मोदींचा फ्रान्स दौरा भविष्यासाठी महत्त्वाचा

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवार, दि. १४ जुलै रोजी फ्रान्सच्या ‘बॅस्टिल डे’ सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे असणार आहेत. ‘बॅस्टिल डे’ला फ्रान्समध्ये प्रजासत्ताक दिनाचे महत्त्व आहे. १७८९ साली याच दिवशी फ्रेंच क्रांतिकारकांनी पॅरिसमधील बॅस्टिलच्या किल्ल्यावर विजय मिळवला. फ्रान्समधील राजसत्तेकडून त्याचा वापर आपल्या विरोधकांना तुरुंगात ठेवण्यासाठी केला जात असल्यामुळे, या किल्ल्यावरील विजयाला राजसत्तेच्या पराभवाचे प्रतीक समजले जाते. ‘बॅस्टिल डे’ला प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित केले जाणे, हा विदेशी राजकीय नेत्यांसाठी फ्रान्सकडून सर्वोच्च सन्मान असल्याचे समजले जाते. यापूर्वी फ्रान्सने २००९ साली डॉ. मनमोहन सिंग यांना ‘बॅस्टिल डे’चे प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रित केले होते. अर्थात, भारत आणि फ्रान्समधील संरक्षण क्षेत्रात जे कार्य डॉ. मनमोहन सिंग पूर्ण करू शकले नव्हते, ते नरेंद्र मोदींनी पूर्ण केले.

भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील सामरिक भागीदारीला या वर्षी २५ वर्षं पूर्ण होत आहेत. आजवर जगभरातील ३५ देशांसोबतच्या संबंधांना भारताने सामरिक भागीदारीचा दर्जा दिला असला, तरी त्यात पहिला क्रमांक फ्रान्सचा होता. शीतयुद्धात ज्याप्रमाणे सोव्हिएत रशिया भारताच्या पाठी खंबीरपणे उभा राहिला होता, त्याचप्रमाणे गेल्या ३० वर्षांत फ्रान्स भारताचा ऊन-पावसातील मित्र ठरला आहे. एक वसाहतवादी देश म्हणून फ्रान्सचा पश्चिम आफ्रिका, पश्चिम आशिया आणि आग्नेय आशियावर मोठा प्रभाव असून, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचा तो सदस्य आहे. विज्ञान- तंत्रज्ञान, उच्च दर्जाचे उत्पादन क्षेत्र, अणुऊर्जा, विमाननिर्मिती, संरक्षण ते कला आणि चित्रपट इ. अनेक क्षेत्रात फ्रान्सचा दबदबा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या फ्रान्स भेटीत सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण साहित्य खरेदीच्या व्यवहारांची घोषणा करण्यात येईल, असा अंदाज आहे.

 

पहिल्या महायुद्धात ब्रिटिशांच्या नेतृत्त्वाखाली सुमारे १५ लाख भारतीय सैनिक लढले. दुसर्‍या महायुद्धात २५ लाखांहून अधिक भारतीय सैनिकांनी सहभाग घेतला. दोन्ही युद्धांमध्ये भारतीय सैनिक फ्रान्सच्या भूमीवर तसेच फ्रेंच वसाहतींमध्ये झालेल्या लढायांमध्ये सहभागी झाले. हजारो भारतीय सैनिकांनी या युद्धांमध्ये वीरमरण पत्करले. त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ भारतीय लष्कराच्या ‘पंजाब रेजिमेंट’चे सैनिक, नौदल आणि वायुदलाच्या सैनिकांसह संचलनात सहभागी होणार आहेत. ‘राजपुताना रायफल्स’च्या बँडचाही त्यात समावेश असणार आहे.

युक्रेनमधील युद्धामुळे संरक्षण क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल होत आहेत. रशियन बनावटीची शस्त्रास्त्रं कुचकामी असून अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांच्या आधुनिक शस्त्रास्त्रांपुढे ती टिकाव धरू शकत नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. रशियावर असलेल्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे, रशियन सैन्यदलांच्या गरजांमुळे तसेच चीन आणि रशियामधील वाढत्या जवळीकीमुळे भविष्यात भारताला रशियावरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर कमी करावे लागणार आहे. रशियापेक्षा फ्रान्सची शस्त्रास्त्रे आधुनिक आणि अधिक विश्वासार्ह असल्याने, तसेच संरक्षणाच्या बाबतीत वैविध्य महत्त्वाचे असल्यामुळे भारतासाठीही फ्रान्स महत्त्वाचा आहे.

फ्रान्सच्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था जर्मनीइतकी मजबूत नसली तरी एक ‘सॉफ्ट पॉवर’ म्हणून त्याचे स्थान वादातीत आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर फ्रान्स अमेरिकेच्या अत्यंत जवळ राहिला असला तरी त्याने शीतयुद्धात अमेरिकेच्या धोरणाची री ओढली नाही. शीतयुद्ध मध्यावर असताना, भारत हा अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांपासून वेगळा पडला असताना फ्रान्सने भारताला हात दिला. रशियन बनावटीच्या ‘मिग’ विमानांच्या जोरावर आपण पाकिस्तानला हरवले असले तरी ही विमाने नित्यनियमाने अपघातग्रस्त होत असतात. याशिवाय अमेरिकन बनावटीच्या विमानांच्या तुलनेत ‘मिग’ टिकू शकत नाहीत. अमेरिका आपल्याकडील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान भारताला द्यायला तयार नसताना, ‘मिग’ला पर्याय म्हणून भारत फ्रान्सकडे वळला. फ्रेंच बनावटीच्या ‘मिराज’ आणि ‘जाग्वार’ विमानांमुळे भारतीय वायुदलाला धार आली.

‘राफेल’ बहुउद्देशीय लढाऊ विमानांच्या खरेदी व्यवहारात भारत आणि फ्रान्समधील संबंध अधिक मजबूत झाले. संपुआ सरकारच्या काळात १८ ‘राफेल’ विमानं विकत घ्यायची आणि १०८ विमानांची निर्मिती भारतात करायची, असे ठरले असले तरी त्यांची किंमत निश्चित करण्यात आली नव्हती. फ्रेंच कंपनी ‘दासू’ भारतात बनलेल्या विमानांच्या गुणवत्तेची हमी घ्यायला तयार नव्हती. संपुआ सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात खरेदी प्रक्रिया भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे पुढे सरकत नव्हती. त्यामुळे देशाची संरक्षण सिद्धता धोक्यात आली होती. त्यामुळे २०१६ साली मोदी सरकारने फ्रान्सचे तत्कालीन अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद भारतात आले असता, १२६ विमानं भारतात बनवण्याऐवजी फ्रान्समध्ये बनलेली ३६ विमानं विकत घ्यायचा करार केला. राहुल गांधींनी या खरेदीत भ्रष्टाचाराचे आरोप करून, त्यावर २०१९ सालच्या निवडणुका जिंकण्याचा प्रयत्न केला. पण, याबाबतीत त्यांना पूर्ण अपयश आले. एवढ्या गदारोळानंतर आणि ‘कोविड-१९’च्या संकटानंतरही फ्रान्सने दिलेल्या मुदतीत ३६ विमानांची निर्मिती करून ती भारताला सुपूर्द केली.

नरेंद्र मोदींच्या फ्रान्स दौर्‍यात भारतीय नौदलासाठी २६ ‘राफेल’ विमाने घेण्याची घोषणा करण्यात येईल, असा अंदाज आहे. भारतीय नौदलाने अमेरिकेच्या ‘एफ १८’ विमानांपेक्षा ‘राफेल’ विमानांच्या नौदलासाठीच्या आवृत्तीला अधिक पसंती दिली आहे. या घोषणेनंतर किमतीबाबत वाटाघाटी करण्यात येऊन करार करण्यात येईल. भारतीय नौदल ‘प्रोजेक्ट ७५’ अंतर्गत सहा पाणबुड्यांची खरेदी करणार आहे. या पाणबुड्या भारतीय कंपनीकडून विदेशी कंपनीच्या तंत्रज्ञानासह भारतात बनवल्या जाणार आहेत. यासाठीच्या निविदा प्रक्रियेतून फ्रेंच कंपन्या बाहेर फेकल्या गेल्या असल्या तरी या प्रकल्पाला उशीर होत असल्यामुळे भारताकडून तीन फ्रेंच स्कॉर्पेन पाणबुड्यांच्या खरेदीचा निर्णय घोषित करण्यात येईल, असा अंदाज आहे. याशिवाय फ्रेंच कंपनी ‘सॅफ्रान’सोबत पुढील पिढीतील लढाऊ विमानांच्या इंजिनचे भारतात डिझाईन आणि निर्मिती करण्याबाबतही करार करण्यात येईल. फ्रान्स सरकारने यासाठी ‘सॅफ्रान’ कंपनीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. ‘सॅफ्रान’ भारताला १०० टक्के तंत्रज्ञान हस्तांतरणास तयार आहे.

भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील व्यापार आणि गुंतवणुकीचे संबंधही मोठ्या वेगाने वाढत आहेत. द्विपक्षीय व्यापार गेल्यावर्षी १०.७ अब्ज युरो एवढा होता. भारतात एक हजार फ्रेंच कंपन्या कार्यरत असून त्यांची उलाढाल २० अब्ज डॉलरहून अधिक आहे. फ्रान्समध्येही २१० भारतीय कंपन्या कार्यरत असून त्यांनी तिथे एक अब्ज डॉलरहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. फ्रान्स हा भारतातील ११ वा सर्वांत मोठा थेट परकीय गुंतवणूकदार असून फ्रेंच कंपन्यांनी भारतात १०.३८ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. युक्रेन युद्धामुळे रशियाला पाश्चिमात्य देशांकडून बाजूला सारण्यात आले आहे. परिणामी, रशियाचे चीनवरील अवलंबित्व अधिक वाढले आहे. दुसरीकडे फ्रान्समध्येही गेल्या काही वर्षांपासून इस्लामिक दहशतवादाने डोके वर काढले आहे.

फ्रान्समधील मुस्लीम धर्मीयांची लोकसंख्या सुमारे दहा टक्के असून त्यात मुख्यतः उत्तर आफ्रिकेतील पूर्वीच्या फ्रेंच वसाहतींतून आलेल्या लोकांचा समावेश आहे. यातील बहुतेक सर्व आज फ्रेंच नागरिक असले तरी फ्रेंच समाजापासून त्यांचे वेगळेपण कायम राहिले आहे. भविष्यात स्वस्त दरात कुशल कामगार मिळवण्यासाठी फ्रान्सला आपल्या वसाहतींच्या पलीकडील पर्याय शोधावे लागतील. भारतासाठी ही मोठी संधी आहे. भारत आणि फ्रान्समधील सामरिक भागीदारीला २५ वर्षं पूर्ण होत असताना पुढील २५ वर्षांची योजना बनवण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि नरेंद्र मोदी हे दोघेही अनुभवी आणि दूरदृष्टी असलेले नेते असून ही संधी साधण्याची दोघांमध्येही पूर्ण क्षमता आहे.