मुंबईतील ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ आणि अनधिकृत बांधकामांचा विळखा

मुंबईतील इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाला अर्थात ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ला चालना देण्यासाठी पुनर्विकास करणार्‍या संस्थांना शुल्कात ५० टक्के सूट देण्याची मोठी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कालच केली. तसेच मुंबईत सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे निर्माण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही फडणवीस यांनी यावेळी सूचित केले. त्यानिमित्ताने मुंबईतील पुनर्विकास वर्षानुवर्षे रखडण्यामागची कारणे, मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न आणि अनधिकृत बांधकामांचा विळखा यांचा आढावा घेणारा हा लेख...

आंतरराष्ट्रीय दर्जा लाभलेले मुंबई शहर कोणाला नाही आवडणार! गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळ मुंबईबाहेरचे नागरिक मुंबईत शिक्षण, नोकरी-व्यवसायासाठी नेहमी धडपडत असतात. तसेच मुंबईत कुठे राहायला घर मिळते का, यासाठीही जीवाची मुंबई करतात. मुंबईतील दक्षिणेकडच्या शहरात भूखंड मिळत नाही, हे समजल्यावर ते पश्चिम व पूर्व उपनगरात जागेसाठी प्रयत्न करतात. पण, तेथेही जागा नाही समजल्यावर खजिल होतात. मुंबई सोडून महाराष्ट्राच्या इतर भागातील, महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यातील नागरिकही जागेसाठी मुंबईकडे धाव घेतात. मुंबईत झोपडपट्ट्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचे हेच एक मुख्य कारण असावे. मुंबईत मोठा विकास झाला असल्याने नोकरी वा व्यवसाय पटकन मिळतो. त्यामुळे खाण्यापिण्याची चिंता राहात नाही. पण, झोपण्याकरिता झोपडी पण चालते, अशी बाहेरच्या नागरिकांची इच्छा राहते. अशा लोकांच्या झोपडीच्या गरजातून मुंबईची शोभा नष्ट झाली व या शहराला मरणप्राय बनविण्यात अशा लोकांचाच हात आहे.

१९७० साली तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने नवी मुंबईचा एक चांगला निर्णय घेतला होता व मुंबईतील कार्यालयासह मुख्य भाग तेथे हलविण्याचे ठरविले होते. जे. बी. डिसोझासारखा अनुभवी शासक यांची नवी मुंबईच्या विकासासाठी ‘मॅनेजिंग डायरेक्टर’ म्हणून नेमणूक पण केली होती. परंतु, कोठेतरी माशी शिंकली व न्यायालये व इतर मुख्य कार्यालयांनी नवी मुंबईत येण्याचे नाकारले व मुंबई शहर मात्र मरणयातनांची वाट बघत होते आणि मुंबईसारख्या शहरात ५० ते ६० लाख लोकांना (क्षमतेनुसार) सुखासमाधानाने राहण्याऐवजी सव्वा ते अर्धा कोटींच्यावर लोकसंख्या आणून मुंबई शहराला कर्करोगग्रस्त करून टाकण्यासाठी कारणीभूत ठरले निष्क्रिय व चुकीचा निर्णय घेणारे त्यावेळचे महाराष्ट्र सरकार!

नवी मुंबईत जुन्या मुंबईची कार्यालये हलवणे हा प्रस्ताव सरकारच्या धोरणामुळे बारगळला. पण, शहर सुधारण्यासाठी आर्किटेक्ट वा प्लॅनरकडून मुंबईचा आदर्श आराखडा तयार झाला असेलच. त्यात झोपड्या वा चाळी बदलून नवे शहर कधी होणार? या नवीन शहराची आम्ही वाट बघत आहोत. पण, झोपड्या व चाळी कधी जाणार? सरकार बर्‍याच ठिकाणी हल्ली ठिकठिकाणी सौंदर्यवर्धनाचे प्रस्ताव करून तशी कामे करून घेत आहे. पण, प्लॅनरच्या हिशोबाने नवीन शहर ४३० चौ.किमीचे व त्याला योग्य अशी ५० ते ६० लाख लोकसंख्येची व सर्व सुखसोयींनी युक्त, सुरक्षायुक्त, आरोग्यपूर्ण कधी होणार?

मुंबईत सध्या लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य, पार्किंग, मोकळ्या जागा, फेरीवाला धोरण जवळ सर्वच धोरणे योग्यरित्या आकार गेऊ शकत नाहीत. हेच कारण असेल, तर लोकसंख्या कमी करण्याचे अजून प्रस्ताव का तयार केले जात नाहीत? झोपड्या हटवून त्याजागी पुनर्विकास राबविणारी ‘झोपू’ योजना का बारगळली? चाळी येऊन ५० वर्षांपेक्षा जास्त काळ गेला. पण, त्यांचे रुप बदलण्यासाठी काही योजना राबविल्या का? दरवर्षी ४०० ते ५०० इमारती धोकादायक म्हणून घोषित केल्या जातात. म्हणून त्या इमारती बाद करायच्या म्हणजे त्या पाडायच्या की दुरूस्त करायच्या, इतकेच होते सरकारकडून. हे बदल कधी होणार? नागरिकांच्या प्राप्तीनुसार, दुर्बळ प्राप्ती, कमी प्राप्ती, मध्यम प्राप्ती व सक्षम प्राप्ती (एथड, ङखॠ, चखॠ, कखॠ) असे विभाग करून निवासी इमारतींचे नियोजन का होत नाही? नागरिक मग तो विकासक असो वा झोपड्यांचा दादा असो, त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण का होते, याचा पालिकेने छडा लावायला हवा. ही अनधिकृत कामे बंद व्हायला हवीत.

दि. ३१ जानेवारी-गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्याच्या प्रकल्पासाठी मुंबई पालिकेने भांडूप येथील ५५ अनधिकृत बांधकामे तोडली.

दि. ४ फेब्रुवारी - नागपाडा येथील मौलाना शौकत अली रोडवरील अनधिकृत फर्निचर बाजार भरत आहे. वाहतुकीला मोठी अडचण येत असल्याने मुंबई पालिका हा अनधिकृत बाजार हलविण्याची योजना बनवित आहेत.

दि. १९ एप्रिल - जोगेश्वरी-विक्रोळी जोडरस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी अडथळा ठरणारी ८७ बांधकामे पालिकेच्या ‘के’ पूर्व विभागाने जमीनदोस्त केली.

दि. २२ एप्रिल - रेल्वेच्या जागेत अतिक्रमण केलेल्या घरांना रेल्वे प्रशासनाने जागा रिक्त करण्यासाठी विरार पूर्वेकडील अण्णापाडा येथील जागा रेल्वेची असल्याने व तेथे तीन हजारांहून अधिक अतिक्रमित घरे असल्याने रेल्वे प्रशासनाने जागा खाली करण्यासाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांनी तसे केले नाही, तर त्यांची घरे जमीनदोस्त करण्यात येतील, असे बजावले आहे.

दि. २८ एप्रिल - खार पश्चिमेच्या डॉ. आंबेडकर रोडवरील रस्ता रुंदीकरणाला अडचण ठरणार्‍या १७ निवासी व दुकानांना पालिकेने ती हटविण्यासाठी नोटिसा पाठविल्या आहेत.

दि. २९ एप्रिल - मालाड रेल्वे पश्चिम स्थानकाबाहेरील रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी आड येणार्‍या मिठाईवाला व इतर १९ दुकानांचा वाढीव भाग पालिकेच्या विभाग कार्यालयाने जमीनदोस्त केला.

दि. ४ मे - एस. व्ही. रोडवरील रुंदीकरणाला अडचण ठरणारे जोगेश्वरी ते विलेपार्ले भागातील स्ट्रक्चर्स वाहतुकीला अडथळा करतात म्हणून तेथील चाळ पाडून टाकली.

दि. १३ मे - पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी खात्यांनी बोरिवलीच्या गोराई रोडवरील ग्लोबल पागोडा जवळील अतिक्रमण करणार्‍या ३२६ झोपड्या पाडून टाकल्या.

अतिक्रमण करणार्‍या काही घरमालकांची घरे हटविण्यासाठी पालिकेने कारवाई केली आहे.

दि. १ मार्च - शिवाजी पार्कवरील चार संस्थांनी केलेली बेकायदा बांधकामे महापालिकेकडून हटविण्यात आली आहेत.

दि. १२ एप्रिल - गोवंडीमधील शिवाजीनगर परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. अनेक वेळेला तक्रारी करूनही पालिका त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. आता मनसेकडून मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर अनधिकृत बांधकामाचे प्रदर्शन भरविण्यात येणार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

दि. १ एप्रिल - मुलुंड पूर्व परिसरात गवाणपाडा अग्निशमन केंद्रासमोर, नीलमनगर नाल्यालगत अर्धा एकर भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. तेथे १०-१२ वर्षे कापड बाझार भरत आहे. उपनगर जिल्हाधिकारी काहीच पावले उचलत नाहीत. या भागातील एका वकिलाने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घेतली आहे. लवादाने यावर गंभीर दखल घेऊन पालिका व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयांना कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

दि. ८ एप्रिल - मढ येथील पाच स्टुडिओ अनधिकृतपणे बांधले असल्यामुळे ते पालिकेने जमीनदोस्त केले आहेत.

दि. २७ एप्रिल - चांदिवलीच्या नहार अमृत शक्ती हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स आणि जवळील परिसरातील एक लाख नागरिकांना वायूप्रदूषणाचे फार मोठे संकट भेडसावत आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून तेथे आलेल्या अनधिकृत स्टिल व अल्युमिनीयमच्या फॅक्टरीमुळे भट्टीतील विषारी वायू धूर आणि प्रदूषण वाढवित आहे. पालिकेने कारवाई म्हणून सहा लॉन्ड्री बॉयलर, ११ फाऊन्डरी फर्नेसेस आणि सहा एलपीजी सिलिंडर्स काढून टाकले तरी एवढी कारवाई पुरेशी नाही. तेथे बर्‍याच वेळेला आगी पण लागतात. पालिकेने व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने यावर ताबडतोब कार्यवाही करावी, अशी नागरिकांनी विनंती केली आहे.

दि. १० मे - मुंबईत सरकारी जमिनीवर नव्याने उभ्या राहिलेल्या बेकायदा बांधकामांवर हातोडा पडणार आहे. या संदर्भात महापालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांच्यासोबत, ‘म्हाडा’, ‘एसआरए’सह अन्य सरकारी संस्थांच्या अधिकार्‍यांची बैठक पार पडली व त्यात पालिका आयुक्तांनी नव्याने बांधलेली बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी पालिकेच्या यंत्रणेचीही मदत मिळणार आहे.

दि. ८ एप्रिल - मुंबईत पालिकेने २१६ अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली आहे. पश्चिम उपनगरात धोक्याच्या इमारतींची संख्या अधिक आहे. मुंबईत ७४ ठिकाणे धोकादायक दरडीखाली असल्याचेही त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

दि. ८ मार्च - मुंबई महानगर प्रदेश - धोक्याच्या बांधकामाचा हब बनला आहे. खादीपूर भिवंडी व्यापारी इमारत, दोन माणसे मेली; मानस टॉवर, उल्हासनगर. स्लॅब पडल्यामुळे एकजण मेला; भिवंडीत २६७ इमारती अतिधोकादायक बनल्या आहेत. पावसाळ्याकरिता ६३ इमारती रिकाम्या केल्या आहेत.

दि. २१ मे - ठाण्यात २९७ इमारती धोकादायक; मुंब्राच्या ८६ इमारती अतिधोकादायक बनल्या आहेत.

दि. २५ मे - नवी मुंबईत ५२४ इमारती धोकादायक व त्यातील ६१ अतिधोकादायक बनल्या आहेत.

त्यामुळे फडणवीस-शिंदे सरकारने घेतलेला ‘क्लस्टर डेव्हपलमेंट’चा निर्णय हा मुंबईचा चेहरामोहरा बदलणारा नक्कीच ठरु शकतो, फक्त त्याची प्रशासकीय पातळीवर उचित अंमलबजावणी व्हावी, हीच अपेक्षा.