पापुआ न्यू गिनी; मोदींच्या दौर्‍याचे महत्त्व

आत्तापर्यंत तसे दुर्लक्षित असणार्‍या आणि अनेकांना माहीतही नसणार्‍या पापुआ न्यू गिनी या ऑस्ट्रेलिया जवळील बेट देशाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच भेट दिली. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन आणि त्यांच्याबरोबर असणार्‍या शिष्टमंडळाने ही नुकतीच पापुआ न्यू गिनीला भेट दिली होती आणि अमेरिकेकडून पापुआ न्यू गिनीबरोबर संरक्षण करारही करण्यात आला होता. या दोन्ही देशांकडून पापुआ न्यू गिनीला दिल्या गेलेल्या भेटीमागचे वास्तव जाणून घ्यायचे असेल, तर पापुआ न्यू गिनी देशाचा नकाशा डोळ्यासमोर ठेवावा लागेल. त्यामुळे अनेक जागतिक आणि सामरिकदृष्ट्या बेट देशाचे महत्त्व लक्षात येते.

प्रशांत महासागरातील पापुआ न्यू गिनी हा बेट देश एका बाजूला भौगोलिकदृष्ट्या ऑस्ट्रेलिया जवळ आहे, तर वेगळ्या बाजूला त्याच्यासारखाच दुसरा बेट देश आहे. ’सॉलोमन’ बेटे. ‘सॉलोमन’ बेटे हा विषय गेले दोन वर्षे गाजतो आहे. कारण, एकच आणि ते म्हणजे चीनकडून या देशामध्ये केली गेलेली मोठी आर्थिक गुंतवणूक. चीन या बेटावर त्याचा स्वतःचा नाविक तळ उभा करण्याच्या तयारीत आहे. चीनची ही आक्रमक परराष्ट्र नीती बघितल्यावर अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाला खडबडून जाग आली होती. त्यानंतर ‘सॉलोमन’ बेटांवर नियंत्रण करणार्‍या राजकीय व्यक्तींना चीनच्या प्रभावापासून बाहेर काढण्यासाठी अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाकडून जोरदार प्रयत्न करण्यात आले होते. पण, ‘सॉलोमन’ बेटांवर नियंत्रण असणार्‍या राजकीय व्यक्तींनी या दोन्ही देशांना एकदम थंड प्रतिसाद दिला होता.

अमेरिकेकडून ‘सॉलोमन’ बेटांवरील चीनच्या विस्तारवादी राजकारणाला विरोध करणार्‍या ’डॅनियल सुइदानीं’ या राजकीय व्यक्तीला बळ देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. ‘सॉलोमन’ बेटांवरील सर्वांत मोठे भौगोलिक क्षेत्राचे म्हणजे ’मलैता’ या विभागावर या व्यक्तीचे नियंत्रण होते. चीनला आणि त्याच्या ‘सॉलोमन’ बेटांवरील गुंतवणुकीला त्यांनी जोरदारपणे विरोध केला होता. ही व्यक्ती स्वतः आजारी असतानाही त्यांना काही काळ ‘सॉलोमन’ बेटांच्या बाहेर वैद्यकीय उपचारांसाठी जाऊ देण्यात आले नव्हते. डॅनियल सुइदानीं या ’मलैता’ प्रांताच्या प्रमुखाला त्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवून चीनच्या दबावाखाली पदच्युत करण्यात आले होते, असे सांगतात.

विशेष नोंद घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे ‘सॉलोमन’ बेट देशाकडून एकेकाळी तैवानला मान्यता देण्यात आली होती. पण, चीनकडून ‘सॉलोमन’ बेटांवर मोठी गुंतवणूक करण्यात आल्यावर ‘सॉलोमन’ बेट देशाकडून तैवानची मान्यता काढून घेण्यात आली होती. त्यामुळे डॅनियल सुइदानीं यांनी काहीकाळ तैवानमध्ये जाऊन वैद्यकीय उपचार घेतले होते. मग शेवटी अमेरिकेने त्यांना अमेरिकेचा ’व्हिसा’ दिला. ज्यामुळे ते अमेरिकेत जाऊन उर्वरित उपचार घेऊ शकले.  हे सर्व येथे सांगावयाचे कारण म्हणजे प्रशांत महासागरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी एका बाजूला अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान, न्यूझीलंड आणि दुसरीकडे चीन या सर्व देशांमध्ये सुरू असलेला अप्रत्यक्ष संघर्ष. प्रत्यक्ष संघर्ष सुरू झाला नसला तरी दोन्ही बाजूंकडून ’पवित्रे’ (पोश्चर) घेण्याचे काम सुरू झाले आहे, असे म्हणता येऊ शकेल.

‘सॉलोमन’ बेटांच्या वरच्या बाजूस म्हणजे उत्तरेकडे अमेरिकेचा प्रशांत महासागरामधील बराच मोठा नाविक तळ आहे. ज्याचे नाव आहे, ’गुआम’ अमेरिकेच्या या नाविक तळाच्या उत्तरेकडे आहे. चीन आणि दक्षिणेकडे आहे. चीनकडून नियंत्रित असा ’सॉलोमन’ बेटांवरील चीनचा नाविक तळ. चीनच्या या नाविक तळामुळे ऑस्ट्रेलिया देशही चिंताग्रस्त आहे. या चिंतेतूनच ऑस्ट्रेलियाने अमेरिकेबरोबर आणि युकेबरोबर ’ऑकस’ करार केला होता आणि अमेरिकेला आण्विक पाणबुड्यांची ’ऑर्डर’ दिली होती.ऑस्ट्रेलिया देशाचा भूभाग प्रचंड असला तरी या देशाला प्रत्यक्ष युद्धाचा काडीमात्र अनुभव नाही. त्यामुळे चीनच्या आक्रमक परराष्ट्र नीतीमुळे तो देश अस्वस्थ आहे. कोरोना काळानंतर चीनने ऑस्ट्रेलियाकडून चीनमध्ये आयात केल्या जाणार्‍या अनेक वस्तूंवर बंदी घातल्याने ऑस्ट्रेलियातील अनेक उद्योग अडचणीत आलेले आहेत. त्यामुळेच ऑस्ट्रेलिया हा ’ऑकस’ आणि क्वाड’ या दोन्हीही संघटनांचा सदस्य देश आहे.

चीनने घेतलेल्या या पवित्र्यामुळेच पापुआ न्यू गिनी ‘सॉलोमन’ बेटांच्या जवळ असणार्‍या बेटदेशाकडे अमेरिका, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांचे लक्ष गेलेले आहे. या बेटदेशाला पुढील काळात खूपच महत्त्व येणार आहे हे निश्चित. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकन आणि त्यांच्याबरोबर असणार्‍या शिष्टमंडळाने नुकतीच पापुआ न्यू गिनीला भेट दिली होती आणि अमेरिकेकडून पापुआ न्यू गिनीबरोबर संरक्षण करारही करण्यात आला होता. चीनकडूनही एकेकाळी पापुआ न्यू गिनी बेटांवरील विकासाच्या नावाखाली मोठ्या गुंतवणुकीचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. पण, चीनच्या या प्रस्तावित गुंतवणुकीकडे संशयानेच पाहिले गेले आणि चीनकडून आलेला तो प्रस्ताव स्वीकारण्यात आला नाही. पापुआ न्यू गिनीवर प्रभाव टाकण्यासाठी चीनने फार आधीपासूनच हालचाली सुरू केल्या होत्या. चीनच्या या प्रयत्नांना प्रारंभिक यशदेखील मिळाले होते. मात्र,चीनची गुंतवणूक व चीनबरोबरील आर्थिक सहकार्याचे लाभ मिळण्यापेक्षा त्यामुळे होणारी हानी अधिक असते याची जाणीव सर्वच देशांना झालेली आहे.

पापुआ न्यू गिनीदेखील याला अपवाद नाही. विशेषतः अमेरिका व ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांविरोधात तळ म्हणून पॅसिफिक महासागरातील बेटदेशांचा वापर करण्याची चीनची योजना लक्षात आल्यानंतर या बेटदेशांनी त्याविरोधात हालचाली सुरू केल्या आहेत. याच पापुआ न्यू गिनी बेटाजवळ असणार्‍या ’फिजी’ बेटांच्या प्रमुखांनी नुकतीच भारताला भेट दिली होती. भारतानेदेखील पापुआ न्यू गिनीसह या क्षेत्रातील १४ बेटदेशांबरोबर सहकार्य प्रस्थापित करण्याची तयारी केली. यानुसार २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या फिजी दौर्‍यात ‘फोरम फॉर इंडिया-पॅसिफिक आयलँड्स कोऑपरेशन-एफआयपीआयसी’ची स्थापना करण्यात आली होती. यामुळे भारत केवळ हिंदी महासागर क्षेत्रापुरता विचार करणारा देश नाही, हा संदेश सर्वांना मिळाला होता. भारतानेही ‘फिजी’मध्येही बरीच आर्थिक आणि इतर गुंतवणूक केलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ’अ‍ॅट ईस्ट’ या धोरणानुसार, या हालचाली आहेत, असे म्हणता येते.

भारताच्या या क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे चीन कमालीचा अस्वस्थ झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. पापुआ न्यू गिनी बेटाची राजधानी असणार्‍या ’पोर्ट मोरेस्बी’ शहरातील याच नावाने ओळखले जाणारे हे बंदर भारताकडून विकसित केले जाऊ शकेल, असे बोलले जात होते. पण, भारताकडून याबद्दल अजूनपर्यंत अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी ज्याप्रमाणे मॉरिशसजवळील ’अगलेगा’ बेटांचा भारताकडून विकास करण्यात आलेला आहे किंवा इस्राईलमधील ’हैफा’ बंदराचा कारभार भारताकडे आलेला आहे ते बघता ’पोर्ट मोरेस्बी’ बंदराच्या विकासाबद्दल काही घोषणा होऊ शकते. भारताला इजिप्तकडूनही ’रेड सी’ची सामुद्रधुनीमध्ये इजिप्तच्या ‘सुएझ’ चॅनलच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात भारताला टर्मिनल वेअरहाऊस बनविण्यासाठी जागा देण्याची घोषणा करण्यात आलेली होती.