चीनचे अमेरिकेसमोर दुहेरी आव्हान

 

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या रशिया दौर्‍याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते. सोमवार, दि. २० मार्च रोजी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी शी जिनपिंग यांचे मॉस्कोमध्ये स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांमध्ये अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरणात चार तासांहून अधिक काळ चर्चाही झाली. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करण्यापूर्वी व्लादिमीर पुतीन यांनी हिवाळी ऑलिम्पिक स्पर्धांच्या पार्श्वभूमीवर चीनचा दौरा करून अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली होती. या भेटीतच पुतीन आणि जिनपिंग यांनी रशिया आणि चीनमधील अमर्याद मैत्रीचे दाखले दिले होते. त्यानंतर अल्पावधीतच रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले. या आक्रमणाला चीनचे पाठबळ असल्याचे म्हटले जाते. भविष्यात अशाच प्रकारे तैवानवर आक्रमण करून ते पादाक्रांत करण्याचा चीनचा उद्देश होता. पण, युक्रेनवर वर्चस्व प्रस्थापित करताना रशियन सैन्याची झालेली दमछाक आणि त्यानंतर त्यांना डिनिप्रो नदीच्या पूर्व किनार्‍यापर्यंत घ्यावी लागलेली माघार बघून, चीनने रशियाबद्दलच्या धोरणात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. संयुक्त राष्ट्रांत रशियाविरूद्ध केलेल्या ठरावांमध्ये चीन तटस्थ राहतो. रशियाविरूद्ध पाश्चिमात्य देशांनी लादलेले आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंध झुगारून रशिया चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूची आयात करतो.

शी जिनपिंग यांच्या दौर्‍याच्या दोन दिवस आधी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने व्लादिमीर पुतीन यांच्या अटकेचे वॉरंट काढले. युक्रेनमधील मूलं पळवून रशियात नेण्याच्या गुन्ह्यासाठी त्यांना जबाबदार धरण्यात आले. पुतीन यांनी आपण या अटक वॉरंटला केराची टोपली दाखवली. शी जिनपिंग यांच्या दौर्‍यापूर्वी त्यांनीही युक्रेनमधील रशियाने बळकावलेल्या मारियुपोल या शहराला भेट देऊन पाश्चिमात्य देशांना संदेश दिला. या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर शी जिनपिंग यांनी रशियाच्या तर व्लादिमीर पुतीन यांनी चीनच्या अग्रगण्य दैनिकांमध्ये लेख लिहून आपल्यातील मैत्रीचा ओलावा अजूनही कायम असल्याचे दर्शवले. युक्रेनमधील युद्धाला १३ महिने होत असताना रशियाकडचा शस्त्रास्त्रांचा साठा संपत आला आहे. आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे रशियाला इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सिलिकॉन चिप्स तसेच शस्त्रास्त्रांचे सुटे भाग मिळवणे अवघड झाले आहे. इराण वगळता अन्य कोणत्याही महत्त्वाच्या देशाने रशियाला घातक शस्त्रास्त्रांची मदत करण्यास नकार दिला आहे. पाश्चिमात्य देशांना संशय आहे की, चिनी कंपन्या रशिया युद्धाचे साहित्य पुरवत आहेत. चीनच्या शिष्टाईच्या प्रयत्नांना मान न दिल्यास भविष्यात चीन रशियाला श्स्त्रास्त्रांची मदत करेल, असे झाल्यास युद्धाचे पारडे रशियाच्या बाजूने झुकेल. चीनने रशियाला घातक शस्त्रास्त्रे पुरवली, तर रशिया पुढील अनेक महिने हे युद्ध लढू शकेल. चीनला नेमके काय साध्य करायचे आहे, याबाबत मतमतांतरे आहेत.

युक्रेनमधील युद्धामुळे जग विविध राजकीय गटातटांमध्ये विभागले असून अनेक देशांनी ‘आत्मनिर्भरते’चा नारा दिला आहे. यातून जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम होत असून याचा सगळ्यात मोठा फटका चीनला बसत आहे. त्यामुळे चीन हे युद्ध थांबवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे, असे काही अभ्यासकांना वाटते. काहींच्या मते, चीन रशियाला मदत करण्याचे निमित्त करून तैवानच्या प्रश्नाबाबत पाश्चिमात्य देशांना कोंडीत पकडू इच्छितो. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांकडून तैवानला होत असलेली लष्करी मदत आणि तैवानच्या संरक्षणाची त्यांची कटिबद्धता या चीनच्या तैवान ताब्यात घेण्याच्या दृष्टीने सगळ्यात मोठ्या अडचणी आहेत. चीनने रशियाला मदत करू नये, असे वाटत असेल तर पाश्चिमात्य देशांनी तैवानला मदत करणे थांबवावे याबाबत चीन आग्रह धरू शकतो.

शी जिनपिंग यांची अध्यक्ष म्हणून तिसरी टर्म नुकतीच सुरू झाली असून आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आपले स्थान मध्यवर्ती असल्याचे दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशीही चर्चा आहे. शी जिनपिंग ‘कोविड- १९’च्या काळात सुमारे सव्वादोन वर्षं चीनच्या बाहेर पडले नव्हते. पण, त्यानंतर मात्र त्यांनी मोठी मुसंडी मारली आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी चीनच्या मध्यस्तीतून इराण आणि सौदी अरेबिया यांनीही राजनयिक संबंध पुनर्प्रस्थापित करण्याचा निर्णय घेतला. सौदी अरेबियाने ही घोषणा करण्यापूर्वी अमेरिकेला कळवण्याची औपचारिकता पार पाडली असली तरी अमेरिकेला विश्वासात घेतले नव्हते. इराण आणि सौदी अरेबियातील वैमनस्याला चार दशकांचा इतिहास आहे. १९७९ साली इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती झाल्यावर तेथील राजवटीने ही क्रांती जगभर पसरवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. शिया पंथीय इराणला सौदी अरेबियातील राजवट उलथवायची आहे, असा संशय असल्यामुळे सौदी अरेबियाने सुन्नी पंथीय वहाबी विचारसरणीला जगभर पसरवले. त्यातून या दोन देशांमध्ये सुरू असलेल्या शीतयुद्धात पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया, लेबनॉन आणि येमेनसारखे देश भरडले गेले आहेत. २०१६ साली सौदी अरेबियाने शेख निमर अल निमर या प्रमुख शिया धर्मगुरूंना देहदंड दिल्यानंतर उद्भवलेल्या वादानंतर सौदी अरेबियाने इराणसोबत राजनयिक संबंध तोडले होते. त्यानंतर येमेनमध्ये सौदी अरेबिया आणि इराणच्या पाठिंब्यावर चाललेल्या यादवी युद्धात सुमारे दीड लाख नागरिक मृत्यमुखी पडले आहेत.

इराणविरूद्धच्या संघर्षामुळे सौदी अरेबिया इराणचा प्रतिस्पर्धी असलेल्या इस्रायलकडे सरकू लागला. सौदी अरेबियाने इस्रायलशी पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापन करण्याची तयारीही दाखवली. येमेन युद्धात मानवाधिकारांचे हनन, पत्रकार जमाल खाशोगीच्या हत्येतील सौदी पंतप्रधान महंमद बिन सलमान यांचा कथित सहभाग, डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांच्या परिवाराचे सौदी राजघराण्याशी असलेले संबंध यामुळे जो बायडन यांच्या सरकारने सौदी अरेबियापासून हातभर अंतर राखले. यापूर्वी अरब राज्यक्रांत्या झाल्या असता अमेरिकेने आपल्या मित्रदेशांमधील राजवटी वाचवण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले नाहीत. अगदी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकारही सौदी अरेबियाच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकले नाही. त्यामुळे सौदी अरेबियाने अमेरिकेवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याचा निर्णय घेतला. रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाच्या काळात सौदी अरेबियाने तेलाचे उत्पादन कमी करून अप्रत्यक्षपणे रशियाला मदत केली.

 

सौदी अरेबिया आणि इराण या दोन्ही देशांचा चीन हा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. आज इराण अण्वस्त्र निर्मितीच्या क्षमतेच्या उंबरठ्यावर असून यानंतर इराणला मागे आणणे अवघड आहे. यापूर्वी संयुक्त अरब अमिरातींनी इराणसोबत आपले संबंध सुधारले आहेत. इराणसाठीही आता आपली राजवट टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे आहेत. इराणमधील महिला आणि तरुण या राजवटीविरूद्ध रस्त्यांवर उतरले आहेत. हे आंदोलन दडपण्यात इराणच्या राजवटीला तुर्तास यश आले असले, तरी या परिस्थितीत इराण सौदी अरेबियाशी उघडपणे वैर घेऊ इच्छित नाही. मुख्य म्हणजे, आज चीनच्या प्रयत्नांना नकार देणे कोणत्याही देशास शक्य नाही. सौदी अरेबिया आणि इराण यांनी राजनयिक संबंध प्रस्थापित केल्याने त्यांच्यातील वैर कमी होणार नसले तरी यातून अमेरिकेला इशारा देण्याचे काम केले आहे. अमेरिका केवळ शस्त्रास्त्रं विकून देशादेशांमध्ये युद्ध घडवत आहे. याउलट चीन मात्र व्यापार आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून जगाला जवळ आणत आहे, हा चीनचा संदेश फसवा आहे. यात जगात शांतता नांदण्यापेक्षा अमेरिकेचे नाक कापून चीनच्या अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य देण्याचा उद्देश आहे. शी जिनपिंग यांनी आपला शांततावादी हात पुढे केल्याने अमेरिकेच्या डोकेदुखीत वाढ झाली आहे. चीनला आपल्या प्रभावक्षेत्रात शिरकाव करून न देणे, तसेच त्याचा खरा चेहरा उघडा पाडण्याचे दुहेरी आव्हान अमेरिकेसमोर आहे.