दहशतवादी साजिद मीर आणि चीनची पाकधार्जिणी भूमिका

साजिद मीर हा ‘लष्कर-ए-तोयबा’चा दहशतवादी असून, मुंबईवरील २६/११च्या हल्ल्यात त्याचा सहभागही होता. मुंबई हल्ल्याच्या वेळी साजिद मीर दहशतवाद्यांना पाकिस्तानातून सूचना देत होता. संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे सहसचिव प्रकाश गुप्ता यांनी मीर दहशतवाद्यांशी बोलत असल्याची ध्वनिफीतच सगळ्यांसमोर सादर केली, तरीही चीनने त्याला ‘जागतिक दहशतवादी’ घोषित होऊ दिले नाही. याचाच अर्थ, भारत आणि अमेरिकेचा साजिद मीर याला जागतिक पातळीवर दहशतवादी घोषित करण्याचा प्रस्ताव चीनने फेटाळला आहे.

भारतात मुंबईवर दि. २६ नोव्हेंबर, २००८ रोजी दहशतवादी हल्ला करण्यात आला. या दहशतवादी हल्ल्यात तब्बल १६६ जणांचा बळी गेला आणि अनेक जण जखमी झाले. हा देशाच्या सार्वभौमत्त्वावरचा हल्ला होता. पण, त्यानंतरही चीनने मात्र भारताला राजनयिक पातळीवरसुद्धा शक्य तिथे कोंडीत पकडण्याचा डाव कायम ठेवलेला दिसतो. पाकिस्तानशी असणार्‍या हितसंबंधांना जराही बाधा येणार नाही, याची पुरेपूर काळजी चीन घेताना दिसतो. आपल्या क्षुल्लक भूराजकीय हितसंबंधासाठी चीनने पाकिस्तानी दहशतवादाला अभय मिळू दिले आहे, अशी प्रतिक्रिया भारताने दिलेली आहे.

चीनने याआधीसुद्धा भारत आणि अमेरिकेच्या दहशतवाद यादी विषयक संयुक्त प्रस्तावाला रोखलेले आहे. ‘लष्कर-ए- तोयबा’च्या हाफिज सईदचा मुलगा ताल्हा सईद आणि ‘लष्कर-ए-तोयबा’च्या शहीद महमूद यांना दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करावे, असा हा प्रस्तावसुद्धा काही काळापूर्वी मांडला गेला होता. ‘संयुक्त राष्ट्र संघटने’च्या ’सुरक्षा परिषदे’च्या प्रस्ताव-१२६७ नुसार हा प्रस्ताव मांडण्यात आलेला होता.

‘संयुक्त राष्ट्र संघटने’च्या सुरक्षा परिषदेची -१२६७ ही समिती आहे. ती ‘दाएश’ किंवा ‘अल कायदा निर्बंध समिती’ या नावाने ओळखली जाते. या प्रस्तावाची निर्मिती दि. १५ ऑक्टोबर, १९९९ला केली गेली. ‘संयुक्त राष्ट्र संघटने’च्या सुरक्षा परिषदेचा प्रस्ताव-१२६७ हा स्वीकारला गेला होता. प्रामुख्याने ओसामा बिन लादेन आणि तालिबान यांच्याशी संबंधित दहशतवादी किंवा त्यांना साहाय्य करणार्‍या व्यक्ती यांच्यावर निर्बंध लादण्यासाठी हा प्रस्ताव तयार केला गेला. यात ‘अल-कायदा’ आणि ‘इसिस’ (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅण्ड सीरिया) यांसारख्या दहशतवादी संघटनांशी संबंधित दहशतवाद्यांची यादी तयार केली जाते. यात पाकिस्तानच्या ‘जैश-ए-मुहम्मद’ आणि ‘लष्कर-ए-तोयबा’ यांचासुद्धा यात समावेश आहे. या यादीला तयार करताना सगळ्या देशांनी सहमती देणे, ‘ना-हरकत’ सहमती देणे गरजेचे असते. कुणीही हरकत घेतली, तर त्या नावाचा समावेश यादीत करता येत नाही. चीन हा तर सुरक्षा परिषदेचा सदस्य आहे. त्याने २००१ पासून अनेक नावांच्या समावेशाला हरकत घेतली. विशेषतः भारतात दहशतवादी कारवाई करणार्‍या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना चीनने पाठिंबा दिला. त्यांचे नाव या यादीत समाविष्ट होऊ दिले नाही.

 

‘जैश-ए-मुहम्मद’चा दहशतवादी मसूद अझहर हा भारताच्या कैदेत होता. ‘आयसी-८१४’ या विमानाच्या अपहरणात प्रवाशांना वाचवण्यासाठी दहशतवाद्यांच्या मागणीमुळे त्याला सोडून द्यावे लागले होते. तो दहशतवादी आहे, याविषयी कोणतीही शंका नाही, तरीही चीनने त्याच्या नावाचा समावेश होऊ दिलेला नाही. संसदेवरचा हल्ला आणि ‘२६/११’च्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतरसुद्धा चीनने २००९, २०१०, २०१६, २०१८ साली त्याच्या दहशतवादी कारवायांची माहिती अपुरी असल्याचे कारण सांगून, त्याच्या नावावर हरकत घेतली. पुढे २०१९च्या पुलवामा हल्ल्यानंतर मग चीनने ही हरकत मागे घेतली. या बदलत्या भूमिकेच्या मागे काही कारणे होती. ती पुढीलप्रमाणे-

४) दहशतवादविरोधी जागतिक लढ्यात चीनची भूमिका जरा अनुकूल दिसावी. यासाठी चीनने आधी शक्य तेव्हा विरोध केला आणि नंतर पूर्णपणे भूमिका बदलली.

मुंबईवरील ‘२६/११’च्या दहशतवादी हल्ल्यातील मास्टर माईंड साजिद मीर याला दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला चीनने २०२२ मध्येसुद्धा ‘व्हेटो’ वापरला होता. चीनने २०२२ मध्ये ‘लष्कर-ए-तोयबा’च्या अब्दुल रहमान मक्की आणि ‘जैश-ए-मुहम्मद’चा संस्थापक मसूद अझहर याचा भाऊ अब्दुल रौफ अझहर यांनासुद्धा चीनने या यादीत टाकायला नकार दिलेला होता. पाकिस्तानला पाठिंबा देण्यासाठी चीन भारताची कोंडी करत आहे. ‘दहशतवादाचे राजकारण’ हा चीनचा अमानवी कावा आहे.

साजिद मीर हा ‘२६/११’च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा ‘ऑपरेशन प्रमुख’ होता. मुंबईत हल्ला चालू असताना तो पाकिस्तानातून सॅटेलाईट फोनवरून दहशतवाद्यांना सूचना देत होता. याचे पुरावे मिळालेले आहेत. त्याने सातत्याने भारताविरोधी कारवाया केल्या. त्याने ‘लष्कर-ए-तोयबा’च्या लोकांना भारताची माहिती दिली. तो संयुक्त अरब अमिराती, बांगलादेश, कॅनडा, श्रीलंका, मालदीव आणि सौदी अरेबिया या देशात ‘लष्कर-ए-तोयबा’साठी दहशतवाद्यांची भरती आणि प्रशिक्षण यासाठी जाऊन आलेला आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये २००३ मध्ये उघडकीस आलेल्या ‘लष्कर-ए-तोयबा’च्या मोड्युलचा तो प्रमुख होता. त्याने ऑस्ट्रेलियामध्ये दहशतवादी हल्ल्याचा कट रचला होता. त्यासाठी विली ब्रिगीट या फ्रेंच नागरिकाला त्याने आधी इस्लाम धर्म स्वीकारायला लावला. नंतर त्याला ‘लष्कर-ए-तोयबा’मध्ये भरती करून घेतले; पण ऑक्टोबर २००३मध्ये ऑस्ट्रेलियात सिडनी पोलिसांनी विलीला पकडून फ्रान्सला पाठवले. तिथे त्याला नऊ वर्षें तुरुंगवास ठोठावला गेला. विली ब्रिगीट याने कबूल केले होते की, साजिद मीरला पाकिस्तानी लष्कर चांगले ओळखते. त्याला त्यांचा पाठिंबा असतो.

मीरने २००८ मध्ये ‘प्लास्टिक सर्जरी’ करून घेतल्याचे वृत्त आहे. त्याने मुंबई हल्ल्यासाठी डेविड कोलमन हेडली याला सामील करून घेतले. या हेडलीमुळे मुंबई हल्ल्याची तीव्रता वाढली होती. तो एक स्वतंत्र विषय आहे. ‘एफबीआय’नेसुद्धा मीरला ‘मोस्ट वॉन्टेड’ दहशतवादी घोषित करून पाच दशलक्ष डॉलरचे बक्षीस त्याच्यावर लावले आहे. (संदर्भ-साजिद मीर, फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, रिट्रिव्ह दि. ८ जुलै, २०२२)

अमेरिकेच्या नागरिकांना देशाबाहेर ठार केल्याचा आरोपही त्याच्यावर आहे. साजिद मीरचा आणखी मोठा गुन्हा म्हणजे, त्याने २००५ला खोटे नाव आणि पासपोर्टसह मोहालीला भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मॅच बघण्याच्या निमित्ताने भारताला भेट दिली होती. अनेक ठिकाणांना भेटी देऊन त्याने मुंबईच्या ताज हॉटेलची प्रतिकृती तयार केली. त्याद्वारे दहशतवाद्यांना हॉटेलची अंतर्गत रचनासुद्धा आधीच समजू शकली. (संदर्भ-तिवारी, दीप्तिमान (३० जून २०१२). ‘पाकिस्तान युज्ड क्रिकेट डिप्लोमासी टू सर्व्हे टेरर टार्गेट्स’, ‘इंडिया न्यूज’, ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’, रीट्रिव्ह दि. २५ जून, २०२२ )

पाकिस्तानने तर कहर केलेला होता. हा साजिद मीर जीवंत नाही, असा दावा त्यांनी केला होता. नंतर २०२२ साली पाकिस्तानने साजिद मीर जीवंत आहे, हे मान्य करून त्याला अटक केली. त्याला १५ वर्षांची शिक्षा दिली गेली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानचा खोटेपणा समोर आला होता.

(Ref-Khan,Wajahat S. (२४ June, २०२२) "Pakistan holds "dead' alleged mastermind of २००८ Mumbai attacks'The Nikkei. Retrieved २५ June २०२२)

(Ref-Subramanian,Nirupama,Tiwary,Deeptiman(२५ June २०२२) २६/११ planner Sajid Mir is in Pak custody, years after it claimed he died' The Indian Express. Retrieved २५ June २०२२)

वास्तविक ‘चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर’ हा सध्या महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. यामुळे पाकिस्तानात २.३ दशलक्ष रोजगारनिर्मिती होणार असल्याचा अंदाज आहे. वार्षिक आर्थिक वाढीत दोन ते अडीच टक्के भर पडणार आहे. वास्तविक हा चीनच्या ‘बेल्ट आणि रोड’ प्रकल्पाचा भाग आहे. हा प्रकल्प पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो. भारताच्या विरोधात सर्व ठिकाणी चीन आणि पाकिस्तान एकत्र येतात. चीनला इस्लामी जगात एक मित्र म्हणूनसुद्धा पाकिस्तान हवा आहे. पण, चीनच्या अंतर्गत इस्लामविरोधी कारवाया मोठ्या प्रमाणात चालू आहेत. त्याकडे पाकिस्तान सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतो. किंबहुना, त्याशिवाय पाकिस्तान काहीही करू शकत नाही.

आपल्याला माहिती आहेच की, चीनमध्ये कोणतेही धार्मिक स्वातंत्र्य नाही. युनान प्रांतात हुई वंशाच्या अनेक मशिदी चीन सरकारने पाडल्या. हुई लोकांच्या विरोधाची चीनने साधी दखलही कधी घेतली नाही. चीनने २०१८ला हुई मशिदीला उद्ध्वस्त करून त्याचे रुपांतर चिनी पद्धतीच्या पॅगोडामध्ये केले. हुई वंश हे अरब-पर्शियन यांचे वंशज असल्याचे मानले जाते. चीनने २०१७ पासून हजारो उघूर आणि अन्य मुस्लिमांना अटक केली आहे. त्यांची सांस्कृतिक आणि धार्मिक ओळख पुसून टाकून त्यांना चीनच्या संस्कृतीत लुप्त करण्याचा चीनचा डाव आहे. ‘संयुक्त राष्ट्र संघटनेे’ने चीनवर मानवी हक्कांची पायमल्ली केल्याचा आरोप गेल्या वर्षी केला होता. चीनने मात्र उघूर लोकांसाठी तयार केलेल्या छावण्या या प्रशिक्षण केंद्रे असल्याचा दावा केला होता.

हुई कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे की, चीनने इस्लामिक शाळा, अरेबिक क्लास बंद केलेले आहेत. मुलांना इस्लाम शिकवणे आणि आचरणात आणणे, यावरसुद्धा चीनमध्ये बंदी आहे. ज्याप्रमाणे जिझीयांग प्रांतात सांस्कृतिक आणि धार्मिक वांशिक संहार केला, तसा आता युनान प्रांतात नाजियाईंग भागात हुई लोकांचा चालू आहे. या सगळ्या घटनांकडे पाकिस्तान तटस्थपणे बघते, हे विशेष.

एकूणच चीनमध्ये ‘इस्लाम खतरे मे’ आहे. असे असूनसुद्धा इस्लामी दहशतवादी संघटना चीनला धमकी देणे तर दूरच, उलट चीनचा साधा निषेधसुद्धा व्यक्त करू शकत नाहीत, ही वस्तुस्थिती. भारतीय लोकशाहीत सगळ्यांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे, तसे मात्र चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीत नाही. चीनने राष्ट्राहिताच्या आड कुणालाही येऊ दिलेले नाही. इस्लामी जनतेने तिथे वेगळी ओळख, वेगळी अस्मिता जोपासू नये, यासाठी आधीच कारवाई चालू केलेली आहे. कट्टर इस्लामी दहशतवादाची लागण होणार नाही, याची चीनने काळजी घेतलेली दिसते. मात्र, तालिबानची दुसरी राजवट अफगाणिस्तानमध्ये येताच, त्याला त्वरित मान्यता देण्यात चीनचा आघाडीवर होता, हे विशेष!

थोडक्यात काय तर चीनने आर्थिक बळावर अमेरिकेच्या विरोधात प्रभावी सत्ताकेंद्र निर्माण केले आहे, यात शंका नाही. देशांतर्गत इस्लाम आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध जोपासताना समोर येणारा इस्लाम यात भेद केलेला आहे. इस्लामी दहशतवाद तर दूरच; पण इस्लामी मजहबसुद्धा देशात रूजणार नाही, यासाठी कठोर धोरण स्वीकारले आहे. चीनचे राष्ट्रहित साधले जात नसेल, तर भारत-अमेरिकेच्या दहशवाद्यांच्या विषयक प्रस्तावाला शक्य तेव्हा फेटाळणे, हे चीनचे धोरण यापुढेसुद्धा चालूच राहील. शिवाय, कट्टर इस्लामी दहशतवादी संघटनांच्या कक्षेत चीन कधीच येत नाही, हे विशेष....