अपूर्वाईनंतर आता प्रतीक्षा पश्चिम रंगांची...

मे महिन्यातील ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलिया दौर्‍यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दि. २१-२४ जूनदरम्यान अमेरिकेच्या शासकीय दौर्‍यावर जाण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. या आठवड्यात अमेरिकेचे संरक्षण सचिव लॉईड ऑस्टिन यांनी फ्रान्स, जपान आणि सिंगापूरसोबत भारताचाही दौरा केला. ऑस्टिन यांचा संरक्षण सचिव म्हणून अडीच वर्षांच्या काळातील हिंद-प्रशांत क्षेत्राचा हा सातवा दौरा होता. भारत अमेरिकेशी ‘नाटो’ किंवा अन्य कोणत्याही संरक्षण कराराने बांधला गेला नसूनही भारताला मिळणारे महत्त्व असाधारण आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिका रशियाला मागे टाकून भारताचा सर्वांत मोठा शस्त्रास्त्रं पुरवठादार झाला आहे. गेल्या १५ वर्षांमध्ये भारताने अमेरिकेकडून २० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त किमतीची शस्त्रास्त्रं विकत घेतली आहेत.

आजवर अमेरिका भारताला अत्याधुनिक शस्त्रं विकायला किंवा त्यांचे तंत्रज्ञान हस्तांतरण करायला नाखूश असायची. पण, आता परिस्थिती बदलली आहे. संरक्षण नवनिर्मिती आणि संयुक्तपणे औद्योगिक उत्पादनांच्या बाबतीत भारत आणि अमेरिकेतील सहकार्य वाढत आहे. गेल्या आठवड्यातील पंतप्रधानांच्या जपान, पापुआ न्यू गिनी आणि ऑस्ट्रेलिया दौर्‍यांतही हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्राची सुरक्षा आणि हा भाग सर्वांसाठी खुला असणे, हे विषय महत्त्वाचे होते. ‘क्वाड’ गटाच्या नेत्यांच्या बैठकीसाठी मोदी ऑस्ट्रेलियाला जाणार होते. पण, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्या अडचणींमुळे ही परिषद जपानमध्ये पार पडली. तरीदेखील मोदींनी ऑस्ट्रेलियाचा दौरा केला. कारण, त्यांना आपले आश्वासन पूर्ण करायचे होते. २०१४ साली मोदी ऑस्ट्रेलियाला जाण्यापूर्वी २८ वर्षं एकाही भारतीय पंतप्रधानांनी ऑस्ट्रेलियाला भेट दिली नव्हती.

सिडनीतील कुडोस बँक अरिनामध्ये नरेंद्र मोदींच्या स्वागत सभेला २० हजारांहून जास्त लोक उपस्थित होते. या कार्यक्रमात ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अ‍ॅन्थोनी अल्बानीज, माजी पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन, न्यू साऊथ वेल्सचे प्रीमियर क्रिस मिन्स, परराष्ट्रमंत्री पेनी वाँग, दूरसंचारमंत्री मिशेल रोलँड, ऊर्जामंत्री क्रिस बोवेन, विरोधी पक्षनेते पीटर डटन यांच्यासह अनेक संसद सदस्य आणि आजूबाजूच्या शहरांचे महापौर उपस्थित होते. ऑस्ट्रेलियातही सत्ताधारी लेबर आणि विरोधी लिबरल पक्षातून विस्तव जात नाही. पण, राष्ट्रहिताची भावना आणि त्यादृष्टीने भारताशी असलेले संबंध यामुळे दोन्ही पक्षांचे वरिष्ठ नेते एकत्र आले होते.

भारत आणि ऑस्ट्रेलियावर ब्रिटिशांचे राज्य असल्यामुळे दोन्ही देश राष्ट्रकूल परिषदेचे सदस्य आहेत. ऑस्ट्रेलियातील भारतीयांची संख्या आता साडेसात लाखांवर गेली असून, भविष्यात त्यात मोठी वाढ होणार आहे. क्रिकेटचे प्रेम, लोकशाही व्यवस्था, उच्चशिक्षण, ऊर्जा, तंत्रज्ञान असे दोन्ही देशांना एकत्र जोडणारे अनेक धागे असले तरी सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हे संबंध परस्परांचा आदर आणि विश्वासावर आधारित आहेत. गेली अनेक दशकं ऑस्ट्रेलिया आणि चीनमध्ये चांगले संबंध होते. ऑस्ट्रेलियाचा चीनशी असलेला व्यापारही भारताच्या तुलनेत अनेक पट मोठा आहे, असे असले तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे ऑस्ट्रेलिया सावध झाला आहे. चिनी वंशाच्या नागरिकांच्या माध्यमातून ऑस्ट्रेलियातील राजकारणावर प्रभाव टाकण्याच्या चीनच्या प्रयत्नांमुळे ऑस्ट्रेलिया सावध झाली आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या सुरक्षेसाठी भारत ऑस्ट्रेलिया भागीदारी खूप महत्त्वाची आहे. अ‍ॅन्थोनी अल्बानीज हे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान झाल्यापासून एका वर्षांत त्यांनी तब्बल सहा वेळा नरेंद्र मोदींची भेट घेतली आहे.

जपान, पापुआ न्यू गिनी आणि ऑस्ट्रेलिया ते अमेरिका यांच्यामधील अंतर फार मोठे नसले तरी जगाच्या नकाशात हे देश दोन टोकांना असतात. नरेंद्र मोदींचा अमेरिका दौरा तीन देशांच्या दौर्‍याइतकाच महत्त्वाचा आहे. ‘कोविड-१९’चा कालावधी वगळता गेल्या नऊ वर्षांमध्ये नरेंद्र मोदी जवळपास प्रत्येक वर्षी अमेरिकेला गेले असले तरी पहिल्यांदाच अमेरिकेने तिला ‘स्टेट व्हिजिट’चा दर्जा दिला आहे. याचा अर्थ भारताचे प्रतिनिधी म्हणून मोदी अमेरिकेचे प्रतिनिधी असलेल्या जो बायडन यांना भेटणार आहेत. राजनयिक संबंधांमध्ये अशा भेटींना सर्वोच्च महत्त्व असते. या भेटीमध्ये नरेंद्र मोदींचे ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये २१ तोफांची सलामी देऊन स्वागत करण्यात येईल. वॉशिंग्टन येथे जो बायडन यांचे पाहुणे म्हणून ‘ब्लेअर हाऊस’ म्हणजेच ‘व्हाईट हाऊस’च्या अतिथीगृहात मुक्काम करणार आहेत. बायडन यांनी त्यांच्यासाठी मेजवानीचे आयोजन केले असून त्याचे निमंत्रण मिळावे, म्हणून अमेरिकेच्या विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांकडून बायडन यांच्यावर प्रचंड दबाव आहे. यापूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या २००९ सालच्या अमेरिका भेटीला असा दर्जा मिळाला होता. भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांमध्ये या भेटीमुळे एक नवीन अध्याय लिहिला जाणार आहे.

अमेरिकेच्या चीनबद्दल बदललेल्या धोरणाला ५० वर्षं पूर्ण होत असताना, त्यात सुमारे ३६० अंशांचा बदल झाला आहे. १९७०च्या दशकात सोव्हिएत रशियासोबत शीतयुद्धाने नवीन उंची गाठली असता, अमेरिकेने पाकिस्तानच्या मदतीने साम्यवादी चीनशी संबंध प्रस्थापित केले. चीनच्या आर्थिक सुधारणांना अमेरिकेने हातभार लावत तेथे प्रचंड गुंतवणूक केली. चीन श्रीमंत झाला की लोकशाहीवादी होईल, अशी भाबडी आशा त्यामागे होती. त्यामुळे चीनच्या दडपशाहीवर आणि अण्वस्त्र तस्करीवर पांघरूण घालण्यात आले.

२१व्या शतकात चीनमधून आयात केलेल्या स्वस्त वस्तू आणि उत्पादनांमुळे अमेरिकेतील महागाई नियंत्रणात राहत असल्याचे लक्षात आल्याने स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी अमेरिकेने चीनसाठी आपले दरवाजे सताड उघडे केले. शी जिनपिंग अध्यक्ष झाल्यावर अमेरिकेचे डोळे उघडले. हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील चीनचा विस्तारवाद, चीनकडून अमेरिकन तंत्रज्ञानाची केली गेलेली चोरी, भविष्यातील तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये चीनने घेतलेली आघाडी आणि अनेक महत्त्वाच्या उद्योगांमध्ये अमेरिकेची नष्ट झालेली क्षमता, यामुळे अमेरिकेलाही ‘आत्मनिर्भरते’चे महत्त्व पटायला लागले. ‘कोविड-१९’ काळात तुटलेल्या पुरवठा साखळ्यांमुळे ही भावना आणखीनच तीव्र झाली.

अनेक उद्योगांमध्ये चीनने घेतलेली आघाडी एवढी मोठी आहे की, अमेरिकेला ती भरून काढणे शक्य नाही. त्यामुळे अमेरिकेने चीनला घेरण्यासाठी विविध सुरक्षा करारांनी बांधल्या गेलेल्या आपल्या मित्रराष्ट्रांसोबत तसेच भारतासारख्या लोकशाहीवादी देशांसोबत सहकार्य करण्यास प्राधान्य दिले आहे. अमेरिका आपल्या येथे सेमीकंडक्टर उद्योग उभे राहावे, यासाठी प्रयत्न करत असतानाच भारताने या क्षेत्रातील चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी व्हावे, यासाठी प्रयत्न करत आहे. भारताच्या रस्ते, रेल्वे आणि इमारत बांधणी क्षमतेचा वापर करून आखातात तसेच पूर्व आशियात संयुक्तपणे चीनला पर्यायी प्रकल्प उभे करण्यास अमेरिकेचा पाठिंबा आहे.

युक्रेनमधील युद्धामुळे अमेरिका आणि चीनमधील दरी आणखी रुंदवली आहे. या युद्धात चीन प्रत्यक्ष सहभागी नसला रशियाचा पराभव होणार नाही. तसेच, व्लादिमीर पुतीन सत्तेवर राहतील यासाठी शक्य ती सर्व मदत चीन करत आहे. अमेरिका आणि युरोपीय देशांना हे युद्ध दीर्घकाळपर्यंत लढणे शक्य नाही. त्यामुळे अमेरिका भारताला आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपण कोणत्याही प्रकारच्या लष्करी कराराने बांधून घेणार नाही. तसेच, स्वतःचे कूटनैतिक स्वातंत्र्य अबाधित राखू, हे भारताने पहिलेच स्पष्ट केले आहे. पुढच्या वर्षी अमेरिका आणि भारतात निवडणुका असल्याने भारताने आखलेल्या चौकटीत राहून अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याची ही सुवर्णसंधी आहे. त्यादृष्टीने मोदींचा अमेरिका दौरा महत्त्वाचा आहे.