भारत आणि ‘नाटो प्लस’
30 May 2023 21:14:24
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ऑस्ट्रेलिया दौर्‍यानंतर संपूर्ण जगाने पुन्हा एकदा मान्य केले की, पंतप्रधान मोदी हे वैश्विक नेते आहेत. मोदींच्या या जागतिक पातळीवर गाजलेल्या दौर्‍यानंतर ते लवकरच अमेरिकेच्या दौर्‍यावर जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. अशातच अमेरिकेने आपले आणि भारताचे संबंध आणखी दृढ करण्यासाठी एक योजना आखली आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी ’नाटो प्लस’ या गटात भारताचा समावेश करण्याची शिफारस अमेरिकेच्या संसदेच्या समितीकडून करण्यात आली आहे. यामुळे ’नाटो प्लस’ अधिक मजबूत होईल, असे समितीने म्हटले आहे. त्यानिमित्ताने ‘नाटो’ आणि ‘नाटो प्लस’ हे नेमके काय आहे, त्याची माहिती करुन घेऊया.
’नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ म्हणजेच ’नाटो’ ही ३१ समविचारी उत्तर अमेरिका आणि युरोपीय देशांची ट्रान्स-अटलांटिक देशांची संघटना. ज्यामध्ये २९ युरोपियन राष्ट्रे आणि दोन अमेरिका खंडातील राष्ट्र सहभागी आहेत. एप्रिल १९४९ मध्ये ‘नाटो’ची स्थापना करण्यात आली. जागतिक शांततेचे रक्षण करणे आणि सदस्य राष्ट्रांच्या प्रादेशिक अखंडता, राजकीय स्वातंत्र्य आणि सुरक्षिततेची हमी देणे, ही ‘नाटो’ची उद्दिष्टे, तर सदस्य राष्ट्रांपैकी एकावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास तो सर्व सदस्यांविरूद्ध हल्ला मानला जावा आणि इतर सदस्यांनी आक्रमण केलेल्या सदस्याला आवश्यक असल्यास सशस्त्र दलांसह मदत करावी, असे या युतीचे धोरण. याबरोबरच ’नाटो प्लस’ हादेखील एक महत्त्वाचा घटक. ’नाटो’मध्ये असलेल्या राष्ट्रांसह ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, जपान, इस्रायल आणि दक्षिण कोरिया या पाच देशांचा हा एक समूह.
जागतिक संरक्षण सहकार्याला चालना देण्यासाठी हा गट काम करतो. या समूहात सामील झाल्यास या देशांसोबत गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि भारताला आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञानाचा वापर सुलभ होईल, असे केलेल्या शिफारसीतून समजते. ’नाटो प्लस’मध्ये भारताचा समावेश झाल्यास इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चिनी आक्रमणाचा सामना करण्यासाठी आणि जागतिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी अमेरिका आणि भारताची घनिष्ठ भागीदारी वाढेल, असे अमेरिकन समितीचे म्हणणे आहे. अमेरिकेच्या संसदीय समितीने केलेल्या शिफारसीत असेही म्हटले आहे की, चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास चीनवरील आर्थिक निर्बंध अधिक प्रभावी होतील, असे अमेरिकन समितीचे मत आहे. या निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यात ‘जी ७’, ‘नाटो’, ‘नाटो प्लस’ आणि ‘क्वाड’ देशांची भूमिका महत्त्वाची असेल. या सर्व संघटना एकत्र येऊन संदेश जाहीररित्या पोहोचवण्याचा परिणाम होईल.
तैवानची स्थिती बदलण्याच्या चीनच्या कोणत्याही प्रयत्नांना जाहीरपणे विरोध करण्यासाठी अमेरिकेला संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याचीही गरज आहे. यामुळे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षासोबत धोरणात्मक स्पर्धा जिंकण्यासाठी आणि तैवानची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अमेरिकेकडून ही शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, ‘नाटो’मध्ये सामील होण्याच्या कोणत्याही उपक्रमापासून भारत आजपर्यंत कायम दूर राहिला आहे. अमेरिकेने अशी शिफारस करण्याची ही पहिली वेळ नाही. कारण, भारताने ‘नाटो प्लस’मध्ये सामील व्हावे, अशी अमेरिकेतील एका लॉबीची दीर्घकाळापासून इच्छा आहे. अमेरिकन खासदार रो खन्ना भारताला ‘नाटो प्लस’चा भाग बनवण्यासाठी तीन वर्षांपासून प्रयत्नरत आहेत. याकरिता दि. ४ जुलै, २०२२ रोजी, ‘युएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह’ने ’नॅशनल डिफेन्स ऑथोरायझेशन अ‍ॅक्ट’मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव प्रचंड बहुमताने मंजूर केला होता.
‘नाटो प्लस’मध्ये समाविष्ट असलेले पाचही देश ‘युएस ब्लॉक’चा भाग आहेत. मात्र, बदललेल्या भारताची सध्याची स्थिती पाहता भारत आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीने मोठी पाऊले उचलू लागला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वातील भारत हा जागतिक विकासाच्या दृष्टीने अग्रस्थानी येऊ लागला आहे. भारत कायमच कुठल्याही देशाच्या गटात सहभागी न होता, स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण सक्षमपणे राबवित आला आहे. मोदींच्या नेतृत्वातील हा नवा भारत असल्याने तो आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी स्वयंपूर्ण आणि कटिबद्ध आहे. त्यामुळे भारताला ‘नाटो प्लस’मध्ये सहभाग घेण्याची आवश्यकता नाही, हे खरे असले तरी, मोदींच्या अमेरिका दौर्‍यावेळी ते शिफारसीबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे जगाचे लक्ष लागून आहे.
जागतिक संरक्षण सहकार्याला चालना देण्यासाठी हा गट काम करतो. या समूहात सामील झाल्यास या देशांसोबत गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि भारताला आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञानाचा वापर सुलभ होईल, असे केलेल्या शिफारसीतून समजते. ’नाटो प्लस’मध्ये भारताचा समावेश झाल्यास इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चिनी आक्रमणाचा सामना करण्यासाठी आणि जागतिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी अमेरिका आणि भारताची घनिष्ठ भागीदारी वाढेल, असे अमेरिकन समितीचे म्हणणे आहे. अमेरिकेच्या संसदीय समितीने केलेल्या शिफारसीत असेही म्हटले आहे की, चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास चीनवरील आर्थिक निर्बंध अधिक प्रभावी होतील, असे अमेरिकन समितीचे मत आहे. या निर्बंधांची अंमलबजावणी करण्यात ‘जी ७’, ‘नाटो’, ‘नाटो प्लस’ आणि ‘क्वाड’ देशांची भूमिका महत्त्वाची असेल. या सर्व संघटना एकत्र येऊन संदेश जाहीररित्या पोहोचवण्याचा परिणाम होईल.
तैवानची स्थिती बदलण्याच्या चीनच्या कोणत्याही प्रयत्नांना जाहीरपणे विरोध करण्यासाठी अमेरिकेला संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याचीही गरज आहे. यामुळे चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षासोबत धोरणात्मक स्पर्धा जिंकण्यासाठी आणि तैवानची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अमेरिकेकडून ही शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, ‘नाटो’मध्ये सामील होण्याच्या कोणत्याही उपक्रमापासून भारत आजपर्यंत कायम दूर राहिला आहे. अमेरिकेने अशी शिफारस करण्याची ही पहिली वेळ नाही. कारण, भारताने ‘नाटो प्लस’मध्ये सामील व्हावे, अशी अमेरिकेतील एका लॉबीची दीर्घकाळापासून इच्छा आहे. अमेरिकन खासदार रो खन्ना भारताला ‘नाटो प्लस’चा भाग बनवण्यासाठी तीन वर्षांपासून प्रयत्नरत आहेत. याकरिता दि. ४ जुलै, २०२२ रोजी, ‘युएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह’ने ’नॅशनल डिफेन्स ऑथोरायझेशन अ‍ॅक्ट’मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव प्रचंड बहुमताने मंजूर केला होता.
‘नाटो प्लस’मध्ये समाविष्ट असलेले पाचही देश ‘युएस ब्लॉक’चा भाग आहेत. मात्र, बदललेल्या भारताची सध्याची स्थिती पाहता भारत आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीने मोठी पाऊले उचलू लागला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वातील भारत हा जागतिक विकासाच्या दृष्टीने अग्रस्थानी येऊ लागला आहे. भारत कायमच कुठल्याही देशाच्या गटात सहभागी न होता, स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण सक्षमपणे राबवित आला आहे. मोदींच्या नेतृत्वातील हा नवा भारत असल्याने तो आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी स्वयंपूर्ण आणि कटिबद्ध आहे. त्यामुळे भारताला ‘नाटो प्लस’मध्ये सहभाग घेण्याची आवश्यकता नाही, हे खरे असले तरी, मोदींच्या अमेरिका दौर्‍यावेळी ते शिफारसीबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे जगाचे लक्ष लागून आहे.