निवडणुकीपूर्वीची कोल्हेकुई

केव्हा कुठलीही निवडणूक जवळ येते, तेव्हा साहजिकच राजककीय हालचालींचा वेग प्रचंड वाढतो. निवडणुकीच्या राजकारणात महत्त्वाचे खेळाडू असणार्‍या मोजक्या मंडळींशिवाय नेमकं राजकारण काय सुरू आहे, याची पुसटशी कल्पनादेखील कुणाला नसते, हे ही तितकंच खरं! वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील छोटे-मोठे राजकीय पक्ष पुन्हा एकदा एकजुटीची भाषा करू लागले आहेत. दिल्ली आणि पंजाबात सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना तर पंतप्रधानपदाचे डोहाळे लागले असून, ते त्याच दृष्टीने मार्गक्रमण करत असल्याचे त्यांच्या हालचालींवरून दिसून येते. ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंची त्यांनी नुकतीच सलग दुसर्‍यांदा भेट घेत लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने संभाव्य युतीसाठी वातावरणनिर्मिती करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. उद्धव यांनीही त्यांचे नाईलाजाने का होईना, पण जाहीरपणे स्वागत केले. मात्र, वास्तविक केजरीवाल यांचे राजकीय उपद्रवमूल्य ठाकरेंपेक्षा कित्येक पटींनी अधिक आहे. दिल्ली महापालिका, दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार अशा अनेक महत्त्वाच्या सत्ताकेंद्रांवर ‘आप’ची सत्ता आहे. त्यामुळे मविआ सोबत केजरीवाल जरी आलेच तरी त्यांच्याशी वाटाघाटी करणे तिन्ही पक्षाला डोकेदुखी ठरणार, हे नक्की. त्यातच ‘आप’च्याच माजी नेत्या असलेल्या अंजली दमानिया यांनी मविआतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवारांवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या असंख्य फैरी झाडलेल्या आहेत. तसेच ‘आप’च्या इतरही नेत्यांनी मुंबई महानगरपालिकेवर भ्रष्टाचाराचे यापूर्वी आरोप केले आहेत. त्यामुळे ‘आप’ने जरी लोकसभेसाठी ठाकरेंसह मविआसमोर मदतीचा हात पुढे केला असला तरी विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये या संभाव्य युतीची व्यवहार्यता आणि जागावाटपावरून होणारी मारामारी, याचा सारसार विचार केला, तर ’आप’ आणि ठाकरेंची होऊ घातलेली संभाव्य युती टिकणार का? हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेली ही राजकीय कसरत म्हणजे मविआतील तीन पक्ष आणि ‘आप’ या तीन पक्ष असलेल्या धूर्त कोल्ह्यांची निवडणुकीपूर्वीची कोल्हेकुईच म्हणावी लागेल.

राज्यातील बदलत्या राजकीय वातावरणाचा गैरफायदा घेत स्थापन झालेल्या ‘महाराष्ट्र विकास आघाडी’ अर्थात महाविकास आघाडीत कुरबुरींची मालिका सुरू झाली आहे. वज्रमूठ सभा अचानक बंद होण्यामागे या कुरबुरींचा मोठा हात असून, तीन पक्षांमधील वाद मविआच्या मुळावर उठणार, हे निश्चित आहे. आधीचेच वाद कमी पडले की काय म्हणून आता लोकसभेच्या जगावाटपावरून रस्सीखेच सुरू झाली आहे. ठाकरे गटाने आपल्या सोडून गेलेल्या खासदारांच्या जागांसह एकूण १९ जागांवर दावा ठोकला असून १९ खासदार निवडून येतील, अशी भविष्यवाणी ठाकरेंच्या ’संजय’नी केली आहे. त्यांच्या या दाव्याला काँग्रेस आणि (महा)राष्ट्रवादीने थेट केराची टोपली दाखवत त्यांना जागा दाखवली आहे. त्यामुळे जागावाटप हा मुद्दा मविआसाठी अनेक अडचणी निर्माण करणारा ठरु शकतो. पक्ष हातून गेल्यानंतरही ठाकरे अन् त्यांचे नेते जमिनीवर यायला तयार नाहीत. काँग्रेस शांतपणे आपली कामगिरी सुधारण्यासाठी गटांगळ्या खात का होईना, पण प्रयत्न करतेय आणि त्याची प्रचिती बाजार समिती निवडणुकांमध्ये आलेली आहे. भाजप आणि (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेस संघटनात्मकदृष्ट्या सज्ज आहे. त्यापैकी (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कुणी कुणाचं ऐकायचं, हा मुद्दा आहेच. मविआच्या त्रांगड्यात प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचितने ‘एंट्री’ केली असून ते ही लोकसभेसाठी जागांची मागणी करू लागले आहेत. वास्तविक संभाजीनगर, अकोला आणि सोलापूरसारख्या काही जागांवर वंचितने दावा करणे रास्त असले तरी तिथं पारंपरिक स्पर्धक असलेल्या काँग्रेस आणि ठाकरे गटाशी त्यांना कुस्ती खेळावी लागणार आहे. एकूण आठ ठिकाणी तत्कालीन शिवसेनेचे खासदार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव करून निवडून आले असून, या आठ जागांवर ठाकरे विरुद्ध (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये खटके उडू शकतात, तर सात ठिकाणी काँग्रेस उमेदवारांचा पराभव करत तत्कालीन शिवसेनेचे खासदार लोकसभेत जिंकून गेले होते. त्यामुळे मविआतील घटकपक्षांमध्ये कुणी, किती आणि कुठल्या जागा लढवयाच्या यावरून द्वंद्व निर्माण झाले आहे. तेव्हा, मविआतील जागावाटपावरून निर्माण झालेला हा तिढा सुटला नाही, तर लोकसभेचे निकाल काय येणार याची वेगळी भविष्यवाणी करायची गरज नाही.