पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये ‘नया दौर’

पाकिस्तानने अनधिकृतरित्या ताब्यात घेतलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या मोठ्या भूभागामध्ये, ज्यास आपण ‘पाकव्याप्त काश्मीर’ म्हणतो; तेथे गेल्या काही वर्षांपासून नव्या पर्वास प्रारंभ झाला आहे. पीओकेमधील गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रदेशातील रहिवासी आता वीजटंचाई, गव्हाचा कोटा कमी करणे, कर आकारणी विरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करून पाकिस्तानच्या ताब्याविरोधात उभे राहू लागले आहेत. विविध राजकीय, धार्मिक आणि व्यावसायिक संघटनांच्या अवामी कृती समितीद्वार वारंवार होणार्‍या निदर्शनांनी या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील वातावरण सरकारच्या विरोधात झाले आहे. पाकिस्तानमधील राष्ट्रीय पक्षांनी गिलगिट- बाल्टिस्तानचा वापर ’वसाहत’ म्हणून केला आहे, हा समज येथे दृढ झाला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानपासून वेगळे होण्याची मागणी आता येथे जोर धरू लागली आहे.

गेल्यावर्षी डिसेंबर महिन्यात या भागामध्ये पाक लष्कर आणि ‘आयएसआय’विरोधात अतिशय मोठे जनआंदोलन उभे राहिले होते. यामध्ये स्थानिक नागरिक बेकायदेशीरपणे जमिनी ताब्यात घेण्याविरोधात रस्त्यावर उतरले होते. अशाप्रकारे स्थानिक लोकांनी लष्कराविरोधात रस्त्यावर उतरण्याच ही पहिलीच वेळ होती. ही आमची वडिलोपार्जित भूमी असून ती आम्ही पाक लष्कराच्या घशात घालणार नाही, असे त्यांनी अतिशय स्पष्टपणे सांगितले होते. परिणामी, लष्करालाही तेथून माघार घ्यावी लागली होती.

पाकव्याप्त काश्मीरमधील संघटनांनी आता आपल्या पर्यावरणाचाही समावेश आपल्या लढ्यामध्ये करून घेतला आहे. त्यामध्ये परदेशस्थित पाकव्याप्त काश्मीरमधील नागरिकांनी पुढाकार घेतला आहे. युकेस्थित ‘युनायटेड काश्मीर पीपल्स नॅशनल पार्टी’ने (युकेपीएनपी) पाकिस्तानविरोधात परदेशातून आवाज उठविण्यास प्रारंभ केला आहे. या पक्षाने नुकतेच जारी केलेल्या एका निवेदनात पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या भागात सुरू असलेली अवैध जमीन बळकावणे, पर्यटन रिसॉर्ट्सची अनियंत्रित उभारणी, हरित पट्ट्यांवर होणारी बांधकामे आणि पाकिस्तानकडून जंगलतोडीचे वाढते प्रमाण याविषयी चिंता व्यक्त केली. बाग जिल्ह्यातील लेसडाना, मुझफ्फराबाद जिल्ह्यातील नीलम आणि पीर चिनासी येथील बांधकाम उपक्रम या नाजूक परिसंस्थांवर अतिक्रमण करत आहेत. ज्यामुळे अपरिवर्तनीय नुकसान होत असल्याचे लंडनमधील पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

तत्काळ लक्ष देण्याची मागणी करणारा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, जंगलतोड असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जंगलांचे नुकसान केवळ पर्यावरणीय समतोलच बिघडवत नाही, तर हवामान, वन्यजीव अधिवास आणि आजूबाजूला राहणार्‍या समुदायांचे एकूण आरोग्य आणि कल्याण यावरही परिणाम करते. पाकिस्तानने गेल्या दशकांमध्ये जंगलतोड रोखण्यासाठी कोणतेही प्रशंसनीय प्रयत्न केले नाहीत. पीओके आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये ‘जम्मू-काश्मीर राज्य विषय नियम १९२७’चे उल्लंघन केल्याबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या नियमानुसार बाहेरील लोकांना पीओके आणि गिलगिट- बाल्टिस्तानमध्ये मालमत्ता खरेदी करण्याची परवानगी देऊन पाकिस्तान त्याचे उल्लंघन जाणीवपूर्वक करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

त्याचप्रमाणे त्यामुळे जंगले आणि इतर नैसर्गिक संसाधनांचा सतत होणारा नाश पाहणे निराशाजनक असल्याचे ‘युकेपीएनपी’ने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये लोकसंख्येचा समतोल बिघडविण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान सरकार करत असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. पाक सरकार गिलगिट-बाल्टिस्तानबाहेरील नागरिकांना येथील अधिवास परवाना मोठ्या प्रमाणात जारी करत आहेत. प्रामुख्याने वनजमीन, डोंगरमाथ्यावर मोठ्या प्रमाणात पर्यटन रिसॉर्ट उभारणीची परवानगी सैन्यातील अधिकार्‍यांना दिली जात आहे. परिणामी, पाक लष्कराचे वर्चस्व या भागात निर्माण होत असून, लोकसंख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल घडून येत आहेत. यामुळे काश्मीरवरील आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि ‘युएनसीआयपी’च्या ठरावांचे उल्लंघन होते. नियमानुसार, या भागामध्ये लोकसंख्येचे असंतुलन होण्यास आंतरराष्ट्रीय ठरावांनुसार मनाई करण्यात आली आहे.

त्यामुळे या भागातील जंगलतोड रोखण्यासाठी उपाय लागू करणे, वीजबिलांमधील सर्व बेकायदेशीर कर रद्द करणे, वन संरक्षण कायदे लागू करणे आणि वनीकरणाच्या प्रयत्नांसाठी पुरेशी संसाधने वाटप करण्याची मागणी ‘युकेपीएनपी’ने आपल्या ठरावामध्ये केली आहे. त्यासाठी स्थानिक समुदाय, गैर-सरकारी संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसोबत सहकार्य केल्याने एक शाश्वत आणि लवचिक वन परिसंस्था निर्माण करण्यात मदत होऊ शकते, असेही त्यामध्ये म्हटले आहे. लंडनस्थित पक्षाने गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात पर्यावरणासह राजकीय मुद्द्यांनाही हात घातला आहे. पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटना आणि शांततापूर्ण संमेलनावरील निर्बंधांचा तीव्र निषेध केला आहे. पाकिस्तान सरकार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, संघटना आणि शांततापूर्ण संमेलनावर कठोर मर्यादा घालते, असे केल्याने सरकार मानवी हक्कांच्या सार्वत्रिक घोषणेच्या ‘कलम १९’ आणि ‘२०’चे दंडनीयतेने उल्लंघन करते. पत्रकार, राष्ट्रवादी काश्मिरी, हक्क कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिकांसह विरोधकांच्या आवाजास दाबले जाते आणि लक्ष्य केले जात, असे म्हटले आहे. ‘युनायटेड काश्मीर पीपल्स नॅशनल पार्टी’ आणि त्याच्या विद्यार्थी संघटना ‘युनायटेड काश्मीर नॅशनल स्टुडंट ऑर्गनायझेशन’च्या काश्मिरी राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्यांवरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

यापूर्वीदेखील मार्च महिन्यात येथील राजकीय कार्यकर्ते अहमद अयूब मिर्झा यांनीदेखील पाक सरकारच्या जनगणना कार्यक्रमास तीव्र विरोध केला होता. मिर्झा यांनी सांगितले की, “पाकिस्तान सरकार पीओकेमधील लोकांची काश्मिरी ओळख पुसून त्यांना पाकिस्तानचे रहिवासी दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यासाठी पाकिस्तानचे सरकार जनगणनेचा वापर करत आहे. पाकिस्तान आमचे नाव पुसण्याच्या प्रक्रियेत आहे. त्यांना आम्हाला पाकिस्तानी बनवायचे आहे. आम्ही पाकिस्तानी नाही. याविरोधात पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्यात येणार आहे,” असा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यामुळे एकूणच पाकव्याप्त काश्मीरमध्येही आता ‘नया दौर’ सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.