देणगीचे व्यवहार आणि प्राप्तिकर सवलती

दाता व्यक्ती भारतीय असो की अनिवासी भारतीय असो, हिंदू अविभक्त कुटुंब व कंपनी या कलमाद्वारे प्राप्तिकर सवलतीस पात्र ठरू शकतात. करपात्र उत्पन्नातून सामाजिक संस्थेला किंवा केंद्र व राज्यांच्या फंडांना दिलेल्या देणगीची या कलमान्वये वजावट घेता येते. ज्या संस्थेला तुम्ही देणगी देत असाल, ती संस्था प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० जी’ अंतर्गत नोंदणीकृती हवी. तसेच या संस्थेकडे पॅनकार्ड हवे. ही देणगी रोख स्वरुपात कमाल दोन हजार रुपयांपर्यंत देता येऊ शकते. यापेक्षा जास्त देणगी यायची असेल, तर ती चेकने किंवा ‘डिजिटल पेमेंट’ करून देता येऊ शकते.

देणगी दिलेल्या संस्थेकडून पावती घेणे आवश्यक आहे. या पावतीत देणगी देणार्‍याचे नाव, पत्ता तसेच देणगी दिलेल्या संस्थेचा पॅन व नोंदणी क्रमांक असावयास हवा.

प्राप्तिकर कायद्यानुसार, देणगी देण्यास पात्र संस्था ‘पीएम रिलीफ फंड’, ‘नॅशनल चिल्ड्रन फंड’, ‘नॅशनल डिफेन्स फंड’, ‘पीएम अर्थक्वेक रिलीफ फंड’, ‘आयआयटी’सारख्या काही मान्यतापात्र शैक्षणिक संस्था, ‘चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड महाराष्ट्र’, जिल्हा साक्षरता समिती, जवाहरलाल नेहरु मेमोरिअल फंड, प्रधानमंत्री सुरक्षा राहत कोश, इंदिरा गांधी मेमोरिअल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाऊंडेशन इत्यादी. वित्त विधेयक २०२३ नुसार, ‘जवाहरलाल नेहरु मेमोरिअल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरिअल ट्रस्ट’ आणि ‘राजीव गांधी फाऊंडेशन’ या तीन संस्थांना दिलेल्या देणग्या वजावटीतून वगळण्यात आल्या आहेत. दि. १ एप्रिलपासून या तीन संस्थांना तुम्ही काहीही देणगी दिली, तर त्याची वजावट मिळणार नाही. याशिवाय कुटुंब नियोजनाचे काम करणार्‍या सरकारी अथवा खासगी संस्था, तसेच इतर सामाजिक संस्था, ज्या समाजोपयोगी काम करीत आहेत, पण ते काम कुटुंब नियोजनाशी संबंधित असता कामा नये.

१) केंद्र अथवा राज्य सरकारची एखादी योजना - या योजनेत असे नमूद करण्यात आले आहे की, या योजनेत देणगी दिल्यास दिलेल्या रकमेएवढी पूर्ण म्हणजे १०० टक्के वजावट मिळते. उदाहरणार्थ, ‘स्वच्छ भारत कोश’, ‘नॅशनल रिलिफ फंड’ यांसारख्या योजना.

२) केंद्र व राज्य सरकारची एखादी योजना अथवा अन्य सामाजिक संस्था ज्यांची ‘८० जी’अंतर्गत नोंदणी झाली आहे. अशा देणग्यांवर देणगीदाराला ५० टक्के वजावट मिळते. ५० टक्के स्वार्थ, ५० टक्के परमार्थ.

३) अशा संस्था ज्यांना देणगी दिल्यावर १०० टक्के सूट मिळते. परंतु, देणगी ही वार्षिक उत्पन्नाच्या दहा टक्के असावी.प्रत्यक्ष देणगीची रक्कम अथवा समायोजित वार्षिक एकूण उत्पन्नाच्या (अवर्क्षीीींशव ढेींरश्र खपलेाश) दहा टक्के या दोघांपैकी जी रक्कम कमी असेल, त्यावर वजावट मिळते.

४) अशा संस्था ज्यांना देणगी दिल्यावर देणगी रकमेच्या ५० टक्के सूट मिळते. परंतु, ही देणगी वार्षिक उत्पन्नाच्या दहाटक्के असावी. प्रत्यक्ष देणगीची रक्कम अथवा समायोजित वार्षिक एकूण उत्पन्नाच्या दहा टक्के आणि त्यावर ५० टक्के, या दोघांपैकी जरी रक्कम कमी असेल, त्यावर ५० टक्के, दोघांपैकी जी रक्कम कमी असेल, त्यावर वजावट मिळते. उदाहरणार्थ, तुमचे वार्षिक उत्त्पन्न दहा लाख रुपये असेल व तुम्ही ५० हजार रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यावर तुम्ही ‘८० जी कलमा’द्वारे वजावट घेऊ शकत असाल तर तुमचे समायोजित एकूण उत्पन्न ९ लाख, ५० रुपये गणले जाईल. परिणामी, एक लाख रुपयांची देणगी देणार्‍याला समायोजित वार्षिक उत्पन्नाच्या दहा टक्के म्हणजे ९५ हजार रुपये व त्याच्या ५० टक्के म्हणजे फक्त रु. ४७ हजार, ५०० इतक्या रकमेची वजावट मिळते.

‘कलम ८० जीजीए’, ‘कलम ८० जीजीबी’, ‘कलम ८० जीजीसी’ व ‘अग्निपथ योजना २०२३’ (कलम ८० सीसीएच) या अन्वये देणगीदारांना प्राप्तिकरात काय सवलती आहेत, हे आपण या पुढील लेखात पाहूया.

कोणत्याही व्यक्तीने वैज्ञानिक संशोधन आणि ग्रामीण विकासासाठी काही रक्कम दान केली, तर या कलमांतर्गत वजावट घेता येते. यात समाविष्ट असलेल्या देणग्या-

अ) कोणत्याही संशोधन करणार्‍या संस्थेला, विद्यापीठाला अथवा महाविद्यालयाला संशोधनासाठी देणगी दिली असेल आणि या संशोधनाला ‘कलम ३५’ अंतर्गत मान्यता मिळाली असेल (ब) कोणतीही ‘स्टॅटीस्टीकरण रिसर्च’ करणारी संस्था अथवा सामाजिक विज्ञानासाठी कार्यरत असलेली संस्था यांना तुम्ही देणगी दिली, तर त्यासाठी वजावट मिळते. अर्थात, हे संशोधन ‘कलम ३५ सीसीए’मध्ये मान्य झालेले असावे. (क) ग्रामीण विकासासाठी झटणारी कोणतीही संस्था आणि अशा संस्थेला तुम्ही देणगी दिली, तर त्याची वजावट तुम्हाला घेता येते. (ड) कोणत्याही स्थानिक प्रशासनाला देणगी अथवा सरकारतर्फे चालविल्या जाणार्‍या सार्वजनिक उपक्रमाला देणगी दिली, तर त्याची वजावट तुम्हाला मिळू शकते. परंतु, असा उपक्रम ‘कलम ३५ एसी’अंतर्गत मान्य झालेला असावा. (ड) दारिद्य्र निर्मूलन विधी, ग्रामीण विकासासाठी उभारलेला निधी अथवा जंगल संवर्धनासाठीचा निधी अशा सर्व निधीसाठी तुम्ही काही आर्थिक मदत केली, तर त्यासाठी वजावट मिळते.

(१) ‘कलम ८० जीजीए’ अंतर्गत १०० टक्के वजावट मिळते. (२) ही वजावट मिळण्यासाठी देणगी रोख स्वरूपात दिलेली नसावी. रोख स्वरुपात देणगी द्यायची असेल, तर ती रुपये दहा हजारांपर्यंत देता येते. दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक देणगी ही फक्त चेक अथवा बँक हस्तांतराने देता येते. (३) ‘कलम ८० जीजीए’ अंतर्गत वजावट मंजूर केली असल्यास हे खर्च प्राप्तिकर कायद्याच्या इतर कोणत्याही कलमाअंतर्गत वजा केले जात नाहीत.

या कलमांतर्गत राजकीय पक्षांना किंवा ‘इलेक्टोरल ट्रस्ट’ला देणगी देता येते. ज्या पक्षाला देणगी द्यायची असेल, त्या राजकीय पक्षाची लोकप्रतिनिधी कायद्याअंतर्गत नोंदणी झालेले असणे आवश्यक आहे. कोणतीही भारतीय कंपनी या कलमानुसार, देणगी देऊ शकते. यात १०० टक्के वजावट मिळते. ही देणगी कितीही रकमेची देता येते. त्यासाठी कोणतीही मर्यादा नमूद केलेली नाही. फक्त ही देणगी रोख स्वरुपात नसावी, देणगी ही चेक, डिमांड ड्राफ्ट अथवा बँक हस्तांतर या पद्धतीने देता येते. निवडणूक देणगी निधीमध्ये पारदर्शकता यावी म्हणून ‘इलेक्टोरल ट्रस्ट’ची स्थापना केली आहे. या माध्यमातून कोणत्या पक्षाला किती देणगी मिळाली, याची माहिती मिळू शकते. कोणतीही सरकारी कंपनी अशा प्रकारची देणगी देऊ शकत नाही. तसेच कंपनीचा कारभार सुरू होऊन, फक्त तीनच वर्षे झाली असतील, तर अशी कंपनी देणगी देऊ शकत नाही.

कोणत्याही व्यक्तीने कोणत्याही राजकीय पक्षाला अथवा ‘इलेक्टोरल ट्रस्ट’ला देणगी दिली असेल, तर या कलमांतर्गत वजावट मिळू शकते. ही वजावट १०० टक्के असली तरीसुद्धा ही वजावट व्यक्तीच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा जास्त नसावी. ही देणगी रोखरक्कम अथवा वस्तुरूपात देता येत नाही.देणगीसाठी वजावट घेण्यासाठी तुमच्याकडे देणगीची पावती असावी. त्या पावतीत पॅन आणि राजकीय पक्षाचा पत्ता, नोंदणी क्रमांक देणगीची रक्कम आणि देणगी देणार्‍याचे नाव या बाबी असाव्यात.

देशातील सैन्यदल मजबूत होण्यासाठी दि. १ नोव्हेंबर, २०२२ पासून सरकारने ‘अग्रिवीर’ योजना आणली आहे. या योजनेनुसार, भारतातील तरुणांना चार वर्षांसाठी सैन्यात भरती होऊन देशसेवा करता येऊ शकते. या योजनेनुसार, सैन्यात भरती होणार्‍या तरुणांना ‘अग्रिवीर’ असे म्हटले जाते. या तरुणीसाठी सरकारने ‘अग्रिवीर कॉर्पस फंड’ची निर्मिती केली आहे. या फंडसाठी कोणत्याही ‘अग्निवीरा’ने अथवा सरकारने काही रक्कम दिली असेल, तर त्याला पूर्णपणे वजावट या कलमानुसार मिळते.

प्राप्तिकर सवलतीसंबंधीच्या देणगी बाबतची माहिती https://www.incometax.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.