मध्यावधीच्या फुसकुल्या!

महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाल्यानंतर आता कुठे ही परिस्थिती काहीशी स्थिरावलेली दिसते. सध्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून, त्यात अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच सादर सहजसोप्या आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पातून राज्यात सरकारविषयी एक सकारात्मक भावना निर्माण झाली. मात्र, हे सगळं सुरू असताना दुसरीकडे एका वर्तमानपत्राने प्रकाशित केलेल्या बातमीमुळे राज्यात मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा होणार का, यावर चर्चा सुरू झाली. राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित होणार असल्याची शक्यता एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने व्यक्त केल्यानंतर या कथित मध्यावधीचा फायदा कुणाला होणार, याबाबत तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. मुळातच नुकत्याच पार पडलेल्या पिंपरी-चिंचवड आणि कसबा पोटनिवडणुकीतून बरेचसे संकेत युती आणि मविआला जनतेने दिले आहेत. तीन पक्षातील तीन उमेदवार जर एका जागेसाठी भांडू लागले, तर मतांची विभागणी होऊन भाजपला त्याचा मोठा फायदा होऊ शकतो, याची चांगलीच कल्पना महाविकास आघाडीला आली आहे, तर दुसरीकडे परंपरागत मतदारसंघ असलेल्या कसब्यात भाजपला स्वीकारावा लागलेला पराभव हा त्यांच्यासाठीही आत्मचिंतनाचा विषय ठरला आहे. युती सरकार आता पूर्णपणे स्थिरावले असून फडणवीस- शिंदे आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा विकासाच्या राजकारणातून जनतेला साद घालत असल्याचे त्यांच्या कार्यशैलीतून प्रतिबिंबित होत आहे. तीन पक्षांमधील अंतर्गत सुंदोपसंदी आणि येत्या निवडणुकांमध्ये मविआत जागावाटपावरून होऊ घातलेली रस्सीखेच, याला बाजूला सारून मविआ भाजपचा सामना कसा करणार, हा खरा प्रश्न आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून केल्या जाणार्‍या कामांसोबत दोन्ही ठिकाणची सत्ता भाजपच्या हाती असणं हादेखील सत्तापक्षासाठी निवडणुकीच्या अनुषंगाने एक महत्त्वाचा मुद्दा. राज्य सरकार आता घोषणांच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्षात जनतेपर्यंत कामे पोहोचवण्यात कसे यश मिळवते आणि त्याचे रूपांतरण मतांमध्ये कसे करवून आणते, यावरही बरंच काही अवलंबून आहे. जर मविआने एकजुटीने निवडणुका लढवल्या, तर त्याला हाताळण्यासाठी भाजपचा ‘बी प्लॅन’ काय असेल, याबाबत मात्र अद्याप गूढ कायम आहे.

भारतीय जनता पक्षाने आपल्या स्थापनेपासून नव्हे, तर भाजपचे मूळ असलेल्या जनसंघ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्थापनेपासूनच काही विषय फार प्रारंभीपासून प्राधान्यक्रमावर ठेवले. राम मंदिर, एकसंघ काश्मीर, अखंड हिंदूराष्ट्र यांसारख्या मुद्द्यांवर भाजप आणि संघाने आपली भूमिका वेळोवेळी स्पष्ट केली होती. तसाच एक मुद्दा आता महाराष्ट्रातील भाजप-शिवसेना सरकारने लावून धरला असून, ते आपले अभिवचन पाळताना दिसतात. महाराष्ट्र सरकारने नुकताच गोरक्षेचा मुद्दा हाती घेतला असून राज्यात लवकरच ‘गो सेवा’ आयोगाची स्थापना करण्याचे राज्य सरकारकडून निश्चित करण्यात आले आहे. अशाप्रकारचा निर्णय घेणारे हरियाणा आणि गोव्यानंतर महाराष्ट्र हे देशातील तिसरे राज्य ठरणार आहे. राज्यात गोमांस बंदी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने हा कायदा अमलात येणार असून, गोधनाची स्थितीदेखील सुधारण्याचा सरकारचा मानस आहे. मुळातच भाजपने महाराष्ट्रात सत्तेत आल्यापासून आपला हिंदुत्ववादी अजेंडा कायम राखत अनेक हिंदुत्ववादी निर्णय घेत आपण भूमिकेवर ठाम असल्याचे दाखवून दिले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाकडून सुमारे दहा कोटी रुपयांची तरतूद करून ‘गो सेवा आयोग’ स्थापना विधेयकाचा मसुदादेखील लवकरच विधिमंडळासमोर ठेवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या विधेयकाची पाळेमुळे २०१८ मध्ये तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात रुजवण्यात आली होती. परंतु, काही कारणास्तव हे विधेयक तेव्हा अस्तित्वात येऊ शकले नव्हते. मात्र, आता हे विधेयक आणण्याचे निश्चित करत फडणवीस-शिंदे सरकारने पुन्हा एकदा आपणच हिंदुत्ववादाचे खरे पुरस्कर्ते असल्याचे दाखवून दिले आहे. ‘गो सेवा आयोगा’च्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील गुरांना आश्रय देण्यासाठी बांधलेल्या सर्व गोठ्यांवर लक्ष ठेवणार असून वेळप्रसंगी त्यांना आयोगाकडून आर्थिक मदतही केली जाणार आहे. हिंदू धर्मात गोधन सर्वश्रेष्ठ मानले जाते आणि त्याअनुषंगाने राज्य सरकारने महाराष्ट्रात ‘गोसेवा आयोगा’च्या स्थापनेसाठी सुरू केलेल्या हालचाली आपल्या हिंदुत्ववादी अजेंड्याची चोख अंमलबजावणी असल्याचे सिद्ध करून दाखवले आहे.