ईशान्य भारत काल आणि आज

नवी दिल्ली, पार्थ कपोले : एकेकाळी अशांत, अस्थिर आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर असलेल्या ईशान्य भारतामध्ये आज विकासाचे पर्व सुरू झाले आहे. पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि उद्योगांसह बंडखोरांनी शस्त्रे खाली ठेवण्यास प्रारंभ केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ईशान्य भारत म्हणजे देशाची अष्टलक्ष्मी हे विधान म्हणूनच आता सत्यात उतरण्यास प्रारंभ झाला आहे.

 

 

ईशान्य भारताचे भूराजकीय स्थान अतिशय महत्वाचे आहे. या प्रदेशावर चीनचे नेहमीच लक्ष असते, अरूणाचल प्रदेश तर आमचाच भाग आहे हे पालूपदही चीनकडून नेहमीच लावले जाते. या प्रदेशामध्ये ख्रिश्चन मिशनर्‍यांनीही दीर्घकाळ राहून भारतविरोध जोपासण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे, ईशान्य भारतातील बंडखोरी कमी होण्याऐवजी वाढली. अर्थात, २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर परिस्थिती बदलण्यास प्रारंभ झाला. स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ उपेक्षा आणि राजकारणाचा बळी ठरलेल्या ईशान्येकडील राज्यांमध्ये विकासाची गती थांबली होती. त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे आणि नव्या भारताच्या विकासाच्या प्रवासात त्यांना भागीदार बनविण्याचे आव्हान होते.

 

 

त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक्ट ईस्ट’ हे धोरण आखले आणि ईशान्य भारतास राष्ट्रीय धोरणाच्या केंद्रस्थानी आणले. या धोरणामुळे २०१४ सालापासून ईशान्य भारतामध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यास प्रारंभ झाला. आजची स्थिती पाहिल्यास फुटीरतावादी मुख्य प्रवाहात सामील होत आहेत, राज्यांमधील सीमावाद मिटवले जात आहेत, वंशिक संघर्ष कमी होत आहेत आणि विकासाचे नवीन आयाम तयार होत आहेत. यामुळे ईशान्य भारत विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यास प्रारंभ झाला आहे.

 

पंतप्रधानांच्या ‘एक्ट ईस्ट’ धोरणास बळ दिले ते केंद्रीय गृह मंत्रालयाने. ईशान्य भारतासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने विशेष त्रिसूत्री आखली आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणीही केली.

१. पहिले सूत्र - ईशान्य भारतातील बोली, भाषा, नृत्य, संगीत, खाद्य आणि संस्कृतीचे जतन करणे. भारतभरात त्याविषयी आकर्षण निर्माण करणे

 

२. दुसरे सूत्र - ईशान्येतील प्रादेशिक वाद संपविण्यासाठी प्रभावी धोरण

३. तिसरे सूत्र - ईशान्य भारतामध्ये आर्थिक गुंतवणूक आणून विकसित प्रदेश बनविणे