संकल्पना ते समर्पण : पूर्ती गतिमान महाराष्ट्राच्या एक टप्प्याची!

’मुंबई’ आणि ’नवी मुंबई’ या दोन शहरांची वाढती लोकसंख्या तसेच त्या अनुषंगाने भविष्यात उद्भवणारे वाहतुकीचे प्रश्न याचा विचार करता 1963 मध्ये काही तज्ज्ञांनी अशाप्रकारचा सागरी सेतू असावा याची संकल्पना मांडली होती. मात्र, सलग पाच दशके अनेक कारणांनी हा प्रकल्प रखडत गेला. नवी मुंबई आणि मुंबईतील वाहतूक आणि वाहतुकीशी संबंधित असलेली अर्थव्यवस्था बदलण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल याची कल्पना असूनही प्रकल्पाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार राज्यात असताना 2004 ते 2008 या काळात प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करूनही प्रत्यक्षात काम सुरू करण्यात मात्र तत्कालीन सरकारला अपयश आले. प्रशासकीय अडथळे, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांमधील अंतर्गत संघर्ष, ‘एमएमआरडीए’ आणि ‘एमएसआरडीसी’तील काही मुद्दे, पर्यावरणाचा मुद्दा पुढे घेऊन विरोध करणारे लोक, तत्कालीन राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये असलेला समन्वयाचा अभाव आणि यासारख्या अनेक कारणांमुळे हा प्रकल्प रखडत गेला. मात्र, देवेंद्र फडणवीसांनी राज्याच्या मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतली आणि 53 वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पाची जबाबदारी खांद्यावर घेत प्रकल्प तडीस नेण्याचे शिवधनुष्य हाती घेतले.

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून कामाला सुरुवात केल्यानंतर राज्यातील अनेक रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यास सुरुवात झाली होती. पाच दशकांपासून रखडलेल्या या प्रकल्पाला मुख्यमंत्री वॉर रुमने रडारवर घेतले आणि नोव्हेंबर 2015 ते जानेवारी 2016 या अवघ्या तीन महिन्यांमध्ये प्रकल्पासाठी अत्यावश्यक असलेल्या परवानग्या केंद्र सरकारकडून मिळवण्यात फडणवीसांना यश आले. नवी मुंबई आणि मुंबईतील अंतर कमी होण्यात हा प्रकल्प कारणीभूत ठरणार असून नवी मुंबईपुढे मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गाला जोडून पुण्याला जाण्याच्या वेळेतही बचत कशी होईल यावर सरकार काम करत आहे. या प्रकल्पासाठी लागणार्‍या निधीबाबत फडणवीस सरकारने भूमिका घेत प्रकल्पात काही सुधारणा करत या प्रकल्पाला निधी देणार्‍या ‘जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी’ला (जीका) विश्वास देत मे 2016 मध्ये ‘एमएमआरडीए’ आणि ’जीका’मध्ये निधीबाबत करार घडवून आणला. अवघ्या काही महिन्यात प्रक्रिया पूर्ण करत फडणवीसांच्या नेतृत्वातील सरकारने डिसेंबर 2016 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्याची किमया साध्य केली.

मुंबई मेट्रो, ‘समृद्धी महामार्ग’, नागपूर गोवा महामार्गासोबतच ’मुंबई ते नवी मुंबई’ या दोन शहरांमधील कनेक्टिव्हिटी सहजसुलभ करण्याचे फडणवीसांचे प्रयत्न आता फलद्रुप झाल्याचे दिसत आहे. प्रकल्पाच्या कामादरम्यान सागरी जीवांना नुकसान होऊ नये, म्हणून प्रकल्पाच्या बांधणीत करण्यात आलेले बदल, ‘एमएमआर रिजन’ची अर्थव्यवस्था 0.25 ट्रिलियन व्हावी या दृष्टिकोनातून सुरू असलेले प्रकल्पाचे काम, पुलाच्या कामात वापरण्यात आलेले आधुनिक तंत्रज्ञान आणि यासारख्या महत्त्वपूर्ण बाबींमुळे हा प्रकल्प देशातील सागरी पुलांच्या संदर्भात नवा मापदंड ठरणार आहे.

53 वर्षे ’सिस्टीम’च्या विळख्यात अडकलेला हा प्रकल्प देवेंद्र फडणवीसांनी पुढाकार घेतल्यामुळे रुळावर आला असून 2023 च्या वर्षअखेरीस त्याचे लोकार्पण देवेंद्र फडणवीस राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी राहून मोलाची भूमिका बजावत असताना होणार आहे. कदाचित हा प्रकल्प सुरू करण्याचे आणि पूर्णत्वास नेण्याचे श्रेय फडणवीसांच्या भाळी लिहिलेले असावे म्हणून ते सत्तेत असतानाच या प्रकल्पाची पूर्ती होत आहे, असे म्हटले तर वावगं ठरणार नाही.

माहूल-शिवडी आणि ट्रॉम्बे खाडीतील दलदलीचा प्रदेश अरबी समुद्राला मिळालेला आहे. एकंदरीत हा पट्टा भरती-ओहोटीच्या दलदलीचा भाग आणि ’इम्पोन्टट बर्ड एरिया’ (आयबीए) म्हणून ओळखला जातो. दहा किमी. लांबी आणि तीन किमी. रुंदी असलेला हा दलदलीचा पट्टा उत्तर गोलार्धातून स्थलांतर करून येणारे हजारो पाणपक्षी आणि लाखो फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे हिवाळी आश्रयस्थान बनतो. या दलदलीवरच शिवडी-न्हावा शेवा ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू आहे, अशा परिस्थितीत तेथील जैवविविधतेवर होणारा परिणाम अभ्यासून त्याच्या संवर्धनासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य वन्यजीव मंडळाने विशेष प्रयत्न केले. यासाठी ’बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’ला (बीएनएचएस) 32 कोटी रुपयांचा निधी देऊन दहा वर्षांसाठी एक अभ्यास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. शिवाय, या सागरी सेतूवरून वाहतूक सुरू झाल्यानंतर वाहनांच्या आवाजाचा फ्लेमिंगो पक्ष्यांना त्रास होऊ नये म्हणून विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. त्यासाठी दलदलीच्या पट्ट्यावरुन जाणार्‍या सेतूच्या मार्गिकेच्या दोन्ही बाजूला तीन मीटर उंचीचे ध्वनीरोधक लावण्यात येणार आहेत.

ठाणे खाडीवरून जाणार्‍या मुलुंड-ऐरोली पुलाच्या बांधकामावेळी पर्यावरणवाद्यांनी फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या स्थलांतर मार्गात अडथळा निर्माण होणार असल्याची बोंब ठोकली होती. मात्र, प्रत्यक्षात पुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर फ्लेमिंगो पक्ष्यांनी तो अधिवास स्वीकारला. आता ट्रान्स हार्बर लिंकमुळेदेखील फ्लेमिंगो पक्ष्याच्या अधिवासाला धोका निर्माण होत असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात न्हावा येथील पुलाच्या बांधकाम परिसरात हजारो फ्लेमिंगो आसरा घेऊन असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. पुलाच्या बांधकाम परिसरात हजारो फ्लेमिंगो पक्षी अन्नग्रहण करत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.