दिल्लीचे ‘पॉवर टशन!’

दिल्लीतील सनदी अधिकार्‍यांच्या बदल्या-नियुक्त्या हा मुद्दा सध्या अतिशय ज्वलंत बनला आहे. आठवड्याभरापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस, कायदा व सुव्यवस्था आणि महसूल वगळता दिल्लीतील सर्व सेवांचे नियंत्रण दिल्ली सरकारकडे सोपवले. त्यानंतर शुक्रवारी उशिरा केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून अध्यादेश जारी केला. त्यात म्हटले आहे की, “दिल्ली, अंदमान आणि निकोबार, लक्षद्वीप, दमण आणि दीव आणि दादरा व नगरहवेली नागरी सेवा’ या केडरमधील गट ‘अ’ अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी ’राष्ट्रीय राजधानी सार्वजनिक सेवा प्राधिकरण’ स्थापन करण्यात आले आहे.” दिल्लीतील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाने हा ’सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान’ असल्याचे म्हटले आहे, तर भाजपने या निर्णयाचे समर्थ केले आहे.

देशाची राजधानी दिल्लीतील प्रशासकीय यंत्रणा तशी अतिशय गुंतागुंतीची. त्यामुळे इथे प्रशासनावर दिल्ली राज्य सरकार नियंत्रण ठेवणार की, नायब राज्यपालांद्वारे केंद्र सरकारचे नियंत्रण राहणार, हा वाद कायमच चर्चेच्या केंद्रस्थानी असतो. खरे पाहता हा पूर्णपणे प्रशासकीय मुद्दा राज्य आणि केंद्र सरकारला सामोपचाराने सोडविता येणे अथवा वादच उत्पन्न होऊ न देणे शक्य आहे. विशेष म्हणजे, राज्यात आणि केंद्रात भिन्न पक्षांचे सरकार असतानाही समन्वय साधणे शक्य असल्याचे यापूर्वी दिसून आले आहे. काँग्रेसच्या शिला दीक्षित मुख्यमंत्री असताना केंद्रात भजपचे सरकार असतानाही वाद एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून आले नव्हते.

दिल्लीतील प्रशासकीय नियंत्रणाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. तेथे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने सुनावणी करून निकाल दिला होता. त्या निकालानुसार, दिल्लीतील प्रशासकीय नियंत्रण हे राज्य सरकारच्या अखत्यारित राहील, असे सांगितले होते. घटनापीठाने एकमताने दिलेल्या निकालामध्ये नमूद करण्यात आले होते की, दिल्ली सरकारला कायदेशीर आणि कार्यकारी अधिकार असून प्रशासनावर निवडून आलेल्या सरकारचे नियंत्रण आवश्यक असल्याचे निकालात म्हटले होते. त्यानंतर बदली, नियुक्तीचे अधिकार पूर्णपणे दिल्ली सरकारच्या नियंत्रणाखाली आले होते. कोणताही अधिकारी काम करत नसल्याचे सरकारला वाटल्यास त्याला काढून टाकता येण्याचा अधिकार मिळाला होता. त्याचप्रमाणे अधिकारी उपराज्यपालांऐवजी संबंधित मंत्र्यांना अहवाल देतील, अधिकार्‍यांच्या कामाचा ‘सीआर’ म्हणजेच गोपनीय अहवाल लिहिण्याचा अधिकारदेखील राज्य सरकारला प्राप्त झाला होता.

या निकालामुळे दिल्ली सरकारच्या कामकाजात नायब राज्यपालांचा हस्तक्षेप खूपच मर्यादित झाला होता. सरकार आपल्या विचारांशी जुळणारे अधिकारी वित्त, कायदा आणि सार्वजनिक बांधकाम इत्यादी सरकारच्या महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये तैनात करण्याच मोकळीक मिळाली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी सर्वोच्चन्यायालयाच्या निकालावर समाधान व्यक्त केले होते. त्याचप्रमाणे आता नायब राज्यपालांचा म्हणजे पर्यायाने केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप नसल्याने राज्य सरकारला अधिक प्रभावीपणे काम करणे शक्य होईल, असाही दावा केला होता.

मात्र, केंद्र सरकारने एक अध्यादेश जारी करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालास निष्प्रभ ठरविले आहे. केंद्र सरकारच्या अध्यादेशानुसार, बदली-नियुक्ती आणि दक्षता कार्यासाठी आता दिल्लीत राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. आता दिल्ली सरकारमध्ये बदली-नियुक्तीचा निर्णय प्राधिकरण घेणार आहे. या प्राधिकरणामध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकारचे मुख्य सचिव आणि केंद्रीय गृहसचिवांचा समावेश आहे. ही समिती बहुमताने कोणतेही निर्णय घेणार आहे. यासोबतच मतभेदाची स्थिती असल्यास अंतिम निर्णय नायब राज्यपालांचा असेल, असेही अध्यादेशात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करूनच हा अध्यादेश जारी केला आहे. घटनेच्या ‘कलम १२३’ नुसार संसदेचे अधिवेशन सुरू नसल्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार, राष्ट्रपतींना हा अधिकार असतो.

केजरीवाल सरकारतर्फे या निर्णयास विरोध करण्यात आला आहे, त्यांच्याकडून यास न्यायालयातही आव्हान दिले जाणार आहे. हा अध्यादेश का आणावा लागला, त्याचे माजी केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांना कारणही दिले आहे. ते म्हणाले की, “दिल्लीतील केजरीवाल सरकार अधिकार्‍यांशी गैरवर्तन करत होते. याबाबत अनेक अधिकार्‍यांनी केंद्र सरकारकडे अनेक तक्रारी केल्या आहेत.” अधिकार्‍यांशी केलेली गैरवर्तणूक लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारला अशी प्रक्रिया करावी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.रविशंकर प्रसाद यांनी केलेल्या दाव्यात तथ्यही आहेच. कारण, यापूर्वी राज्याच्या मुख्य सचिवांना बैठकीसाठी आपल्या निवासस्थानी बोलावून मारहाण करण्याची मर्दुमकी केजरीवाल यांनी गाजविली होतीच. एकूणच, केजरीवाल यांची कार्यशैली पाहता, त्यांच्या हाती प्रशासकीय अधिकार देणे शहाणपणाचे नसल्याचा विचार केंद्र सरकारने केला आहे.