अमृतकाळातील सहकार्याचा नवीन अध्याय

अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षा असलेल्या नरेंद्र मोदींच्या ऐतिहासिक अमेरिका दौर्‍याला सुरुवात झाली आहे. २०१४साली पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदींचा हा आठवा अमेरिका दौरा आहे. अमेरिकेने या दौर्‍याला सर्वोच्च म्हणजे ‘स्टेट व्हिजिट’चे स्थान दिले आहे. १९६३साली राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन आणि २००९साली पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यानंतर हा सन्मान मिळवणारे नरेंद्र मोदी हे तिसरे भारतीय नेते ठरले आहेत. तसेच, अमेरिकेन संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनास दोन वेळा संबोधित करणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान असणार आहेत. आजवर असा सन्मान केवळ विन्स्टन चर्चिल, यित्झाक राबिन, नेल्सन मंडेला, बेंजामिन नेतान्याहू आणि व्होल्दोमीर झेलेन्स्की अशा बोटावर मोजण्याएवढ्या नेत्यांना मिळाला आहे.

नरेंद्र मोदी अमेरिकेला प्रयाण करण्याची तयारी करत असताना अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँन्थोनी ब्लिंकन चीनमध्ये अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेत होते. त्यांची ही पहिलीच चीन भेट होती. हिलरी क्लिटंन अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिव असताना अवघ्या चार वर्षांमध्ये सात वेळा चीनला जाऊन आल्या होत्या. अमेरिका आणि चीन यांच्यामधील संबंधांमध्ये सातत्याने घसरण होत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उद्योग क्षेत्रात चीनकडून अमेरिकेला झालेली तीव्र स्पर्धा आणि व्यापार तसेच, चलनाच्या बाबतीत चीनची अपारदर्शकता ही अमेरिकेच्या काळजीची प्रमुख कारणं आहेत. अमेरिकेच्या सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक आणि विरोधी रिपब्लिकन पक्षांमध्ये विस्तव जात नसला, तरी दोन्ही पक्षांना चीन हाच सर्वात मोठा धोका वाटतो. ऑगस्ट २०२२ मध्ये अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्ष नॅन्सी पेलोसी यांनी चीनच्या प्रखर विरोधानंतरही तैवानला भेट दिल्याने दोन्ही देशांतील संबंधांवर प्रतिकूल परिणाम झाला.

अँन्थोनी ब्लिंकन या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात चीनला जाणार होते. याच सुमारास चीनकडून हेरगिरीच्या उद्देशाने अमेरिकेवर सोडलेल्या फुग्याने नवीन वाद निर्माण झाला. अमेरिकेने हा फुगा हवेतल्या हवेत नष्ट केला असला, तरी राजकीय दबावामुळे ब्लिंकन यांना आपला चीन दौरा रद्द करावा लागला. नरेंद्र मोदींच्या ऐतिहासिक अमेरिका दौर्‍यात जगातील सर्वांत जुनी आणि सर्वांत मोठा लोकशाही देश एकत्र येत असताना चीनवर दबाव टाकण्यासाठी ब्लिंकन यांनी दौरा केला असला, तरी त्यातून चीनच्या भूमिकेत फारसा बदल घडला नाही. अमेरिका आपल्याला अडकाठी करण्याचे सर्व प्रयत्न करणार, हे चीनच्या नेतृत्वाने ओळखले आहे. दुसरीकडे युक्रेनमधील युद्धामध्ये रशियाचे प्रचंड नुकसान झाले असले, तरी चीन रशियाला पराभूत होऊन देणार नाही, हे अमेरिकेने ओळखले आहे.

भारताने परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत आपली स्वायत्तता अबाधित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत कोणत्याही जागतिक संरक्षण कराराचा भाग होणार नाही. अमेरिकेकडून संरक्षण क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रं मिळवायची, तर अमेरिकेशी करारबद्ध असावे लागते. आज भारत आयात करत असलेल्या शस्त्रास्त्रांमध्ये सगळ्यात मोठा वाटा अमेरिकेचा असून, भारतीय सैन्य सर्वाधिक संयुक्त कवायती अमेरिकेच्या सैन्यदलांसोबत करते. भारत आणि अमेरिकेतील द्विपक्षीय व्यापार १९१ अब्ज डॉलर असून, अमेरिकन कंपन्यांनी भारतात ६० अब्ज डॉलरची, तर भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेत ४० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. अमेरिकेच्या सुमारे दोन हजार कंपन्या भारतात कार्यरत असून, अमेरिकेतील आघाडीच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे नेतृत्व भारतीय वंशाचे नागरिक करीत आहेत. अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या नागरिकांचे सरासरी उत्पन्न तेथील दरडोई उत्पन्नाच्या दुप्पट आहे. अमेरिकन-भारतीय लोक राजकारणातही तळपत आहेत. सर्वसामान्य अमेरिकन नागरिकांच्या मनात भारतीयांबद्दल चांगली भावना आहे. त्यामुळेच अमेरिका भारतासाठी विशेष अपवाद करायला तयार झाली आहे.

मोदींच्या अमेरिका दौर्‍याची सुरुवात दि. २१ जून रोजी आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचे औचित्य साधून झाली असून, न्यूयॉर्क येथे संयुक्त राष्ट्रांमध्ये योग प्रसारासाठी आयोजित कार्यक्रमात त्यांनी सहभाग नोंदवला. वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी त्यांच्यासाठी मेजवानी आयोजित केली आहे. याशिवाय बायडन दाम्पत्याकडून एक खासगी मेजवानीदेखील आयोजित करण्यात आली आहे. मोदी अमेरिकेच्या संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करणार आहेत. नरेंद्र मोदी अमेरिकन मूळाचा भारतीयांनी आयोजित केलेल्या स्वागत समारंभात भाषण करणार असून, अमेरिकेतील आघाडीच्या कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या भेटीगाठी घेणार आहेत. या दौर्‍यात भारत-अमेरिका यांच्यादरम्यान संरक्षण क्षेत्रासह अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाबद्दल अनेक करार होणार असून, त्यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारता’चे स्वप्न खर्‍या अर्थाने साकार होण्यास मदत होऊ शकेल. परतीच्या प्रवासात ते इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फतह सिसी यांच्या निमंत्रणावरुन कैरोला भेट देणार आहेत. मोदींचा हा पहिलाच इजिप्त दौरा असून, त्यात कैरो येथे बोहरी लोकांनी पुनर्निर्माण केलेल्या अल हकिम मशिदीला ते भेट देणार आहेत.

चीनच्या हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील विस्तारीकरणास वेसण घालण्यासाठी अमेरिकेने नवीन रणनीती आखली असून, त्यात भारतासारख्या लोकशाही देशांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. अमेरिका आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांइतकेच बहुपक्षीय संबंधही महत्त्वाचे आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर शेजारी देशांप्रमाणेच ‘आसियान’ देशांशी असलेल्या संबंधांमध्ये सुधारणा करण्याचे मोठे प्रयत्न हाती घेण्यात आले. दक्षिण-पूर्व आशियातील दहा देशांचा गट असलेला ‘आसियान’ हा भारताच्या सर्वांत मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी आहे. १९६७साली स्थापन झालेल्या या गटाच्या सदस्य देशांमध्ये आकार, लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था, धर्म आणि शासन पद्धतींमध्ये कमालीचे वैविध्य आहे. चीनच्या विस्तारवादाला वेसण घालायला ‘आसियान’ देश भारताकडे पाहू लागले.

भारतानेही त्यांच्या हाकेला प्रतिसाद दिला. ‘आसियान’ देशांची अमेरिका आणि भारताकडून संरक्षणाची अपेक्षा असली, तरी व्यापार आणि गुंतवणूक याबाबतीत आपले चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यास त्यांची तयारी नाही. चीनच्या ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पातही हे देश आनंदाने सहभागी झाले. ‘आसियान’सोबत मुक्त व्यापार करार असणार्‍या देशांनी परस्परांशी मुक्त व्यापार करावा, यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘आरसेप’ करारात सहभागी होण्यास भारताने नकार दिला. अमेरिकेलाही भारताप्रमाणेच अनुभव आल्यामुळे हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात ‘आसियान’ गटापेक्षा त्यातील काही देशांशी सहकार्य वाढवण्यासाठी प्रयत्नांना सुरुवात झाली. अमेरिका आता भारतासह हिंद महासागराच्या पश्चिम किनार्‍यावरील तसेच, आखाती अरब देशांशी सामरिक संबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न करत आहे. इजिप्त आणि इस्रायलसारखे देशही या योजनेत सहभागी आहेत.

मोदींच्या अमेरिका दौर्‍याची जागतिक माध्यमांनी दखल घेतली असून, ‘द इकॉनॉमिस्ट’ने तर तिला आपल्या मुखपृष्ठावर स्थान दिले आहे. लोकशाही, तरुण लोकसंख्या, सगळ्यात मोठी बाजारपेठ, तंत्रकुशल कामगार, जागतिक दर्जाचे संगणक आणि व्यवस्थापन तज्ज्ञ या भारताच्या शक्तिस्थानांचे वर्णन करताना त्यांनी अमेरिका भारताला एवढा सन्मान देऊन चूक, तर करत नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली आहे. भारतात मोदींच्या राजवटीत होत असलेला माध्यमांचा संकोच, हिंदुत्वाच्या विचारधारेला आलेली झळाळी, भारताचे अमेरिकेशी कराराने बांधलेले नसणे, ते ही चीनसोबत केलेल्या चुकीची पुनरावृत्ती असल्याचे आक्षेप घेतले असले, तरी अमेरिकेकडून त्यांची दखल घेतली जाण्याची शक्यता कमी आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षं पूर्ण होत असताना, भारत आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात प्रगल्भता आली असून, त्यातूनच दोन्ही देशांतील सहकार्याचा एक नवीन अध्याय लिहिला जात आहे.