खलिस्तान आणि भगवंत मान सरकारचा आगीशी खेळ

दि. २३ फेब्रुवारीला पंजाबमधील अमृतसरमधील अजनाला येथे खलिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंग याच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या समर्थकांनी पोलीस ठाण्यावर हल्ला केला. आपल्या जवळच्या मित्राच्या अटकेमुळे अमृतपाल संतापला होता आणि ’वारिस पंजाब दे’ नावाच्या संघटनेचा नेता अमृतपाल सिंग याने पोलीस ठाण्यात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांचा समर्थक तुफान सिंगच्या सुटकेसाठी ‘अल्टिमेटम’ दिला होता.अमृतपाल सिंगचे समर्थक आणि पोलिसांमध्ये हिंसक चकमक झाली. समर्थक शस्त्रांसह पोलीस ठाण्यात घुसले. अखेर पोलीस अमृतपाल गटाला शरण आले. तुफानच्या सुटकेचे आश्वासन मिळेपर्यंत पोलीस ठाण्याला घेराव घालण्यात आला. त्यानंतर अजनाला न्यायालयाने तुफानच्या सुटकेचे आदेश दिले. पोलिसांनी अटक केलेल्या त्यांच्या नातेवाईकांनाही सोडून दिले.

अमृतपाल म्हणाला की, ”मी खलिस्तानचे समर्थन करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीसोबत आहे. मी शीख गुरुद्वारा व्यवस्थापन समितीला सांगू इच्छितो की, त्यांनी केंद्र सरकारचे कायदे पाळू नयेत, त्यांनी स्वत:ची राज्यघटना तयार करावी.”यापूर्वी अमृतपाल सिंग याने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यासारखीच हत्या होईल, अशी धमकी दिली होती.

 

अमृतपालने पाच महिन्यांपूर्वीच ‘वारिस पंजाब दे’ची कमान हाती घेतली होती. तेव्हापासून अमृतपाल चर्चेत आहे. सरकारला दिलेल्या इशार्‍यामुळे तो शीख तरुणांमध्येही खूप लोकप्रिय आहे.दुबईहून परतलेल्या अमृतपाल सिंगला ’वारिस पंजाब दे’चे प्रमुख बनवण्यात आले आहे. हजारोंच्या जमावासमोर अमृतपाल वेगळ्या खलिस्तानच्या मागणीसाठी सध्या गळे काढत आहे.

अमृतपाल म्हणतो, “माझ्या रक्ताचा प्रत्येक थेंब शीख समुदायाच्या स्वातंत्र्यासाठी समर्पित आहे. जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले हे माझे प्रेरणास्थान असून त्यांच्या स्वप्नांसाठी आम्ही बलिदानही देऊ. आम्ही अजूनही गुलाम आहोत आणि जोपर्यंत आम्ही खलिस्तान घेत नाही तोपर्यंत आम्हाला स्वातंत्र्य मिळणार नाही.”

 

अमृतपालची मागणी मान्य करण्यासाठी मान सरकारने तत्परता दाखविल्याने अशा संकटांसाठी ते फारच कच्चे आहे, असा समज वाढण्याची शक्यता आहे.काही जण हिंदूराष्ट्रासाठी घोषणा देऊ शकतात, साम्यवादी त्यांचे राज्य निर्माण करण्याची आकांक्षा बाळगू शकतात आणि ‘इन्कलाब’ (क्रांतीचा)चा नारा देऊ शकतात, तर खलिस्तानच्या शांततापूर्ण मागण्या गुन्हेगारी का ठरवल्या जातात? असे म्हणत अमृतपालने सरकारला वेठीस धरले आहे.‘आप’ने बदल करण्याचे आश्वासन दिले आणि जुनाट पक्षांना कंटाळलेल्या पंजाबने ते मनावर घेतले. पण, अशा अपेक्षा पूर्ण करणे एव्हाना ‘आप’साठी कठीण झाले आहे. मुख्यमंत्री मान यांचे प्रचंड प्रमाणात समर्थक अनुयायी असूनदेखील ते स्थिरावण्यासाठी धडपडत आहेत.

 

पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या सरकारला राज्यातील खलिस्तानवाद्यांविरोधात कारवाई करत नसल्याच्या आरोपांना सामोरे जावे लागत आहे. २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला मिळालेल्या बहुमतानंतर हे सरकार आता दहशतवाद, अफू, गांजा, चरस व आर्थिक दिवाळखोरीला बळी पडताना दिसत आहे.भगवंत मान यांनी ‘आप’ सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्याच्या एका महिन्यानंतर, पटियालामध्ये खलिस्तान समर्थक कार्यकर्ते आणि हिंदू संघटना यांच्यात जोरदार संघर्ष झाला. काही दिवसांनंतर, मान यांनी सोडलेली संगरूरची संसदीय जागा शिरोमणी अकाली दलाचे (अमृतसर) अध्यक्ष खलिस्तान समर्थक नेते सिमरनजीत सिंग मान यांनी जिंकली. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, ‘शिवसेना हिंदुस्थान’ या पक्षाच्या नेत्याची हत्या करण्यात आली होती.

गेल्या वर्षी दुबईहून परतलेल्या आणि आता दिवंगत अभिनेते-कार्यकर्ते दीप सिद्धू यांनी स्थापन केलेल्या ‘वारिस पंजाब दे’ या संघटनेचे प्रमुख असलेल्या अमृतपाल सिंगचा गेल्या काही महिन्यांत अचानक उदय झाला आहे. दरम्यान, सिंघू शेतकरी आंदोलनाच्या धर्तीवर मोहालीमध्ये एक आंदोलन आकार घेते आहे. शिक्षा पूर्ण केलेल्या शीख अतिरेक्यांची सुटका करावी, अशी या आंदोलनाची मागणी आहे.राज्यात नियमित निघणारे खलिस्तानवादी मोर्चे आणि निदर्शने यांच्याशी हे सगळे मिळतेजुळते आहे. खलिस्तानच्या मुद्द्यावर मान सरकार आगीशी खेळत असल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. त्यासाठी ते वेगवेगळ्या घटनांचा हवाला देतात. उदाहरणार्थ, गुरुवारी घडलेल्या अमृतपालशी संबंधित घटनेबाबत माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्यासह अनेकांनी आधीच इशारा दिला होता. ‘आप’ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पंजाबमध्ये खलिस्तान समर्थक गटांच्या कारवाया वाढल्या आहेत.

गुरू ग्रंथसाहिबच्या विटंबनेनंतर काही तरुण कट्टरपंथी २०१९च्या तर्णतारण बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपपत्रात, ‘एनआयए’ने म्हटले आहे की, २०१५ मध्ये घडलेल्या गुरू ग्रंथसाहिबच्या विटंबनेच्या घटनेनंतर पंजाबमधील काही शीख तरुण कट्टरपंथी झाले असावे. २०१७च्या निवडणुकीत आणि २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत विटंबना हा मुख्य मुद्दा होता.२०२२च्या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये, ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल म्हणाले होते की, “विटंबनेच्या प्रकरणामध्ये २४ तासांच्या आत न्याय दिला जाईल.” आता या पक्षाचेच उत्तर अमृतसरचे आमदार कुंवर विजय प्रताप आहेत. पण, या प्रकरणाबाबत त्यांच्याच सरकारने काहीही केले नाही म्हणून ते सध्या नाराज आहेत. परिणामी, आता खलिस्तान समर्थक गटांनी विटंबनेचाच मुद्दा पुढे रेटला आहे.

 

अमृतपाल सिंगने हाती घेतलेल्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे, राज्यात अमली पदार्थांची अव्याहतपणे होणारी तस्करी आणि वापर, त्यामागे असलेला शिखांना गुलाम बनवण्याचा किंवा संपवण्याचा कट आहे. पंजाबमध्ये अमली पदार्थांची तस्करी आणि वापर हे वर्षानुवर्षे होत असताना आधीची सरकारे आणि आताचे ‘आप’चे सरकार त्याला आळा घालण्यात अपयशी ठरले आहे.अकाली नेत्यांचे अमली पदार्थांच्या माफियांशी संबंध असल्याचा आरोप, तसेच अमली पदार्थांच्या तस्करीला आळा घालण्यात विविध पक्षांच्या सरकारांना सतत आलेले अपयश यामुळे सरकार या मुद्द्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते, असा समज लोकांमध्ये निर्माण झाला आहे. त्याचा फायदा खलिस्तान समर्थक घेऊ पाहत आहेत.

समाजमाध्यमांचा चातुर्याने वापर करून पंजाब आणि इतरत्र आपलेे स्थान निर्माण केले, तर खलिस्तान समर्थक लॉबीनेही या माध्यमातूनच विशेषतः नवीन पिढीमध्ये, हिंसाचाराचे समर्थन करणार्‍या लोकप्रिय पंजाबी गायकांच्या गाण्यांमधून खलिस्तानचा मुद्दा जीवंत ठेवला आहे. जून २०२२ मध्ये, केंद्राने सिद्धू मुसेवालाच्या खलिस्तानी अतिरेक्यांचे उदात्तीकरण करणार्‍या गाण्यावर बंदी घालण्यासाठी पाऊल उचलले होते. पण, मुसेवालाची हत्या झाली आणि ते त्यानंतर ते गाणे अधिकच लोकप्रिय झाले. याशिवाय, समाजमाध्यमांमध्ये खलिस्तानचे समर्थन करणारा मजकूर मोठ्या प्रमाणावर फिरत असतो, पण त्यावर ‘आप’ सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. शिवाय ही कारवाई मुख्यत्वे केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली येते.

खलिस्तानी समर्थक सशस्त्र कार्यकर्त्यांचा आणि पोलिसांचा सतत सुरू असलेला संघर्ष चिंताजनक आहे. अलीकडील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये स्थानिक गुंड आणि काही शीख लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मे २०२२ मध्ये मोहाली येथील इंटेलिजन्स हेडक्वार्टरवर झालेल्या हल्ल्यांसाठी पोलिसांनी बहुतेक परदेशातील खलिस्तानी गटांना जबाबदार धरले आहे.

पंजाबमध्ये सक्रिय असलेले खलिस्तान समर्थक गट १९८० आणि १९९०च्या दशकाप्रमाणे संघटित दहशतवाद करत नाहीत, तर ते एक प्रकारची चळवळ चालवतात. त्यामुळे सरकारला त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणे कठीण होते.

 

माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग सातत्याने खलिस्तानी घटकांच्या वाढत्या धोक्याबद्दल बोलत आहेत आणि पाकिस्तानच्या योजनांबद्दल इशारा देत आहेत. ते पुन्हा म्हणाले की “अजनाळा पोलीस स्थानकामध्ये जे काही घडले ती केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या नव्हती. राज्य आणि देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ती गंभीर घटना होती आणि मान सरकारकडे ती हाताळण्याची क्षमता नव्हती.शश पंजाब काँग्रेसचे प्रमुख अमरिंदरसिंग राजा वारिंग यांनी म्हटले आहे की, “राज्याला दहशतवादाच्या काळ्या दिवसात ढकलण्यासाठी लोकांनी आपला मतदान केले नाही.”उग्रवाद, अफू, गांजा, चरसचा दहशतवाद संपवण्याकरिता नेमके काय करायला पाहिजे, याची पंजाब पोलीस आणि सरकारला कल्पना आहे. मात्र गरज आहे ते करण्यासाठी तीव्र राजकीय इच्छाशक्तीची!