जोडगोळीच्या भागीदारीने ‘मविआ’ची दाणादाण!

शिवसेना कुणाची याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतीक्षेत असलेला निकाल आणि प्रलंबित प्रकरणे, राज्यात निर्माण झालेले पेचप्रसंग आणि राजकीय अस्थिरतेच्या मध्यात नऊ महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या फडणवीस-शिंदे सरकारचे पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच झाले. मुळातच हे अधिवेशन राज्य सरकारची पुढील दीड वर्षांची वाटचाल कशी असेल आणि नेमक्या कुठल्या विकास योजना सरकार राबविणार, याची दिशा दर्शविणारे हे अधिवेशन होते. सरकारने केलेल्या घोषणा, आणलेली विधेयके आणि केलेले संकल्प यामुळे पंचामृतरूपी ’अर्थ’संकल्पाने मविआची कोंडी झाली असून विरोधकांच्या हाती एकही मुद्दा शिल्लक नसल्याचे यातून अत्यंत स्पष्टपणे अधोरेखित झाले आहे. फडणवीस-शिंदे या जोडगोळीच्या कामाच्या धडाक्याने महाविकास आघाडीच्या पुरत्या ठिकर्‍या उडाल्याचे चित्र महाराष्ट्रासमोर आले आहे.

 

मुंबईच्या विधिमंडळ इमारतीत साधारणपणे महिनाभर चाललेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची नुकतीच सांगता झाली. भक्कम बहुमताचे फडणवीस-शिंदे सरकार विरुद्ध मातब्बर नेते असूनही समन्वय नसलेले महाविकास आघाडीचे तीन पक्ष यात हा सामना होणार हे निश्चित होतं. परंतु, अपेक्षेप्रमाणेच पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनाप्रमाणेच या अधिवेशनातही फडणवीस-शिंदे या जोडगोळीने कामांच्या, घोषणांच्या आणि अर्थसंकल्पातील व्यापक तरतुदींच्या जोरावर विरोधकांवर मात केली. उपमुख्यमंत्री आणि विद्यमान सरकारसाठी सर्वात मोठे तारणहार म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिले जाते, त्या देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पातून सरकारची प्रतिमा उजळून निघण्यास आणखी मोठा फायदा होणार, हे निश्चित झाले आहे. अर्थमंत्री या नात्याने फडणवीसांचा पहिलाच अर्थसंकल्प म्हणून सरकार आणि विरोधकांपेक्षाही सर्वसामान्य १३ कोटी महाराष्ट्रवासीयांच्या या ‘बजेट’कडून आभाळाएवढ्या अपेक्षा होत्या आणि त्या पूर्ण करण्यात फडणवीस विशेष प्रावीण्यासह उत्तीर्ण झालेत, हे सांगायला वेगळ्या ज्योतिषाची आवश्यकता नाही.

अत्यंत सोप्या, सुटसुटीत अन् लोकांना समजेल, अशा भाषेत अर्थसंकल्पाचे केलेले सादरीकरण, समृद्ध शेतकरी-महिला आदिवासींवर उपेक्षित घटकांवर विशेष लक्ष, पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी, रोजगारनिर्मितीसाठी सक्षम आणि कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून घेतलेले निर्णय आणि पर्यावरणासह विकासाचे ध्येय गाठण्यासाठी साधलेला सुवर्णमध्य या ‘पंचामृता’चा विचार लक्षात घेत फडणवीसांच्या पेटार्‍यातून महाराष्ट्रासाठी अनेक ’अर्थ’पूर्ण बाबींची घोषणा करण्यात आली आहे. फडणवीस-शिंदेंनी या अधिवेशनातून राजकीय विरोधकांना नामोहरम करताना दुसरीकडे राज्यातील सर्व घटकांना पंचामृत पाजून महिला, विद्यार्थी, शेतकरी,उद्योजक आणि यासह सर्वच घटकांना व्यापक पातळीवर न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.सरकार म्हणून जर फडणवीस-शिंदे सरकारच्या कामगिरीकडे पहिले, तर निश्चितच गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटील, उदय सामंत, शंभूराज देसाई यांच्या सारखी मुरब्बी नेतेमंडळी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत अजित पवारांसह सगळ्याच विरोधकांना तोंड देण्यात यशस्वी ठरली. काही मंत्री नवखे असल्याने प्रशासकीय बाबी, त्यात होणारे राजकीय हस्तक्षेप आणि त्यातून होणार्‍या दप्तर दिरंगाईचा सरकारवर ओढवला जाणारा रोष याचा काही अंशात्मक परिणाम जाणवला खरा पण इतर प्रभावी मंत्री आणि फडणवीस-शिंदेंच्या प्रभावामुळे त्याची उणीव कुठेही भासली नाही.

शेतकर्‍यांना न्याय देण्याच्या हेतूने सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली ’नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’, महिलांसाठी देण्यात आलेली एसटी प्रवासातील ५० टक्क्यांची सूट, पायाभूत सुविधा निर्माणासाठी देण्यात आलेला ५३ हजार कोटींचा निधी यासह काही मोजक्या चित्तवेधक घोषणांमुळे सरकारविषयी जनतेत सकारात्मकता वाढीस लागण्यास मोठी मदत होऊ शकते आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता हे निर्णय सरकारच्या पथ्यावर पडू शकतात. त्यामुळे कदाचित या घोषणा सरकारसाठी ‘मास्टरस्ट्रोक’ ठरू शकतात. अर्थसंकल्प आणि विकासात्मक घोषणांमधून आपण सरकारच्या केसालाही धक्का लावू शकत नाहीत, हे विरोधकांना लक्षात आल्यावर जितेंद्र आव्हाडांसारख्या स्वयंघोषित पुरोगाम्यांच्या तोंडून हिंदू आणि सनातन धर्मावर गरळ ओकायला लावण्याचे प्रकारही जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी घडवून आणले गेले. परंतु, त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. उलटपक्षी तीन दिशेला तीन तोंडे असणार्‍या महाविकास आघाडीतील बेबनाव आणि असमन्वय या अधिवेशनात पुन्हा एकदा काही प्रमाणात उल्लेखित झाला.

महाविकास आघाडीला एकहाती आस्मान दाखवणार्‍या देवेंद्र फडणवीस या नेत्याने अर्थसंकल्प मांडल्यावर माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना मविआ नेते उद्धव ठाकरेंची कशी टोपी उडवतात, याचे उत्तम दृश्य महाराष्ट्राला पाहायला मिळालं. शिवसेनेचे माजी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे माध्यमांशी बोलत असताना मागे उभे राहून विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी जे काही नयनबाण चालविले त्यातून उद्धव ठाकरेंना मविआ किती गांभीर्याने घेते आणि सध्या उद्धव ठाकरेंची मविआत किंमत किती हे दिसून आलं, असो..गोसेवा विधेयकासारख्या महत्त्वपूर्ण विधेयकांना बहुमताने मंजूर करून देण्याशिवाय दुसरा कुठलाही पर्यायच विरोधकांकडे नव्हता, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे या महापुरुषांच्या स्मारकाचे रखडवून ठेवलेली कामे मार्गी लावून त्यासाठी तत्काळ निधी देण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला. महाराष्ट्रात सामाजिक दुही पसरविण्याचा प्रयत्न करणार्‍या कथित जाणत्या राजांना शह देत वंचित आणि उपेक्षित ठेवलेल्या समाजांसाठी विकास महामंडळे स्थापन करण्याची क्रांतिकारी घोषणादेखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अर्थसंकल्पातून केली. सातत्याने दुष्काळाच्या झळा सोसणार्‍या मराठवाड्याला नवसंजीवनी देणारा ’मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ हा मविआने अडवून धरलेला प्रकल्प मार्गी लावत पुढील अनेक दशकांची मराठवाड्याची तहान भागवण्याचा प्रयत्न फडणवीसांकडून करण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पावर बोलायला काहीच नाही हे लक्षात आल्यावर विरोधी पक्षातील आमदारांकडून ‘लव्ह जिहाद’सारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि भावनिक मुद्द्याला राजकारणात आणून त्यावर पोळी भाजण्याचा प्रयत्न केला खरा. मात्र, सत्ताधारी मंडळींनी तोही हाणून पाडला. मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केलेल्या टिप्पणीवर गोंधळ घालणार्‍या आमदारांना भाजप आमदारांनी जे काही प्रत्युत्तर दिलं आणि अखेरीस लोढांनी जी काही विरोधकांचा समाचार घेतला त्यातून ‘लव्ह जिहाद’चा मुद्दाही विरोधकांच्या हातून निसटून गेला, हे निश्चित. मुळातच गेल्या दहा वर्षांमध्ये जर महाराष्ट्रातील सावित्री अन् जिजाऊंच्या सव्वा लाख लेकी ‘लव्ह जिहाद’ला बळी पडत असतील आणि तरीही या प्रश्नावर राजकारण केलं जात असेल तर ते राजकारण किती दुर्दैवी आणि क्लेशदायक आहे याची जाणीव विरोधकांना होणे आवश्यक आहे. अखेरच्या काही दिवसांत झालेल्या घडामोडींमुळे विरोधक आणखीनच अडचणीत आल्याचे पाहायला मिळाले. राहुल गांधी यांनी मोदी समुदायावर केलेल्या टिप्पणीमुळे न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आणि कायद्याने त्यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाले. परंतु, या मुद्द्यावरूनही विरोधी पक्षाने नेमकी काय भूमिका घ्यावी, यावरून मविआमध्ये गोंधळाचे वातावरण होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर टिप्पणी केल्याच्या निषेधार्थ राहुल गांधींच्या फोटोला जोडे मारणार्‍या आमदारांवर कारवाई व्हावी हा मुद्दा घेऊन मविआने वरातीमागून घोडे दामटविले आणि शेवटच्या दिवशी कारवाईसाठी आग्रही भूमिका घेतली.

विधानसभा कामकाजावर बहिष्कार करत सभात्याग केला खरा परंतु विधान परिषदेत मात्र मविआचे आमदार बसून होते. त्यामुळे विधानसभेसाठी एक भूमिका आणि विधान परिषदेसाठी दुसरीच हा दुहेरी न्याय मविआकडून लावण्यात आला. थोडक्यात, विरोधक गोंधळलेले आणि दिशाहीन होते हे सातत्याने अधोरेखित होत होते आणि मविआलादेखील याची पुरेपूर जाणीव होती. पण मुळातच मविआचे प्रमुख नेते म्हणविले जाणारे उद्धव ठाकरे महिनाभराच्या अधिवेशनात उणेपुरे दोन दिवस हजेरी लावून परतले आणि अजित पवारही फारसा आक्रमकपणा न दाखवता हिवाळी अधिवेशनाप्रमाणेच यावेळीही सावध भूमिका घेत होते. या सगळ्यात अखेरच्या दिवशी मुंबई महापालिकेच्या भ्रष्टाचाराचे वस्त्रहरण करणारा कॅग अहवाल ठाकरे गटाला मोठा हादरा देणारा ठरला. १२ हजार कोटींच्या कामांमधील अनियमिततांवर कॅगने ठेवलेले बोट आणि फडणवीसांनी दिलेला सूचक इशारा यावर थातुरमातुर प्रतिक्रिया देण्यापलीकडे ठाकरे गट काही एक बोलू शकला नाही आणि त्यातच खरा काय तो संदेश जनतेत पोहोचला आणि कुठेतरी ‘दाल में कुछ काला हैं’ याची पुरेपूर जाणीव जनतेलाही आता आली आहे.