बारसू रिफायनरी प्रकल्प : प्रशासन आणि विरोधकांत संवाद महत्त्वाचा

मुळात बारसूला होणारी रिफायनरी ‘ग्रीन रिफायनरी’ नसून प्रदूषण मंडळाच्या सांगण्यानुसार तो ‘रेड कॅटेगिरी’तील प्रकल्प आहे. त्यामुळे बारसूत ‘ग्रीन रिफायनरी’ निर्माण होत आहे, हा समज चुकीचा आहे. या प्रकल्पाला ‘ग्रीन रिफायनरी’ संबोधून सरकार आणि त्यांच्या संस्था जनतेची फसवणूक करत आहेत. कोकणच्या बाबतीत आमची भूमिका स्पष्ट आणि कायम आहे. कोकणाची संस्कृती, खाड्या, समुद्र आणि या बाबी कायम राहाव्यात आणि कोकणच्या विकासासाठी वेगळे मॉडेल निर्माण व्हावे, अशी आमची मागणी आहे. गाडगीळ अहवाल येण्यापूर्वीपासून आम्ही हे बोलून दाखवलेले आहे. असे असूनही कोकणात नेहमीच असे प्रदूषणकारी प्रकल्प आणले जात आहेत. लोकांना विश्वासात न घेता, भांडवलदार आणि राजकारण्यांना फायदेशीर असणारे प्रकल्प कोकणात आणले जात असून त्याला ‘ग्रीन रिफायनरी’ म्हणून संबोधले जात आहे. आमचा अशाप्रकारचा प्रकल्पांना विरोधच आहे. बारसू हा केवळ रिफायनरी प्रकल्प नसून त्यात पेट्रोकेमिकलचाही समावेश आहे. सरकार आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी एकीकडे भारतात डिझेल-पेट्रोल आणि इंधनाचा वापर कमी करण्याचे सांगत आहेत, दुसरीकडे त्याला पर्याय म्हणून वापरल्या जाणार्‍या इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सची इंडस्ट्री उभी केली जाईल, तशीच इंडस्ट्री बारसूत तयार होईल. त्यामुळे पर्यावरणाला हानी होणार आहे.

‘जिस गांव जाना ही नहीं, उस रास्ते जाए क्यूँ?’ असे हिंदीत म्हणतात. त्याप्रमाणे जर आम्हाला रिफायनरीच नको असेल तर मग माती परीक्षण तरी का होऊ द्यावे? हा साधारण मुद्दा आहे. या प्रकल्पाला आणि प्रकल्पाच्या संदर्भात कुठलेही काम होऊ नये, यासाठी बारसू आणि पंचक्रोशीतील पाच ग्रामपंचायतींनी विरोधात ठराव मंजूर केलेले आहेत. आताच्या सरकारसह इतर संस्था जे सर्वेक्षण आणि इतर बाबी करत आहेत, ते मातीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी संबंधितांनी कुणालाही पत्र दिलेले नाही किंवा माहिती दिलेली नाही. सद्यस्थितीत बारसू आणि परिसरात सुरु असलेले माती परीक्षणाचे काम पूर्णपणे बेकायदेशीरपणे सुरु आहे. सरकारने स्थानिकांना आणि ग्रामस्थांना गृहीत धरले आहे.

इतर कुठली मंडळी यात आहेत, याची आम्हाला माहिती नाही. मात्र, प्रकल्पाविरोधात जनजागृती करण्याचे काम आम्ही सातत्याने करत आहोत. पानिपत, मथुरा, माहूल इतर प्रकल्पांचे दाखले आणि तथ्य सादर करत, तेथील ग्रामपंचायतींनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे केलेल्या तक्रारींची माहिती आम्ही स्थानिकांना देत आहोत. जिथे फॅक्ट बेस्ड माहिती आमच्याकडे आहे ती आम्ही मांडत आहोत. याचा कदाचित विपर्यास करून काही मंडळी काम करत असतील. आम्ही केवळ तथ्यधारित मुद्दे पुढे घेऊन आमची भूमिका मांडत आहोत. अशा प्रकारे कुणबी समाज असेल किंवा इतर कुठलाही समाज असेल तर तो नष्ट होत नसतो, तर त्या समाजाला मिळणार्‍या कामात कमी येऊ शकते. ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ आणि इतर बाबी या प्रकल्पासोबत येणार असल्याने त्यांच्यावर परिणाम होऊ शकतो. आम्ही कुठलाही समाज मानत नाही. त्या पंचक्रोशीत कुणबी समाजाची संख्या ९० टक्के असल्याने त्यांच्यावर परिणाम होईल, हे नाकारता येणार नाही. स्थानिक ग्रामस्थांना या प्रकल्पामुळे काहीही फायदा होणार नाही.

हा आरोप साफ चुकीचा आहे. दि. १२ एप्रिल रोजी आमची प्रशासनासोबत बैठक झाली होती आणि त्या बैठकीत ४० गावांतील ग्रामस्थ उपस्थित होते. त्यात आम्ही रिफायनरी नको, हाच मुद्दा मांडला होता आणि आमचे इतर मुद्दे आम्ही प्रशासनाच्या समोर आणले होते. परंतु, प्रशासनाने तेव्हा ती बैठक आटोपती घेत गुंडाळली होती. मुळातच या प्रकरणात प्रशासनाला पुढे केले जात असून उद्योगमंत्र्यांसह मुख्यमंत्री आणि आधीच्या सरकारमधील अनेक मंत्र्यांना पत्र देऊनही त्यांनी कुठलीही चर्च तेव्हाही केली नव्हती आणि आजही चर्चा केली जात नाही. आज आंदोलनकर्त्यांवर दडपशाही केली जात असून, त्यांच्यावर लाठीचार्ज केला जात आहे. एकीकडे विरोधकांना तालुकाबंदी करायची आणि दुसरीकडे त्यांना चर्चेला बोलावयाचे, असे सरकारचे सुरु आहे. त्यामुळे सरकार प्रामाणिक नाही हे दिसून येतंय. त्यांना हा प्रकल्प रेटायचा आहे, पण आम्ही चर्चा करत आहोत, हे बाहेर दाखवायचे आहे.

निश्चितच, आम्ही कोकणच्या किंवा कोकणच्या विकासाच्या विरोधात नक्कीच नाही. आमचा विरोध रिफायनरीला आहे, विकासाला नाही. आम्ही मध्यंतरी शरद पवारांची भेट घेतली होती आणि आमचे मुद्दे मांडले होते. कोकणात फॅब्रिकेशनचे प्रकल्प आहेत, त्यांना आम्ही कधीही नकार दिलेला नाही. इतर उद्योग आयटी इंडस्ट्री, ‘एज्युकेशन हब’ सारख्या बाबी इथे आणल्या जाव्यात. आम्हाला कोकणात कुठेही ‘केमिकल झोन’ तयार करून विकास साधायचा नाही आहे. ते चित्र आम्हाला बघवणार नाही आणि त्यामुळे ते आम्हाला मान्य नाही.

ऑक्टोबर २०१९ मध्ये बारसू-सोलगाव औद्योगिक वसाहतीसाठीचे नोटिफिकेशन निघाले, तेव्हा तिकडच्या २३०० एकर जमिनीचा मुद्दा समोर आला होता. तेव्हा स्थानिकांनी आपली बाजू मांडत केमिकल इंडस्ट्री नको, असा पवित्रा जाहीर केला होता. कातळशिल्पाचा मुद्दा दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. जेव्हा उद्धव ठाकरेंनी बारसू आणि परिसरातील १३ हजार एकर जागेच्या संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले, तेव्हा या भागातील एक-दोन कातळशिल्प जाणार याची माहिती आम्हाला मिळाली होती. त्यावेळी आम्ही सहा-आठ महिन्यांपूर्वी कातळशिल्पांची शोधमोहीम सुरु केली आणि आम्हाला असे कळले की, या प्रकल्पाच्या भागात २०० पेक्षा अधिक कातळशिल्पे आहेत. या संदर्भात आम्ही ऑक्टोबर महिन्यात गोवळ ग्रामस्थांच्या वतीने महाराष्ट्र पुरातत्व विभागाला पत्र लिहून, बारसू ते देवाचे गोठणे हा पूर्ण सडा ‘जागतिक वारसा स्थळ’ म्हणून घोषित करण्यात यावा. तसेच सोलगाव, देवाचे गोठणे आणि धोपेश्वर या तिन्ही गावांनीही पाठपुरावा केला होता. त्याबाबत प्रक्रिया सुरु असल्याचे पत्रदेखील महाराष्ट्र पुरातत्व खात्याने आम्हाला उत्तरादाखल पाठवले होते. या भागात कातळशिल्पांची ‘कल्स्टर्स’ असून विस्तीर्ण भागात ही शिल्पे पसरलेली आहेत. त्यामुळे कातळशिल्पांचा मुद्दा घेतला तरी हा प्रकल्प होऊ शकत नाही. सरकार या प्रश्नाला कितपत गंभीरपणे बघत आहे, हे पाहावे लागेल. कारण, ड्रिलिंगमुळे कातळशिल्पांना नुकसान होऊ शकते, त्यामुळे माती परीक्षण थांबवावे, यासाठी आम्ही पुरातत्व विभाग प्रशासनाला एक पत्रही दिले आहे आणि पूर्वी लिहिलेल्या तीन पत्रांचेही स्मरण आम्ही प्रशासनाला करून दिले आहे. परंतु, अद्याप सरकार या प्रश्नी गंभीर नाही, असं आम्हाला वाटतंय. पाच ग्रामसभांनी कातळशिल्पे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी ठरावदेखील मांडले आहेत.

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या आंदोलनावेळी मी फार लहान होतो आणि तेव्हा पुण्यात शिकत होतो. त्यावेळी पर्यावरण आणि कोकणाचे रक्षण व्हावे, यासाठी आमचा आग्रह होता. माझा कोकणाशी काहीही संबंध नाही, हा दावाही खोटा आहे. माझे गाव राजापूर तालुक्यातील असून माझे नातेवाईकही कणकवली, राजापूर, देवगड आणि त्याच भागात आहेत. आमचे ४०० ते ५०० वर्षांपासून वास्तव्य तिथेच असते. कामानिमित्त मी मुंबईत असलो तरी महिन्यातून दोन-चारवेळा वेळा मी राजापूरला जातो. आपला देश संविधानाने चालतो. त्यामुळे कुणीही कुठेही जाऊ शकते, हा ज्याचा-त्याचा अधिकार आहे. मला जर तामिळनाडूमध्ये एखादी समस्या निर्माण झाली, असे वाटत असेल तर मी तिकडे जाऊन ते पाहू शकतो. मेधा पाटकर मालवणच्या असूनही गुजरातेत नर्मदा आंदोलनात होत्या. मी राजापूरच्या हायस्कुलसमोरील चव्हाणवाडीचा रहिवासी आहे. आम्हाला कुठलेही विदेशी फंडिंग नाही. जर ते असते तर सरकारने ते बंद केले असते. यापूर्वीच आमच्या खात्यांची आणि इतर गोष्टींची चौकशी झालेली आहे. आम्हाला कुठल्या संस्थेने काही रक्कम दिल्याचा एकही पुरावा आजपर्यंत २००९ पासून आम्हाला कुणीही देऊ शकलेले नाही. प्रत्येक वाडीचा निधीसाठी पॅटर्न ठरलेला आहे. प्रत्येक वाडीसाठी दोन हजार रुपये प्रति महिना असा साधारण पैसा आंदोलनासाठी गोळा केला जातो, त्यात कुणी एक हजार देतं, तर कुणी दोन हजार रुपये देतं. प्रत्येक वाडीच्या मंडळाकडून हा पैसा त्यांच्या सदस्यांकडून गोळा केला जातो. आमची मागणीही महिना दोन हजार इतकीच असते. वसई, विरार, बदलापूर भागात क्रिकेटच्या मॅचची मोठी पद्धत आहे. त्यांच्यासोबत आम्ही बैठक घेतली आणि ती क्रिकेटची मंडळेही महिना दीडशे ते दोनशे रुपये या आंदोलनासाठी फोन-पे, गुगल-पेमार्फत आम्हाला देत आहेत. नाणार आंदोलनातही हाच पॅटर्न होता, मात्र त्यात राजकीय पक्ष आणि नेत्यांकडून खाण्याचे पदार्थ आणि तत्सम गोष्टी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. तसा काही प्रकार इथे होत नाही. आम्ही कुणाकडेही पैशांची मागणी करत नसून, पंचक्रोशीतून आम्हाला आंदोलनासाठी लागेल तेवढा पैसा गोळा होत आहे.

प्रशासन हे फक्त दडपशाहीचे आदेश पाळणारे लोक आहेत. खरे लोक प्रशासनाच्या वर असून मंत्रिमंडळ आणि राज्यकर्ते हेच महत्त्वाचे आहेत. त्यांना हव्या असलेल्या गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन काम करत आहे. प्रशासनाला पुढे करून हे लोक आपले काम करत आहेत. प्रशासनाशी आमची चर्चा झाली असून आम्हाला आता सरकारशी चर्चा करायची आहे. सरकारने माती परीक्षण आणि लाठीचार्ज थांबवावा, ही आमची भूमिका आहे. सरकार या प्रश्नी प्रामाणिक नाही अशी आमची धारणा आहे. आम्हाला हा प्रकल्प नको, आम्ही सरकारला जागा उपलब्ध करून देतो. त्यांनी त्या ठिकाणी आम्ही सुचवतो ते प्रकल्प उभा करावेत. रिफायनरी नाही, मग ती कमी क्षमतेची असो किंवा आधुनिक तंत्रज्ञानाची आम्हाला कुठल्याही परिस्थितीत रिफायनरी मान्य नाही, याच एकाच मुद्द्यावर हा संवाद होऊ शकतो.

”जमिनी नेमक्या याच भागात का विकल्या गेल्या? इतर भागात किंवा सड्यात का नाही विकल्या गेल्या? जेव्हा प्रकल्पाचे प्लॅनिंग ठरते, तेव्हा मंत्रालयात आणि केंद्रीय पातळीवरून टीप दिल्या जातात. प्रकल्प येणार हे सर्वसामान्यांना खूप उशिरा समजते. त्याआधीच बर्‍याचशा जमिनी विक्री झालेल्या असतात. अजूनही ३० ते ४० लोकांचे व्यवहार एकाच ‘इंडेक्स’मध्ये दाखवले गेले असून, प्रकल्पबाधित म्हणून फायदा मिळवण्याचे त्या मंडळींचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत. लोकांनी जेव्हा जमिनी विकल्या, तेव्हा त्यांना या भागात प्रकल्प येणार याची कल्पनाच नव्हती.