ईशान्य भारत - काल आणि आज

ईशान्य भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी फोफावली होती. २०१४ पूर्वी तेथील बंडखोरी कमी व्हावी, यासाठी वाजपेयी सरकारचा अपवाद वगळता अन्य सरकारांनी ठोस प्रयत्न केले नाहीत. मात्र, ईशान्य भारताचा विकास करायचा असल्यास प्रथम तेथील वाद सोडविणे आवश्यक आहे, असे धोरण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ठेवले. परिणामी, आज ईशान्य भारतातील बंडखोरांनी शस्त्रे त्यागण्यास प्रारंभ केला आहे.

नवी दिल्ली, पार्थ कपोले : शांततेशिवाय विकास होऊ शकत नाही. रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, प्रत्येक व्यक्तीला निवारा आणि वीज हवी असेल, तर ते शस्त्रे उचलून साध्य होणार नाही, असे स्पष्ट धोरण केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी ठेवले आहे. त्यामुळेच गेल्या नऊ वर्षांमध्ये ईशान्य भारतातील बंडखोरांनी शस्त्रे खाली ठेवून विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्यास प्रारंभ केला आहे.

शांततेसह विकास या धोरणामुळे २०१४ च्या तुलनेत बंडखोरीच्या घटनांमध्ये ६७ टक्के घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे सुरक्षादलांच्या जवानांच्या हौतात्म्यात ५९ टक्के आणि नागरिकांच्या मृत्यूमध्ये ८३ टक्क्यांनी घट झाली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे २०१४ पासून आठ हजारांहून बंडखोरांनी आत्मसमर्पण केले आहे. त्याचप्रमाणे २०१९ पासून गेल्या चार वर्षांमध्ये दोन दशकांमध्ये बंडखोरी आणि नागरिक आणि सुरक्षा दलांच्या मृत्यूच्या सर्वात कमी घटना घडल्या आहेत. आत्मसमर्पण केलेल्या बंडखोरांच्या पुनर्वसनासाठी २ हजार, ७०० कोटी रुपयांचा निधीदेखील खर्च करण्यात आला आहे.

आणि वादमुक्तीस प्रारंभ

एनएलफटी/एसडी करार (२०१९) : साबीर कुमार देबबर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील ‘नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा’सोबत करार केला आणि आत्मसमर्पण समारंभात ४४ शस्त्रांसह ८८ कार्यकर्त्यांना आत्मसमर्पण केले. या कराराअंतर्गत आदिवासी भागाच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक विकास पॅकेजची तरतूद करण्यात आली आहे.

ब्रू करार (२०२०): भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार आणि मिझोराम सरकार यांच्याद्वारे दि. १६ जानेवारी, २०२० रोजी त्रिपुरातील ब्रू (रीआंग)च्या कायमस्वरूपी सेटलमेंटसाठी, गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ब्रू स्थलांतरितांच्या प्रतिनिधींसोबत करार करण्यात आला. करारानुसार, ६,९५९ ब्रू कुटुंबांचे (३७,१३६ व्यक्ती) त्रिपुरामध्ये पुनर्वसन केले जाईल आणि त्रिपुरामध्ये त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ६६१ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत/पॅकेज दिले जाईल.

बोडो करार: २७ जानेवारी, २०२० रोजी भारत सरकार, आसाम सरकार आणि बोडो गटांच्या प्रतिनिधींनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत प्रलंबित बोडो समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. यामध्ये १५०० कोटी रुपयांच्या विशेष विकास पॅकेजची तरतूदही करण्यात आली होती. या करारानंतर ’एनडीएफबी’ गटातील १,६१५ बंडखोरांनी शरणागती पत्करली.

कार्बी करार: ४ सप्टेंबर, २०२१ रोजी आसाममधील कार्बी आंग्लॉन्ग प्रदेशातील अनेक दशके जुन्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी करबी गटांच्या प्रतिनिधींसोबत एक सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली, ज्यानंतर एक हजारांहून अधिक सशस्त्र कार्यकर्त्यांनी शस्त्रे सोडली.

आदिवासी शांतता करार: आसाममधील आदिवासी आणि चहाच्या बागेत कामगारांचा प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी १५ सप्टेंबर, २०२२ रोजी आठ आदिवासी गटांच्या प्रतिनिधींसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला, त्यानंतर १,१८२ बंडखोर मुख्य प्रवाहात सामील झाले.

आसाम-मेघालय आंतरराज्य सीमा करार: २९ मार्च, २०२२ रोजी आसाम आणि मेघालय राज्यांमधील आंतरराज्य सीमा विवादाच्या एकूण बारा क्षेत्रांपैकी सहा क्षेत्रांच्या तोडग्यासाठी ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.आसाम-अरुणाचल प्रदेश आंतरराज्य सीमा करार: आसाम आणि अरुणाचल प्रदेश राज्यांनी १५ जुलै, २०२२ रोजी अरुणाचल प्रदेशातील नामसाई येथील १२३ गावांच्या संदर्भात आंतरराज्य सीमा विवाद सोडविण्यासाठी करण्यासाठी सहमती दर्शवली.

अशांतीतून आकांक्षेकडे वाटचाल

सुरक्षेच्या स्थितीत झालेल्या सुधारणेमुळे ईशान्येकडील राज्यांची दीर्घकाळ प्रलंबित भावनिक मागणी पूर्ण करून ‘आफ्स्पा’अंतर्गत अशांत क्षेत्रे कमी करण्यात आली आहेत. आता ही क्षेत्र अशांततेकडून आकांक्षेकडे वेगाने वाटचाल करत आहे.

आसाम: आता ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त आसाम ‘आफ्स्पा’पासून मुक्त

मणिपूर: ६ जिल्ह्यांतील १५ पोलीस ठाणी अशांत ‘आफ्स्पा’ क्षेत्राच्याबाहेर.

अरुणाचल प्रदेश: आता ‘आफ्स्पा’ फक्त तीन जिल्हे आणि एक जिल्ह्यातील दोन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतच लागू.

नागालँड: नागालँडमधील सात जिल्ह्यांतील १५ पोलीस ठाण्यांमधून ‘आफ्स्पा’ अधिसूचना काढण्यात आली

त्रिपुरा आणि मेघालय: ‘आफ्स्पा’ पूर्णपणे काढून घेतला.