भारताच्या समृद्ध वारशाचे संवर्धन

एक प्रदीर्घ इतिहास आणि सांस्कृतिक विविधतेचा संपन्न वारसा असलेल्या भारतात अनेक प्राचीन स्थळे आणि वारसा स्मारकांना विशेष महत्त्व आहे. केंद्र सरकारने भारताच्या या कालातीत आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे जतन करण्याचे महत्त्व ओळखून त्याचे संवर्धन करण्यासाठी अनेक उपक्रम सुरू केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, ’विकासही, वारसाही’ या त्यांच्याच घोषणेनुसार सरकारने पुढाकार घेत हे उपक्रम हाती घेतले आहेत. भारतीय ज्ञान प्रणाली, परंपरा आणि सांस्कृतिक मूल्ये यांचे संरक्षण आणि प्रोत्साहन केवळ राष्ट्रीयच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. याच मालिकेतील एक महत्त्वाचे काम म्हणजे आपल्या पुरातन संस्कृतीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मात्र, दुर्लक्षित वारसा स्थळांचे पुनर्वसन करण्याचे काम पूर्ण करणे. मेपर्यंत, प्रसाद (तीर्थस्थळ पुनरुज्जीवन आणि आध्यात्मिक स्थळ विकास अभियान) अंतर्गत १ हजार, ५८४.४२ कोटी रुपये खर्च करून ४५ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. भारताच्या या प्राचीन वारसा स्थळांना सुरक्षित ठेवण्याचा सरकारचा वसा पूर्ण करणारी ही योजना आहे.

अनेक दशके दुर्लक्षित राहिलेली ही भारताची ऐतिहासिक वारसा स्थळे, ज्यावर आपला वैभवशाली इतिहास कोरला गेला आहे, त्यांचे संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि विकास करण्याचे प्रकल्प हाती घेतले गेले आहेत. काशिविश्वनाथ कॉरिडोर आणि वाराणसीमधील इतर अनेक प्रकल्पांनी या प्राचीन शहरातल्या गल्ल्या, घाट, आणि मंदिर संकुलांचा कायापालट केला आहे. त्याचप्रमाणे उज्जैनमधील महाकाल लोक आणि गुवाहाटी इथला माँ कामाख्या कॉरिडोर यामुळे, या देवळांना भेट देणार्‍या भाविकांना देवदर्शनाचा अत्यंत सुखद अनुभव मिळणार आहे, यातून त्यांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा मिळणार असून, त्यामुळे या भागातील पर्यटनाला चालना मिळेल. तसेच, स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही त्यामुळे बळकटी मिळणार आहे. भारताच्या सांस्कृतिक जीवनासाठी ऐतिहासिक ठरलेला आणखी एक प्रसंग म्हणजे, ऑगस्ट २०२० साली अयोध्येत श्रीराम मंदिराचे झालेले भूमिपूजन आणि त्यानंतर त्याचे बांधकामही अत्यंत वेगाने सुरू आहे.

सरकारचा या मालिकेतील आणखी एक लक्षणीय उपक्रम म्हणजे, चारधाम रस्ते प्रकल्प. ज्यातून, आपल्या चारही पवित्रधामांची यात्रा करण्यासाठी ८२५ किमी लांबीचे रस्ते तयार झाले आहेत. २०१३ साली आलेल्या भीषण ढगफुटी आणि वादळानंतर उद्ध्वस्त झालेल्या केदारनाथ येथे २०१७ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुनरुज्जीवन आणि विकास प्रकल्प ज्यात आदि शंकराचार्य यांच्या समाधीचाही समावेश होता, त्याची पायाभरणी केली होती. नोव्हेंबर २०२१ साली पंतप्रधान मोदी यांनी केदारनाथ येथे आदि शंकराचार्य यांच्या पुतळ्याचे अनावरण केले. त्याशिवाय गौरीकुंड ते केदारनाथ आणि गोविंदघाट ते हेमकुंड साहिब यांना जोडणार्‍या ‘दोन रोप वे’ प्रकल्पांमुळे या प्रदेशातील दळणवळण व्यवस्था आणखी सुधारणार असून, भविकांचा आध्यात्मिक प्रवासाचा हा मार्ग अधिकाधिक सुकर होण्याची शक्यता आहे.

या सांस्कृतिक परंपरेचे जतन करण्याच्या आणखी एका प्रकल्पाअन्वये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातच्या सोमनाथ येथे विविध प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण केले होते. यात सोमनाथ प्रोमेनेड, सोमनाथ प्रदर्शन केंद्र आणि जुने (जुना) सोमनाथचे पुनर्निर्मित मंदिर परिसर यांचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे कर्तारपूर कॉरिडोर आणि एकात्मिक चेक पोस्टचे उद्घाटन हा एक महत्त्वाचा उपक्रम होता, ज्यामुळे पाकिस्तानातील पूज्य गुरूद्वारा कर्तारपूर साहीब येथे भाविकांना आदरांजली वाहण्यास सुलभ प्रवेश मिळाला.

सरकारच्या प्रयत्नांत हिमालयीन आणि बौद्ध सांस्कृतिक वारशाचे संवर्धन यासाठीदेखील विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. ‘स्वदेश दर्शन योजने’चा भाग म्हणून विविध संकल्पनांवर आधारित भारताच्या वैविध्यपूर्ण वारशाचे दर्शन घडविणारे सर्किट विकसित करण्याच्या उद्देशाने सरकारने ७६ प्रकल्प सुरू केले आहेत. बुद्ध सर्किटकरिता जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे, जेणेकरून भक्तांना उत्तम आध्यात्मिक अनुभव मिळेल, यावर भर दिला जात आहे. २०२१ मध्ये कुशीनगर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन झाले. यामुळे महापरिनिर्वाण मंदिरापर्यंत जाणे सोपे झाले. पर्यटन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशात बुद्ध सर्किटअंतर्गत स्थळांचा सक्रियपणे विकास करत आहे. त्यासोबतच, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेपाळच्या लुंबिनी येथे प्रगत तंत्रज्ञान असलेल्या भारत आंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्कृती आणि वारसा केंद्राची कोनशिला ठेवली. यातून बौद्ध संस्कृती आणि भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचे संवर्धन आणि त्याची माहिती जगापुढे आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो आहे.

भारतातून कित्येक शतकांपूर्वी पळवण्यात आलेल्या प्राचीन मूर्ती परदेशातून परत आणल्यामुळेही भारताच्या सांस्कृतिक वारशाला मोठे बळ मिळाले आहे. दि. २४ एप्रिलपर्यंत मूळ भारतीय असलेल्या एकूण २५१ बहुमूल्य प्राचीन मूर्ती विविध देशांतून परत आणल्या आहेत, यापैकी २३८ प्राचीन मूर्ती २०१४ नंतर परत आणल्या आहेत. या प्राचीन मूर्ती भारतात परत आणल्या गेल्या, हे सरकारच्या सांस्कृतिक खजिन्याचे रक्षण करण्याची कटिबद्धता दर्शविते. हृदय ((कठखऊअध - कशीळींरसश उळीूं ऊर्शींशश्रेिाशपीं र्ईसाशपींरींळेप धेक्षपर) अंतर्गत १२ ऐतिहासिक शहरांचा विकास करण्यात आला आहे. सरकारची, अतिविशेष वारशाचे रक्षणकर्ते म्हणून प्रस्थापित करण्याची कटिबद्धता ‘हृदय योजने’त दिसून येते. भारतात एकूण ४० जागतिक वारसास्थळे आहेत, ज्यापैकी ३२ सांस्कृतिक, सात नैसर्गिक आणि एक मिश्र प्रकारात मोडतात. यातून भारताच्या वारशाचे वैविध्य आणि समृद्धी दिसून येते. केवळ गेल्या नऊ वर्षांतच जागतिक वारसास्थळांच्या यादीत दहा नव्या स्थळांची भर पडली आहे. यामुळे भारताच्या संभावित वारसास्थळांची संख्या २०१४ मध्ये असलेल्या संख्येवरून १५ वरून २०२२ मध्ये ५२ पर्यंत पोहोचली आहे. यातून हेच दिसून येते की, जागतिक स्तरावर भारताच्या सांस्कृतिक वारशाला आणि त्यात मोठ्या संख्येने परदेशी प्रवाशांना आकृष्ट करण्याची क्षमता आहे, याला मान्यता मिळत आहे.

उत्तर प्रदेशात वाराणसी येथे आयोजित ‘काशी - तामिळ संगमम्’ या एक महिना चाललेल्या प्रदर्शनातून भारताच्या संस्कृतीची समृद्धी दाखविण्यात आली होती. काशी आणि तामिळनाडू या देशातील दोन प्राचीन अध्ययन केंद्रांत असलेले अनेक पिढ्यांचे संबंध साजरे करणे, अधोरेखित करणे आणि त्यांचा नव्याने शोध घेणे, हा या प्रदर्शनाचा उद्देश होता. अशा कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सरकार ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ ही संकल्पना जोरकसपणे पुढे नेत असते, ज्याचा उद्देश देशाच्या संस्कृतीचा उत्सव करणे, हा आहे. सरकारने नुकताच एक निर्णय घेतला की, सर्व राज्यांचा स्थापन दिवस प्रत्येक राज्याच्या राजभवनात साजरा केला जाईल, यातूनदेखील ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ ही भावना अधोरेखित होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारत सरकारने सुरू केलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांनी भारतीय संस्कृतीला पुढे नेण्यात आणि तिचे संरक्षण करण्यात मोठी मजल मारली आहे. यातून देशाच्या समृद्ध संस्कृतीबद्दल जागरूकता आणि आपला वारसा जपण्याचा दृढनिश्चय प्रतिबिंबित होतो. भारताची संस्कृती आणि आध्यात्मिक वैभव यांचे संरक्षण करून आणि त्यांना प्रोत्साहन देऊन सरकार आताच्या आणि येणार्‍या पिढ्यांचे भारताचा इतिहास आणि संस्कृतीबद्दलचे ज्ञान वाढविण्याच्या दिशेने काम करत आहे. जास्तीत जास्त परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्याची क्षमता आणि सध्या वारसास्थळांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे सुरू असलेले प्रयत्न यामुळे भारताची प्राचीन सभ्यता आणि सांस्कृतिक परंपरा जगाच्या नकाशावर झळकत राहणार आहे.