अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी कारण नसताना भारतातही मुस्लिमांशी भेदभाव केला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्याचे काहीच कारण नव्हते. असे वक्तव्य करून मोदी यांची लोकप्रियता घटेल, असा त्यांचा समज असेल, तर तो त्यांचा निव्वळ भ्रम म्हणावा लागेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा सुरू असताना अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांना एकदम भारतात मुस्लीम समाजास भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जात असल्याचा साक्षात्कार झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी संयुक्त निवेदन करण्यापूर्वी काही तास आधी बराक ओबामा यांनी एका मुलाखतीमध्ये, बायडन यांनी, भारतातील अल्पसंख्य मुस्लीम समाजाच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करायला हवा होता, असे मत व्यक्त केले. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत. मोदी आणि आपली चर्चा झाली असती, तर आपण भारतातील वांशिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांबाबत चर्चा केली असती आणि त्यांचे हक्क डावलले गेल्यास काय होईल, यावरही चर्चा केली असती, असे बराक ओबामा यांनी म्हटले आहे. खरे म्हणजे, या दौर्याच्यावेळी हा विषय उपस्थित करून ओबामा यांनी अनावश्यक वाद निर्माण केला; पण बराक ओबामा हे सत्तेत असताना, तेलावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणात इस्लामी देश उद्ध्वस्त केले. एका माहितीनुसार, बराक ओबामा अध्यक्ष असताना दररोज ७२ बॉम्ब शत्रू देशांवर टाकले जात होते. त्यामध्ये असंख्य मुस्लिमांना प्राण गमवावे लागले. मुस्लीम देशांची एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हानी करणार्या बराक ओबामा यांना कोणत्या निकषांवर ‘नोबेल शांतता पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आला, असे प्रश्नही विचारले जाऊ लागले आहेत. त्यांना दिलेला पुरस्कार परत का घेतला जाऊ नये, असेही म्हटले जाऊ लागले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या अमेरिका दौर्यामध्ये, भारतात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जात नाही, हे स्पष्ट केले. सर्वांना समान वागणूक दिली जाते. ‘सब का साथ, सब का विकास’ याचा पुनरुच्चार मोदी यांनी आपल्या अमेरिका दौर्यात केला. भारतामध्ये कोणाशीही धर्मावरून भेदभाव केला जात नाही, असेही मोदी यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले. असे सर्व असताना बराक ओबामा यांना हा मुद्दा उपस्थित करण्याची बुद्धी कशी काय झाली? भारत ‘तिसरी शक्ती’ म्हणून जगापुढे येत असताना त्या मार्गात बाधा आणण्यासाठी ओबामा यांनी हे वक्तव्य केले नसेल ना? ओबामा यांच्या या वक्तव्याचा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खरपूस समाचार घेतला. बराक ओबामा अध्यक्ष असतानाच्या काळात सहा मुस्लीमबहुल देशांवर अमेरिकेने बॉम्बहल्ले केले. २६ हजारांहून अधिक बॉम्बचा वर्षाव या मुस्लीम देशांवर करण्यात आला. पंतप्रधान अमेरिका दौर्यावर असताना भारतीय मुस्लिमांसंदर्भात ओबामा यांनी असे वक्तव्य केल्याचे आश्चर्य वाटते, असे त्या म्हणाल्या. ओबामा यांनी केलेल्या वक्तव्यावर अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाचे माजी आयुक्त जॉनी मूर यांनी, माजी अध्यक्षांनी भारतावर टीका करण्यावर आपली शक्ती खर्च करण्यापक्षा भारताचे कौतुक करण्यावर खर्च करावी, असा सल्ला बराक ओबामा यांना दिला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जे १३ आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाले, त्यातील सहा पुरस्कार जेथे मुस्लीम बहुसंख्य आहेत, अशा देशांनी दिले आहेत. याकडे निर्मला सीतारामन यांनी लक्ष वेधले. सीतारामन यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या विदेश दौर्यातील वक्तव्यांवरही टीका केली. असे नेते जेव्हा भारताबाहेर जातात त्यावेळी ते भारताचे हित लक्षात घेत नाहीत. मोदी यांचा पराभव करणे शक्य नसल्याने त्यांच्याकडून जे मुद्दे उपस्थित केलेजातात, त्याचा विदेशी फायदा उठवितात. अशी टीका करणारी मंडळी वस्तुस्थिती लक्षात घेत नाहीत, असे सीतारामन म्हणाल्या.
ओबामा यांच्या वक्तव्यासंदर्भात आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी जोरदार टीका केली. भावना दुखाविल्याबद्दल ओबामा यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करणार का? त्यांना पकडण्यासाठी आसामचे पोलीस वॉशिंग्टनच्या मार्गावर आहेत का, असा प्रश्न ट्विटरवर विचारला असता, त्यास मुख्यमंत्री सरमा यांनी पुढील उत्तर दिले. “भारतातच असे अनेक ‘हुसेन ओबामा’ आहेत. वॉशिंग्टनला जाण्याचा विचार करण्याआधी आम्हाला त्यांची काळजी घेण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल,” असे उत्तर हिमंता बिस्वा सरमा यांनी दिले. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी कारण, नसताना भारतातही मुस्लिमांशी भेदभाव केला जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्याचे काहीच कारण नव्हते. असे वक्तव्य करून मोदी यांची लोकप्रियता घटेल, असा त्यांचा समज असेल, तर तो त्यांचा निव्वळ भ्रम म्हणावा लागेल.
२० हजार, ५८५ उमेदवारांची सक्तीने माघार?
प. बंगालमध्ये पंचायत निवडणुका होत असून, त्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या २० हजार, ५८५ उमेदवारांनी सक्तीने निवडणूक रिंगणातून माघार घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. या संदर्भात प. बंगाल राज्य निवडणूक आयोगाकडेही संशयाने पाहिले जात आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे एवढ्या मोठ्या संख्येने सक्तीने उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या प्रकरणी स्पष्टीकरण मागितले आहे. प. बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी राज्य सरकारने न्यायालयांच्या आदेशाचा जाणूनबुजून अवमान केल्याबद्दल न्यायालयात दाद मागितली आहे. यासंदर्भात कोलकाता न्यायालयाच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू असून, आज मंगळवार, दि. २७ जून रोजी आयोगास प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर बुधवार, दि. २८ जूनला या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
यासंदर्भात कोलकाता उच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगास फटकारले आहे. आयोग कशा प्रकारे काम करीत आहे, हे काही आमच्या लक्षातच येत नाही. ज्यांना उमेदवारी अर्ज दाखल करायचे होते ते उमेदवारी अर्ज दाखल करू न शकल्याच्या तक्रारी होत्या. यासंदर्भात अहवाल मागितला होता. त्याच दरम्यान २० हजारांहून उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्याचे आमच्या कानावर आले होते. आयोगाकडून नेहमीच न्यायालयाच्या आदेशांना प्रतिसाद दिला जातो आणि अहवाल पाठविले जातात; पण यासंदर्भात असे होताना दिसत नाही. न्यायालयाने आयोगास प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर न्यायालयाचा अवमान झाला की, नाही याचा विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एका खंडामध्ये, तर २७४ पैकी २७३ जागा बिनविरोध आल्या आहेत. याचा अर्थ तेथील विद्यमान सरकारकडून उमेदवारांवर दडपण आणून त्यांनी उमेदवारी अर्जच दाखल करू नये. म्हणून, सर्व मार्गांचा अवलंब करून दबाव आणला जात असल्याचे दिसून येत आहे. राज्य निवडणूक आयोगही त्याकडे डोळेझाक करीत असल्याचे लक्षात येत आहे. २० हजारांहून अधिक उमेदवारांनी उमेदवारी मागे घेतली असेल किंवा त्यांच्यावर ती मागे घेण्यासाठी दबाव आणला गेला असेल, तर प. बंगालमध्ये लोकशाहीचे धिंडवडे काढले जात असल्याचे म्हणता येईल. न्यायालय यासंदर्भात काय निकाल देते, याकडे आता लक्ष आहे.
पाकिस्तानमध्ये शीख समाजावर वाढते हल्ले
पाकिस्तानमध्ये धार्मिक अल्पसंख्याक समाजाच्या लोकांवर हल्ले करण्याचे प्रकार वाढत चालले आहेत. त्या देशात धार्मिक कट्टरतावाद वाढत चालला असल्याने अल्पसंख्य समाजाच्या व्यक्तीवर हल्ला झाल्याची घटना घडली नाही, असा एकही दिवशी जात नाही. पाकिस्तान सरकार आणि स्थानिक प्रशासन धार्मिक अल्पसंख्याक समाजाचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरले असल्याचे २०२१ सालच्या अमेरिकी अहवालात म्हटले आहे. पाकिस्तानमधील खैबर पख्तुनख्वा प्रांतामध्ये शीख समाजातील एका व्यक्तीची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. त्याच्या आदल्या दिवशी अज्ञात मारेकर्यांनी अन्य एका शीख व्यक्तीवर गोळ्या झाडल्या होत्या. पण, त्यातून तो बचावला. अलीकडील काही महिन्यात एका शीख व्यक्तीस त्याच्या दुकानात गोळ्या घालून ठार करण्यात आले. गेल्या महिन्यात लाहोरमध्ये सरदारसिंह नावाच्या शीख व्यक्तीस ठार करण्यात आले. त्या हल्ल्यामध्ये सरदारसिंह यांचा शरीररक्षक जखमी झाला. गेल्या एप्रिल महिन्यात पेशावरमध्ये दयालसिंह नावाच्या व्यक्तीची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली, तर गेल्या वर्षी मे महिन्यात पेशावर शहरालगत कुलजित आणि रणजितसिंह नावाच्या दोन व्यापार्यांची हत्या झाली. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात पेशावरमध्ये एका शीख युनानी डॉक्टरची हत्या झाली. शीख समाजाप्रमाणे हिंदू आणि ख्रिस्ती समाजाच्या व्यक्तींना ठार करण्याचा घटनाही पाकिस्तानमध्ये घडत आहेत. पेशावर आणि कराचीसारख्या शहरांमध्ये अल्पसंख्याक समाजास ठरवून लक्ष्य करण्याचे वाढते प्रकार पाहता अल्पसंख्याक समाजाच्या हक्कांबाबत तेथील प्रशासनाकडून विशेष काही केले जात नसल्याचे दिसून येते.
९८६९०२०७३२