...अन्यथा नेपाळचा तिबेट?

धार्मिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध असूनही गेल्या अनेक वर्षांपासून दोन्ही देशांतील संबंध म्हणावे तितके मधुर नाही. यासाठी नेपाळचा चीनकडे असलेला कल कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. परंतु, आता ही स्थिती बदलतेय. नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड उच्चस्तरिय शिष्टमंडळासह नुकतेच चार दिवसीय भारत दौर्‍यावर आले होते. या दरम्यान त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत चर्चा केली. यात दोन्ही देशांतील विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. यात प्रामुख्याने दोन्ही देशांतील दोन दशकांपूर्वीच्या एका कराराच्या समीक्षेचा मुद्दा प्रमुख होता.

हा कोणता करार आहे, ज्याची समीक्षा करण्याची गरज आहे आणि नेपाळच्या राजकारणासह तेथील लोकांमध्ये भारतविरोधी भावना का तयार होतेय, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. भारत आणि नेपाळचे व्यापार संबंध जुने आहे. व्यापार संबंध मजबूत करण्यासाठी १९९९साली दोन्ही देशांनी इंडो-नेपाल ट्रान्जिट ट्रिटी म्हणजेच भारत-नेपाल परिवहन करार करण्यात आला. हा करार दोन्ही देशांतील व्यापाराला नियंत्रित करतो. गरज भासल्यास या करारात संशोधन करण्याचे प्रावधनाही यात होते. परंतु, त्यानंतर संशोधन न करताही या करारात आवश्यक ते बदल होत गेले. याच पद्धतीने जानेवारी २०२० साली त्यात नवीनीकरण झाले.

परंतु, त्यानंतर करारातील काही गोष्टी जुन्या झाल्याने नेपाळने समीक्षेची मागणी केली. नेपाळ स्वतःसाठी अनेक सुविधा प्राप्त करू इच्छित आहे. या माध्यमातून नेपाळ भारताच्या अंतर्देशीय जलमार्गांपर्यंत परिवहनाचा मार्ग शोधतोय. ज्याद्वारे नेपाळचा आयात आणि निर्यातीचा वेळ वाचेल. तसेच भारताच्या विविध बंदरांहून नेपाळला मालवाहतूक करणे सोपे होईल. दोन्ही देशांचे संबंध चांगले असूनही ते तणावपूर्ण असण्याची अनेक कारणे आहेत. १९८१साली दोन्ही देशांतील सीमांकनाच्या कामाला सुरुवात झाली. परंतु अजूनही एकमत झाले नाही. महाकाली नदी नेपाळमध्ये उगम पावते की, भारतात यावरही एकमत नाही. परंतु, २०१४मध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या नेपाळ दौर्‍यादरम्यान दोन्ही देशांनी सीमावाद सोडविण्याचा निर्धार केला होता. कालापानी, लिपुलेख आणि लिंपीयाधुरा यावर सर्वाधिक तणाव आहे. भारताने २०१९ साली काश्मीरची विशेष स्थिती रद्द करण्यासाठी नकाशात बदल केला.

यात कालापानी क्षेत्राला भारताचा हिस्सा दाखविण्यात आला. ज्यावर नेपाळने नाराजी व्यक्त केली. भारताने लिपुलेखपर्यंत रस्ता बनविला तेव्हाही नेपाळने विरोध केला. यानंतर नेपाळने तडकाफडकी एक नकाशा जारी करत उत्तराखंडमधील तीन क्षेत्र आपले असल्याचा दावा केला आणि हा नकाशा आता नेपाळच्या संविधानाचा एक भाग बनला आहे. महाकाली नदीच्या उगमावर वाद असल्याने दोन्ही देश कालापानीवर आपला दावा सांगतात. दरम्यान, ‘ईस्ट इंडिया’ कंपनी आणि नेपाळच्या राजामध्ये झालेल्या सुगोली करारांतर्गत महाकाली नदीला सीमांत नदी मानण्यात आले. परंतु, नेपाळमध्ये भारतविरोधी भावना का वाढत गेली, हेदेखील समजून घेणे आवश्यक आहे. भारत विस्तारवादी शक्ती असल्याने त्याच्यापासून सावध राहणे गरजेचे असल्याची भावना नेपाळमधील राजकीय पक्षांद्वारे तेथील जनतेच्या मनात निर्माण करण्यात आली. सत्तेच्या लालसेपोटी हा सगळा खेळ सुरू होता. नेपाळमधील मधेशीयांचा मुद्दाही यात महत्त्वाचा ठरला.

कारण, भारत नेहमी मधेशीयांच्या हक्कांच्या बाजूने बोलतो. २०१५ साली नेपाळने संविधान लागू केल्यानंतर भारताने नाराजी व्यक्त केली तसेच नेपाळ हिंदू राष्ट्रापासून धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होऊ नये असे भारताला वाटत होते, अशी नेपाळमध्ये धारणा होती. त्यामुळे भारत नेपाळच्या राजकारणात डोकावत असल्याची भावना पसरत गेली आणि तिथे भारतविरोधी भावना तयार होत गेली. दरम्यान, या दौर्‍यादरम्यान दोन्ही देशांत सहा योजनांवर शिक्कामोर्तब झाले. नेपालच्या शिरसा आणि झुलाघाटमध्ये भारत दोन पुलांची निर्मिती करणार आहे. तसेच, डिजिटल क्षेत्रात मदत, नेपाळपासून वीज खरेदी करण्यासह बांगलादेश आणि भूतानमध्ये नेपाळी वीज पोहोचवण्याचेही भारताने आश्वासन दिले आहे. दोन्ही देशांतील संबंधांत चढ-उतार आले आणि गेले. परंतु, सांस्कृतिक संबंध मात्र आजही पूर्वीइतकेच मजबूत आहे. नेपाळी राजकारण्यांनी भारतासोबत आपल्या संबंधांमध्ये चिनी कार्ड खेळणे बंद केले पाहिजे. चीनपेक्षा भारताची गरज अधिक आहे, हे नेपाळने लवकर समजून घेतलेले बरे, अन्यथा त्याचा तिबेट व्हायला फार वेळ लागणार नाही.