रुदाली गँगची जळजळ

दि. ५ मे रोजी प्रदर्शित झालेल्या ‘द केरला स्टोरी’ चित्रपटाने आतापर्यंत २२५ कोटींहून अधिकचा गल्ला जमवला. पण, या चित्रपटाचे ‘ट्रेलर’ प्रदर्शित झाल्यापासून सुरू झालेली वादांची मालिका अजूनही थांबलेली नाही. ‘द केरला स्टोरी’ला नावे ठेवणार्‍यांच्या गटात आता निर्माता-दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांचाही समावेश झाला आहे. कमल हसननंतर कश्यप यांनीही आता ‘द केरला स्टोरी’वर तोंडसुख घेतले. “आजच्या युगात राजकारणापासून कोणीही वाचले नाही. आजकाल चित्रपट बिगर-राजकीय असणे खूप अवघड आहे. ‘द केरला स्टोरी’सारखे अनेक ‘प्रपोगंडा’ चित्रपट बनवले जात आहेत. मी कोणत्याही गोष्टीवर बंदी घालण्याच्या विरोधात आहे. पण, हा चित्रपट खरोखरच प्रचारात्मक चित्रपट आहे, यावर मी ठाम आहे,” असे कश्यप यांनी म्हटले आहे. कोणताही चित्रपट सत्य आणि वास्तविकतेवर आधारित असावा, असेही त्यांनी सांगितले. ‘द केरला स्टोरी’वर तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये बंदी घातल्यानंतर चित्रपटाचे निर्माता-दिग्दर्शक सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना फटकारत चित्रपट प्रदर्शनाला परवानगी देत सुरक्षा व्यवस्था पुरण्याचे आदेश दिले. बंगालमध्ये चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला परवानगी मिळाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी अनेक चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट हाऊसफुल्ल झाला. २०२३ मध्ये सर्वाधिक कमाई करणार्‍या चित्रपटांमध्ये सध्या २२५ कोटींहून अधिकचा गल्ला जमवून हा चित्रपट दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. कोणत्याही पुरुषाची मुख्य भूमिका चित्रपटात नसतानाही केवळ अभिनेत्रीची प्रमुख भूमिका असलेल्या या चित्रपटाने २०० कोटींचा टप्पा ओलांडला, हादेखील एक विक्रमच. हॉलिवूडच्या अनेक चित्रपटांचा सामना करत चित्रपटाने हे भव्यदिव्य यश मिळवले. चित्रपटाने दिमाखात चौथ्या आठवड्यात पदार्पण केले आणि जोरदार घोडदौडदेखील कायम आहे. परंतु, कमल हसन, अनुराग कश्यप, असदुद्दीन ओवेसी अशा कितीही जणांनी बोंबाबोंब केली तरीही त्याचा चित्रपटावर काहीएक परिणाम झाला नाही आणि होणारही नाही. परंतु, आता अशांना रडण्याची संधी पुन्हा एकदा चालून आली आहे. ती म्हणजे नुकताच रणदिप हुडाच्या ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर’ या चित्रपटाचा ‘टिझर’ रिलीज झाला आहे. त्याचबरोबर ‘अजमेर ९२’, ‘इंडिया हाऊस’ असे अनेक चित्रपटदेखील प्रदर्शानाच्या वाटेवर आहेत, त्यामुळे रडण्याची संधी अजूनही कायम आहे.

गुजरातमधील जुनागड येथील ऊपरकोट किल्ल्याभोवतीचा परिसर अतिक्रमणमुक्त झाला आहे. अतिक्रमणविरोधी मोहिमेत अनेक बेकायदेशीर मंदिरे, समाधी आणि दर्गे पाडण्यात आले. यामुळे ऐतिहासिक अशा ऊपरकोट किल्ल्याने भले मोकळा श्वास घेतला. परंतु, अनेकांचा यामुळे श्वासही कोंडला. स्थानिक प्रशासनाने अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबविल्याने स्थानिक मुस्लिमांनी एक बैठक घेतली आणि त्यात मुस्लीम समाजातील आठ नेते ऊपरकोटला भेट देऊन पाडण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांची पाहणी करतील, असा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत स्थानिक मौलवी, मुफ्ती आणि मौलाना यांचा समावेश होता. १ हजार, ५०० ते दोन हजारांहून अधिक लोकांनी एकत्र येत प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा काहीएक उपयोग झाला नाही. गुजरात पोलिसांनी गांभीर्य लक्षात घेऊन आधीच संपूर्ण तयारी केली होती. तगड्या पोलीस बंदोबस्तात प्रशासनाने कारवाई सुरूच ठेवली. मुस्लीम समाजाने बैठक घेऊन ऊपरकोटवर जाण्याची परवानगी मागितली. प्रशासनाने मात्र यावर अजून निर्णय दिलेला नाही. मुस्लीम पक्षाने गुजरात उच्च न्यायालयातही अर्ज दाखल करत तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला नोटीस बजावल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २४ जुलै रोजी निश्चित करण्यात आली असून, तोपर्यंत प्रशासनाला कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, गुजरात सरकारने किल्ल्याचे ७० कोटी रुपये खर्चून नूतनीकरण केले असून किल्ला लवकरच सर्वसामान्यांसाठी खुला होणार आहे. त्याआधी प्रशासन किल्ल्याच्या परिसरातील अवैध अतिक्रमणावर कारवाई करत आहे. यात १७६ अवैध मजार आणि ११ मंदिरांवर कारवाई करण्यात आली. दरम्यान, किल्ल्याचा इतिहास खूप जुना असून, गुजरात सरकारने संरक्षित केलेले हे एक महत्त्वाचे ठिकाण आहे. हा किल्ला मौर्य साम्राज्याच्या काळात बांधला गेला. गुप्त साम्राज्याच्या राजवटीपर्यंत किल्ल्याचे महत्त्व कायम होते. यानंतर १८९३-९४ मध्ये जुनागड राज्याचे दिवाण हरिदास विहारीदास यांनी किल्ल्याची पुनर्बांधणी केली. केवळ अवैध मजारीच नाही, तर अवैध मंदिरांचे अतिक्रमणदेखील पाडण्यात आले. परंतु, या कायदेशीर कारवाईचे जसे हिंदूंनी स्वागत केले तसेच ते मुस्लीम समाजानेही करणे क्रमप्राप्त ठरते.