तेव्हा लोकशाही कुठे होती?

"पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची कार्यपद्धती आक्षेपार्ह असून त्यात एककेंद्री नेतृत्वाचे गुण झळकतात. मोदींच्या सरकारमध्ये देशात लोकशाही शिल्लक राहिलेली नाही,” असा आरोप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पाठोपाठ आता ठाकरे गटही करू लागला. मात्र, हा आरोप करतानाच आपल्या पक्षात आपण लोकशाहीला किती स्थान देतो, याचे आत्मचिंतनही संबंधित पक्षांनी करायला हवे. ठाण्यातील ठाकरे गटाच्या एका महिला कार्यकर्त्यावर शिवसेनेकडून हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे आणि मंडळींकडून करण्यात आला होता. त्यावर बोलताना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पत्रकारांच्या हक्काविषयीही आवाज उठवला आणि त्यातून ठाकरेंनी पत्रकारांचा कसा आदर केलेला आहे, याच्या काही घटना डोळ्यासमोर तरळल्या. भारतरत्न सचिन तेंडुलकरने मुंबईबाबत केलेल्या विधानावर शिवसेनेकडून आक्रमक भूमिका घेत सचिनवर आक्षेपार्ह शब्दांमध्ये टीका करण्यात आली होती. तेव्हा, ‘सचिनचा आवाज बंद करण्याचा अधिकार शिवसेनेला कुणी दिला’ असा थेट प्रश्न तत्कालीन परिस्थितीतील एका अग्रगण्य वृत्तवाहिनीच्या संपादकाने विचारला होता. त्यावर संतप्त झालेल्या शिवसैनिकांनी थेट त्या वाहिनीचे कार्यालय गाठून संपादकांना मारहाण करत कार्यालयाची नासधूस केली होती. ८०च्या दशकात कॉम्रेड आमदार कृष्णा देसाई यांच्या खुनाचा आरोपही शिवसेनेतील नेत्यांवर करण्यात आला होता. २०१२ मध्येही एका अग्रगण्य मराठी दैनिकाच्या कार्यालयावर माजी खासदार अडसुळांच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला चढवला होता. डिसेंबर २०१५ मध्येही एका प्रथितयश दैनिकांच्या कार्यालयावर याच मंडळींकडून हल्ला करण्यात आला होता. ठाकरे मुख्यमंत्री असताना ‘रिपब्लिक’ वाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामींना कशा पद्धतीने घरात घुसून तुरुंगात डामण्यात आले, ते अख्ख्या देशाने पाहिले. या सगळ्या घटनांमध्ये समान धागा होता तो म्हणजे या दैनिक आणि माध्यमांनी शिवसेनेच्या झुंडशाही आणि गुंडगिरीच्या अपप्रवृत्तींविरोधात आवाज उचलला होता. तेव्हा पत्रकार आणि माध्यमांवर हल्ले करताना उद्धव ठाकरेंना लोकशाही का आठवली नव्हती, हा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच. त्यामुळे आपल्या सोयीप्रमाणे पत्रकारांच्या आवाजासाठी आपण लढत असल्याचा दावा करणार्‍या ठाकरेंची लोकशाही तेव्हा कुठे गेली होती? या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे, हीच माफक अपेक्षा!

सर्वसामान्य जनतेकडून लाखो रुपये गोळा करायचे, त्यांना हक्काच्या घरांची स्वप्ने दाखवायची आणि सरतेशेवटी पैसे घेऊन त्यांचीच फसवणूक करायची, हे उद्योग ‘बिल्डर लॉबी’तील काही मंडळींकडून हमखास केले जातात. त्यातून खरेदीदार सर्वसामान्य जनता आणि गडगंज बिल्डर यांच्यात वाद निर्माण होतात आणि प्रश्न न्यायालयाच्या पुढ्यात जातो. पर्यायाने त्यात भरडल्या जाणार्‍या सर्वसामान्य माणसांसाठी सरकारने पाऊले उचलली आहेत. राज्यातील एकूण १६ हजार बिल्डरांना सरकारच्यावतीने नोटीस पाठविण्यात आली आहे. ‘रेरा’ कायद्यानुसार, ग्राहकांना आवश्यक ती माहिती न पुरवणार्‍या बिल्डर्सवर सरकारच्यावतीने कारवाई करण्यात येत आहे. सरकारने जानेवारी २०२३ मध्ये सुमारे १९ हजार, ५०० प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या होत्या. त्याला प्रतिसाद न दिल्याने आता त्यापैकी १६ हजार बिल्डर्सना ‘महारेरा’ने आता दुसर्‍यांदा कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. १५ दिवसांत ‘रेरा’च्या नियम आणि कायद्यांची पूर्तता न केल्यास संबंधितांना कडक आर्थिक दंड ठोठावण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे. मुळातच सरकारने या बिल्डरांवर केवळ एक नोटीस देऊन कारवाई करावी, त्या पलीकडे कुठलीही सूट संबंधितांना देऊ नये, अशी भावना बिल्डरांमुळे त्रासलेल्या ग्राहकांनी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या उत्पन्नाच्या स्रोतापैकी एक प्रमुख स्रोत असलेल्या या क्षेत्रावर सहसा कठोर कारवाई करण्यासाठी कुठलेही सरकार फार उत्सुकतेने पुढे येत नाही. परंतु, फडणवीस-शिंदे सरकारने ‘बिल्डर लॉबी’तील याच घटकांना कारवाईची भीती दाखवून चुकीच्या कामांवर रोख लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. ‘महारेरा’ची स्थापनाही देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात २०१७ मध्ये झाली होती. राज्यातील ‘बिल्डर लॉबी’तील काही घटकांकडून सर्वसामान्य जनतेची होणारी फसवणूक हा मुद्दा मोठ्या शहरांमध्ये सातत्याने समोर येत होता. आताही सरकारच्यामार्फत बिल्डरांना देण्यात आलेल्या नोटिसा हे विद्यमान सरकार धनदांडग्यांचे नसून सर्वसामान्यांचे आहे, हे सिद्ध करणारे आहे. सरकारची ही कृती म्हणजे बिल्डर लॉबीतील अनिर्बंधांना सरकारने दिलेला इशाराच म्हणावा लागेल.