तुर्कीतील निवडणुकांकडे जगाचे लक्ष
09 May 2023 20:35:03
या निवडणुकीत एर्दोगान यांना पराभूत करण्यासाठी सहा विरोधी पक्ष एकत्र आले आले आहेत. त्यांच्यात आपापसांत पराकोटीचे मतभेद असले तरी वेगळे लढून आपण जिंकू शकणार नसल्याची त्यांना जाणीव आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येईल का?
तुर्कीमध्ये रविवार, दि. १४ मे रोजी होणार्‍या निवडणुकांची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे. न्याय आणि विकास पक्षाचे नेते रजीब तैय्यब एर्दोगान गेल्या दोन दशकांपासून तुर्कीची सत्ता आपल्या हातात ठेवून आहेत. यावेळी त्यांच्यासमोर रिपब्लिकन पीपल्स पार्टीच्या कमाल किलिचदारुलू यांचे आव्हान असणार आहे. त्यांना तुर्कीतील सहा विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. रिंगणात आणखी दोन उमेदवार असले तरी त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळणार नाही. अजूनही सुमारे १५ टक्के मतदार कुंपणावर असून ते कोणाला मतदान करतात, यावर निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. अध्यक्षपदासाठी दोन टप्प्यांमध्ये मतदान होते. पहिल्या फेरीत कोणत्याही उमेदवाराला ५० टक्क्यांहून जास्त मतं मिळाली नाहीत, तर पहिल्या दोन उमेदवारांमध्ये दुसर्‍या फेरीचे मतदान होते. या निवडणुका दोन टप्प्यांमध्ये होतील, असा अंदाज आहे. एर्दोगान आपल्या अस्तित्त्वाची लढाई लढत असून त्यांचा विजय किंवा पराजय तुर्कीचे भवितव्य ठरवणार आहे.
आपल्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीला एर्दोगान १९९४-९८ इस्तंबूलचे महापौर होते. इस्लामिक विचारसरणीच्या कवितेचे सार्वजनिक ठिकाणी वाचन केल्यामुळे त्यांना चार महिन्यांचा तुरुंगवासही झाला होता. त्यानंतर त्यांनी अधिक उदारमतवादी भूमिका घेऊन न्याय आणि विकास पक्षाची स्थापना केली आणि २००२ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये दणदणीत विजय मिळवला. पंतप्रधान झाल्यावर एर्दोगान यांनी घटनेद्वारे सेक्युलर असलेल्या तुर्कीला लोकशाही मार्गाने इस्लामवादी बनवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. जर सामान्य जनतेला सार्वजनिक जीवनात धार्मिकता हवी असेल, तर ते मान्य करायला हवे, अशी त्यांची भूमिका होती. या भूमिकेला पाश्चिमात्य राष्ट्रांचाही पाठिंबा मिळाला. तुर्कीच्या लोकशाहीभोवती असलेला लष्कराचा वेढा तोडण्यात पंतप्रधान म्हणून एर्दोगान यशस्वी झाले. लष्करातील अधिकार्‍यांनी सरकारविरोधात बंडाचे प्रयत्न हाणून पाडले. पंतप्रधानपदाच्या दोन टर्म पूर्ण झाल्यावर त्यांनी तुर्कीमध्ये अध्यक्षीय व्यवस्था आणली. लोकानुनयाची भूमिका घेत त्यांनी इस्लामवाद्यांना जवळ केले, तर दुसरीकडे परराष्ट्र धोरणात सुरुवातीच्या काळात त्यांनी सर्व शेजारी राष्ट्रांशी असलेले वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला. या काळात तुर्कीचा झपाट्याने आर्थिक विकास झाला.
तुर्कीला युरोपीय महासंघाचा सदस्य होण्यात अपयश आल्यानंतर एर्दोगान यांनी अरब मुस्लीम जगाचे नेतृत्त्व करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. २०२० साली एर्दोगान सरकारने सहाव्या शतकापासून इस्तंबूल अर्थात पूर्वीच्या कॉन्स्टंटिनोपल येथे उभ्या असलेल्या या ‘सोफिया म्युझियम’चे ‘अया सोफया’ असे नामांतर करून मशिदीत रुपांतर करण्यास मान्यता दिली. दि. २४ जुलै, २०२० रोजी तिथे सार्वजनिकरित्या नमाज पढली गेली. या सोफिया हे सुमारे एक हजार वर्षं जगातील सर्वांत पुरातन आणि भव्य चर्चपैकी एक होते. १५व्या शतकात ओटोमन साम्राज्याने इस्तंबूल जिंकल्यानंतर त्याचे मशिदीत रुपांतर करण्यात आले होते. कमाल मुस्तफाने आठ दशकांपूर्वी त्याचे वस्तू संग्रहालयात रुपांतर केले. एर्दोगानने त्याचे मशिदीत रुपांतर केल्याने त्यांची लोकप्रियता वाढली. इस्लामिक महासत्ता व्हायचे स्वप्न पाहायचे, तर अर्थव्यवस्था भक्कम हवी. सौदी अरेबिया, कतार आणि इराण असे खेळ खेळू शकतात. कारण, त्यांच्याकडे खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या विक्रीतून येणारा पैसा आहे. गेली चार दशकं इराण अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांचे निर्बंध झेलत असला तरी त्याची महत्त्वाकांक्षा कमी झाली नाही. याचे कारण इराण शिया पंथीयांचा जगातील सगळ्यात मोठा देश आहे. एर्दोगान यांना वाटले की, अनेक शतकं उत्तर आफ्रिका, पश्चिम आशिया ते अगदी मध्य युरोपपर्यंत पसरलेले ओटोमन साम्राज्य पुनरुज्जीवित केल्यास, जगभरातील मुसलमान आपल्या पाठी उभे राहतील.
खिलाफत चळवळ असो वा कमाल मुस्तफाची सेक्युलर राजवट; भारतीय उपखंडातील मुसलमानांच्या एका मोठ्या गटावर तुर्कीचा मोठा प्रभाव असल्याने एर्दोगान यांच्या शिडात हवा भरली गेली. आपली महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी असंगाशी संग केला. इस्लामिक जगताचे नेतृत्त्व करण्याच्या आपल्या अट्टाहासापोटी एर्दोगान यांनी इस्रायल तसेच सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींशी संबंध बिघडवले. इराण आणि सीरियासोबतही संबंध ताणले गेले. कुटनैतिक स्वातंत्र्य दाखवताना तुर्कीने रशिया आणि अमेरिकेचा रोष पत्करला.दुसर्‍या महायुद्धानंतर तुर्की अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखालील ‘नाटो’ गटाचा आघाडीचा सदस्य आहे. पण, एर्दोगान यांची व्लादिमीर पुतीन यांच्याशीही घनिष्ठ मैत्री आहे. अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून तुर्कीने रशियाकडून ‘एस ४००’ हवाई हल्ले प्रतिरोधक क्षेपणास्त्र प्रणाली विकत घेत आहे. रशियन राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी तुर्कीमध्ये अणुऊर्जा प्रकल्प उभारत आहे. तीच गोष्ट तुर्कीने युरोप आणि पश्चिम आशियातील देशांबाबतही केली आहे. पण अनेकदा अंदाज चुकल्यामुळे तुर्कीला परराष्ट्र धोरणातील दुःसाहसाची मोठी किंमत चुकवावी लागली. रशियातून नैसर्गिक वायू युरोपला नेताना तुर्कीमार्गे जावे लागते.
सीरिया आणि इराकमधील सुमारे ४० लाख निर्वासितांना तुर्कीने आश्रय दिला आहे. या निर्वासितांना युरोपीय देशांत जायला मार्ग मोकळा करून देऊ, असा बागुलबुवा उभा करून एर्दोगाननीयुरोपीय महासंघाच्या कठोर निर्बंधांतून स्वतःची सुटका करून घेतली होती. सलग २० वर्षांच्या सत्तेत तुर्कीमध्ये भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीने देश पोखरला गेला. मुत्सद्दीगिरीची जागा घमेंडीने घेतली. तुर्कीची एक आधुनिक सेक्युलर मुस्लीम राष्ट्र ते जगातील मुस्लीम देशांचे नेतृत्त्व करू पाहणारे इस्लामिक राष्ट्र ते पाकिस्तानप्रमाणे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेले राष्ट्र अशी वाटचाल झाली.२००७ साली एका लिराची किंमत ३७ रुपये होती. आता हीच किंमत आठ रुपयांहून खाली घसरली. महागाईचा दर ५० टक्क्यांहून अधिक झाला असून बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले. अशा परिस्थितीत महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी व्याजाचे दर वाढवणे आवश्यक असताना व्याजदर वाढवले म्हणून एर्दोगान यांनी तुर्कीच्या मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्षांची हकालपट्टी केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत तुर्कीच्या ‘रिझर्व्ह बँके’चे चार अध्यक्ष झाले. एर्दोगान यांनी आपल्या विरोधकांना तसेच आपल्याविरूद्ध लिहिणार्‍या पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकले. ज्या देशांनी तुर्कीतील मानवाधिकारांचा मुद्दा उचलला, त्यांच्या राजदूतांना परत पाठवण्यात आले.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये तुर्कीत झालेल्या भूकंपात पाच लाखांहून अधिक लोक मारले गेले. इमारती आणि सार्वजनिक मालमत्तेचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अनियमित आणि निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम त्यासाठी जबाबदार होते. एर्दोगान यांना जेथे मोठ्या प्रमाणावर मतदान होते, त्याच भागात हा भूकंप झाला. या घटनेला तीन महिने उलटून गेले तरी पुनर्वसनाच्या कामाने वेग पकडला नसल्याने तेथे एर्दोगानयांच्याविषयी प्रचंड रोष आहे.तुर्कीविरूद्ध अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देश कशाप्रकारे कारस्थानं करत असून आपले लोकप्रिय सरकार उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप एर्दोगान सातत्याने करत आहेत. पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, लोकशाहीवादी कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षनेते हे सगळे एका साखळीचा भाग असून तुर्कीला त्याचे ऐतिहासिक स्थान प्राप्त करून देण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मुस्लीम मूलतत्त्ववादी मतदारांमध्ये एर्दोगान यांची लोकप्रियता ओसरली असली तरी टिकून आहे. या निवडणुकीत त्यांच्या आघाडीमध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याचा संशय असलेल्या पक्षांचाही समावेश आहे.या निवडणुकीत एर्दोगान यांना पराभूत करण्यासाठी सहा विरोधी पक्ष एकत्र आले आले आहेत. त्यांच्यात आपापसांत पराकोटीचे मतभेद असले तरी वेगळे लढून आपण जिंकू शकणार नसल्याची त्यांना जाणीव आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येईल का? एर्दोगान आपल्या इस्लामिक राष्ट्रवादाला निवडणुकांतील दडपशाहीची जोड देऊन सत्तेत राहतात, त्यावर तुर्कीचे भवितव्य अवलंबून आहे.
तुर्कीला युरोपीय महासंघाचा सदस्य होण्यात अपयश आल्यानंतर एर्दोगान यांनी अरब मुस्लीम जगाचे नेतृत्त्व करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. २०२० साली एर्दोगान सरकारने सहाव्या शतकापासून इस्तंबूल अर्थात पूर्वीच्या कॉन्स्टंटिनोपल येथे उभ्या असलेल्या या ‘सोफिया म्युझियम’चे ‘अया सोफया’ असे नामांतर करून मशिदीत रुपांतर करण्यास मान्यता दिली. दि. २४ जुलै, २०२० रोजी तिथे सार्वजनिकरित्या नमाज पढली गेली. या सोफिया हे सुमारे एक हजार वर्षं जगातील सर्वांत पुरातन आणि भव्य चर्चपैकी एक होते. १५व्या शतकात ओटोमन साम्राज्याने इस्तंबूल जिंकल्यानंतर त्याचे मशिदीत रुपांतर करण्यात आले होते. कमाल मुस्तफाने आठ दशकांपूर्वी त्याचे वस्तू संग्रहालयात रुपांतर केले. एर्दोगानने त्याचे मशिदीत रुपांतर केल्याने त्यांची लोकप्रियता वाढली. इस्लामिक महासत्ता व्हायचे स्वप्न पाहायचे, तर अर्थव्यवस्था भक्कम हवी. सौदी अरेबिया, कतार आणि इराण असे खेळ खेळू शकतात. कारण, त्यांच्याकडे खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या विक्रीतून येणारा पैसा आहे. गेली चार दशकं इराण अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांचे निर्बंध झेलत असला तरी त्याची महत्त्वाकांक्षा कमी झाली नाही. याचे कारण इराण शिया पंथीयांचा जगातील सगळ्यात मोठा देश आहे. एर्दोगान यांना वाटले की, अनेक शतकं उत्तर आफ्रिका, पश्चिम आशिया ते अगदी मध्य युरोपपर्यंत पसरलेले ओटोमन साम्राज्य पुनरुज्जीवित केल्यास, जगभरातील मुसलमान आपल्या पाठी उभे राहतील.
खिलाफत चळवळ असो वा कमाल मुस्तफाची सेक्युलर राजवट; भारतीय उपखंडातील मुसलमानांच्या एका मोठ्या गटावर तुर्कीचा मोठा प्रभाव असल्याने एर्दोगान यांच्या शिडात हवा भरली गेली. आपली महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी असंगाशी संग केला. इस्लामिक जगताचे नेतृत्त्व करण्याच्या आपल्या अट्टाहासापोटी एर्दोगान यांनी इस्रायल तसेच सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींशी संबंध बिघडवले. इराण आणि सीरियासोबतही संबंध ताणले गेले. कुटनैतिक स्वातंत्र्य दाखवताना तुर्कीने रशिया आणि अमेरिकेचा रोष पत्करला.दुसर्‍या महायुद्धानंतर तुर्की अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखालील ‘नाटो’ गटाचा आघाडीचा सदस्य आहे. पण, एर्दोगान यांची व्लादिमीर पुतीन यांच्याशीही घनिष्ठ मैत्री आहे. अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून तुर्कीने रशियाकडून ‘एस ४००’ हवाई हल्ले प्रतिरोधक क्षेपणास्त्र प्रणाली विकत घेत आहे. रशियन राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी तुर्कीमध्ये अणुऊर्जा प्रकल्प उभारत आहे. तीच गोष्ट तुर्कीने युरोप आणि पश्चिम आशियातील देशांबाबतही केली आहे. पण अनेकदा अंदाज चुकल्यामुळे तुर्कीला परराष्ट्र धोरणातील दुःसाहसाची मोठी किंमत चुकवावी लागली. रशियातून नैसर्गिक वायू युरोपला नेताना तुर्कीमार्गे जावे लागते.
सीरिया आणि इराकमधील सुमारे ४० लाख निर्वासितांना तुर्कीने आश्रय दिला आहे. या निर्वासितांना युरोपीय देशांत जायला मार्ग मोकळा करून देऊ, असा बागुलबुवा उभा करून एर्दोगाननीयुरोपीय महासंघाच्या कठोर निर्बंधांतून स्वतःची सुटका करून घेतली होती. सलग २० वर्षांच्या सत्तेत तुर्कीमध्ये भ्रष्टाचार आणि घराणेशाहीने देश पोखरला गेला. मुत्सद्दीगिरीची जागा घमेंडीने घेतली. तुर्कीची एक आधुनिक सेक्युलर मुस्लीम राष्ट्र ते जगातील मुस्लीम देशांचे नेतृत्त्व करू पाहणारे इस्लामिक राष्ट्र ते पाकिस्तानप्रमाणे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेले राष्ट्र अशी वाटचाल झाली.२००७ साली एका लिराची किंमत ३७ रुपये होती. आता हीच किंमत आठ रुपयांहून खाली घसरली. महागाईचा दर ५० टक्क्यांहून अधिक झाला असून बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले. अशा परिस्थितीत महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी व्याजाचे दर वाढवणे आवश्यक असताना व्याजदर वाढवले म्हणून एर्दोगान यांनी तुर्कीच्या मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्षांची हकालपट्टी केली आहे. गेल्या तीन वर्षांत तुर्कीच्या ‘रिझर्व्ह बँके’चे चार अध्यक्ष झाले. एर्दोगान यांनी आपल्या विरोधकांना तसेच आपल्याविरूद्ध लिहिणार्‍या पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात टाकले. ज्या देशांनी तुर्कीतील मानवाधिकारांचा मुद्दा उचलला, त्यांच्या राजदूतांना परत पाठवण्यात आले.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये तुर्कीत झालेल्या भूकंपात पाच लाखांहून अधिक लोक मारले गेले. इमारती आणि सार्वजनिक मालमत्तेचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अनियमित आणि निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम त्यासाठी जबाबदार होते. एर्दोगान यांना जेथे मोठ्या प्रमाणावर मतदान होते, त्याच भागात हा भूकंप झाला. या घटनेला तीन महिने उलटून गेले तरी पुनर्वसनाच्या कामाने वेग पकडला नसल्याने तेथे एर्दोगानयांच्याविषयी प्रचंड रोष आहे.तुर्कीविरूद्ध अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देश कशाप्रकारे कारस्थानं करत असून आपले लोकप्रिय सरकार उलथवून टाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप एर्दोगान सातत्याने करत आहेत. पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते, लोकशाहीवादी कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षनेते हे सगळे एका साखळीचा भाग असून तुर्कीला त्याचे ऐतिहासिक स्थान प्राप्त करून देण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मुस्लीम मूलतत्त्ववादी मतदारांमध्ये एर्दोगान यांची लोकप्रियता ओसरली असली तरी टिकून आहे. या निवडणुकीत त्यांच्या आघाडीमध्ये दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याचा संशय असलेल्या पक्षांचाही समावेश आहे.या निवडणुकीत एर्दोगान यांना पराभूत करण्यासाठी सहा विरोधी पक्ष एकत्र आले आले आहेत. त्यांच्यात आपापसांत पराकोटीचे मतभेद असले तरी वेगळे लढून आपण जिंकू शकणार नसल्याची त्यांना जाणीव आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना यश येईल का? एर्दोगान आपल्या इस्लामिक राष्ट्रवादाला निवडणुकांतील दडपशाहीची जोड देऊन सत्तेत राहतात, त्यावर तुर्कीचे भवितव्य अवलंबून आहे.