नक्षलवादास आव्हान लोकसहभागात्मक विकासाचे (भाग २)

 

 

 

नवी दिल्ली, पार्थ कपोले: जनतेच्या हिताचा लढण्याच्या नावाखाली देशविरोधी कृत्ये करणाऱ्या नक्षलवादाचा आणि नक्षलवाद्यांचा नायनाट करण्यासाठी केंद्र सरकारने लोकसहभागात्मक विकासाचे आव्हान उभे केले आहे. शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचण्यास प्रारंभ झाल्यापासून नक्षलवादासही मोठा फटका बसण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळेच देशात आज नक्षलवाद शेवटची घटका मोजत असल्याचे दिसून येते.

 

स्वातंत्र्यानंतरही ज्या भागांमध्ये विकास पोहोचला नाही, ज्या भागांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होता आले नाही; तेथे नक्षलवाद्यांना जम धरण्यास प्रारंभ केला होता. डाव्या विचारांचा प्रभाव असलेल्या गटांनी दारिद्र्याने पिचलेल्या लोकांच्या असंतोषाचा खतपाणी म्हणून वापर करून येथे बंडखोरीची बीजे पेरली होती. या गटांच्या स्थानिक पाठिंब्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना नक्षलवाद्यांचा सामना करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असे. कारण, “शहरात बसणारे सरकार तुम्हा जंगलात राहणाऱ्यांसाठी काहीही करत नाही” असा भ्रम नक्षलवाद्यांनी दीर्घकाळपासून पसरविला होता.

 

मात्र, २०१४ सालानंतर स्थिती बदलली. मोदी सरकारच्या गरीब कल्याणकारी योजनांचा या भागातही प्रसार झाला आणि लोकांना वाटले की सरकार त्यांच्या हिताचे आहे, विरोधी नाही. गृह मंत्रालयानेही सुरक्षा यंत्रणांच्या प्रयत्नांमध्ये लोकांचा सहभाग सुनिश्चित केला. त्याचप्रमाणे गरिबांच्या कल्याणासाठी आणि नक्षलवादग्रस्त भागांच्या विकासासाठी योजनांना अतिरिक्त जोर दिला. परिणामी नक्षलवाद्यांना नाकारून सरकारी यंत्रणांवर नागरिकांचा विश्वास बसू लागला.

 

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नक्षलग्रस्त भागांमध्ये असलेला सुरक्षा व्हॅक्यूम कमी करण्यावर भर दिला. त्यासाठी २०१९ पासून प्रभावित राज्यांमध्ये १८१ नव्या छावण्या स्थापन करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे छावण्यांचे विशिष्ट कालावधीनंतर, चार नवीन जॉइंट टास्क फोर्स (जेटीएफ) छावण्या सुरू करणे, सीआरपीएफ बटालियनची पुनर्नियुक्ती आणि इतर राज्यांतून ६ बटालियन्सना नक्षल्यांच्या बालेकिल्ल्यात पुन्हा तैनात करण्याचे धोरण राबविण्यात आले. या धोरणाचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत

 

त्याचप्रमाणे विशेष दलांच्या मदतीने केंद्रीय व राज्य पोलिस दलांमध्ये विशेष अशा घातक दलांची निर्मिती, लोकेशन – फोन – कॉल लॉग्ज आणि समाजमाध्यमांचे विश्लेषण, न्यायवैद्यक तंत्राचा प्रभावी वापर, विविध मोहिमा आणि अपघातग्रस्तांसाठी हेलिकॉप्टरची तैनाती, नाईट लँडिंग हेलिपॅड बांधण्यासाठी निधी, नक्षलवाद्यांच्या आर्थिक मुसक्या आवळण्यासाठी ईडी आणि एनआयएचा प्रभावी वापरही नक्षलवाद्यांचा काळ ठरला आहे.

 

 

नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य समन्वय अतिशय गरजेचा आहे. त्यासाठी राजकारण, विचारसरणी आणि अहंकार न ठेवता केंद्राने नक्षलप्रभावित राज्य सरकारांशी समन्वय सुधारण्यासाठी अनेक यशस्वी प्रयत्न केले. केंद्र सरकारने बाधित राज्यांना केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या बटालियन, हेलिकॉप्टर, प्रशिक्षण, राज्य पोलिस दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी, उपकरणे आणि शस्त्रे, गुप्तचर यंत्रणा, तटबंदी पोलिस ठाण्यांचे बांधकाम इत्यादींसाठी भेदभावरहित मदत दिली आहे.