एक वर्ष उलटूनही रशिया-युक्रेन युद्ध शमलेलं नाही. या दोन्ही देशांव्यतिरिक्त जगातील अन्य भूभागही या युद्धामुळे प्रभावित झाले आहे. या युद्धाची झळ आशियाई देशांनाही बसतेय. चीन रशियाशी जवळीक साधतोय. भारत अमेरिका आणि युरोपच्या नाराजीनंतरही रशियाकडून तेल खरेदी करतोय. तिकडे जपानही जुने मतभेद विसरून दक्षिण कोरियासोबत मैत्रीपूर्ण संबंध आणखी मजबूत करण्यावर भर देतोय. याव्यतिरिक्त भविष्यातील चीनचा धोका ओळखून जपान युरोपियन देशांशीही जवळीक वाढविण्याच्या प्रयत्नात आहे. चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग जेव्हा रशियाच्या दौर्यावर होते. तेव्हाच जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशीदा युक्रेनची राजधानी किव्हमध्ये होते. अशाप्रकारे दोन्ही नेत्यांनी तणावपूर्ण दोन देशांचा दौरा केला.
दरम्यान, आता ’नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन’ अर्थात ‘नाटो’ जपानमध्ये आपले एक कार्यालय सुरू करणार आहे. आशियातील हे पहिले कार्यालय असेल, जे जपानव्यतिरिक्त दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसारख्या अन्य क्षेत्रीय जवळच्या संरक्षण भागीदारांना आवश्यक त्या सुविधा देईल. यामध्ये ‘सायबर’, समुद्री संरक्षण, मानवी साहाय्यता आणि आपत्ती काळात मदत, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच मानवी संरक्षणासह अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे. परंतु, ’नाटो’चा सदस्य नसूनही जपानमध्ये हे कार्यालय सुरू होत असून त्यामागे जपानचा कोणता उद्देश आहे. कार्यालय सुरू करून ’नाटो’ला नेमका काय फायदा होणार आहे, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
अमेरिकेचे महत्त्व कमी करणे आणि विस्तारवादाला खतपाणी घालण्याची महत्त्वाकांक्षी चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग बाळगून आहेत. याच कारणामुळे अमेरिका, ‘नाटो’ आणि त्यांच्या सहकार्यांना चीनकडून आव्हान उभे केले जाते. याने हिंद-प्रशांत, दक्षिण आशिया आणि दक्षिण चीन समुद्री भूभागाचे राजकारण आणखी तीव्र होत आहे. यातून जपानही सुटलेला नाही. चीनसोबत जपानचे अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत. दियाओयू आणि सेनकाकू बेटांवरूनही दोन्ही देशांत वाद आहे. रशिया-युक्रेन युद्धावर अजूनही तोडगा निघालेला नाही. संयुक्त राष्ट्र संघ, ’नाटो’ आणि युरोपियन संघातील मतभेद आणि संघर्ष थांबविण्यात अमेरिकेला अपयश आल्याने चीन उत्साहात आहे. चीनने रशियाप्रमाणे तैवानवर युद्ध लादल्यास पूर्व आणि दक्षिण आशियाई देशांना मोठा फटका बसेल. त्यामुळे चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला वेळीच पायबंद घालण्यासाठी चीनला ताळ्यावर आणणे गरजेचे आहे.
परंतु, जपान आपल्या देशात ’नाटो’चे कार्यालय का सुरू करतोय? तसे पाहिल्यास जपान ’नाटो’चा सदस्य नसला, तरीही तो ’नाटो’ जागतिक भागीदार म्हणून नामनिर्देशितआहे. याच कारणामुळे मागील महिन्यात ब्रसेल्समध्ये झालेल्या दोन दिवसीय ‘नाटो’परराष्ट्रमंत्री स्तरीय बैठकीत एका विस्तारित सत्रात जपानचे परराष्ट्रमंत्री योशिमासा हयाशी सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी जागतिक संरक्षण वातावरणादरम्यान, ट्रान्स अटलांटिक आघाडीसोबत जपानचे सहकार्य वाढविण्याचा संकल्प केला. हयाशी म्हणाले, “हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीन वेगाने आपली सैन्य ताकद वाढवतोय. त्यामुळे या क्षेत्रात ’नाटो’ सदस्य देशांच्या वाढत्या भागीदारीचे स्वागत आहे.” तिकडे उत्तर कोरियाही चीनसाठी डोकेदुखी ठरतोय. अशात जपान सैन्य ताकद वाढविण्यासह उत्तर कोरिया आणि चीनला नियंत्रित करण्यासाठी प्रयत्नरत आहे. सोबतच जपान सक्रिय स्वरूपात जागतिक सुरक्षेसाठी आपले योगदान देत असल्याचे दाखवून देत आहे. जपानमधील ’नाटो’चे हे नवे कार्यालय त्याचेच द्योतक आहे. या कार्यालयाच्या माध्यमातून जपान युरोपला या भागातील धोक्याची जाणीव करून देतोय.
चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षा आणि रशियासोबतची जवळीक थांबविण्यासाठी ’नाटो’ जपानमध्ये कार्यालय सुरू करत आहे. चीनचे आव्हान क्षेत्रीय नव्हे, तर जागतिक आहे, हे ’नाटो’ जाणून आहे. त्यासाठीच ‘नाटो’ आपली पावले आशियाकडे वळवत आहे. परंतु, चीनने तैवान किंवा जपानवर हल्ला केला, तर युरोपियन देश, अमेरिका आणि ‘नाटो’ खरोखर मदतीला येतील का, हाही प्रश्नच आहे. कारण, युक्रेनला मदतीचे आश्वासन देऊन अमेरिका, ’नाटो’ आणि युरोपने कसे वार्यावर सोडले, हे संपूर्ण जगाने पाहिले. जपानने ’नाटो’ला पायघड्या भले टाकल्या, पण त्यातून दिलासा मिळेल की, डोकेदुखी वाढेल हे येणारा काळच ठरवेल.