भारतीय ‘सेमीकंडक्टर’ला अमेरिकेचेही बळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे धोरण जाहीर करण्यात आले. विशेष म्हणजे, कोरोना संसर्गाच्या काळात देशात टाळेबंदी असताना हे धोरण लागूदेखील झाले. मात्र, या धोरणाविषयी अनेकांकडून आजही शंका व्यक्त केल्या जातात. त्याचे कारण म्हणजे, नेहरूप्रणित स्वप्नाळू समाजवादाचा अंमल अनेकांच्या मनातून अद्याप गेलेला नाही. त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये क्षमता असूनही भारताने उतरणे पसंत केले नाही. संरक्षण उत्पादन क्षेत्राचा त्यामध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. मात्र, मोदी सरकारने संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ होऊन निर्यातक होण्याकडे वाटचाल सुरू केली आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये आज भारतीय संरक्षण उत्पादनांची मागणी वाढते आहे. असेच दुर्लक्ष करण्यात आलेले आणखी एक क्षेत्र म्हणजे ’सेमीकंडक्टर’ उत्पादनाचे. त्याचा वापर मोबाईल, लॅपटॉप, संगणक, फ्रीज, टीव्ही आणि वॉशिंग मशीन आणि ‘एसयुव्ही कार पार्ट्स’ यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये वापरले केला जातो.

 

सध्याच्या युगात ‘सेमीकंडक्टर’वर जग चालते, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरु नये. या क्षेत्रामध्ये अर्थातच रोजगारनिर्मितीचीही मोठी क्षमता आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने दि. १५ फेब्रुवारी रोजी ७६ हजार कोटी रुपयांचा निधी भारतातील ‘सेमीकंडक्टर्स’ आणि ‘डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टीम’च्या विकासासाठी कार्यक्रम मंजूर केला आहे. त्याचप्रमाणे ‘सेमिकॉन इंडिया’ कार्यक्रमासाठी समर्पित संस्था म्हणून स्थापन केलेल्या ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ला एकूण २०.५ अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीसह ’सेमीकंडक्टर’ आणि ’डिस्प्ले फॅब’साठी अर्ज प्राप्त झाले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारतामध्ये ‘सेमीकंडक्टर फॅब्स’ची स्थापना करण्यासाठी योजनेंतर्गत सर्व तंत्रज्ञान नोड्ससह प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के आर्थिक साहाय्य दिले आहे. दुसरीकडे ’डिस्प्ले फॅब’च्या स्थापनेसाठी या योजनेंतर्गत प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के आर्थिक साहाय्य त्याच तत्त्वावर देण्यात आले. येत्या सहा ते सात वर्षांत हा उद्योग तब्बल एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचणार असल्याचाही विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.

केंद्र सरकार केवळ घोषणा करून थांबलेले नाही, तर लवकरच ’सेमीकंडक्टर’ उत्पादनाचा पहिला प्रकल्प सुरू होणार आहे. केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी तशी घोषण केली आहे. ते म्हणाले, “भारताच्या पहिल्या ‘सेमीकंक्टर’ उत्पादन केंद्राची घोषणा पुढील काही आठवड्यांमध्ये केली जाणार आहे.” त्याचप्रमाणे भारत पुढील तीन ते चार वर्षांत सेमीकंडक्टर क्षेत्रामध्ये अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजाविणार असल्याचेही वैष्णव यांनी सांगितले आहे. यामुळे जागतिक ‘इलेक्ट्रॉनिक्स’ पुरवठा साखळीमध्ये भारत केंद्रस्थानी येणार आहे. याद्वारे जागतिक व्यवस्थेमध्ये भारताची भूमिका अतिशय महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण, सध्या चीनविषयी जगभरात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे चीनची मक्तेदारी मोडून काढण्यास सर्वच देश उत्सुक आहेत. त्यासाठी त्यांना भारतासारखा मजबूत आणि विश्वासार्ह भागीदार मिळत असल्यास त्यांनाही ते हवेच आहे.

 

भारतास यामध्ये अमेरिकेची साथ मिळाली आहे. भारत-अमेरिका व्यावसायिक संवाद आराखड्यांतर्गत ‘सेमीकंडक्टर’ पुरवठा साखळी आणि नावीन्यपूर्ण भागीदारी स्थापन करण्याबाबतच्या सामंजस्य करारावर नवी दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या ‘कमर्शियल डायलॉग २०२३’मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आली आहे. जागतिक इलेक्ट्रोनिक्स उद्योगात अमेरिका आणि भारतीय बाजारपेठेचे महत्त्व जाणून, ‘सेमीकंडक्टर’ क्षेत्रात उद्योग सहकार्याला चालना देण्याकरिता सार्वजनिक आणि खासगी प्रयत्न वाढवण्यासाठी व्यावसायिक संवादाचा उपयोग करण्याचे भारत आणि अमेरिकेने ठरविले आहे. त्याअंतर्गत विकासासाठी संधी आणि अमेरिका आणि भारताच्या ‘सेमीकंडक्टर’ उद्योगामध्ये बळकट संबंध, पूरक परियंत्रणा विकसित व्हावी, त्याचबरोबर ’सेमीकंडक्टर’साठी अधिक वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळी विकसित व्हावी, याची सुनिश्चिती करण्यासाठी दोन्ही देश काम करणार आहेत. या दिशेने व्यावसायिक संवादांतर्गत ‘सेमीकंडक्टर’ उपसमिती स्थापन करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अमेरिकन वाणिज्य विभाग आणि भारताचा वाणिज्य आणि उद्योग विभाग या उप समितीचे नेतृत्व करेल.

 

यामध्ये लवचिक आणि विश्वासार्ह जागतिक पुरवठा साखळी निर्माण करण्याच्या सामायिक प्राधान्यामुळे तसेच महत्त्वपूर्व आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान उपक्रमातील भागीदारी पुढे नेण्याच्या बाबतीत परस्पर हित लक्षात घेऊन उभय देशांनी द्विपक्षीय धोरणात्मक आणि उच्च तंत्रज्ञान व्यापार आणि सहकार्य वाढवण्याची गरज अधोरेखित केली. या संदर्भात, निर्यातीवरील निर्बंध हटवणे, उच्च तंत्रज्ञान व्यवसाय वृद्धिंगत करण्याचे मार्ग शोधणे आणि उभय देशांदरम्यान तंत्रज्ञान हस्तांतरण सुलभ करण्यासाठी अमेरिकेचा वाणिज्य विभाग आणि भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय भारत-अमेरिका धोरणात्मक व्यापार संवाद सुरु करण्याचा विचार करत आहेत. भारताच्यावतीने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव आणि अमेरिकेच्यावतीने वाणिज्य मंत्रालयाचे उद्योग आणि सुरक्षा विभागाचे अवर सचिव, या संवादाचे नेतृत्व करतील. दुसरीकडे अमेरिका तैवान, जपान आणि दक्षिण कोरिया या तीन आघाडीच्या ’सेमीकंडक्टर’ निर्मात्यांसोबत ‘चिप ४’ या उपक्रमाचा पाठपुरावा करत आहे. त्याचप्रमाणे भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाने सप्टेंबर २०२१ मध्ये ‘सेमीकंडक्टर’ आणि त्यांच्या घटकांपर्यंत प्रवेश सुरक्षित करण्यासाठी ‘सेमीकंडक्टर’ पुरवठा साखळी उपक्रम स्थापन करण्याच्या योजना जाहीर केल्या होत्या. मात्र, या वेगवेगळ्या उपक्रमांना एकत्रित स्वरूप देण्यास यश आल्यास ‘सेमीकंडक्टर’ची स्वतंत्र अशी पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होऊ शकते.