कमान अध्यक्षांच्याच हातात!

महाराष्ट्रात तोडफोडीचे राजकारण करून निवडणुकीनंतर जमवलेल्या आमदारांच्या आधारे उद्धव ठाकरे अपघाताने सत्तेत आले आणि तशाच प्रकारे सत्तेतून हद्दपारही झाले. नव्याने कारभारी झालेल्या फडणवीस-शिंदे सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी ठाकरे गट न्यायालयात गेला आणि १६ आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली. आज त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात निकाल अपेक्षित आहे. ठाकरे गट आणि मविआची नेतेमंडळी १६ आमदार अपात्र ठरणार आणि सरकार कोसळणार, अशा वल्गना करत आहेत, तर दुसरीकडे फडणवीस-शिंदे मात्र सरकारला कुठलाही धोका नसल्याचे ठासून सांगत आहेत. पण, मुळातच संविधानिक मार्गाने निवडून आलेल्या लोकनियुक्त प्रतिनिधीला अपात्र करण्याचे अधिकार कायदेमंडळाला आहेत की विधिमंडळाला? यावर तुफान घमासान सध्या सुरू आहे. या घटनाक्रमावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरयांनी सूचक टिप्पणी करत अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे अधिकार केवळ अध्यक्ष म्हणून माझ्याकडेच आहेत, असे म्हणत बॉम्ब टाकला आहे. मविआच्या सत्ताकाळात तत्कालीन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर (गैर?) करत भाजपच्या १२ सदस्यांना निलंबित केले होते. तसा कुठलाही प्रकार सद्यःस्थितीत भाजप-सेना सरकार काळात झालेला नाही. विधिमंडळाचे अध्यक्ष या नात्याने सदस्यांवर पात्रता किंवा अपात्रतेची कारवाई करण्याचे सर्वाधिकार अध्यक्षांकडेच असतात, हे वारंवार सप्रमाण सिद्ध झालेले आहे. असे असूनही ठाकरे गट आणि मविआकडून हवेत पतंगबाजी केली जात असून अवास्तव चित्र रंगवून जणूकाही उद्धव ठाकरे हे उद्याच राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होतील, असे भासवले जात आहे. भाजप नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर आपण आशावादी असल्याचे म्हटले आहे, तर विधानसभा अध्यक्षांनीही निर्णय काहीही लागला तरी सरकार स्थिर राहील, त्याला कुठलाही धोका नाही, हे स्पष्ट केले आहे. विश्वप्रवक्ते संजय राऊत हे जरी विधिमंडळाला ‘चोरमंडळ’ म्हणून संसदीय लोकशाहीचा अपमान करत असले, तरी सरतेशेवटी विधानसभा अध्यक्ष हेच आमदारांच्या सदस्यत्वाचे संदर्भात निर्णय घेतील, हे स्वतः अध्यक्षांनी वारंवार स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेची कमान विधानसभा अध्यक्षांच्याच हाती राहणार यात शंकाच नाही.

राज्यातील बदलत्या राजकीय घडामोडींचे केंद्रस्थान सध्या तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे. राष्ट्रवादीतीलअंतर्गत भांडणं, अध्यक्ष पदावरून स्वतः राजीनामा देऊन स्वतःच स्वतःची समजूत काढून स्वतःच अध्यक्षपदी कायम राहण्याचे पवारांचे नाटक, ठाकरे गटासोबत उघडपणे सुरू झालेल्या कुरबुरी यातून मविआतून बाहेर कोण पडणार, यावरून स्पर्धा लागली आहे. ठाकरे गट आणि दोन्ही काँग्रेसमध्ये कधीही वैचारिक ऐक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांच्यात विवाद होणे अपरिहार्य. मात्र, आता काँग्रेसअंतर्गत आणि राष्ट्रवादी विरूद्ध काँग्रेसमध्ये वाद सुरू झाले आहेत. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यात काल-परवा शाब्दिक चकमक झाली. इतर काँग्रेस नेते पटोलेंची तक्रार दिल्लीश्वरांकडे करून या आधीच आलेले आहेत, तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतही खडाखडी सुरू झाली असल्याचे चव्हाण-पवार वादावरून स्पष्ट झाले आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि शरद पवार यांच्यात सुरू झालेल्या पिढीजात शाब्दिक युद्धामुळे दोन्ही काँग्रेसमध्ये मतभेद होणार, असं दिसतंय. “राष्ट्रवादी केव्हाही भाजपसोबत जायला तयार आहे,” अशा आशयाचे विधान पृथ्वीराज चव्हाणांनी केल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या वर्मी घाव लागला होता. आधी शरद पवार मग अजित पवार आणि आता अख्ख्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विश्वासार्हतेवरच या चर्चेमुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. यावर पवारांनीही उत्तर देत चव्हाणांना काँग्रेसमध्ये काय किंमत आहे? ते कुठल्या कॅटेगिरीत मोडतात हे विचारून बघा, अशी मिश्किल शेरेबाजी केली होती. मुळातच मविआचे कडबोळे ‘सत्ता’ या एकमेव साधनावर तग धरून होते आणि आता ते साधन त्यांच्यापासून दुरावले आहे. काँग्रेस आणि ठाकरे गटातही शाब्दिक युद्ध सुरू आहे. ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जोरदार खटके उडत आहेत आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीतही भांडणाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे सत्तासुंदरीच्या लोभाने आकारास आलेल्या मविआच्या कडबोळ्यात आता फूट पडणार, असेच चित्र दिसून येते. जोपर्यंत सहन होईल तोपर्यंत हे तिन्ही पक्ष परस्परांचे ओझे वाहतीलही, पण जेव्हा असह्य होईल, तेव्हा एकमेकांचे गळे दाबून जीव घेतल्याशिवायही राहणार नाहीत, हे ही तितकंच खरं. घोडामैदान फार दूर नाही, लवकरच सगळं समोर येईल!