चीनला पर्याय? होय, शक्य आहे!

चिनी मालाच्या पुरवठ्याला पर्याय उभा करण्याची गरज खुद्द बायडन प्रशासानानेच बोलून दाखविली. यावर भारतीय प्रतिनिधी मंडळासोबत अमेरिकन प्रशासनाने बैठक घेतली. चीनला पर्याय म्हणून आवश्यकता तंत्रसुसज्जतेसाठीही अमेरिका मदत करणार असल्याची घोषणाही यावेळी केली. ‘व्हाईट हाऊस’च्या सुरक्षा सल्लागारांच्या मते, बीजिंग शहराचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता उद्भवलेली आव्हाने ही चिंताजनक बाब आहे. एकाच देशाच्या मुठीत जर जगाच्या आर्थिक नाड्या राहिल्या, तर त्याचा फटका साहजिकच बसणारच. याचे मंथन होण्यासाठी ही बैठक झाली.चीनविरोधातील ही अमेरिकेची रणनीती भारताच्या पथ्यावर पडणारी आहे. जपान, नेदरलॅण्ड्स आदी राष्ट्रांनाही चीनला पुरविल्या जाणार्‍या ’अ‍ॅडव्हान्स चीप’वर प्रतिबंध घालण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न असणार आहे. याद्वारे चीनच्या लष्करी तंत्रज्ञानावर घाव घालण्याचा प्रयत्न बायडन यांचा असेल. यातून भारतालाही संधी निर्माण होतील, असा विश्वासही अमेरिकन प्रशासानाने व्यक्त केला. ’सेमीकंडक्टर’ उत्पादन तसा भारतासाठी नवा विषय. मात्र, केंद्र सरकारने विविध प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवून आता भारतातही या क्षेत्रातील नव्या संधींची दालने खुली केली आहेत.

राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनाही भारत-अमेरिका संबंधांवर दृढ विश्वास आहे. जगातील कुठल्याही आव्हानांवर मात करण्याची क्षमता उभय राष्ट्रांमध्ये असल्याचे बायडन यांचे मत असल्याचे अमेरिकन अधिकार्‍याने व्यक्त केले. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू असताना भारताने अमेरिकेचा विरोध पत्करुनही रशियाकडून तेल आयात थांबविलेली नाही. उलट ती वाढवतच नेली. मात्र, तरीही अमेरिकेने भारतीय नेतृत्वावर दाखविलेला हा विश्वास आपल्या परराष्ट्रनीतीचे यश आहे. चीनच्या जागतिक पुरवठा शृंखलेला भारत पर्याय ठरेल, हा आत्मविश्वास सर्वप्रथम पंतप्रधान मोदींनी दाखविला. भारताकडे ‘लोकल ते ग्लोबल’ बाजारपेठ निर्माण करण्याची धमक असल्याचे त्यांनी सर्वात आधी सांगितले.’व्होकल फोर लोकल’ आणि ’आत्मनिर्भर भारत’ ही दोन जनअभियाने सुरू झाली. आज भारताकडे ‘जी 20’ राष्ट्रांचे प्रतिनिधित्व आहे. भारतात तयार होणार्‍या कलाकुसरींच्या वस्तूंपासून ते स्वदेशी उत्पादनांपर्यंत इथल्या प्रदर्शनांचे स्टॉल्स भरून गेले आहेत. भारतीय उत्पादक आणि उद्योजक या उत्पादनांची महती आणि माहिती पटवून देत जागतिक बाजारपेठांतील संधी शोधत आहेत. परदेशी ग्राहकांनीही या भारतीय उत्पादनांचे महत्त्व जाणले. चीनच्या मालाने गमावलेली विश्वासार्हता, आजही ‘कोविड’च्या विळख्यात अडकलेल्या या देशाने अनेक कंपन्यांनी आपला गाशा गुंडाळला. पर्यायाने भारतासारख्या देशाने या संधीचा फायदा घेत कमी उत्पादन खर्चात दर्जेदार मालाचे उत्पादन निर्मितीचा विश्वास जगाला पटवून दिला.

‘मायक्रोसॉफ्ट’चे संस्थापक बिल गेट्स यांचा भारत दौरा असो वा ‘फॉक्सकॉन’चे अध्यक्ष योंग लियू यांचा दौरा बरेच काही सांगून जातो. एकट्या बंगळुरूत ‘फॉक्सकॉन’तर्फे एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होणार आहे. भारताबद्दल जागतिक ‘सीईओ’ इतके आग्रही का, याचे उत्तर आपसूकच मिळेल. चिनी सरकारच्या एकाधिकारशाहीमुळे जागतिक उद्योजकांचे हात आधीच पोळले आहेत. चीनच्या ‘आयफोन’ फॅक्टरीत घडलेला प्रकार सर्वांनी पाहिला. चिनी उत्पादनांच्या विश्वासार्हतेबद्दल अद्याप प्रश्नचिन्ह कायम आहे. दुसरीकडे चीन कोरोनाचे जाळे पसरवताना स्वतःत त्यात गुंतत गेला. सायबर सुरक्षिततेला धोका ठरणारे चिनी ’डिजिटल’ तंत्रज्ञान जगालाच ठाऊक आहे.जग ‘5-जी’नंतर पुढील वाटचालीकडे निघाले आहे. ‘सायबर’ सुरक्षितता हा मोठा प्रश्न आजही कायम आहे. अशावेळी पर्याय म्हणून आशियातील ज्याकाही मोजक्या देशांकडे आशेने पाहिले जाईल, त्यात अग्रस्थानी कायम भारतच आहे. शेजारील देशांचे चीनच्या नादी लागून निघालेले दिवाळे त्यातही येणारी नैसर्गिक संकटे यात ही राष्ट्रे कर्जबाजारी आहेत. भारताचे सध्याचे नेतृत्व पूर्वीच्या सरकारांप्रमाणे चीन्यांचे भलावण करणारे नाही, हे आता जगाला ठाऊक आहे.

लस उत्पादन असो वा अद्ययावत आरोग्य यंत्रणा उभी करण्यावर भारताने भर दिला. ‘ऑक्सिजन’ तुटवड्यावरही तोडगा काढला. देशवासीयांचे लसीकरण पूर्ण तर केलेच, शिवाय गरजू राष्ट्रांसाठी लसही पुरविली. आता गरज आहे ती भारतीयांनी स्वतःच्या आत्मशक्तीला ओळखण्याची. नवनव्या तंत्रज्ञानाने सुसज्ज होण्याची. भारतातील जमीन ही उद्योगांसाठी सुपिक आहे. इथली सरकारेही उद्योगविरोधी नाहीत. परिणामी, उद्योगपूरक वातावरणही आहे. चीनच्या तुलनेत कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे, तीही तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षणाची सुनियोजित सांगड घालून पूर्ण होईलच.‘डिजिटल हब’ होण्याचे भारताचे स्वप्न पूर्णत्वास जात आहे. याची दखल स्वतः आंतरराष्ट्रीय कंपन्या घेत आहेत. जागतिक ‘सीईओं’नी भारताच्या ‘डिजिटल’ युगाचे कौतुकही केले आहे. याचे अनुकरण जागतिक पातळीवर करावे, असा मनसुबाही त्यांचा आहे.


 तंत्रज्ञानासह आणि ’डिजिटल’ युगात भारताची क्षमताही ते ओळखून आहेत. भारतीय गणराज्य हे राज्यांची एकजूट आहे तसेच ते संस्कृती आणि विविधता जपणारेही आहे. राहणीमान आणि अर्थव्यवस्थाही त्याच प्रकारची आहे. सकल उत्पन्नाचा विचार केला तर एकीकडे महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. दुसरीकडे सिक्कीम, नागालॅण्ड, अरुणाचल प्रदेशसारखी राज्ये पिछाडीवर आहेत. प्रत्येक राज्यातील आपापली बलस्थाने आहेतच. या सगळ्याची सांगड घालत ‘डिजिटल’ मंचावर एकत्रित येऊन व्यवस्था उभी करणे, हे पुढील आव्हान असणार आहे. चीनसारख्या देशाच्या शृंखलेसाठी पर्याय म्हणून जर जग भारताकडे पाहत असेल, तर त्यादृष्टीने असलेल्या आव्हानांवर मात करणे पुढील दशकांतील लक्ष्य असणार आहे. चीनच्या पुरवठा शृंखलेला भेदून भारताला नवा पर्याय उभे करणे शक्य होईल.