदात्याप्रमाणे ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ (एचयुएफ) एक स्वतंत्र करदाता म्हणून अस्तित्वात आहे.

प्राप्तिकर कायद्यात थेट ’एचयुएफ’ची व्याख्या दिलेली नाही. देशात नागरीकरण नसताना एकाच कुटुंबातील अनेक पिढ्या घर, जेवण आणि प्रार्थनास्थळ याचा एकत्रित वापर करीत असत. ते संयुक्त कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करायचे आणि येथे राहणार्‍या सदस्यांनी आपसांत मालमत्ताही वाटून घेतली होती. अशा कुटुंबांचा काही ना काही व्यवसाय असतो, जो त्या कुटुंबातील अनेक सदस्य घटक म्हणून एकत्रितपणे चालवत असतात. यालाच ‘हिंदू अनडिव्हायडेड फॅमिली’(एचयुएफ) तथापि ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ म्हणतात. ’हिंदू पर्सनल लॉ’प्रमाणे हिंदू अविभक्त कुटुंबामध्ये एकाच पूर्वजांच्या वंशातील सभासदांचा समावेश होतो. हिंदू अविभक्त कुटुंबातील सर्वात श्रेष्ठ पुरूष सदस्याला ‘कर्ता’ म्हणून संबोधले जाते. हिंदू अविभक्त कुटुंबात परिवारातील मुलांचा, त्यांच्या पत्नींचा आणि अविवाहित मुलींचा समावेश होतो. मुलगी लग्नानंतर वडिलांच्या ’एचयुएफ’मधून बाहेर पडून तिच्या नवर्‍याच्या ’एचयुएफ’मध्ये सामील होते. २००५ मध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार मुलगी लग्न झाल्यानंतर वडिलांच्या ’एचयुएफ’मध्ये सहदायिकी (को-पार्सनर) राहू शकते. तसेच, ती नवर्‍याच्या ’एचयुएफ’मध्येसुद्धा सभासद असू शकते. ’एचयुएफ’मध्ये सभासद आणि सहदायिकी(को-पार्सनर) असतात. यामध्ये फरक असा की, ‘सहदायिकी’ हा संपत्तीमधील वाटा मागू शकतो, तर सभासदांना संपत्तीतून वाटा मागता येत नाही. तो त्यांना ‘सहदायिकी’ करवी मागता येतो.

 

हिंदू कायद्याप्रमाणे भारतात दोन प्रकारचे नियमशास्त्र आहेत. एक ‘दयाभागा’ आणि दुसरे ’मिताक्षरा’. ’दयाभाग’ हे नियमशास्त्र पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये लागू होते आणि ’मिताक्षरा’ भारतातील इतर राज्यांत लागू होते. ’दयाभाग’ नियमशास्त्राप्रमाणे वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलाला वडिलोपार्जित संपत्तीचा हक्क मिळतो. अशा वडिलोपार्जित संपत्तीचा हक्क हा पूर्णपणे वडिलांकडे असतो आणि ही वडिलोपार्जित संपत्ती आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न हे वडिलांचे वैयक्तिक उत्पन्न समजले जाते, ‘एचयुएफ’चे नाही. ’मिताक्षरा’ नियमशास्त्राप्रमाणे मुलाला जन्मानंतर वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये समान हक्क प्राप्त होतो. फक्त केरळ राज्यात ’एचयुएफ’ ही संकल्पना अस्तित्वात नाही. प्राप्तिकर कायद्यानुसार जैन आणि शीख कुटुंबसुद्धा ’एचयुएफ’ म्हणून गणले जातात.

’एचयुएफ’ कसे अस्तित्वात येते?

 

’एचयुएफ’ हे दोन व्यक्तींमध्ये करार करून अस्तित्वात येत नाही. अविवाहित पुरूष हा एकटा ’एचयुएफ’ होऊ शकत नाही. ’एचयुएफ’ लग्न झाल्यानंतर आपोआप तयार होते. लग्न झाल्यानंतर वडिलांच्या ’एचयुएफ’मधील हिस्सा घेऊन तो त्याच्या ’एचयुएफ’मध्ये ठेवू शकतो. ’एचयुएफ’मध्ये सभासद होण्यासाठी कुटुंबामध्ये जन्म घेणे गरजेचे असते. जर मुलाला दत्तक घेतले, तर ते मूल ’एचयुएफ’चा सभासद होते. लग्नानंतर पत्नी नवर्‍याच्या ’एचयुएफ’मध्ये सभासद होते. जर ’एचयुएफ’मध्ये दोन सभासद असतील आणि एकाचा मृत्यू झाला, तर ’एचयुएफ’ संपुष्टात येते आणि साहजिकच संपत्ती आणि उत्पन्न हे वैयक्तिक होते.

’एचयुएफ’चे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन जर भारतात असेल, तर ’एचयुएफ’चा दर्जा ‘निवासी’ आणि जर नियंत्रण आणि व्यवस्थापन भारताबाहेर असेल, तर ’एचयुएफ’चा दर्जा ‘अनिवासी’ भारतीय असतो. ’एचयुएफ’चा कर्ता जर अनिवासी भारतीय असेल आणि भारतात मालमत्ता असेल आणि याचे नियंत्रण भारतातून त्याच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांकडून होत असेल, तर ’एचयुएफ’ निवासी भारतीय असते.

प्राप्तिकर कायद्यात आणि संपत्ती कर कायद्यात (जो आता रद्द करण्यात आला आहे) ’एचयुएफ’ला एक स्वतंत्र अस्तित्व आहे. त्यामुळे तो एक स्वतंत्र करदाता समजला जातो. आणि प्राप्तिकर कायद्यातील सवलतींचा लाभ घेता येतो. जसे ’एचयुएफ’चे उत्पन्न २ लाख, ५० हजार रुपयांपर्यंत करमुक्त आहे. शिवाय कलम ’८० सी’ ते ’८० यु‘ मधील ठरावीक वजावटीसुद्धा मिळू शकतात. ’एचयुएफ’साठी स्वतंत्र पॅन (पर्मनन्ट अकाऊंट नंबर) घ्यावा लागतो आणि विवरण पत्र भरावे लागते. वैयक्तिक करदात्यासाठी आणि ’एचयुएफ’साठी प्राप्तिकरासाठी असणारे स्लॅब सारखेच आहेत.

 

एक गैरसमज असा आहे की, आपण कमावलेले पैसे किंवा गुंतवणूक ’एचयुएफ’च्या नावाने करून कर वाचविता येतो. करदात्याचे वैयक्तिक उत्पन्न आणि ’एचयुएफ’चे उत्पन्न हे वेगळे दाखवणे गरजेचे असते. वडिलोपार्जित संपत्ती शिवाय मिळणार्‍या उत्पन्नासाठी काही वाद आहेत.उपरोक्त सांगितल्याप्रमाणे, पुरुषाचे लग्न झाल्यावर ’एचयुएफ’ अस्तित्वात येते. त्यामध्ये तो आणि त्याची पत्नी हे सभासद असतात. त्यामधील फक्त पुरुष सहदायिकी असतो. त्यांना मिळालेली वडिलोपार्जित संपत्ती ही ’एचयुएफ’ची संपत्ती होते. काहींच्या मते, या संपत्तीव्यतिरिक्त उत्पन्न (भेटी, वगैरे) ’एचयुएफ’मध्ये दाखविण्यासाठी दोन सहदायिकी असणे गरजेचे असते. म्हणजेच त्यांना मुलगा झाल्याशिवाय हे उत्पन्न ’एचयुएफ’चे उत्पन्न दाखवता येत नाही. असे उत्पन्न हे वैयक्तिक उत्पन्न असते.

 

जर वैयक्तिक करदात्याला किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबांला पैसे किंवा मालमत्ता ही मोबदल्याशिवाय किंवा अपुर्‍या मोबदल्याने मिळाली असेल, तर ते प्राप्तिकरासाठी ‘इतर उत्पन्न’ समजले जाते. त्यानुसार या तरतुदी ’एचयुएफ’लासुद्धा लागू होतात. ’एचयुएफ’मधील सभासदाने जर स्वतःची मालमत्ता ’एचयुएफ’ला दिली, तर कलम ’६४’प्रमाणे या मालमत्तेतून मिळणार्‍या उत्पन्नावर सभासदाला कर भरावा लागतो.

भविष्यात भारतात ’समान नागरी कायदा’ लागू करताना जसे मुस्लीम व ख्रिश्चन नागरिकांच्या खासगी कायद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल घडतील. तसेच, हिंदूंच्या पारंपरिक पद्धतींवरही ’समान नागरी कायद्या’न्वये काही प्रमाणात बदल घडून येतील. त्यामुळे ’समान नागरी कायदा’ लागू करताना हिंदूंच्या खासगी कायद्यातील महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या हिंदू अविभक्त कुटुंब या कायदेशीर तरतुदीलाही धक्का लागेल का, अशी भीती काहींच्या मनात आहे. अर्थात, ’समान नागरी कायदा’ लागू करताना सर्वधर्मीय नागरिकांच्या हक्क आणि अधिकारांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करूनच तरतुदींची मांडणी केली जाणार आहे. त्यामुळे भारतात सध्या लागू असलेल्या विविध धर्मीयांच्या खासगी कायद्यांमध्ये ज्या-ज्या चांगल्या आणि हिताच्या तरतुदी आहेत, त्या त्या कायम ठेवून अथवा त्यामध्ये आवश्यक ते बदल करून त्यानंतरच एक देशोपयोगी, धर्मनिरपेक्ष आणि सर्वसमावेशक समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, अशी खात्री वाटते आहे.