आपचा भ्रमाचा भोपळा...

आम आदमी पार्टीला नुकताच राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला आहे. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून त्यांना आता राजधानी दिल्लीत पक्ष कार्यालयासाठी मोफत जागा मिळेल. निवडणूक चिन्ह असलेले झाडू आता आरक्षित होईल. निवडणुकीत ४० स्टार प्रचारकांना उमेदवारांच्या प्रचारासाठी पाठवता येऊ शकते, ज्याचा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट नसेल. दूरदर्शनवरही आपला प्रसिद्धीसाठी काही अवधी देण्यात येईल. केंद्रीय स्तरावर सर्वपक्षीय बैठकीत निमंत्रण दिले जाईल. इकडे राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा काढून घेतल्यामुळे शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसकडून हे सगळे अधिकार व सुविधा काढून घेतल्या जातील. आता हे दोन्ही नेते प्रादेशिक पक्षाचे नेते म्हणून ओळखले जातील. म्हणजेच निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर केजरीवाल शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी यांच्यापेक्षा मोठे नेते बनले आहे. या निर्णयाआधी देशात आठ राष्ट्रीय पक्ष होते, जे आता सहा राहिले आहे. ज्यात भाजप, काँग्रेस, सीपीएम, बसपा, एनपीपी आणि आपचा समावेश आहे. १३५ कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या भारतात २ हजार, ८०० हून अधिक राजकीय पक्ष असून त्यात फक्त सहा पक्षांना राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा आहे आणि यातही केवळ भाजप, काँग्रेस आणि आप या दोन पक्षांचे एकापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये सरकार आहे. सध्या भाजपचे १७ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात सरकार असून काँग्रेसचे आघाडीसह पाच तर आपचे दोन राज्यांत सरकार आहे. या सर्व पक्षांमध्ये मजबूत जनाधार भाजपचा असून अन्य पक्ष जवळपासदेखील नाही. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २२ कोटी, ९० लाख, काँग्रेसला ११ कोटी, ९० लाख, बसपा २ कोटी, २० लाख, सीपीएम १ कोटी, १० लाख, एनपीपीला ३५ लाख तर आपला केवळ २६ लाख मतं मिळाली होती. देवाची मर्जी आहे आणि देव माझ्याकडून खूप मोठे काम करवून घेऊ इच्छित आहे, असे केजरीवाल यांनी म्हटले. ही २६ लाख मतं घेऊन आता ते २३ कोटी मतं घेण्याची स्वप्न बघत आहे. सध्या लोकसभेत आपचे शून्य खासदार असून भाजपचे ३०३ तर काँगेसचे ५१ खासदार आहेत. आपला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला खरा पण भाजपच काय पण काँग्रेसला टक्कर देऊ शकेल एवढीही ताकद सध्या आपमध्ये दिसून येत नाही.

दिल्लीत २०१३ पासून आपची सत्ता आहे. परंतु, असे असूनही आतापर्यंत त्यांनी दिल्लीतून लोकसभेच्या सातपैकी एकाही ठिकाणी विजय मिळवता आलेला नाही. २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना दिल्लीतून एकही खासदार निवडून आणता आलेला नाही. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आपचा प्रभाव दिसून येऊ शकतो. परंतु, त्याने भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फार मोठा धक्का बसेल अशी काही परिस्थिती नाही. मात्र, माध्यमांमध्ये अरविंद केजरीवाल यांचा चांगलाच बोलबोला राहू शकतो. भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही स्वतंत्र विचारधारा असणारे पक्ष आहे. परंतु, आप आणि पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना विचारधाराच नाही. १९७६ साली आलेल्या ‘सबसे बडा रुपैया’ या चित्रपटात पैसाच सर्व काही असल्याचे दाखवले आहे. तशीच गत आपची आहे. काँग्रेसचा कल अल्पसंख्याकांकडे जास्त असल्याचे म्हटले जाते तर भाजपला हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून ओळखले जाते. परंतु, केजरीवालांचे तसे नाही. त्यांनी यापलीकडे जाऊन पैशाचे महत्त्व ओळखून पैशालाच केंद्रस्थानी ठेवले. हिंदू, मुस्लीम व्होटबँकेच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी मोफत वाटपाच्या योजना सुरू करण्याचा धडाका लावला. निवडणूक लढविताना वीज, पाणी मोफत देण्याच्या घोषणा करायच्या आणि निवडणुका जिंकायच्या, अशी रणनीती आपची आहे. परंतु, ही नीती राष्ट्रहिताची नाही. निवडणुका जिंकण्यासाठी लोकांना वीज-पाणी अशा गोष्टी मोफत देण्यास सुरुवात झाली, तर त्याचे भविष्यात विपरित परिणाम होऊ शकतात व देशाची आर्थिक स्थिती डबघाईला येऊ शकते. जर अशा मोफत सुविधांची लोकांना सवय लागली, तर त्याचा फायदा केजरीवालांना होईलही, आपचे राजकारणही चांगलेच चमकेल. परंतु, भारताची आर्थिक प्रगती आणि विकास थांबण्याचीही भीती आहे. त्यामुळे २०२४ ची लोकसभा निवडणूक मोदी सरकारसाठी अग्निपरीक्षा ठरणार आहे. सध्या मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री सिसोदीया भ्रष्टाचाराच्या कचाट्यात सापडले आहे, त्यामुळे मोफत वाटपाच्या नावाखाली सुरू असलेला गोंधळही समोर येईलच. एकूणच राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीलाही होताच, परंतु, कोणत्याही राज्यात त्यांची स्वबळावर सत्ता आलेली नाही. त्यामुळे आपची ‘सबसे बडा रूपैया’ ही नीती किती दिवस टिकते, हे पाहावे लागेल.