‘द केरला स्टोरी’ - बंदीविरोधात निर्माते सर्वोच्च न्यायालयात

नवी दिल्ली : ‘द केरला स्टोरी’ या चित्रपटावर पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू राज्यात लादण्यात आलेल्या बंदीविरोधात चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

लव्ह जिहाद आणि दहशतवादाचे सत्य प्रथमच मोठ्या पडद्यावर मांडणाऱ्या ‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटास देशभरात मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत आहे. चित्रपटाने सोमवारपर्यंत ४५.७२ कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला असून हा चित्रपट आता ‘ब्लॉकबस्टर’ ठरला आहे. त्याचवेळी चित्रपटाविरोधात विविध राजकीय पक्ष आणि प्रामुख्याने मुस्लिम संघटनांनी भूमिका घेतली असून त्यांनी चित्रपटावर बंदीची मागणी केली आहे.

 

चित्रपटावर बंदी लादण्यात यावी, अशी विनंती करणारी केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर त्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. वरिष्ठ वकील कपील सिब्बल यांनी त्यावर तत्काळ सुनावणी व्हावी, अशी विनंती मंगळवारी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्यापुढे केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आता १५ मे रोजी सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

चित्रपटावर पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये बंदी लादण्यात आली आहे. त्यास चित्रपटाचे निर्माते विपुल शाह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. चित्रपटास सेन्सॉर बोर्डाने प्रदर्शित करण्याची परवानगी दिल्यानंतर त्यावर अशाप्रकारे बंदी लादता येणार नाही, अशी भूमिका निर्मात्यांनी घेतली आहे. या याचिकेवर आज (बुधवार) तत्काळ सुनावणी करण्याची विनंती न्यायालयास केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्युसर्स असोसिएशनने (आयएमपीपीए) पश्चिम बंगालमध्ये 'द केरळ स्टोरी' चित्रपटाच्या बंदीचा निषेध केला आहे. अशाप्रकारे चित्रपटावर बंदी लादणे हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे गंभीर उल्लंघन आहे असल्याचा आरोप आयएमपीपीएने केला आहे.