काँग्रेसच्या राजकीय पोळ्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवे संसद भवन उभारण्याची घोषणा केली व ती आता प्रत्यक्षात उतरत आहे. तेव्हा काँग्रेसने जुनी संसद असताना नव्या संसदेची गरज काय आणि हा विनाकारण खर्च असल्याची आवई पुनश्च उठवली. नव्या संसद भवनात लोकसभेचे ८८८ तर राज्यसभेचे ३८४ खासदार बसू शकतील, अशी व्यवस्था आहे. सध्याच्या संसद भवनात मात्र लोकसभेचे ५४३ आणि राज्यसभेचे २५० खासदार बसू शकतात. कायद्यानुसार, १९७६ सालीच खासदारांची संख्या वाढविणे आवश्यक होते. परंतु, हा निर्णय २५ वर्षांसाठी टाळला गेला. एकदा नव्हे, तर दोनवेळा. दरम्यान, जागा तेव्हाच वाढू शकतात, जेव्हा खासदारांना बसण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असेल. सध्याच्या ५४३ खासदारांना बसण्याची व्यवस्था तितकीशी पुरेशी नाही. वाढती लोकसंख्या हेदेखील जागा वाढविण्यामागील महत्त्वाचे कारण आहे. १९७१च्या जनगणनेनुसार, खासदारांची संख्या ५४३ निश्चित करण्यात आली. परंतु, त्यानंतर पाच दशके उलटूनही सदस्य संख्या ‘जैसे थे’ आहे. १९७१ मध्ये भारताची लोकसंख्या जवळपास ५४ कोटी होती. याच लोकसंख्येच्या आधारे ५४३ जागांवर शिक्कामोर्तब झाले. सध्या लोकसंख्या १४० कोटींच्या घरात गेली आहे. परंतु, खासदारांची संख्या तेवढीच आहे. इतक्या लोकसंख्येचे नेतृत्व करण्यासाठी खासदारांची संख्याही वाढणे गरजेचे होते. सध्या एक खासदार जवळपास १२ ते २० लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो. त्या तुलनेत ब्रिटनमध्ये एक खासदार ७२ हजार, कॅनडात ९७ हजार, अमेरिकेत पाच ते सात लाख लोकांचे प्रतिनिधीत्व करतो. नव्या संसद भवन निर्मितीचा निर्णय १९७६ मध्ये इंदिरा गांधी सरकारने घ्यायला हवा होता. परंतु, त्यांना नातवाचा वाढदिवस विमानात साजरा करायचा होता. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतरही त्यांनी या मुद्द्याकडे दुर्लक्षच केले. त्यांनीही आपला वाढदिवस नौसेनेच्या जहाजावर साजरा करण्यात धन्यता मानली. स्वतःच्या वाढदिवसाची चिंता होती, परंतु देशाची नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी मात्र ही चूक दुरूस्त करत नवे संसद भवन उभारण्याचा निर्णय घेतला. नव्या संसद भवनात ८८८ खासदार बसण्याची क्षमता असून, संख्या वाढल्यास प्रश्नांची सोडवणूक करणे सोयीचे होईल. काँग्रेसने कायम समस्येचे निवारण करण्याऐवजी ती तशीच ठेवून त्यावर राजकारणाच्या पोळ्या भाजल्या. ‘गरिबी हटाओ’ ही घोषणा त्याचेच द्योतक!

कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने बाजी मारली आणि ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’च्या घोषणांसह पाकिस्तानचे झेंडेही फडकले. आता तेथील ‘वक्फ बोर्डा’ने मुस्लीम उपमुख्यमंत्री बनविण्याबरोबरच मंत्रिपदी मुस्लिमांना संधी देण्याची मागणी केली आहे. बहुमताने काँग्रेसला उकळ्या फुटणार आणि २०२४चे दिवास्वप्न सत्य वाटू लागणार यात काही वावगे नाही. परंतु, काँग्रेसने मिळवलेल्या बहुमताचे अनेक तोटे भविष्यात कर्नाटक, कर्नाटकवासीयांना आणि पुढे देशाला सहन करावे लागू शकतात. मुख्य मुद्द्यांमध्ये आणि नंदीनी व बजरंग दलावर निर्माण झालेला वाद यामध्ये एक गोष्ट अनेक जाणकारांच्या नजरेतून अलगद निसटली. ती गोष्ट म्हणजे, विजय मिळविण्यासाठी आता काँग्रेस आम आदमी पक्षाच्या वाटेवर चालली आहे. अरविंद केजरीवाल यांच्यासारखे ‘रेवडी सरकार’ काँग्रेस चालवणार आहे. काँग्रेसने धर्मावर राजकारण होईल, अशा पद्धतीने प्रचार केला. परंतु, दुसरीकडे केजरीवालांची नीती वापरत मोफत वाटप योजनेचा पुरस्कारही केला. प्रचारादरम्यान अनेक लोकप्रिय घोषणा काँगेसने केल्या. कुटुंबातील महिलेला प्रति महिना दोन हजार रुपये देऊ, कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला दहा किलो तांदूळ देणार, प्रत्येक घराला २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देणार, दोन वर्षांसाठी तीन हजार रुपये प्रति महिना पदवीधरांसाठी आणि दीड हजार रूपये पदविकाधारकांसाठी देण्याचे आश्वासन राहुल आणि प्रियांका गांधी यांनी कन्नडी जनतेला प्रचारादरम्यान दिले. काँग्रेसने कन्नड अस्मितेला पुढे करून आणि स्थानिक मुद्दे पेटवून भाजपला टक्कर दिली. त्याचबरोबरीने मोठ्या प्रमाणावर रेवडी वाटपाच्या घोषणा करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात काँग्रेस यशस्वी झाली. कर्नाटक संपन्न राज्य असल्याने या फुकट्या घोषणांची पूर्तता करण्यास काँग्रेसला तुर्तास फारशी अडचण येणार नाही. परंतु, भविष्यात याचे दूरगामी परिणाम पाहायला मिळू शकतात. दिल्ली आणि पंजाबमध्येही अरविंद केजरीवाल यांनी अशाच मोफत वाटपाच्या घोषणा करून सत्ता मिळवली. ते लोण आता अन्य राज्यात पसरू लागले आहे. काँग्रेसने ‘आप’ची री ओढत कर्नाटकात केजरीवालांचा ‘फुकटा पॅटर्न’ राबवला आणि तो यशस्वी झाला. सध्या जनतेला दिलासा मिळेलही. पण, पुढे काय?