महत्त्वाकांक्षा प्रशांत महासागराहून मोठी!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जपान, पापुआ न्यु गिनी आणि ऑस्ट्रेलिया या तीन देशांच्या दौर्‍यात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या महत्त्वाकांक्षेचे दर्शन झाले. या तीनही देशांना प्रशांत महासागराचे सान्निध्य लाभले आहे. जपानमध्ये ‘जी ७’ परिषदेच्या निमित्ताने त्यांनी जगातील सात सर्वांत श्रीमंत देशांच्या नेत्यांसह ब्राझील, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि दक्षिण कोरियासारख्या वेगाने वाढणार्‍या देशांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारताचा सहभाग असलेल्या ‘क्वाड’ गटाच्या नेत्यांचीही बैठक पार पडली. युक्रेनचे अध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलेन्स्कीही या परिषदेला विशेष निमंत्रित म्हणून उपस्थित होते. युक्रेनचे युद्ध सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच मोदी आणि झेलेन्स्की यांच्यात भेट झाली. ‘जी ७’ परिषदेत मोदींनी चर्चा न करता जमिनीवरील परिस्थितीत बदल करण्याच्या काही देशांच्या प्रयत्नांवर टीका केली. अर्थातच त्यांचा रोख रशिया आणि चीनकडे होता.

भारताने अणुचाचण्या केल्यानंतर हिरोशिमाला भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय नेते ठरले. ‘क्वाड’ गटाची बैठक ऑस्ट्रेलियामध्ये होणार होती. पण, तिची तारीख जो बायडन यांना सोयीच्या नसल्याने ती हिरोशिमाला हलवण्यात आली. या बैठकीत सार्वजनिक आरोग्य, पायाभूत सुविधांचा विकास, सायबर सुरक्षा ते अंतराळ क्षेत्रातील सहकार्य याबाबत निर्णय घेण्यात आले. चीन आणि रशियाची अनुपस्थिती हे ‘जी ७’ परिषदेचे ठळक वैशिष्ट्य होते. भारत या दोन्ही देशांसोबत ‘ब्रिक्स’, ‘रिक’ आणि ‘शांघाय सहकार्य परिषदे’त एकत्र असला तरी ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी भारताला पाश्चिमात्य देशांच्या सहकार्याची गरज आहे. त्यांच्यासाठीही भारताने मोठे होऊन चीनशी स्पर्धा निर्माण करणे आवश्यक आहे, असे झाल्यास ते चीनशी अधिक चांगल्याप्रकारे वाटाघाटी करू शकतील. आज भारत जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनली असून, उत्पादन क्षेत्रातही भारताचा जगात पाचवा क्रमांक आहे. पुढील २५ वर्षांमध्ये या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये भारत, जपान आणि जर्मनीला मागे टाकून भारत तिसर्‍या क्रमांकावर येईल.

पारंपरिकदृष्ट्या भारतीय नौदलाकडे अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागराच्या सुरक्षेची जबाबदारी होती. हिंद महासागरात भारताच्या दक्षिणेला एकही मोठा देश नसल्यामुळे सागरीदृष्ट्याही भारताला नैसर्गिक संरक्षण लाभले आहे. भारताला आर्थिक महासत्ता व्हायचे, तर जगभरातून खनिज तेल, नैसर्गिक वायू विविध प्रकारची खनिजं आणि कच्चा माल भारतात आणणे आणि भारतात निर्माण झालेल्या वस्तू जगभर पोहोचविणे, यासाठी जगभरातील बंदरं आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

अमेरिकेला मागे टाकून जागतिक महासत्ता होण्याच्या मार्गावर असलेल्या चीनचा हिंद महासागरातील संचार हे भारतासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान. २१वे शतक उजाडेपर्यंत चीनचे नौदल भारतापेक्षा दुबळे होते. दक्षिण चीन समुद्र एवढेच त्याचे प्रभाव क्षेत्र होते. चीनकडील युद्धनौकांची संख्या दोन-तीन डझन एवढी मर्यादित होती. पण, गेल्या दहा वर्षांमध्ये चीनने आपल्या नौदलामध्ये प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. चीनच्या तीन विमानवाहू युद्धनौका आज सर्वत्र संचार करत असून, त्यात आणखी दोन विमानवाहू युद्धनौकांची भर पडणार आहे. चीनच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी हिंद महासागरात आफ्रिकेच्या पूर्व किनार्‍यापासून ते आखाती देशांपर्यंत आणि पश्चिम ऑस्ट्रेलियापासून ते इंडोनेशिया आणि जपानपर्यंत भारतीय नौदलाचे सामर्थ्य आणि संचार असणे आवश्यक आहे. पण, एवढ्यावरच थांबून चालणार नाही. हिंद महासागराला जोडून असलेल्या प्रशांत महासागरातही अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मदतीने भारताला स्वतःचेहितसंबंध निर्माण करावे लागतील.

याच उद्देशाने भारताने ‘फिपिक’ म्हणजेच ‘फोरम फॉर इंडो-पॅसिफिक कंट्रीज’ या संघटनेची स्थापना केली. ‘फिपिक’च्या तिसर्‍या बैठकीसाठी नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी येथे गेले होते. जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यामध्ये असणारा हा देश सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मोदी विमानतळावर उतरल्यावर पापुआ न्यू गिनीचे पंतप्रधान जेम्स मरापे यांनी त्यांना वाकून नमस्कार केला. या दृश्यांना जगभर प्रसिद्धी मिळाली. जपानमध्येही अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधान पदावर नऊ वर्षं असूनही टिकून राहिलेल्या लोकप्रियतेचे कौतुक केले. पुढील महिन्यात नरेंद्र मोदी अमेरिकेला जाणार असून जो बायडन त्यांच्यासाठी ‘व्हाईट हाऊस’मध्ये मेजवानी आयोजित करणार आहेत. ’या कार्यक्रमाला आपल्याला बोलवावे, यासाठी लोकांकडून येत असलेल्या विनंत्यांमुळे आपण हैराण झालो आहोत. खरं तर मी तुमची स्वाक्षरीच घ्यायला हवी,’ असे बायडन यांनी थट्टेच्या स्वरात मोदींना सांगितले.

मरापे यांची कृती कदाचित समाजमाध्यमांवरील प्रसिद्धीसाठी असेल. पण, त्यामागील भावना प्रामाणिक होती. पॅसिफिक समुद्राने सुमारे १६.५ कोटी चौरस किमी एवढा भाग व्यापला आहे. या विशाल भागात द्वीपसमूहांवर असणारे १४ देश ‘फिपिक’चे सदस्य आहेत. या देशांची लोकसंख्या नगण्य असली तरी सामरिकदृष्ट्या त्यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दुसर्‍या महायुद्धात यातील अनेक देशांना जपान आणि अमेरिकेतील युद्धाची झळ बसली होती. हे देश ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेच्या मदतीवर अवलंबून आहेत. चीनचा प्रशांत महासागर क्षेत्रात प्रवेश झाल्यापासून या प्रदेशातील राजकारण ढवळून निघाले आहे.

चीनने या क्षेत्रात प्रवेश करताना या द्वीपराष्ट्रांमध्ये रस्ते, विमानतळ, बंदरं आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण करण्याचा सपाटा लावला. सुरुवातीच्या काळात अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांचे या कारवायांकडे दुर्लक्ष झाले. पायाभूत सुविधांच्या विकासाच्या निमित्ताने या देशांना कर्जबाजारी करून कर्ज न फेडू शकल्यास तेथील प्रकल्प ताब्यात घेऊन तेथे लष्करी प्रकल्प उभारण्याचा चीनचा प्रयत्न लपून राहिला नाही. गेल्या काही वर्षांपासून पाश्चिमात्य राष्ट्र सावध झाली असून, या द्वीपराष्ट्रांना चीनला चार हात दूर ठेवायला सांगत आहेत. त्यांच्यासाठी ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती झाली आहे. भारताची या क्षेत्रातील सक्रियता या देशांसाठी आश्वासक आहे. ‘फिपिक’ परिषदेत अनेक देशांनी नरेंद्र मोदींना आपल्या येथील सर्वोच्च नागरी सन्मानाने गौरवले.

पापुआ न्यू गिनीनंतर मोदी दोन दिवसांच्या दौर्‍यासाठी ऑस्ट्रेलियाला रवाना झाले. गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय वंशाच्या लोकांच्या पलीकडे जाऊन विविध देशांतील प्रभावशाली लोकांना आपलेसे करणे आणि त्यांना भारताचे सदिच्छादूत बनवणे हे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे महत्त्वाचे काम झाले आहे. सिडनीमध्ये नरेंद्र मोदींनी संवाद साधलेल्या व्यक्तींमध्ये ऑस्ट्रेलियातील महत्त्वाचे वैज्ञानिक, प्राधापक, आचारी ते कलाकारांचा समावेश होता. त्यानंतर त्यांनी एका भव्य कार्यक्रमात प्रवासी भारतीयांशी संवाद साधला. या दौर्‍यात मोदी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अ‍ॅन्थोनी अल्बानीज यांची भेट घेणार असून महत्त्वाच्या ऑस्ट्रेलियन कंपन्यांच्या नेतृत्त्वाशीही चर्चा करणार आहेत. मार्च २०२३ मध्ये अल्बानीज भारतात आले होते. ऑस्ट्रेलियामध्ये २०२२ साली सत्तांतर झाले. डाव्या विचारांच्या लेबर पक्षाचा कल चीनकडे असेल, अशी शंका होती, ती अल्बानीज यांनी खोटी ठरवली. भारताशी संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला आहे.

मोदींचा तीन देशांचा दौरा लहान असला तरी त्यांत त्यांनी ३० हून अधिक देशांच्या नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. आगामी काळात मोदी अमेरिका आणि फ्रान्सचे दौरे करणार असून त्यानंतर ‘शांघाय सहकार्य परिषद’आणि ‘जी २०’ गटाच्या बैठकीच्या निमित्ताने जागतिक नेते भारतात येणार आहेत. रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण, चीनचा विस्तारवाद आणि ‘कोविड-१९’ मुळे विस्कळीत झालेल्या पुरवठा साखळ्या, यामुळे भारताला ऐतिहासिक संधी प्राप्त झाली आहे. ती साधण्याच्या दृष्टीने मोदींचा हा दौरा विशेष महत्त्वाचा होता, हे नक्की!