पर्यावरणपूरक ‘शिपिंग’

केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग व आयुष सर्बानंद सोनोवाल यांनी हरियाणातील गुरुग्राम येथे भारतातील पहिल्या ’नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन ग्रीन पोर्ट अ‍ॅण्ड शिपिंग’चे नुकतेच उद्घाटन केले. ’शिपिंग’ क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि कार्बन ‘न्यूट्रल’ करणे हा या ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’चा उद्देश आहे.देशातील पहिले ‘नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन ग्रीन पोर्ट अ‍ॅण्ड शिपिंग’ हे बंदरे, शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार आणि ऊर्जा आणि संसाधन संस्था यांच्यातील परस्पर समन्वयाद्वारे स्थापन करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मिशन लाईफ मूव्हमेंट’ या महत्त्वाकांक्षी ध्येयास साध्य करण्यासाठी हे अतिशय महत्त्वाचे पाऊल ठरले. याद्वारे, केंद्र सरकारचे भारतातील शिपिंग क्षेत्रात कार्बन ‘न्यूट्रल’ आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेस प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘ग्रीन शिपिंग’साठी नियामक ‘फ्रेमवर्क’ आणि पर्यायी तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचा ‘रोड मॅप’ विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ‘ग्रीन शिपिंग’ म्हणजे जहाजांद्वारे उत्पादित ‘ग्रीन हाऊस’ वायू आणि पर्यावरणीय प्रदूषकांपासून जागतिक पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी जहाजाद्वारे लोक आणि वस्तूंची वाहतूक करण्यासाठी कमी संसाधने आणि ऊर्जा वापरण्याची व्यवस्था. ‘नॅशनल एक्सलन्स सेंटर’च्या स्थापनेचा उद्देश देशातील बंदरांच्या चांगल्या देखभाल आणि संचालनासाठी सक्षम मनुष्यबळाचा विकास सुनिश्चित करणे, हा आहे.

 

‘पंतप्रधान गतिशक्ती योजनें’तर्गत ‘ग्रीनपोर्ट इनिशिएटिव्ह’सह ‘मल्टिमॉडेल कनेक्टिव्हिटी’साठी ‘राष्ट्रीय मास्टर प्लान’ने देशात ‘ग्रीन लॉजिस्टिक’ पुरवठा साखळीच्या विकासाला आधीच चालना दिली आहे. त्यामध्ये भारतातील बंदरांनी २०३० सालापर्यंत प्रतिटन कार्बन उत्सर्जन ३० टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जारी केलेला ‘मेरीटाईम व्हिजन डॉक्युमेंट २०३०’ हे भारताच्या शाश्वत सागरी क्षेत्र आणि नील अर्थव्यवस्थेच्या पुढील दहा वर्षांच्या वाटचालीसाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. याअंतर्गत देशातील पारादीप बंदर, दीनदयाळ बंदर आणि व्ही. ओ. चिदंबरम बंदर ‘हायड्रोजन हब’ म्हणून विकसित केले जातील. ही बंदरे २०३० पर्यंत ‘ग्रीन हायड्रोजन’चे व्यवस्थापन, संचय आणि उत्पादन करण्यास सक्षम असतील. त्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देईल. त्यामुळे बंदर विकास क्षेत्रातील ’मेक इन इंडिया’ धोरणास अधिक बळ प्राप्त होणार आहे. त्याचप्रमाणे ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ बंदर विकास क्षेत्रातील विविध आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवकल्पनांसह त्यांना प्रत्यक्षात उतरविण्यासदेखील बळकटी प्रदान करणार आहे.

 

भारतातील पहिले ‘नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन ग्रीन पोर्ट अ‍ॅण्ड शिपिंग’ हे मिशन ‘इको-फ्रेंडली’ जीवनशैलीची चळवळ साकारण्याच्या दिशेने अतिशय महत्त्वाचे आहे. कारण, ते बंदरांचे रूपांतर पर्यावरणपूरक ‘इकोसिस्टीम’मध्ये करण्यास बळ देणार आहे. हे केंद्र बंदर, जहाजबांधणी, सागरी किनारा असलेल्या राज्यांशी त्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून उपाय सुचविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजाविणार आहे. भारताने आपल्या प्रत्येक प्रमुख जहाजाच्या एकूण विजेच्या मागणीमध्ये अक्षय ऊर्जेचा सध्याचा केवळ दहा टक्के असलेला वाटा वाढवून तो ६० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सौर आणि पवनऊर्जेच्या मदतीने हे उद्दिष्ट साध्य करता येणार आहे. त्यासाठी ’सेंटर ऑफ एक्सलन्स’मध्ये विशेष संशोधनास प्राधान्य दिले जाणार आहे.

जहाज वाहतूक क्षेत्रामध्ये ‘डिजिटल इकोसिस्टीम’ विकसित करण्यासाठीदेखील केंद्र सरकार विविध प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने नुकतेच ’सागर सेतू’ हे मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन जारी केले. यामध्ये शिपिंग लाईन शुल्क, वाहतूक शुल्क यासारख्या आयात आणि निर्यातीसाठी आवश्यक प्रक्रियांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने आर्थिक व्यवहार करणे शक्य होणरा आहे. ‘नॅशनल लॉजिस्टिक पोर्टल - मरिन’ अंतर्गत हे अ‍ॅप्लिकेशन विकसित करण्यात आले आहे. या अ‍ॅपद्वारे व्यापार्‍यांना स्वीकृती आणि परवानगी, ऑपरेशन्स आणि ट्रॅकिंगची पारदर्शकता आणि केलेल्या व्यवहारांचे रेकॉर्ड आणि निरीक्षण करण्यासाठी केवळ एक क्लिक करण्याची गरज आता राहणार आहे. लॉगिन मॉड्युल, सर्व्हिस कॅटलॉग, कॉमन अ‍ॅप्लिकेशन फॉरमॅट, लेटर ऑफ क्रेडिट, बँक गॅरंटी, सर्टिफिकेशन आणि ट्रॅक अ‍ॅण्ड ट्रेस इत्यादी वैशिष्ट्यांचा या अ‍ॅपमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. आयातदार, निर्यातदार आणि सीमाशुल्क मध्यस्थ यांना जहाजाशी संबंधित माहिती, गेट्स, कंटेनर फ्रेट स्टेशन्स याविषयी ‘रिअल टाईम’ माहिती प्रदान करणार आहे.

‘वन-स्टॉप डिजिटल प्लॅटफॉर्म - नॅशनल लॉजिस्टिक पोर्टल (मरीन)’ ची कल्पना बंदरे, शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जानेवारी २०२३ मध्ये मांडली होती. यानंतर दोन महिन्यांत सागरी व्यापाराला चालना देणारे ’सागर-सेतू’ अ‍ॅप सुरू करण्यात आले असून यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत प्रगती होईल. भारताचा सुमारे ९५ टक्के व्यापार हा सागरी क्षेत्राद्वारे केला जातो. या अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे भारतीय सागरी क्षेत्रामध्ये मोठी क्रांती घडविणे शक्य होणार आहे.