हुकूमशाही आणि लोकशाही

बेलारूसचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेंको ही पुतीन यांचीच थोडी फिकी कार्बन कॉपी आहे. 1994 साली लुकाशेंको जे एकदा त्या राष्ट्राध्यक्षाच्या खुर्चीला चिकटलेत, ते 29 वर्षे उलटली तरी तिथून हलायला तयार नाहीत. म्हणजे निवडणुका वगैरे साग्रसंगीत पार पडतात हं! लोकशाहीचं सगळं नाटक अगदी उत्तम वठवलं जातं.पूर्वी म्हणजे साधारण 19व्या शतकापासून पुढच्या काळात, जगात एकूण पाच खंड आहेत, असं मानलं जात असे. आशिया, आफ्रिका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोप. ज्याला काहीही करून स्वत:च्या मोठेपणाचा टेंभा मिरवायचा असतो, त्याला कोणतंही निमित्त पुरतं. युरोपीय लोक गेल्या काही शतकांमध्ये विज्ञान-तंत्रज्ञानातल्या प्रगतीमुळे उर्वरित जगापेक्षा खूप पुढारले, हे मान्य करायलाच हवं. त्यामुळे ते इतरांना; ‘आम्ही पुढारलेले, तुम्ही मागासलेले’ असं चिडवतात, हे ही सहन करायला हवं. पण, तुमच्या सगळ्यांच्या खंडाचं नाव बघा ‘ए’ आद्याक्षराने सुरू होतं आणि आमच्या खंडाचं नाव बघा ‘इ’ आद्याक्षराने (इ-यू-आर-ओ-पी-इ) सुरू होतं म्हणून आम्ही मोठे आणि तुम्ही छोटे, या विधानाला काय म्हणावं? आचरट की पोरकट?

असो. तर अलीकडे भूगोल तज्ज्ञांनी या पाचांची सहा खंडं मोजायला सुरुवात केली आहे. आशिया, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, (उत्तर आणि मध्य) अमेरिका (दक्षिण) आणि युरोप.आता यापैकी आशिया खंडात आणि युरोपात साधारणतः प्रत्येकी 45 देश आहेत. ऑस्ट्रेलिया खंडात ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे दोन मुख्य देश आणि इतर बरेच चिल्लर देश आहेत. उत्तर अमेरिकेत कॅनडा आणि युनायटेड स्टेट्स हे दोन मुख्य देश आणि मध्य अमेरिकेतले 20 देश मिळून एकंदर 22 देश आहेत, तर दक्षिण अमेरिकेत 12 देश आहेत. सर्वाधिक म्हणजे साधारण 54 देश हे आफ्रिका खंडात आहेत.

साधारण 54 देश, असं मी का म्हणतोय, तर राजकीयदृष्ट्या हे आफ्रिका खंड अत्यंत अस्थिर आहे. केव्हा कोणत्या देशात बंड होईल आणि एका देशाचे दोन किंवा तीन देश होतील, याचा काही भरवसाच नाही. कारण, मुळात या देशांमध्ये एकराष्ट्रीयत्वाची भावना फारशी विकसितच झालेली नाही. त्यांच्यातली प्रबळ भावना आहे ती टोळीच्या मानसिकतेची. तिथल्या व्यक्ती आपल्या भूमीपेक्षा आपल्या टोळीशी अधिक बांधील असतात. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची सत्ता, अधिकारपदं मिळाली की, ती व्यक्ती आपल्या टोळीतल्या सदस्यांची तिथे भरती करते. हे दुसर्‍या टोळीला सहन होत नाही. मग क्रांती, प्रतिक्रांती, दडपशाही, कत्तली, बंड हे सगळे उद्योग अखंड चालू राहतात. आधुनिक काळात अनेक आफ्रिकी देशांनी अधिकृतपणे लोकशाही राज्यव्यवस्था स्वीकारलेली आहे. तिथे निवडणुकासुद्धा होतात. पण, लोकशाहीची म्हणून काही जीवनमूल्यं असतात. ती नुसती राज्यकारभारातच नव्हे, तर दैनंदिन लोकजीवनातही अनुसरावी लागतात, व्यवहारात उतरवावी लागतात, याचा त्यांना पत्ताच नाही किंवा समजलेलं आहे, पण उमजलेलं नाही.

अगदी हाच किंवा याहूनही खराब प्रकार मुसलमानी देशांचा आहे. दोन्ही अमेरिका खंड आणि ऑस्ट्रेलिया खंडात एकही मुसलमानी देश नाही. आशिया, आफ्रिका आणि युरोप खंडांमध्ये मिळून साधारण 50 देश हे अधिकृत इस्लामी देश आहेत. यांपैकी कित्येक देशांचे आजचे सत्ताधीश हे चांगले उच्चविद्याविभूषित आहेत. हे उच्चशिक्षण त्यांनी ऑक्सफर्ड, केंब्रिज, हार्वर्ड, स्टॅनफर्ड इत्यादी अत्याधुनिक पाश्चिमात्य विद्यापीठांमधून प्राप्त केलेलं आहे. पाश्चिमात्य देशांमधला लोकशाही मूल्यांवर आधारलेला मुक्त लोकव्यवहार यांनी अनुभवलेला आहे. पण, म्हणून आपल्या स्वतःच्या देशात ते आपल्या जनतेला तशी मोकळीक देत आहेत का? नाव नको. खूप बोंबाबोंब झाल्यावर आता काही इस्लामी देशांनी थोड्याफार सुधारणा, थोडेफार हक्क नागरिकांना दिलेत किंवा देण्याची आश्वासनं दिली आहेत.

तुर्कस्तान हा एकमेव देश असा आहे की, ज्याने मुल्ला-मौलवींची लुडबूड साफ थांबवून लोकशाही जीवनमूल्यं पूर्णपणे स्वीकारली. हे 100 वर्षांपूर्वी घडलं. मुस्तफा केमाल पाशा उर्फ केमाल अतातुर्क याने 1922 साली हा थारेपालटी बदल घडवून आणला. पण, तुर्कस्तानचे आजचे अध्यक्ष एर्दोगान देशाला पुन्हा इस्लामी हुकूमशाहीच्या मार्गाकडे घेऊन जाऊ पाहात आहेत.

अमेरिका या देशाने आपल्या राज्यघटनेची चौकटच अशी काही बंदिस्त बनवलीय की, तिथे कुणी हुकूमशहा बनूच शकत नाही. पण, तरी एकदा गंमत झालीच. फर्डिनंड डिलिनो रुझवेल्ट हा राष्ट्राध्यक्ष इतका लोकप्रिय झाला की, सलग चार वेळा लोकांनी त्याला भरघोस मतांनी निवडून दिलं. कदाचित पाचव्यांदासुद्धा दिलं असतं. पण, त्याआधीच तो मरण पावला. सावध झालेल्या अमेरिकेने लगेच कायदाच करून टाकला; दोन वेळा राष्ट्राध्यक्ष झालेला माणूस तिसर्‍या वेळी निवडणूक लढवायला पात्र नाही. बाकी कुणी याविरुद्ध काही बोलेलं नाही. निदान तशी नोंद तरी नाही. पण, दोन वेळा निवडून आलेला आणि दुसर्‍या कार्यकाळात व्यभिचाराचा गलिच्छ आरोप झालेला बिल क्लिंटन जाहीरपणे म्हणाला होता की, “मला तिसर्‍यांदा राष्ट्राध्यक्ष व्हायला आवडलं असतं. मी अजून चांगला तरुण आहे.” अमेरिकेने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं. पण, म्हणजे भरपूर सत्ता भोगूनही तिचा मोह न सुटणं, उलट ती भोगण्याची लालसा आणखी वाढणं, ही हुकूमशाहीची मानसिक लक्षणं एका अमेरिकन राजकारण्यानेही दाखवलीच. मनुष्यस्वभाव सगळीकडे सारखाच!

आता युरोपकडे पाहू. अटिला-द-हूण, चंगेझखान आणि तैमूरलंग या मध्ययुगीन कत्तलबाजांनी लाखोंनी माणसं ठार मारली. पण, त्यांना ‘मध्ययुगीन’ म्हणणार्‍या आणि स्वत:ला आधुनिक, सुधारलेला म्हणवणार्‍या युरोपातच, अगदी 20व्या शतकातच हिटलर, मुसोलिनी आणि फ्रँको हे हुकूमशहा निर्माण झाले आणि त्यांनी विरोधकांना रगडून काढलं.

पण, सगळ्यांच्या वर ताण केली ती लेनिन आणि स्टॅलिनने. अगोदरचे आणि समकालीन हुकूमशहा म्हणजे अगदीच भेंडीची भाजी वाटावेत इतकी माणसं त्यांनी सहज लीलेने ठार मारली. त्याहीपेक्षा गमतीची गोष्ट म्हणजे, आम्ही साम्राज्यवादाचा पाडाव करून लोकराज्य आणलं आहे, अशी घोषणा करीत त्यांनी लोकराज्याचं साम्राज्य संपूर्ण पूर्व युरोपभर पसरून दिलं. म्हणजे आज लोकशाहीचा, पण कारभार हुकूमशाहीचा. वरून कीर्तन, आतून तमाशा!

बरं, आता 1991 साली ‘सोव्हिएत सोशालिस्ट रिपब्लिक्स’ या नावाने एकत्र आलेली ही युनियन बोंबलली. सगळी प्रजासत्ताकं स्वतंत्र देश बनली. तिथे निवडणुका झाल्या. लोकनियुक्त सरकारं अधिकारपदावर आली. पण, म्हणून खरीखुरी लोकशाही आली का? तोच तर वांधा आहे. पूर्वीच्या सोव्हिएत संघराज्यांमधल्या या देशांपैकी बहुतेक ठिकाणी तेच पक्ष, तीच सरकारं आणि तेच राष्ट्राध्यक्ष खुर्चीवर भक्कम पकड ठेवून आहेत. या सगळ्यांमधल्या सर्वात मोठा देश म्हणजे खुद्द रशिया. रशियन संसदेने मागे लोकशाही कायदा केला की, कोणाही व्यक्तीला एखाद्या पदावर सलग दोन कार्यकाळांपेक्षा (टर्मस्) अधिक काळ राहाता येणार नाही. सर्वोच्च नेते व्लादिमीर पुतीन यांनी या कायद्याचं इतकं सुंदर वाटोळं करून टाकलं की, याला काही उपमाच नाही. ते दोन कार्यकाळ राष्ट्राध्यक्ष होतात. नंतरचे दोन कार्यकाळ पंतप्रधान होतात. नंतर परत राष्ट्राध्यक्ष होतात. म्हणजे पदाचं नाव फक्त बदलतं. संपूर्ण सत्तासूत्र पुतीन यांच्याच हातात राहतात. याला म्हणतात कायदेशीर हुकूमशहा!

रशिया आणि युक्रेनचं गेलं वर्षभर चाललेलं युद्ध आपल्याला माहितीच आहे. त्या युक्रेनप्रमाणेच बायलोरशिया किंवा आता अधिकृत नाव ‘बेलारूस’ हा झारच्या काळापासून रशियन साम्राज्याचा एक भाग होता. 1991 साली बेलारूस स्वतंत्र झाला. 1994च्या निवडणुकीत यश मिळवून लुकाशेंको त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. यानंतर युक्रेनप्रमाणेच यांचेही पुतीन यांच्याशी जोरदार खटके उडालेच. कारण, पुतीन जुन्या सोव्हिएत संघराज्यातल्या देशांना पुन्हा आपल्या गोटात सामील करून घेऊ इच्छितात. पण, एकंदरीत लुकाशेंकोंनी कोणतंही प्रकरण जास्त न ताणता पुतीन यांच्याशी समजुतीने घेण्याचं धोरण ठेवलेलं दिसून येत आहे. ते प्रत्येक निवडणूक जिंकत आहेत, याचं पुतीन यांचा अप्रगट पाठिंबा हे ही कारण आहेच.

2020ची निवडणूक मात्र भारी गेली. लुकाशेंको हरणार असंच लोकांना वाटत होतं. विरोधी पक्षनेती स्वाईतलाना त्सिखानोस्काया या अवघ्या 40 वर्षांच्या बाईने जोरदार हवा निर्माण केली होती. पण, लुकाशेंकोंनी खटपटी-लटपटी करून विजय मिळवला. तसेच, विरोधकांना दडपून टाकायला सुरुवात झाली. स्वाईतलाना बाई शेेजारच्या लिथुएनिया देशात पळून गेल्या. लिथुएनियन सरकारने त्यांना राजाश्रय दिला. तिथे त्यांनी ’परागंदा बेलारूस सरकार’ स्थापन केलं असून त्या स्वतःच त्याच्या ’परागंदा राष्ट्राध्यक्ष’ आहेत. लुकाशेंको यांची राजवट उलथवून पाडण्यासाठी त्यांनी सेवानिवृत्त लष्करी आणि सुरक्षा अधिकार्‍यांची एक संघटना बनवली आहे. बेलारूसची राजधानी शहर मिन्स्कमधील एका विमानतळावर घातपाती हल्ला चढवून तिथल्या रशियन विमान दल ताफ्याचा विध्वंस करण्याची कामगिरी त्यांनी केली आहे.

लुकाशेंकोंच्या विरोधात असलेल्या इतरही अनेक बेलारूशियन गटांनी शेजारच्या पोलंड देशात आश्रय घेतला आहे. त्यांच्या संघटनेचं नाव आहे, ’सायबर हॅश थ्री.’ नावाप्रमाणेच या संघटनेच्या लोकांना बंदुका-तोफांनी लढण्यापेक्षा शत्रूच्या विविध संगणक प्रणालींवर हल्ला चढवून त्या बंद पाडायला आवडतं. लुकाशेंकोंनी पुतीन यांच्या युक्रेनवरील आक्रमणाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. ‘सायबर हॅश थ्री’वाल्यांनी बेलारूसमधून युक्रेन सीमेकडे जाणार्‍या रशियन रेल्वे मार्गांच्या संगणकांत बिघाड करवून रशियन सैन्याची रसद काही काळ रोखून धरली. शेवटी लुकाशेंकोंना, ’मी अणू हल्ल्यापेक्षा सायबर हल्ल्याला जास्त घाबरतो,’ असे उद्गार काढावे लागले. ही आपल्या कामाला पावतीच मिळतेय, असं ‘सायबर हॅश थ्री’वाल्यांना वाटतंय.

दुसरीकडे या सायबर दहशतवाद्यांचा स्वाईतलाना बाईंनाही विरोध आहे. त्यांना लुकाशेंको नको आहे, त्यांना पुतीन नको आहे, हे ठीकच आहे. पण, त्यांना लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली स्वाईतलानाही नको आहे. त्यांना फक्त बदल, सुधारणा आणि त्याही झटपट हत्या आहेत. लोकशाहीत असे होऊ शकत नाही. मग उद्या समजा, हे सायबर अतिरेकी जिंकून सत्तेवर आले, तर काय होणार? ते नवे हुकूमशहा होणार, लोकशाही राज्यव्यवस्था रुजणं कठीणच असतं!