‘रेपो’ दरवाढीमुळे गृहकर्जदार अडचणीत!

 

 

 ‘रेपो’ दर वाढविण्यामुळे कर्जदार अडचणीत आले, पण याचा फायदा मात्र ठेवीदारांना मिळाला. ‘रेपो’ दर वाढण्यापूर्वी ठेवींवर जो सरासरी पाच ते साडेपाच टक्के परतावा मिळत होता, तो आता सात किंवा त्याहून अधिक मिळत आहे. एका गृहकर्जधारकाने २०१९ मध्ये ७.२५ टक्के दराने कर्ज घेतले होते. आता त्याला नऊ टक्के दराने व्याज भरावेे लागत आहे. ‘रेपो’ दरवाढीमुळे एकतर गृहकर्जधारकांना जास्त दरानेे व्याज भरावे लागत आहे किंवा कर्जाची मुदत वाढविली जात आहे. काही जण गुंतवणूक म्हणून प्रॉपर्टी (घर) विकत घेतात. त्यांनाही याचा फटका बसला आहे. एका कर्जदाराने घरखरेदीसाठी २ कोटी, २० लाख रुपये कर्ज घेतले होते. त्यावेळच्या व्याज दरानुसार त्याला कर्जाची मूळ रक्कम व व्याजाची रक्कम म्हणून एकूण चार कोटी भरावे लागणार होते. पण, आता नऊ टक्के व्याजदराने या कर्जदाराला कर्जाची पूर्ण परतफेड होईपर्यंत ६ कोटी, ३० लाख एकूण भरावे लागणार आहेत. यामुळे कित्येकांचे आर्थिक नियोजन फसले आहे. घरखर्च व अन्य कारणांसाठी हातात येणारी रक्कम कमी झाली आहे. यामुळे गृहकर्जदार अडचणीत सापडले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत ज्यांनी कर्जे घेतली, त्यांना याचा फार त्रास झाला.

 देशात महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे. या महागाईला आळा बसावा म्हणून रिझर्व्ह बँक ‘रेपो’ दर वाढवित असते. देशातील आर्थिक मरगळ दूर व्हावी, उद्योगक्षेत्राची भरभराट व्हावी म्हणून कमी व्याज दराने कर्ज दिली जात होती, तेव्हा ठेवींवरील व्याजदरही कमी होता. ठेवींवर कमी व्याज मिळत होते, तेव्हा ठेवीदार विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक फार नाखूश होते. त्यांना त्यांचा खर्च भागविणे अशक्य होत होते. आता गेल्या दोन वर्षांत उलट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ठेवीदार काहीसे सुखावले आहेत, पण कर्जदार अडचणीत आले आहेत. एका ‘आयटी’ व्यवसायातील व्यक्तीने मार्च २०२२ मध्ये साडेसहा टक्के व्याजदराने २० वर्षांच्या कालावधीसाठी कर्ज घेतले होते. आता एक वर्षानंतर त्याला नऊ टक्के दराने व्याज भरावे लागत असून आणि कर्जफेडीचा कालावधी ५४ वर्षे इतका वाढविण्यात आला आहे.

 

या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, कर्जदारांनी जास्त दराने मासिक हप्ता भरण्याचा पर्याय स्वीकारावा. कर्जाची मुदत वाढविण्याचा पर्याय स्वीकारु नये. उदाहरणच द्यायचे, तर ६० लाख रुपयांचे कर्ज २० वर्षांसाठी सहा टक्के दराने घेतले, तर त्याला ६० लाख, ४४ हजार रुपये भरावे लागतील. जर कालावधी २५ वर्षे इतका वाढविला, तर एकूण व्याजापोटी ७९ लाख रुपये भरावे लागतील, जर २० वर्षांचा कालावधी १५ वर्षे केला, तर ४३ लाख, २० हजार रुपये व्याजापोटी भरावे लागतील. त्यामुळे कर्जाचा कालावधी वाढविण्यापेक्षा मासिक हप्ता वाढविणे कधीही चांगले. तुमच्या एकूण बचतीच्या रकमेपैकी कर्जाचा मासिक हप्ता ५० ते ६० टक्क्यांहून अधिक असता कामा नये, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. याबाबतचा आणखीन एक पर्याय म्हणजे, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतून रक्कम काढणे व ती गृहकर्जात भरणे. यामुळे गृहकर्जाची मुख्य रक्कम कमी होईल. परिणामी, व्याज कमी भरावे लागेल. कर्ज लवकर फिटेल. ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’त किंवा ’सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी’त जर गृहकर्जाच्या व्याजापेक्षा कमी दराने व्याज मिळत असेल, तर यातून पैसे काढून, गृहकर्जाची रक्कम कमी करणे, हा स्तुत्य आर्थिक निर्णय होऊ शकतो. ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’च्या सभासदाला जमा रकमेच्या काही प्रमाणात रक्कम दहा वर्षांनंतर काढता येऊ शकते.

 

 सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी खातेदारांना सात वर्षांनंतर ५० टक्के रक्कम काढता येते. इथे कमी व्याज घेऊन, गृहकर्जावर जास्त दराने व्याज भरणे हा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरू शकतो. कोणत्याही कर्जातून लवकरात लवकर बाहेर पडणे, हे केव्हाही चांगले. पण, सर्व बँका ‘प्रीपेमेंट’ची परवानगी देत नाहीत, पण सार्वजनिक उद्योगातील बँका मात्र ‘प्रीपेमेंट’ करायला देतात. काही बँका ‘प्रीपेमेंट’ केलं तरी व्याजाची रक्कम पूर्ण देतात. त्यामुळे गृहकर्ज घेतानाच ‘प्रीपेमेंट’ करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे की नाही, हे तपासावे. ज्या बँकेकडे हा पर्याय उपलब्ध नसेल, तरी तेथून कर्ज घेऊ नये. एखाद्याकडे कोणत्याही मार्गे पैसा येतो. तो पैसा गुंतवून जर कर्जावर भरणार्‍या व्याजापेक्षा कमी दराने परतावा मिळणार असेल, तर तो पैसा इतरत्र गुंतविण्यापेक्षा गृहकर्जाचा भार कमी करावा. काही खासगी बँका ‘प्रीपेमेंट’ केले, तर त्यावर प्रक्रिया शुल्कही आकारतात. कर्जदाराचा ’क्रेडिट स्कोअर’ जर चांगला असेल, तर असा कर्जदार बँकेकडे कमी दराने व्याज आकारणीसाठी आग्रह धरू शकतो. याबाबतचे खासगी बँकाचे धोरण सार्वजनिक उद्योगातील बँकांपेक्षा जास्त लवचिक असते. काही खासगी बँका व्याज कमी करण्याचा फायदा दिल्यास त्यावर शुल्कही आकारतात.

कर्जाची ‘पोर्टेबिलिटी’ही करता येते. समजा, तुम्ही ‘अ’ बँकेकडून ठरावीक व्याजदराने कर्ज घेतले आहे. तुम्हाला ‘ब’ बँक कमी दराने व्याज आकारत असेल, तर तुम्ही ‘अ’ बँकेतील तुमचे कर्ज खाते ’ब’ बँकेत ‘ट्रान्सफर’ करू शकता याला ‘पोर्टेबिलिटी’ म्हणतात. पण, नवीन बँकेची प्रक्रिया शुल्क मात्र भरावे लागते. कर्ज घेतलेल्या वर्षांच्या सुरुवातील पूर्ण रकमेवर व्याज आकारले जाते. त्यामुळे व्याजाचा आकडा मोठा असतो. सुरुवातीच्या काही वर्षांत जर मूळ रक्कम कमी केली, तर व्याजाचा बोजा कमी होतो. सुरुवातीच्या वर्षांचं ‘प्रीपेमेंट’ करता आले व मासिक हप्त्याची रक्कम वाढविली तर व्याजापोटी कमी रक्कम भरावी लागते. कर्ज घेतल्यानंतर बर्‍याच वर्षांनी व्याजाचे दर जरी वाढले, त्याचा फार मोठा परिणाम कर्जदारावर होत नाही. ६० लाख रुपये गृहकर्ज दहा वर्षांसाठी आठ टक्के दराने घेतले असेल, तर कर्जाची परतफेड होईपर्यंत कर्जदाराला १ कोटी, ३ रुपये भरावे लागतील.