आफ्रिका-भारत संयुक्त लष्करी सरावानिमित्ताने...

’वसुधैव कुटुम्बकम्’ किंवा ‘एक पृथ्वी-एक कुटुंब, एक भविष्य’ किंवा पृथ्वीवरील सर्व सजीव एक कुटुंब आहेत, ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आवडती ‘थीम’ आणि भारताच्या ‘जी-२०’ अध्यक्षपदाची ‘थीम’ आणि ‘लोगो’ सुद्धा. श्रीमद्भगवद्गीता ’वसुधैव कुटुम्बकम्’ला सर्वात उच्चतम वैदिक विचार म्हणून संबोधते.’आफ्रिका-इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्झरसाईज’च्या दुसर्‍या आवृत्तीच्या, उद्घाटन कार्यक्रमाची सुरुवात पुण्यातील औंध मिलिटरी स्टेशन येथील ‘फॉरेन ट्रेनिंग नोड’ येथे झाली. दहा दिवस चालणार्‍या या सरावात मानविरोधी स्फोटके, सुरुंग काढणे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘पीसकीपिंग ऑपरेशन्स’वर लक्ष केंद्रित केले जाईल.बहुराष्ट्रीय लष्करी कवायती ‘आफ्रिका-इंडिया मिलिटरीज फॉर रिजनल युनिटी’च्या कल्पनेला चालना देईल, व्यावहारिक आणि व्यापक चर्चा आणि सामरिक सरावांवर लक्ष केंद्रित करेल.

 

दि. २८, २९ मार्च रोजी पुणे येथे महत्त्वपूर्ण भारत-आफ्रिका लष्कर प्रमुखांच्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.दि. २८ आणि २९ मार्च रोजी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ‘भारत-आफ्रिका आर्मी चीफ कॉन्क्लेव्ह’चे आयोजन करण्यात आले होते. ‘कॉन्क्लेव्ह’मध्ये भारत-आफ्रिका संरक्षण भागीदारीवर नामवंत वक्त्यांच्या चर्चेचा समावेश असेल. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे होते आणि संमेलनाला त्यांनी संबोधित केले.सहभागी राष्ट्रांना भारतीय संरक्षण उद्योग आणि ’मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’सारख्या विविध यंत्रणांच्या अंतर्गत चालू असलेल्या कार्यक्रमाविषयीदेखील माहिती दिली जाईल, ज्यामुळे या देशांना आपली सैनिकी क्षमता वाढवण्यामध्ये मोठी मदत मिळेल.आफ्रिकन खंडाशी संरक्षण, सामरिक आणि धोरणात्मक संबंध महत्त्वाचे आहेत. चीन आफ्रिका खंडात आपला ठसा वाढवण्याच्या वाढत्या प्रयत्नांमध्ये, तेथील देशांना कर्ज देत आहे, ज्याची ते परतफेडही करू शकत नाहीत. चर्चासत्रांमध्ये आफ्रिका खंडाला असलेले सुरक्षाधोक्यांचे विश्लेषण केले जाईल आणि आफ्रिका खंडाची सुरक्षा कशी मजबूत करायची, यावर विचार करून उपाययोजना सुचवली जाईल.

 

आफ्रिकी देशांसमोर अनेक सुरक्षा आव्हाने आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आवश्यक आहे, जेथे भारतीय भूमिका महत्त्वाची आहे.दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेकी ‘बोको हराम’, ‘अल-शबाब’ आणि ‘आयएसआयएस’सारख्या गटांसह अनेक आफ्रिकन देश दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेक्यांमुळे प्रभावित आहेत. हे अतिरेकी गट अनेकदा नागरिक, पायाभूत सुविधा आणि सरकारी अधिकारी यांना लक्ष्य करतात, ज्यामुळे व्यापक भीती आणि अस्थिरता निर्माण होते व त्या देशांची आर्थिक प्रगती थांबवते.आफ्रिकी देशांचे संघर्ष आणि गृहयुद्धे अनेक आफ्रिकी देशांनी गृहयुद्ध किंवा सशस्त्र संघर्षांचा अनुभव घेतला आहे. अंतर्गत संघर्षांत लष्करी हस्तक्षेप आवश्यक असतो. त्यांच्यावर अमली पदार्थांची तस्करी, मानवी तस्करी आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी यांसह विविध प्रकारच्या संघटित गुन्हेगारीचाही परिणाम होतो.

‘हॅकिंग’, ओळख चोरी आणि ‘रॅन्समवेअर’ हल्ल्यांसह सायबर सुरक्षा धोक्यांमुळे आफ्रिकी देश अजूनही असुरक्षित आहेत. हे धोके सरकारी संस्था, व्यवसाय, व्यक्तींवर परिणाम करतात आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण धोका निर्माण करतात. राज्य-प्रायोजित ‘सायबर’ हेरगिरी, ‘सायबर’ दहशतवाद आणि ‘सायबर’ गुन्ह्यांमुळे आफ्रिकन राष्ट्रांना लक्ष्य केले जात आहे.

पर्यावरण सुरक्षा : आफ्रिकी देशदेखील हवामान बदल, दुष्काळ आणि वाळवंटीकरणासह पर्यावरणीय आव्हानांमुळे असुरक्षित आहेत.

 

 

आरोग्य सुरक्षा : काटेकोरपणे हा पारंपरिक सुरक्षेचा मुद्दा नाही. परंतु, तो ‘मल्टिडोमेन’ युद्धाचा एक भाग आहे. महामारी आणि इतर जागतिक आरोग्य समस्यांचे महत्त्वपूर्ण परिणाम आर्थिक, सामाजिक सुरक्षितेवर होऊ शकतात.

जमिनी सीमा सुरक्षा : आफ्रिकी राष्ट्रांना सीमा नियंत्रणासंबंधित सुरक्षा आव्हानांचा सामना करावा लागतो. ‘बेकायदेशीर इमिग्रेशन’, ड्रग्ज, शस्त्रे आणि मानवांची तस्करी आणि सीमापार दहशतवाद यापासून असलेल्या सुरक्षा धोक्यांचा सामना करावा लागतो.

आर्थिक धोके : देशाचे अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षा ‘बजेट’ राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर अवलंबून असते, म्हणून आर्थिक सुरक्षा हा मल्टिडोमेन युद्धाचा तितकाच महत्त्वाचा भाग आहे. आफ्रिकन राष्ट्रांना आर्थिक फसवणूक, ‘मनीलॉण्ड्रिंग’ आणि व्यापारविवाद यासारख्या आर्थिक धोक्यांचा सामना करावा लागतो.

अपुरे लष्करी प्रशिक्षण आणि उपकरणे - आफ्रिकी देशांकडे त्यांच्या संरक्षण गरजांसाठी अनेकदा संसाधने मर्यादित असतात, जे आधुनिक संरक्षण उपकरणे मिळवण्याची आणि त्यांची देखभाल करण्याची क्षमता मर्यादित करतात. त्यामुळे सशस्त्र दलांच्या प्रशिक्षण आणि विकासामध्ये पुरेशी गुंतवणूक होत नाही आणि त्यांच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण होऊ शकत नाही.

मर्यादित आंतरराष्ट्रीय मदत आणि समर्थन: आफ्रिकी देश त्यांच्या संरक्षण गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेले आंतरराष्ट्रीय समर्थन मिळविण्यासाठी संघर्ष करतात, ते मिळत नसल्यामुळे सुरक्षा धोक्यांना प्रतिसाद देण्याची त्यांची क्षमता कमी होते.

 

आफ्रिकी देशांमधील संरक्षणविषयक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे, ज्यावर पुणे येथे भारत-आफ्रिका लष्कर प्रमुखांच्या ‘कॉन्क्लेव्ह’मध्ये चर्चा केली जात आहे.

 

सुरक्षाविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी प्रभावी प्रशासन महत्त्वाचे आहे. यामध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कायद्याच्या नियमांना प्रोत्साहन देणे, तसेच आव्हानांना जलद आणि प्रभावीपणे प्रतिसाद देणार्‍या मजबूत संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे समाविष्ट आहे. सुरक्षा ‘बजेट’ केवळ राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीवर अवलंबून असते, म्हणून भ्रष्टाचाराशी लढा देणे पण महत्त्वाचे आहे.

प्रादेशिक, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे, संवाद, सलोखा वाढवणे : आफ्रिकी देश गुप्तचर माहिती सामायिक करण्यासाठी, प्रतिसादांचे समन्वय साधण्यासाठी आणि सुरक्षा धोके टाळण्यासाठी आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी त्यांची सामूहिक क्षमता वाढवण्यासाठी एकत्र काम करू शकतात. यामध्ये प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत भागीदारी निर्माण करणे समाविष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय करार, हवामान बदल, आण्विक प्रसार आणि सायबर सुरक्षा धोके यासारख्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी मदत करू शकतात. या करारांना मान्यता देण्यासाठी आणि त्यांचे पालन करण्यासाठी देशांना प्रोत्साहन देणे, सहकार्याला चालना देण्यास आणि संघर्षाची शक्यता कमी करण्यास मदत करू शकते, ज्यामध्ये लष्कराची महत्त्वाची भूमिका आहे.

मानवी विकासामध्ये गुंतवणूक : आफ्रिकन देशांनी शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक सक्षमीकरण, लष्करी प्रशिक्षण यासह मानवी विकासामध्ये गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.

‘सायबर’ सुरक्षा मजबूत करणे: ‘हॅकिंग’ आणि ‘सायबर’ हेरगिरी यासारख्या ‘सायबर’ धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी आफ्रिकन देशांना त्यांची ‘सायबर’ सुरक्षा क्षमता वाढवणे आवश्यक आहे. यामध्ये तांत्रिक क्षमता निर्माण करणे, कायदेशीर आणि नियामक फ्रेमवर्क वाढवणे आणि ‘सायबर’ सुरक्षा जागरूकता वाढवणे, यांचा समावेश आहे.

तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक : विविध आव्हानांपासून आफ्रिकेचा बचाव करण्यासाठी तंत्रज्ञान महत्त्वाची आवश्यक भूमिका बजावू शकते. ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’, ‘बिग डेटा अ‍ॅनालिटिक्स’ आणि ‘प्रगत सेन्सर’ यांसारख्या नवीन तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक केल्याने धोके शोधण्यात आणि त्यांना अधिक प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यात मदत होऊ शकते.

सहकारी सुरक्षेमधील आफ्रिकेच्या अनुभवातून शिकणे : आफ्रिकी सैन्याच्या क्षमतावाढीसाठी एकत्रित सहयोगी दृष्टिकोन महत्त्वाचा आहे. आफ्रिकेची सुरक्षा वाढवण्यासाठी सुरक्षा कृती योजना नेमकी काय असावी? प्रत्येक आफ्रिकी देशासाठी सुरक्षा कृती योजनेमध्ये आफ्रिकी सैन्याची क्षमता वाढवणे, संस्थात्मक आणि कायदेशीर ‘फ्रेमवर्क’ मजबूत करणे, असुरक्षिततेची मूळ कारणे दूर करणे, प्रादेशिक सहकार्याला चालना देणे आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी वाढवणे, याला प्राधान्य दिले पाहिजे.सर्व राष्ट्रांना एका कुटुंबाचा भाग असण्याचा फायदा होईल, याची खात्री देणे आवश्यक आहे. ‘आफ्रिका-इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्झरसाईज’च्या दुसर्‍या आवृत्तीत भारत नेमके हेच करण्याचा प्रयत्न करत आहे.