लाईट, कॅमेरा अ‍ॅण्ड अ‍ॅक्शन

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सध्या चिंतेत आहेत. एकीकडे आम आदमी पक्षाचा विस्तार त्यांना करायचा आहे, तर दुसरीकडे पंतप्रधान मोदी यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांचा चेहराही बनायचे आहे. कोट्यवधींचा राजमहाल बांधल्याने त्याची चौकशी सुरू आहे. दारू घोटाळ्याचा आरोप, मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन तुरुंगात खितपत पडले आहेत. माणसाला अडचणींनी घेरल्यावर तो राजमहालात झोपला काय किंवा झोपडीत, झोप काही येत नाही. तशीच काहीशी गत केजरीवालांची झाली. लाईट, कॅमेरा, अ‍ॅक्शन आणि प्रचार याभोवती फिरणारे केजरीवालांचे राजकारण. राजकारणाची हीच पद्धत आता त्यांच्या अंगलट आली आहे. अक्षय कुमारचा ‘पॅडमॅन’ चित्रपट आला होता. परंतु, आता इतक्या सार्‍या जाहिरातींचा भडीमार सुरू असल्याने केजरीवालांना ‘अ‍ॅडमॅन’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले आहे. यावरून केजरीवाल सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानेही जोरदार फटकारले. दिल्लीला ‘रिजनल रॅपीड ट्रान्झिट सिस्टीम’ (आरआरटीएस) च्या माध्यमातून दुसर्‍या राज्यांना जोडले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार पैसे देत आहे, मग दिल्ली सरकार त्यांचा हिस्सा का देत नाही, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. तेव्हा केजरीवाल सरकारने आमच्याकडे पैसे नसल्याचे कारण देत राज्याची तिजोरी खाली असल्याचे न्यायालयात सांगितले. त्यावर कोणता निधी कुठे खर्च होतोय आणि जाहिरातींवर किती खर्च केला जातोय, याची माहिती देण्यास न्यायालयाने सांगितले. सदर प्रकल्प राज्य आणि केंद्राचा आहे. केजरीवाल जाहिरातींवर पाण्यासारखा पैसा खर्च करत आहे. हा पैसा जनतेचा आहे. केजरीवाल सरकारच्या जाहिराती देणार्‍या ’डीआयपी’ कंपनीचे बजेट २०२०-२१ साठी ३५६ कोटी होता, ज्यातील २९७ कोटी खर्च झाले. पुढे २०२१-२२ मध्ये ‘डीआयपी’चे बजेट ६२० कोटीपर्यंत वाढवले, ज्यातील ५९६ कोटी खर्च झाले. २०२२-२३ साली जाहिरातींचे बजेट ५११ कोटी असून, त्यातील २३६ कोटी आतापर्यंत खर्च झाले आहेत. म्हणजेच, मागील तीन वर्षांत केजरीवाल सरकारने जाहिरातींसाठी तब्बल १ हजार, ४८८ कोटी निधी मंजूर केला आणि त्यातील १ हजार, १३१ कोटी रुपये खर्च केले. म्हणजेच जाहिरातींवर पाण्यासारखा पैसा ओतला, हेच खरे!

२०२१-२२ मध्ये केजरीवाल सरकारने ‘बिझनेस ब्लास्टर’ उपक्रमासाठी तब्बल ७७ कोटी, १५ लाख खर्च केले. त्याव्यतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल मीडियामध्ये प्रचाराकरिता ६२ कोटी, ५१ लाख प्रिंट मीडिया ५ कोटी, ८९ लाख आणि सार्वजनिक ठिकाणी जाहिरात करण्याकरिता ८ कोटी, ७५ लाख खर्च झाले. प्रकल्पापेक्षा जाहिरातींवरच सर्वाधिक पैसे खर्च झाले. दिल्ली सरकारने सप्टेंबर २०२१ मध्ये ’बिझनेस ब्लास्टर’ प्रकल्पाला सुरुवात केली. यात इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून ‘बिझनेस आयडिया’ मागविण्यात आल्या होत्या आणि या ‘आयडिया’ प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी त्यांना प्रत्येकी दोन हजार रूपये देण्यात आले. यातून विद्यार्थी पैसे कमावतील, असा उद्देश त्यामागे होता. यातील सर्वोत्तम दहा संघांना दिल्ली सरकारच्या विद्यापीठांमध्ये थेट ’बीबीए’साठी प्रवेश देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. म्हणजेच ७७ कोटी जाहिरातींवर खर्च केले आणि ज्या विद्यार्थ्यांना पैसे देऊन उद्योजक बनवायचे होते, त्यांची दोन-दोन हजार रुपये देऊन बोळवण केली. जुलै २०२२ मध्येही दिल्लीत ’शॉपिंग फेस्टिवल’ आयोजित करण्याची दवंडी केजरीवालांनी दिली. हा फेस्टिवल देशातील सर्वात मोठा फेस्टिवल असल्याचे त्यांनी सांगितले. या फेस्टिवलच्या प्रचारासाठी प्रिंट मीडियाला ३ कोटी, ३६ लाख, रेडिओला ७९ लाख सार्वजनिक ठिकाणी प्रचाराकरिता चार कोटी खर्च केले. प्रचार झाला, जाहिरातही झाली अन् दि. २८ जानेवारी ते २६ फेब्रुवारीपर्यंत चालणारा फेस्टिवल प्रत्यक्षात आयोजितच केला गेला नाही. आता तो यंदा डिसेंबरमध्ये आयोजित करण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच न झालेल्या फेस्टिवलसाठी केजरीवाल सरकारने चक्क ८ कोटी, १५ लाख स्वाहा केले. आता डिसेंबरमध्ये जर फेस्टिवल झाला, तर त्यासाठीही जाहिरातींवर मोठा खर्च होईल, हे वेगळे सांगणे नको. तिजोरीत पैसे नसल्याची केजरीवालांची बोंबही खोटी आहे. २०१९-२० साली अर्थसंकल्पातील ५ हजार, ९०० कोटी, २०२०-२१ मध्ये ११ हजार, २९२ कोटी, २०२१-२२ मध्ये ११ हजार, २४९ कोटी आणि २०२२-२३ मध्ये १४ हजार, ३४६ कोटी खर्चच झाले नाहीत. म्हणजेच आहे ते पैसे खर्च केले जात नाहीत, त्यावर जाहिरातींवर भरमसाठ खर्च आणि कोर्टात मात्र तिजोरी खाली असल्याची आवई उठवायची. वाह रे केजरीवाल वाह!