काँग्रेसच्या मुस्लीम उमेदवारांचा विजय आणि जेडीएसला दणका

कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल पाहता, त्या राज्यात काँग्रेसची एकहाती सत्ता आली आहे. या निवडणुकीत कर्नाटकमधील मुस्लीम मतदारांनी काँग्रेसच्या पारड्यात आपली एकगठ्ठा मते टाकली. या निवडणुकीत काँग्रेसने १५ मुस्लीम उमेदवार उभे केले होते. त्यातील नऊ उमेदवार विजयी झाले. त्याचप्रमाणे मुस्लीम मतदारांनी काँग्रेसला मतदान केल्यामुळे ७२ मतदारसंघात काँग्रेसला विजय मिळाला, असा दावा कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष शफी सादी यांनी केला आहे, तर ‘सुन्नी उलेमा बोर्ड’ आणि त्या बोर्डाच्या अन्य सदस्यांनी पाच मुस्लीम आमदारांना मंत्री करण्यात यावे आणि त्यांच्याकडे गृह, महसूल, आरोग्य अशी महत्त्वाची खाती देण्यात यावीत, अशी मागणी केली आहे. मुस्लिमांमुळेच काँग्रेसला ही निवडणूक जिंकता आली, असे ‘वक्फ बोर्डा’चे अध्यक्ष शफी सादी यांनी म्हटले आहे.

“निवडणुकीच्या आधी मुस्लीम व्यक्तीस उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात यावे, तसेच, मुस्लीम उमेदवारांसाठी ३९ जागा सोडाव्यात, अशी आम्ही मागणी केली होती. पण, मुस्लीम उमेदवारांना १५ जागा देण्यात आल्या. त्यापैकी नऊ उमेदवार विजयी झाले, तर ७२ मतदारसंघात केवळ मुस्लीम मतदारांमुळे काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले,” असा दावा ‘वक्फ बोर्डा’च्या अध्यक्षांनी केला आहे. मुस्लीम समाज म्हणून आम्ही काँग्रेसला खूप काही दिले आहे. आता त्या बदल्यात आम्हाला काही तरी देण्याची वेळ आली आहे, असे या नेत्याने म्हटले आहे. त्यातूनच उपमुख्यमंत्रिपद आणि पाच मंत्रिपदे देण्याची मागणी पुढे आली आहे.

खरे म्हणजे मुख्यमंत्रिपदच मुस्लीम आमदारास द्यायला हवे. कारण, कर्नाटकच्या इतिहासात मुस्लीम मुख्यमंत्री अद्याप झालेला नाही. राज्यात ९० लाख लोक मुस्लीम आहेत, याची आठवणही ‘वक्फ बोर्डा’च्या या अध्यक्षाने करून दिली, असे असले तरी आम्ही आता उपमुख्यमंत्रिपद मुस्लीम समाजास द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. एस. एम. कृष्णा यांच्या मंत्रिमंडळात जसे पाच मुस्लीम मंत्री होते, तसे आताही हवेत, अशी मागणी मुस्लीम संघटनेने केली आहे. शिक्षण संस्थांमध्ये घालण्यात आलेली ‘हिजाब’ बंदी, ‘हलाल’चा मुद्दा, मुस्लिमांसाठी देण्यात आलेले चार टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा भाजप सरकारने घेतलेला निर्णय, केंद्र सरकारने ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर घातलेली बंदी या सर्वांसंदर्भात असलेली नाराजी मुस्लीम समाजाने काँग्रेसच्या पारड्यात मते टाकून व्यक्त केली.

कर्नाटकच्या जुन्या म्हैसूर विभागातील मुस्लीम मतदार हा आतापर्यंत जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षास मतदान करीत आला आहे. त्या भागातील वोक्कलिंग आणि मुस्लीम समाज हा त्या पक्षाचा आतापर्यंतचा आधार होता. जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या एकमेव पक्षाने ‘हिजाब’ बंदी आणि ‘हलाल’च्या मुद्द्यावर उघड भूमिका घेतली होती. जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) भाजपशी हातमिळवणी करण्याची शक्यता वाटल्याने त्या विभागातील मुस्लीम मतदारांनी काँग्रेसला मतदान केले, असे राजकीय निरीक्षकांकडून सांगण्यात येते. कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने १५ मुस्लीम उमेदवार उभे केले होते. त्यातील नऊ विजयी झाले. पण, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) ने २२ मुस्लीम उमेदवार उभे केले होते. पण, त्यातील एकही उमेदवार जिंकला नाही. २०१८ च्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या पक्षांनी एकूण २५ मुस्लीम उमेदवारांना तिकीट दिले होते. त्यातील सात उमेदवार विजयी झाले होते. त्यात पाच उमेदवार काँग्रेसचे आणि दोन उमेदवार जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) चे होते. २०१८ किंवा २०१३ च्या निवडणुकीत भाजपने एकही मुस्लीम उमेदवार उभा केला नव्हता.

कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आल्याने पुढील काळात मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्याचे आणखी प्रयत्न होणार हे सांगायला नको. तसेच, कर्नाटक, केरळमधील हिंदू समाजावर अनन्वित अत्याचार करणार्‍या टिपू सुलतानाचा सरकारी पातळीवर उदो उदो करण्यासही काँग्रेसचे सरकार प्रारंभ करील! मुस्लीम समाजाने आपली एकगठ्ठा मते काँग्रेसच्या पारड्यात टाकल्याने तेथील मुस्लीम समाजाचे नेते किती आक्रमकपणे बोलू लागले आहेत, याची कल्पना त्यांनी ज्या मागण्या केल्या आहेत त्यावरून यावी.

ममता बॅनर्जी यांच्या अनेक राजवटीत घोटाळे घडत असून, त्यामध्ये शिक्षक भरती घोटाळा, नगरपालिका भरती घोटाळा अशा घोटाळ्यांचा समावेश आहे. नगरपालिका भरती घोटाळ्याचे प्रकरण ‘सीबीआय’कडे चौकशीसाठी सोपवू नये, अशी विनंती ममता बनर्जी सरकारने कोलकाता उच्च न्यायालयास केली होती. पण, ती न्यायालयाने फेटाळून लावली. ममता सरकारने यासंदर्भात केलेली फेरयाचिका कोलकाता उच्च न्यायालयाने गेल्या १२ मे रोजी फेटाळली. कोलकाता न्यायालयाने अशाच एका घोटाळ्यासंदर्भात दि. १२ मे रोजीच निकाल दिला. हा घोटाळा होता शिक्षक भरतीसंदर्भातील. प. बंगाल प्राथामिक शिक्षण मंडळाने प्रशिक्षण न घेतलेल्या ३६ हजार शिक्षकांच्या २०१६ मध्ये नियुक्त्या केल्या होत्या. पण, या सर्व नियुक्त्या न्यायालयाने गेल्या दि. १२ मे रोजी रद्द केल्या. प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्त्या खिरापत वाटल्यासारख्या केल्या गेल्या. या नियुक्त्या करताना सर्व नियम, कायदे धाब्यावर बसविण्यात आले. या शिक्षकांची पदे खरेदी करण्याची ज्यांची ऐपत होती, त्यांना ती विकण्यात आली, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. या शिक्षकांच्या नेमणुका करताना कसलीही निवड समिती नेमण्यात आली नव्हती. एका बाह्य संस्थेकडे हे काम देण्यात आले. या संस्थेचा प्राथमिक शिक्षण मंडळाशी काहीही संबंध नव्हता. भरतीसंदर्भातील नियमांचे सरळ सरळ उल्लंघन करून या नियुक्त्या करण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. प. बंगालमध्ये इतक्या प्रचंड व्याप्तीचा भ्रष्टाचार या आधी कधीच माहिती नव्हता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या घोटाळ्यासंदर्भात माजी शिक्षणमंत्री, मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि अन्य अनेक मध्यस्थ आता तुरुंगात असून त्यांची ‘सीबीआय’आणि ‘ईडी’कडून सखोल चौकशी केली जात आहे, अशी माहितीही न्यायालयाकडून देण्यात आली. या घोटाळ्याप्रकरणी १४० याचिकाकर्त्यांनी फेरयाचिका केली होती. याचिका करणारे सर्व जण शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाले होते आणि २०१६ साली झालेल्या भरती प्रक्रियेत सहभागी झाले होते. पण, त्यांना नियुक्ती मिळू शकली नव्हती. ममता बॅनर्जी सरकारच्या काळात झालेल्या या घोटाळ्यांवर कोलकाता उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला, त्या निर्णयामुळे त्या सरकारचा भ्रष्टाचार जनतेपुढे आला आहे.

भारतातील काँग्रेससह अन्य काही पक्ष काही वर्षांपूर्वी देशात काही घडले की, त्यामध्ये संघाचा हात असल्याचा आरोप करायचे. पण, हे आरोप किती बिनबुडाचे होते, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. आता असे आरोप करण्याची लागण शेजारच्या पाकिस्तानमधील काही भाजप आणि संघद्वेष्ट्या मंडळींना झाली आहे. माजी पंतप्रधान इमरान खान यांना अटक झाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये जो देशव्यापी हिंसाचार उसळला, त्या हिंसाचारामागे भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हात असल्याचा आरोप पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे विशेष सल्लागार अत्ता तरार यांनी केला आहे. जे लोक पाकिस्तानमध्ये हिंसाचार आणि जाळपोळ करीत आहेत, ते सर्व भारतातून आलेले आहेत. या सर्वांना भाजप-संघाकडून पाकिस्तानात पाठविण्यात आले होते, असे तारे या महाशयांनी तोडले आहेत. एवढ्यावरच थांबतील तर ते अत्ता तरार कसले! इमरान खान यांना जी अटक झाली, त्यामागेही भाजप-संघाशी संबंधित असलेल्यांचा हात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. इमरान खान यांना झालेली अटक आणि त्यानंतर पाकिस्तानमध्ये उसळलेला हिंसाचार या घटनानंतर भारतात मिठाया वाटण्यात आल्या, असेही हे तरार महाशय म्हणतात. तरार महाशयांच्या या आरोपांपूर्वी पाकिस्तानी अभिनेत्री सेहर शिनवरी हिने, पाकिस्तानमधील विद्यमान परिस्थितीबद्दल पंतप्रधान मोदी आणि भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रॉ’ ला जबाबदार ठरविले होते. यादवी युद्धाच्या सावटाखाली आणि भयानक आर्थिक संकटात असलेल्या पाकिस्तानमधील काही नेते आणि अभिनेत्री कशी भ्रमिष्टासारखी वक्तव्ये करीत आहेत, याची कलपना वरील दोन उदाहरणांवरून येईल.

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला हे ‘३७० कलम’ रद्द केल्याने त्यांना जो मानसिक धक्का बसला, त्या धक्क्यातून अजूनही सावरलेले दिसत नाहीत. पाकिस्तानमधील परिस्थिती लक्षात घेऊन पाकिस्तानसाठी प्रार्थना करा, असे आवाहन त्यांनी काश्मिरी जनतेला केले आहे. तसेच, लोकांवर हेरगिरी करण्यासाठी सरकारच्या गुप्तचर विभागामध्ये १५ हजार युवक कार्य करीत असल्याचेही त्यांनी दि. १२ मे रोजी केलेल्या वक्तव्यात म्हटले आहे. अस्थिर शेजारी हा काश्मीरच्या जनतेसाठी चांगला नाही, असेच फारूख अब्दुल्ला यांना या वक्तव्याद्वारे सुचवायचे असेल. फारूख अब्दुल्ला म्हणतात, “पाकिस्तानमधील परिस्थितीकडे पाहा. तो देश टिकेल की नाही, अशी तेथील परिस्थिती आहे. त्यांची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. त्या देशावर दया करा, या मागणीसाठी परमेश्वराची प्रार्थना करा. तो देश जितका सामर्थ्यशाली असेल तितके ते आपल्यासाठी चांगले आहे. आज भारतीय गुप्तचर विभाग आमच्या मुलांना पैसे देत आहे. १५ हजार तरुणांना त्या विभागाने प्रशिक्षित केले आहे,” असे वक्तव्य फारूख अब्दुल्ला यांनी केले आहे. हे सर्व पाहता, भारतात राहायचे, पण पाकिस्तानच्या भल्याची स्वप्ने बघणार्‍या फारूख अब्दुल्ला यांच्यासारख्या नेत्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची गरज आहे.