....अन्यथा तीव्र आंदोलन ः लता अरगडे

डोंबिवली : गेल्या दहा वर्षांत उपनगरीय लोकलमधून प्रवास करणार्‍या महिलांच्या संख्येत दहा टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या २० वर्षांत सर्व डबे महिलांसाठी आरक्षित असलेली केवळ एकच लोकल सोडली जात आहे. महिला प्रवाशांच्या वाढत्या संख्येमुळे लोकलच्या डब्यात वाढ करणे गरजेचे असताना प्रशासन त्याकडे कानाडोळा करताना दिसत आहे. त्यामुळे विविध प्रवासी संघटनांनी एकत्र येऊन जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने महिलांच्या हक्कांसाठी काळ्या फीत लावून रेल्वे प्रशासनाचा निषेध नोंदविला. या आंदोलनाच्या निमित्ताने उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाच्या सरचिटणीस लता अरगडे यांच्याशी दै. ‘मुंबई तरूण भारत’ने संवाद साधला. यावेळी त्यांनी महिला प्रवाशांच्या समस्यांवर बैठक घ्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.

महिलांच्या लोकल डब्यात वाढ करावी. सर्व लोकल एकाच दिशेने मुंबईकडे आणि सायंकाळी कर्जत, कसार्‍याच्या दिशेने जात आहे. ही गर्दी टाळण्यासाठी कार्यालयीन वेळेत बदल करण्याची गरज आहे. पण ही बाब प्रवासी संघटनांनी राज्य सरकारकडे मांडावी, असे रेल्वे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. पण प्रवासी संघटनांच्या मते कार्यालयीन वेळेत बदल याबाबत पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाचीदेखील आहे. रेल्वे प्रशासनाने कठोर भूमिका मांडल्यास राज्य शासन त्याची दखल घेईल. पण रेल्वे प्रशासनाला ते करायचे नाही. रेल्वे प्रशासनातील अधिकार्‍यांना येथील भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास नाही. ठाणे ते कर्जत, कसारा शटल सेवा सुरू करा, ठाण्यातील प्रचंड गर्दी तिथे विभागली जाईल. एखाद्या महिलेने दहा-बारा वर्षांच्या मुलाला रेल्वे डब्यात नेल्यास महिला प्रवाशांकडून आरडाओरड होते. पण, फेरीवाल्यांना बंदी नाही. स्थानकातील शौचालय अस्वच्छ आहेत. त्यासाठी पैसे आकारले जातात हे अयोग्य आहे.

प्रवासी संघटनांनी रेल्वेच्या ‘डीआरएम’ना सहा महिन्यांपूर्वी एक निवेदन दिले होते. त्याची दखल न घेतल्याने प्रवासी संघटनांनी आंदोलन केले होते. मागच्या आठवड्यात पुन्हा भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. पण ‘डीआरएम’ बाहेर गेल्याने भेट झाली नाही. रेल्वे प्रशासनाचे प्रवासी संघटनांना काहीही उत्तर न देण्याचे धोरण आहे तेदेखील योग्य नाही. रेल्वे प्रशासनाला जागतिक महिला दिनी काळ्या फिती लावून आंदोलन करणार असल्याचा इशाराही आम्ही दिला होता.

महिलांच्या गरजेनुसार पुरेसे डबे मिळत नाही. महिलांसाठी लोकलच्या डब्यात वाढ करून देणे ही काही आताची मागणी नाही. गेल्या अनेक दिवसांपासून महिला डब्यात वाढ करावी, अशी मागणी केली जात आहे. पाचवी आणि सहावी लाईन झाल्यानंतर लोकलच्या संख्या वाढविल्या, त्यात महिलांसाठी कोणतीही तरतूद नाही. या लाईनचे काम सुरू असताना रेल्वे प्रशासनासोबत ज्या बैठका होत होत्या. त्यामध्ये पाचवी व सहावी लाईन झाल्यानंतर महिला डबे वाढवून देऊ, असे आश्वासन दिले जात होते. मात्र, प्रत्यक्षात महिला प्रवाशांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली.

 

महिलांसाठी डबे वाढविणे म्हणजे किमान एखादी लोकल वाढविता येईल. पुरुषांचे डबे कमी करून महिलांचे डबे वाढविता येणे शक्य नाही. लोकल १५ डब्यांची करावी, तर त्यासाठी लागणारे प्लॅटफॉर्म नाही, सिग्नल यंत्रणा नाही, या सर्व सबबी देत महिला डबे वाढविले जात नाही. घाटकोपर, कल्याण-डोंबिवली, बदलापूर, ठाणे या स्थानकात महिलांची प्रचंड गर्दी होते. महिलांची गर्दी पाहून जीवाचा थरकाप उडतो. एखादा अपघात घडण्याची शक्यता आहे. पण याची दखल रेल्वे प्रशासन, लोकप्रतिनिधी घेताना दिसत नाही. पूर्वी २५ टक्के महिला रेल्वेने प्रवास करीत होत्या, तर गेल्या दहा वर्षांत ही संख्या ३५ ते ४० टक्क्यांवर गेली आहे.

 

रेल्वे प्रवासी संघटनांच्या आंदोलनानंतर तरी रेल्वे प्रशासनाने महिला प्रवाशांच्या समस्यांसाठी एक बैठक घ्यावी. अन्यथा आम्ही त्यांना पुन्हा एक निवेदन देणार आहोत. त्यानंतर मागण्या मार्गी लागल्या नाहीत, तर प्रवासी संघटना तीव्र आंदोलनाची भूमिका घेतील.