कट्टरतावादी पीएफआयवर बंदी योग्यच – युएपीए न्यायाधिकरणाचा निर्णय

 

 

नवी दिल्ली : बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा (युएपीए) न्यायाधिकरणाने मंगळवारी कट्टरपंथी इस्लामिक संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियास (पीएफआय) बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्याचा आणि त्यावर पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे.

 

इसिससारख्या जागतिक दहशतवादी संघटनेशी संबंध, दहशतवाद्यानी वित्तपुरवठा आणि हिंसक कारवायांमध्ये सहभाग यामुळे केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पीएफआयवर भारतात पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्याची अधिसूचना जारी केली होती. त्यानंतर युएपीए न्यायाधिकरणाकडे बंदी योग्य आहे की नाही, याची तपासण करण्यासाठी हे प्रकरण सोपविण्यात आले होते.

 

न्यायाधिकरणाचे नेतृत्व करणारे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिनेश कुमार शर्मा यांनी पीएफआयवर केंद्राने घातलेली बंदी कायम ठेवत हा निकाल दिला आहे. आदेश पारित केल्यानंतर युएपीए न्यायाधिकरणाने तो केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवला आहे.

 

युएपीएच्या कलम ३ नुसार जेव्हा एखादी संघटना बेकायदेशीर घोषित केली जाते, त्यावेळी तेव्हा केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत न्यायाधिकरणास सूचित करणे बंधनकारक असते. त्यानंतर संबंधित संघटनेस बेकायदेशीर बेकायदेशीर घोषित करण्यासाठी पुरेशी कारणे होती की नाही, याची तपासणी न्यायाधिकरणाद्वारे केली जाते. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाकडे ही जबाबदारी सोपविली जाते.